भारतीय हवामानाचा नकाशा बदलतोय (सामना उत्सव पुरवणी विशेष)
उत्तर भारताचे वाळवंटीकरण, दक्षिणेत वाढता पाऊस तर महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भासाठी धोक्याची घंटा. नुकताच प्रसिद्ध झालेला हा अहवाल खरोखरच चिंताजनक आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
हवामान बदलत आहे, हे आता केवळ पर्यावरणवाद्यांचे किंवा
शास्त्रज्ञांचे विधान राहिलेले नाही. त्याचे परिणाम आपल्या डोळ्यांसमोर दिसू लागले
आहेत. कधी अवकाळी पाऊस, कधी अतिवृष्टी, कधी दीर्घकाळचा
दुष्काळ, तर कधी तापमानाचे विक्रमी उच्चांक! मात्र, या सगळ्या
घटनांपेक्षाही अधिक गंभीर बाब म्हणजे भारताच्या हवामानाचा मूलभूत नकाशाच बदलत
चालला आहे. गेल्या सात दशकांत उत्तर भारत अधिक उष्ण आणि कोरडा झाला आहे, तर दक्षिण
भारतातील अनेक भागांत पर्जन्यमान वाढल्याने तेथील हवामानाचे स्वरूप बदलले आहे. ही
केवळ निसर्गाची एखादी तात्पुरती लहर नसून शेती, पाणी, अन्नसुरक्षा
आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याशी जोडलेली गंभीर बाब आहे.
भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) आणि पुण्यातील
भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेने (IITM) केलेल्या
संशोधनातून हे वास्तव समोर आले आहे. ‘Identifying the
Climate Zones Shifts of Indian Meteorological Subdivisions: Insights from
Historical Record’ या अभ्यासाने भारतातील हवामान पट्ट्यांमध्ये होत असलेल्या बदलांवर
प्रकाश टाकला आहे. १९५१ ते १९८०, १९८१ ते २०१० आणि १९९१ ते २०२० अशा तीस
वर्षांच्या तीन कालखंडांमधील निरीक्षणांची तुलना करून संशोधकांनी भारताचा हवामान
नकाशा नव्याने अभ्यासला. या संशोधनाचा निष्कर्ष धक्कादायक आहे. उत्तर भारतातील
उष्ण निमशुष्क हवामानाचा पट्टा पश्चिम उत्तर प्रदेशापलीकडे पूर्वेकडे सरकला आहे.
म्हणजेच, ज्या प्रदेशात पूर्वी तुलनेने अधिक ओलावा होता, तिथे आता
उष्णता आणि कोरडेपणाचे प्रमाण वाढत आहे.
उत्तर-पश्चिम भारतातील उष्ण निमशुष्क हवामानाचा विस्तार १९५१-८० या
काळात सुमारे २५ टक्के होता. १९९१-२०२० या कालखंडात तो ३३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला.
दुसरीकडे, समशीतोष्ण हवामानाचा पट्टा २५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपेक्षाही कमी
झाला. याचा अर्थ तापमानवाढ आणि पर्जन्यमानातील घट यामुळे या प्रदेशातील सुमारे सात
टक्के क्षेत्र अधिक कोरड्या हवामानाकडे वळले आहे. विशेष म्हणजे, हा बदल
शेतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या प्रदेशात होत आहे. उत्तर भारतातील भात आणि
गहू उत्पादनावर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
दक्षिण भारतातील चित्र मात्र याच्या अगदी उलट आहे. द्वीपकल्पीय
भारतातील उष्ण निमशुष्क हवामानाचा विस्तार सुमारे ३० टक्क्यांवरून १६
टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. वाढत्या पावसामुळे या क्षेत्रातील मोठा भाग
उष्णकटिबंधीय गवताळ प्रदेशात (tropical savannah zone) गेला आहे. कोकण किनारपट्टी, किनारी कर्नाटक
आणि केरळमध्ये उष्णकटिबंधीय मान्सून हवामानाचा विस्तार झाला आहे. म्हणजेच
भारताच्या एका भागात कोरडेपणा वाढतो आहे, तर दुसऱ्या
भागात पावसाचे प्रमाण वाढून हवामानाचे स्वरूप बदलत आहे. ही विषमता भविष्यातील जल व्यवस्थापनासाठी
मोठे आव्हान ठरणार आहे.
या संशोधनातील महाराष्ट्रासाठी सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे मराठवाडा
आणि पश्चिम विदर्भातील बदल. हे दोन्ही प्रदेश उष्ण निमशुष्क हवामानाच्या पट्ट्यात
दाखल झाले आहेत. मराठवाड्याला दुष्काळाचा इतिहास नवीन नाही. मात्र, आता दुष्काळ हा
केवळ एखाद्या वर्षातील पावसाच्या लहरीपणाचा परिणाम राहिलेला नाही. त्यामागे
हवामानाच्या दीर्घकालीन रचनेत होत असलेला बदलही आहे. पूर्वीच्या तुलनेत अधिक उष्ण
आणि कोरड्या परिस्थितीत शेती करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत आहे. याचा अर्थ पावसाची
अनिश्चितता, जमिनीतील ओलाव्याची घट, सिंचनाची वाढती
गरज आणि पिकांच्या उत्पादनातील अस्थिरता या सगळ्यांचा एकत्रित सामना करावा लागणार
आहे.
यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. उत्तर भारतातील पर्जन्यमानातील घट
आणि उत्तर प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या तापमानातील बदल यांच्यात संशोधकांना
संबंध आढळला आहे. ‘व्हिक्टोरिया मोड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या महासागरीय हवामान
प्रक्रियेच्या काही अवस्थांमध्ये आर्द्रतेचा प्रवाह उत्तर भारतापासून दूर वळू
शकतो. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि गंगेच्या खोऱ्यातील पश्चिम बंगालमध्ये
पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. महासागरातील तापमानातील बदल आणि
हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या भारतीय शेतकऱ्याच्या शेतातील पाऊस यांचा संबंध किती
गुंतागुंतीचा आहे, हे यातून स्पष्ट होते. हवामान बदल हा स्थानिक
प्रश्न नसून जागतिक परस्परसंबंधांचा परिणाम आहे.
या पार्श्वभूमीवर केवळ यंदा किती पाऊस झाला, याची आकडेवारी
मांडून समाधान मानणे धोकादायक आहे. एखाद्या वर्षी सरासरीइतका पाऊस झाला, तरी त्याचे
वितरण असमान असेल, तर शेतीचे नुकसान होऊ शकते. कमी दिवसांत
अतिवृष्टी होणे आणि त्यानंतर दीर्घकाळ पावसाने दडी मारणे, हे नव्या
हवामानाचे वास्तव बनत आहे. त्यामुळे पावसाची सरासरी ही शेतीच्या सुरक्षिततेची हमी
राहिलेली नाही. पावसाचा कालावधी, तीव्रता, खंड आणि
भौगोलिक वितरण या सर्वांचा एकत्रित विचार करावा लागेल.
भारतातील शेतीचे नियोजन मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक
पावसाच्या चक्रावर अवलंबून आहे. पेरणीच्या तारखा, पीकनिवड, सिंचनाचे
नियोजन आणि काढणीची वेळ यामध्ये हवामानातील बदलांचा पुरेसा विचार होत नाही.
मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात पावसाच्या उपलब्धतेनुसार कमी कालावधीची, कमी पाणी
लागणारी आणि उष्णता सहन करू शकणारी पिके यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मातीतील
ओलावा टिकवणे, शेततळी, जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन
आणि भूजल पुनर्भरण यांना केवळ सरकारी योजनांचे स्वरूप न ठेवता शेतीच्या
अस्तित्वाचा भाग बनवावे लागेल.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची जबाबदारी केवळ
शेतकऱ्यांवर ढकलून चालणार नाही. कृषी विद्यापीठे, हवामान विभाग, राज्य सरकार, स्थानिक
स्वराज्य संस्था आणि जलसंपदा विभाग यांनी एकत्रितपणे विभागनिहाय हवामान कृती
आराखडे तयार केले पाहिजेत. गावपातळीवर हवामानविषयक सूचना, पीकविमा, पीकपद्धतीतील
बदल आणि बाजारपेठेचे नियोजन यांची सांगड घातली पाहिजे. हवामानाचा अंदाज
शेतकऱ्यापर्यंत वेळेवर पोहोचणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्या
अंदाजानुसार निर्णय घेण्यासाठी त्याला आर्थिक आणि तांत्रिक आधार मिळणेही आवश्यक
आहे.
या संशोधनाने दिलेला सर्वात मोठा इशारा म्हणजे भारताचा हवामान नकाशा
बदलतो आहे; पण आपल्या विकासाच्या आणि शेतीच्या धोरणांचा
नकाशा बदलतो आहे का? पाणीटंचाई असलेल्या प्रदेशांतही पाणी लागणाऱ्या
पिकांना प्रोत्साहन, भूजलाचा अमर्याद उपसा, सिमेंटच्या
जंगलांचा विस्तार आणि नैसर्गिक जलस्रोतांवर अतिक्रमण सुरूच असेल, तर हवामान
बदलाचे परिणाम अधिक तीव्र होतील. दुष्काळ पडल्यावर टँकर पाठवणे आणि अतिवृष्टी
झाल्यावर नुकसानभरपाई जाहीर करणे, एवढ्यापुरते प्रशासनाचे काम मर्यादित राहू नये.
हवामान बदलाचा हा इशारा भविष्यातील संकटाची केवळ पूर्वसूचना नाही; तो वर्तमानातील
वास्तवाचा आरसा आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भाचा बदलता हवामान पट्टा
महाराष्ट्राच्या धोरणकर्त्यांनी गांभीर्याने घेतला पाहिजे. उत्तर भारतातील
कोरडेपणा आणि दक्षिण भारतातील वाढता पाऊस या दोन परस्परविरोधी प्रवाहांतून एक
गोष्ट स्पष्ट होते. भारतासाठी एकच हवामान धोरण पुरेसे ठरणार नाही. प्रदेश निहाय
बदलत्या परिस्थितीनुसार शेती, पाणी आणि विकासाचे नियोजन करावे लागेल.
निसर्ग आपला हवामानाचा नकाशा बदलत आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, आपण आपली धोरणे
बदलणार आहोत की पुन्हा एकदा संकट दारात येईपर्यंत वाट पाहणार आहोत? कारण हवामान
बदलाची किंमत केवळ तापमानाच्या वाढलेल्या अंशांत मोजली जाणार नाही; ती
शेतकऱ्याच्या पिकात, पाण्यासाठीच्या संघर्षात आणि पुढच्या पिढीच्या
अन्नसुरक्षेत मोजली जाणार आहे. ही किंमत चुकवण्याची वेळ येण्यापूर्वीच जागे होणे, हाच या
संशोधनाचा खरा संदेश आहे.
--
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक.
तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on :
WhatsApp Group
– https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram - https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog - https://bhavbrahma.blogspot.com/
WhatsApp Channel
- https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
#India #Environment #Climate
#Weather #IMD #IITM #Research #Report #Regions #North #South #Climatic #Zone
#Hotter #Drier #Bhavesh #Brahmankar
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा