भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान की? (सामना उत्सव पुरवणी)


भारतीय महिलेचा चीनच्या विमानतळावर तब्बल १८ तास छळ केला गेला. शिवाय अरुणाचल प्रदेश आमचाच असल्याचा दावा करून चीनने भारताच्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान दिले आहे. इतिहास आणि नजिकच्या काळात घडलेल्या घटना पाहता भारताने ही बाब अतिशय गांभिर्याने घ्यायला हवी.

भावेश ब्राह्मणकर

अरुणाचल प्रदेशात जन्मलेली पेमा वाँगजोंग थोंगडोक ही महिला सध्या यूकेमध्ये वास्तव्यास आहे. पेमा ही लंडनहून जपानला जात असताना शांघायच्या पुदोंग विमानतळावर तिचा ट्रान्झिट होता. कागदपत्रे, व्हिसा, तिकीट तिच्याकडे असतानाही विमानतळावरील अधिकाऱ्यांनी भारतीय पासपोर्ट अवैध असल्याचे सांगत तिला रोखून धरले. पेमा यांनी सोशल मिडियात व्हिडिओ पोस्ट करून यास वाचा फोडली. "तू अरुणाचल प्रदेशात जन्मली आहेस, म्हणजे तू चीनची नागरिक आहेस. भारतीय पासपोर्ट वैध नाही, असे चिनी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते", असे व्हिडिओत त्यांनी स्पष्ट केले. तसे पाहता हा युक्तिवाद केवळ तथ्यहीन नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या सर्व मान्य पद्धतींना डावलणारा आहे. पेमा यांना पुढील फ्लाइटमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. जवळपास १८ तास त्यांना विमानतळावरच थांबवण्यात आले; पुरेशा सुविधा, अन्न किंवा विश्रांतीचा कोणताही योग्य पर्याय दिला गेला नाही. त्यांच्या मते, काही अधिकारी आणि विमान कंपनीचे कर्मचारी त्यांची खिल्ली उडवत, त्यांच्या भारतीय ओळखीकडे संशयाने पाहत होते. हा अक्षरशः छळच होता.

चीनने अनेकदा दावा केला आहे की, अरुणाचल प्रदेश हा ‘दक्षिण तिबेट’चा भाग आहे. १६८२ मध्ये अरुणाचलच्या तवांग येथील उर्गेलिंग मठात सहाव्या दलाई लामा यांचा जन्म झाल्याचा संदर्भ देत चीन अरुणाचलवर दावा करतो. गेल्या काही वर्षांत चीनने अरुणाचलमधील विविध भाग आणि गावांची नावे बदलणे, ती जाहीर करणे, अरूणाचल चीनमध्ये असल्याचा नकाशा प्रसिद्ध करणे अशा वारंवार कुरघोड्या केलेल्या आहेत. अरुणाचलच्या नागरिकांना चीनमध्ये प्रवेश नाकारणे, त्यांना स्टेपल्ड व्हिसा देणे, भारतीय राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री किंवा संरक्षणमंत्री यांनी अरुणाचलचा दौरा केल्यास त्यावर आक्षेप घेणे हे सारेच चीन बिनबोभाट करतो आहे. भारत वारंवार चीनचा दावा फेटाळत असला तरी त्याचा विशेष परिणाम होताना दिसून येत नाही. त्यातच आता घडलेली घटना ही केवळ अपघात नसून, चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचे प्रत्यक्ष प्रतिबिंब आहे.

ही घटना समजताच शांघायमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने तातडीने हस्तक्षेप केला. पेमा यांच्या व्हिडिओनंतर भारत सरकारने चीनला कडक निषेध पत्र (डिमार्शे) देऊन तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यात नमूद केले की, वैध भारतीय पासपोर्ट धारकाला तिच्या जन्मस्थानावरून अवैध ठरवणे स्वीकारार्ह नाही. प्रवासातील त्रास, तासन्तास अडवणूक आणि अपमान हे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी हक्कांचे उल्लंघन आहे. चीनची भूमिका ही केवळ अनावश्यक राजकारण असून ती नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचवणारी आहे. अरुणाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनीही चीनच्या वर्तनाचा तीव्र निषेध करत ही घटना "लज्जास्पद आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन" करणारी असल्याचे म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय प्रवासात दोन देशांमधील राजकीय तणावाचे खापर सामान्य नागरिकांवर फोडता येत नाही. पासपोर्ट हे नागरिकत्वाचे अधिकृत प्रमाणपत्र असून ते वादाच्या बाहेर मानले जाते. भारतीय नागरिकाच्या जन्मस्थानावरून तिचे नागरिकत्व नाकारण्याचा अधिकार चीनला कायदेशीरदृष्ट्या नाही. तो केवळ जाणूनबुजून केलेला भूराजकीय स्टंट आहे. यानिमित्ताने भारताला संकेत मिळत आहे की, चीनकडून सीमाक्षेत्रात, नकाशांमध्ये आणि आता आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरही अशा प्रकारचे दबावतंत्र वापरले जात आहे. भारत-चीन सीमावादामुळे भविष्यात इतर नागरिकांनाही अशाच प्रकारांना तोंड द्यावे लागू शकते.

