BhavBrahma

भारतीय महिलेचा चीनच्या विमानतळावर तब्बल १८ तास छळ केला गेला. शिवाय अरुणाचल प्रदेश आमचाच असल्याचा दावा करून चीनने भारताच्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान दिले आहे. इतिहास आणि नजिकच्या काळात घडलेल्या घटना पाहता भारताने ही बाब अतिशय गांभिर्याने घ्यायला हवी. भावेश ब्राह्मणकर अरुणाचल प्रदेशात जन्मलेली पेमा वाँगजोंग थोंगडोक ही महिला सध्या यूकेमध्ये वास्तव्यास आहे. पेमा ही लंडनहून जपानला जात असताना शांघायच्या पुदोंग विमानतळावर तिचा ट्रान्झिट होता. कागदपत्रे , व्हिसा , तिकीट तिच्याकडे असतानाही विमानतळावरील अधिकाऱ्यांनी भारतीय पासपोर्ट अवैध असल्याचे सांगत तिला रोखून धरले. पेमा यांनी सोशल मिडियात व्हिडिओ पोस्ट करून यास वाचा फोडली. "तू अरुणाचल प्रदेशात जन्मली आहेस , म्हणजे तू चीनची नागरिक आहेस. भारतीय पासपोर्ट वैध नाही, असे चिनी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते", असे व्हिडिओत त्यांनी स्पष्ट केले. तसे पाहता हा युक्तिवाद केवळ तथ्यहीन नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या सर्व मान्य पद्धतींना डावलणारा आहे. पेमा यांना पुढील फ्लाइटमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. जवळपास १८ तास त्यांना विमान...

निवृत्त मिग-२१ विमानांचे करायचे काय ? भारतीय हवाई दलातून नुकत्याच निवृत्त झालेल्या मिग-२१ लढाऊ विमानांचे पुढे काय होणार ? ती भंगारात दिली जातात का ? भारतीय हवाई दल आणि संरक्षण मंत्रालयापुढे काय पर्याय आहेत ? चीनने एक भन्नाट प्रयोग करून जगापुढे काय आदर्श निर्माण केला आहे ? भारतही त्याचा अवलंब करू शकतो का ? भावेश ब्राह्मणकर भारताची सुरक्षा आणि हवाई दलाच्या सेवेत तब्बल सहा दशके सेवा करणाऱ्या मिग-२१ या लढाऊ विमानांना नुकताच सन्मानपूर्वक निरोप देण्यात आला आहे. हवाई दल प्रमुखांच्या उपस्थित चंदीगड येथे या विमानांना सॅल्यूट करण्यात आला. भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राची पायाभरणी करणाऱ्या आणि भारतात आत्मनिर्भरतेचे अंकुर ६०च्या दशकात पेरणाऱ्या मिग-२१ या लढाऊ विमानांनी मोठा इतिहास घडविला आहे. भारताच्याच नाही तर जगाच्या संरक्षण क्षेत्रात मानाचे पान ठरावी अशी मिग-२१ लढाऊ विमानांची कारकीर्द आहे. रशियन बनावटीची ही विमाने भारतासह अनेक देशांनी स्वीकारली आणि त्याद्वारे आपल्या देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवली. भारतीय हवाई दलातून सन्मानपूर्वक निरोप दिलेल्या मिग-२१ विमानांचे पुढे काय होणार ? खरे तर त...

जगातील अनेक देशांवर एकेकाळी राज्य करणाऱ्या ब्रिटनला सध्या स्थलांतरीतांच्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. यासंदर्भात ब्रिटनने डेन्मार्क मॉडेल राबविण्याचे निश्चित केले आहे. काय आहे हे मॉडेल ? भावेश ब्राह्मणकर स्थलांतरीत,, घुसखोर आणि निर्वासितांच्या प्रश्नाने संपूर्ण जगच हैराण झाले आहे. जीव वाचविण्यासाठी, हाताला काम मिळवण्यासाठी, जीवन जगण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा मिळाव्यात, सुरक्षित वातावरण लाभावे यासाठी जगभर लोंढेच्या लोंढे इकडून तिकडे जात आहेत. यामुळे अनेक ठिकाणी गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सहाजिकच स्थानिक निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा प्रकर्षाने उपस्थित होत आहे. मग त्यात बलाढ्य अमेरिका असो की चिमुकला मालदीव. सर्वच भागात आणि देशात स्थलांतरीत डोकेदुखी बनले आहेत. ब्रिटनही त्यातून सुटलेला नाही. अर्वाचिन इतिहास पाहिला तर प्रकर्षाने हे लक्षात येते की, स्थलांतर हा मानवाचा स्थायीभाव आहे. नदी किनारी, पाणवठ्याजवळ, सुरक्षित वातावरणासाठी मानव सतत स्थलांतर करीत आला आहे. केवळ वृक्ष सोडले तर सारेच सजीव स्थलांतराच्या अव्याहत प्रवाहात आहेत. ही निरंतर प्रक्रिया आहे. मात्र, औद्योगिकीरणाने या स्थला...

सिमेंट कंपनीला जंगलातील तब्बल १९०० एकर जमीन देण्याच्या प्रश्नावरून आसाममध्ये संशयाचे मोहोळ उठले आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयानेही यावर शंका घेतली आहे. आदिवासी, जंगल आणि पर्यावरण यांचा विचार करणार की नाही ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भावेश ब्राह्मणकर ईशान्य भारतातील महत्वाचे राज्य असलेल्या आसाममध्ये पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी आतापासूनच राजकीय आणि अन्य तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, या राज्यात सध्या एक प्रश्न देशभर चर्चिला जात आहे तो सिमेंट प्रकल्पाचा. आदिवासींचे वास्तव्य असलेल्या दाट जंगलातील थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल ३ हजार बिघा (जवळपास १९०० एकर) जमीन सिमेंट कारखान्यासाठी देण्यात येत असल्याची बाब उघड झाली आहे. यावर एकच गदारोळ माजला आहे. सहाजिकच हा प्रश्न गुवाहाटी उच्च न्यायालयात गेला. सिमेंट उद्योगासाठी खरंच एवढ्या जागेची गरज आहे का असा प्रश्न विचारत यासंदर्भात न्यायालयाने अनेक शंका समोर ठेवल्या आहेत. अनेक पिढ्यांपासून तेथे वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासींपासून जैविक विविधतेने नटलेला हा प्रदेश उघडा व बोडका करून आपण नक्की काय साध्य करणार आहोत, असे जाणकार विचा...