अमेरिकन निर्बंधांमुळे भारतापुढे हे तीन कठीण पर्याय (नवशक्ती)
ट्रम्प यांचा निर्णय आणि तांबड्या समुद्रातील चिंतानजक घडामोडींमुळे भारतात पुन्हा ऊर्जासंकट निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे महागाई भडकण्याचीही भीती आहे. मोदी सरकारला अत्यंत कठीण परीक्षेला तोंड द्यायचे आहे. भावेश ब्राह्मणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मैत्री , भागीदारी आणि सहकार्य या शब्दांना महत्त्व असले , तरी प्रत्येक देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा अंतिम केंद्रबिंदू असतो तो राष्ट्रीय हिताचा. विशेषतः ऊर्जा सुरक्षेच्या बाबतीत कोणत्याही देशाला भावनिक भूमिका घेऊन चालत नाही. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या आणि मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या देशासाठी तर हा प्रश्न अधिक संवेदनशील आहे. अशा पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या नव्या ‘रशिया प्रतिबंध कायद्या’मुळे भारतासमोर उभे राहिलेले आव्हान केवळ तेल खरेदीपुरते मर्यादित नाही. त्याचे पडसाद व्यापार , उद्योग , महागाई , परराष्ट्र धोरण आणि भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेपर्यंत उमटू शकतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेल्या ‘यू.एस.-रशिया सॅंक्शन्स ॲक्ट’मुळे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करण...