भारताचा आर्थिक जुगार की धोरणात्मक गरज?
आर्थिक बाजू सक्षम करण्यासाठी भारताने परकीय गुंतवणुकीच्या नियमात मोठा बदल केला आहे. यामुळे चिनी गुंतवणूक येऊ शकते. या निर्णयाचे नक्की काय परिणाम होणार ? भावेश ब्राह्मणकर जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारत आणि चीन या दोन आशियाई महाशक्तींमधील संबंध नेहमीच एका नाजूक वळणावर राहिले आहेत. २०२० मध्ये लडाख भागातील गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशात रक्तरंजित संघर्ष झाला. त्यानंतर भारताने चीनबाबत आर्थिक आघाड्यांवर जे ' आक्रमक ' धोरण अवलंबले होते , त्यात आता एका नव्या वळणाची चाहूल लागत आहे. केंद्र सरकारने १० मार्च २०२६ रोजी ' प्रेस नोट ३ ' मध्ये केलेले बदल हे केवळ तांत्रिक बदल नसून , ते भारताच्या बदलत्या आर्थिक प्राधान्यक्रमाचे निदर्शक आहेत. कार्नेगी इंडियाच्या ताज्या शोधनिबंधात या निर्णयाला भारताचा एक मोठा ' आर्थिक जुगार ' (Economic Gamble) म्हटले आहे. हा लेख या निर्णयाच्या मुळाशी जाऊन त्याचे सखोल विश्लेषण करतो. एप्रिल २०२० मध्ये , जेव्हा जग कोविड-१९ च्या वैश्विक संकटाशी झुंजत होते , तेव्हा भारतीय कंपन्यांचे शेअर बाजारातील मूल्य मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. या संधीचा फायदा घेऊन ...