आमचे अधिकारी स्थानिक कायद्यांनुसार वागल्याचा दावा करीत चीनने सर्व आरोपांचे खंडन केले आहे. मात्र, यातून अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. तसे पाहता आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील नियम सर्व देशांमध्ये एकसंध असतात. एखाद्या देशाच्या भूभागावरील दाव्यांवरून दुसऱ्या देशाच्या वैध पासपोर्टला अवैध म्हणणे हे आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान प्राधिकरण (ICAO) नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे चीनच्या स्पष्टीकरणाला कायदेशीर आधार नसून ती केवळ राजकीय कृती आहे. १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले. त्यात हजारो भारतीय सैनिक व अधिकारी शहीद झाले. चीनने भारताचा मोठा भूभाग बळकावला. त्यानंतरही चीन सतत कुरघोड्या करीत असतो. २०२० मध्ये गलवान भागात नियंत्रण रेषेवर चीनच्या सैनिकांनी भारतीय सैनिकांवर हिंसक हल्ला केला. त्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध प्रचंड ताणले गेले. आता पुन्हा हे संबंध रुळावर येत असल्याचे सांगत गेल्याच महिन्यात भारत-चीन यांच्यात थेट प्रवासी विमानसेवा सुरू झाली आहे. आणि आता ही अमानुष घटना घडली आहे.  

पेमा थोंगडोक यांना १८ तास अडवून ठेवणे, भोजन व विश्रांतीची योग्य सुविधा न देणे, त्यांचा पासपोर्ट जप्त करणे, त्यांच्यावर हसणे, त्यांचा अपमान करणे या सर्व बाबी मानवी हक्कांच्या मूलभूत तत्वांना तिलांजली देतात. जागतिक मानवी हक्क संघटनांनीही अशा घटनांवरून चीनवर वारंवार टीका केली आहे. ही घटना केवळ राजकीय नाही, तर ती एका भारतीय महिलेच्या स्वाभिमान, सुरक्षिततेची भावना आणि वैयक्तिक अधिकारांना धक्का देणारी आहे. ईशान्य भारतातील नागरिकांच्या आंतरराष्ट्रीय ओळखीविषयी एक वेगळाच पैलू ही घटना समोर आणते. अरुणाचलमधील नागरिक भारतीय असल्याबद्दल चीनकडे सातत्याने आक्षेप असतात; पण या नागरिकांना त्याची किंमत चुकवावी लागणे हे अन्यायकारक आणि अस्वीकार्य आहे.

भारतीय नागरिकांच्या सार्वभौमत्वावर गदा येणे कदापिही सहन केले जाणार नाही, असे कूटनीतीच्या पातळीवर भारताने चीनला ठासून सांगायला हवे. ईशान्य भारताच्या नागरिकांची ओळख भारतीय म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पष्टपणे अधोरेखित करणे अधिक आवश्यक झाले आहे. पेमा थोंगडोक यांची घटना भारत-चीन सीमावादाच्या एका मोठ्या चित्रातील छोटा भाग असला, तरी हा भाग सामान्य नागरिकांची वास्तवातील भीती आणि त्रास उघड करतो. आंतरराष्ट्रीय प्रवासात जन्मस्थान, जातीय ओळख किंवा राजकीय पार्श्वभूमीच्या आधारे कोणावरही भेदभाव होऊ नये हा मूलभूत मानवाधिकार आहे.

भारतने आक्रमक पद्धतीने चीनला चपखल आणि कुटनीतीने उत्तर देणे आवश्यक आहे. तसेच, भारत आणि चीन दरम्यान स्पष्ट, नियमबद्ध आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील प्रक्रिया सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. राजकीय नकाशे बदलता येतात, परंतु नागरिकांचा सन्मान आणि अधिकार कुणाच्याही राजकारणाचा बळी होऊ नये, हा धडाही यानिमित्ताने मिळाला आहे. हा केवळ पेमा यांचा अपमान नाही तर संपूर्ण देशाच्या सन्मानाचा आहे. शिवाय भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान मिळणे योग्य नाही. 'स्टेपल्ड व्हिसा'चा मुद्दा हा भारत-चीन संबंधांतील मूलभूत विश्वास आणि भारतीय भूभागाच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न बनला आहे. भारताने केवळ निषेधाचा झेंडा न फडकवता चीनवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव आणायला हवा. सतत कुरघोड्या करणाऱ्या चीनला एकामागून एक चाली खेळत शह द्यायला हवा. त्यासाठी नामी संधीही साधायला हवी. याद्वारेच चीनच्या विस्तारवादी प्रवृत्तीवर ओरखडे उमटतील. लष्करी किंवा अन्य बाबतीत चीनशी भिडणे हा योग्य पर्याय नाही. डावपेच आणि कुटनीतीद्वारेच चीनला सातत्याने उत्तर द्यायलाच हवे.

--

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार.
मो.
9423479348

--

आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा

--

Please Follow me on :

WhatsApp Group – https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc

Facebook   - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar

X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma

Instagram  - https://www.instagram.com/bhavbrahma

Blog        -  https://bhavbrahma.blogspot.com/

WhatsApp Channel  - https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v

--

#india #china #airport #arunachal #pradesh #stepled #visa #passport #women #molestation #rights #saamana #bhavesh #brahmankar


टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

माझ्या पहिल्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याचे हार्दिक निमंत्रण

भारतावर हे महाकाय संकट धडकणार? (नवशक्ती)

तब्बल १९ देशांच्या एकजुटीने चीनला धडकी (नवशक्ती)