भारताचा आर्थिक जुगार की धोरणात्मक गरज?

आर्थिक बाजू सक्षम करण्यासाठी भारताने परकीय गुंतवणुकीच्या नियमात मोठा बदल केला आहे. यामुळे चिनी गुंतवणूक येऊ शकते. या निर्णयाचे नक्की काय परिणाम होणार?

भावेश ब्राह्मणकर

जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारत आणि चीन या दोन आशियाई महाशक्तींमधील संबंध नेहमीच एका नाजूक वळणावर राहिले आहेत. २०२० मध्ये लडाख भागातील गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशात रक्तरंजित संघर्ष झाला. त्यानंतर भारताने चीनबाबत आर्थिक आघाड्यांवर जे 'आक्रमक' धोरण अवलंबले होते, त्यात आता एका नव्या वळणाची चाहूल लागत आहे. केंद्र सरकारने १० मार्च २०२६ रोजी 'प्रेस नोट ३' मध्ये केलेले बदल हे केवळ तांत्रिक बदल नसून, ते भारताच्या बदलत्या आर्थिक प्राधान्यक्रमाचे निदर्शक आहेत. कार्नेगी इंडियाच्या ताज्या शोधनिबंधात या निर्णयाला भारताचा एक मोठा 'आर्थिक जुगार' (Economic Gamble) म्हटले आहे. हा लेख या निर्णयाच्या मुळाशी जाऊन त्याचे सखोल विश्लेषण करतो.

एप्रिल २०२० मध्ये, जेव्हा जग कोविड-१९ च्या वैश्विक संकटाशी झुंजत होते, तेव्हा भारतीय कंपन्यांचे शेअर बाजारातील मूल्य मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. या संधीचा फायदा घेऊन चिनी कंपन्या भारतीय उद्योगांचे 'संधीसाधू अधिग्रहण' (Opportunistic Takeovers) करू शकतात, अशी भीती भारत सरकारला वाटली. परिणामी, 'प्रेस नोट ३' लागू करण्यात आली. या नियमानुसार, भारताशी जमिनीची सीमा जोडलेल्या कोणत्याही देशातील गुंतवणूकदाराला भारतात गुंतवणूक करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. यामुळे चिनी गुंतवणुकीसाठी असलेला 'ऑटोमॅटिक रूट' पूर्णपणे बंद झाला.

सुमारे सहा वर्षांच्या कठोर निर्बंधांनंतर, आता सरकारने या धोरणात काही अत्यंत कळीचे बदल केले आहेत. ते म्हणजे,

१० टक्क्यांची सवलत: जर एखाद्या परदेशी गुंतवणूकदार कंपनीत चिनी गुंतवणूक १० टक्क्यांहून कमी असेल आणि त्यांच्याकडे भारतीय कंपनीचे 'नियंत्रण' नसेल, तर अशी गुंतवणूक आता विनापरवाना (Automatic Route) होऊ शकेल.

मॅन्युफॅक्चरिंगला बळ: विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग, सोलर सेल्स आणि कॅपिटल गुड्स या क्षेत्रांसाठी हे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत.

वेळेची मर्यादा: गुंतवणुकीच्या अर्जांवर आता ६० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे नोकरशाहीचा अडथळा कमी होईल.

हा निर्णय 'जुगार' कसा?
कार्नेगी इंडियाच्या विश्लेषणाप्रमाणे, यात काही मोठे धोके दडलेले आहेत. भारताला एकाच वेळी 'राष्ट्रीय सुरक्षा' आणि 'आर्थिक प्रगती' या दोन भिन्न टोकांमध्ये समतोल साधायचा आहे.

१. राष्ट्रीय सुरक्षेचा पेच
चिनी गुंतवणुकीसोबत डेटा सुरक्षा आणि गुप्तचर माहितीचा धोका नेहमीच जोडलेला असतो. १० टक्क्यांची मर्यादा घातली असली तरी, चिनी कंपन्या इतर देशांमधील 'शेल कंपन्यां'द्वारे भारतात शिरकाव करू शकतात. यावर अंकुश ठेवणे ही भारतीय यंत्रणांसाठी एक मोठी कसरत असेल.

२. आत्मनिर्भरता की परावलंबित्व?
भारताने 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक इन इंडिया' या घोषणा दिल्या आहेत. परंतु, वास्तव हे आहे की आजही सोलर पॅनेल्स, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि औषध निर्मितीसाठी लागणारे 'एपीआय' (API) यासाठी आपण चीनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहोत. कार्नेगी इंडियानुसार, हा निर्णय म्हणजे आपण आपल्या गरजांसाठी चीनच्या समोर पुन्हा एकदा दार उघडले आहे.

आर्थिक अपरिहार्यता आणि जागतिक स्पर्धा
भारतासमोर आज आर्थिक अपरिहार्यता आणि जागतिक स्पर्धेचे दुहेरी आव्हान उभे आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात भारताला प्रगत सेमीकंडक्टर पॅकेजिंगसारख्या चिनी तंत्रज्ञानाची गरज भासत आहे. मोबाईल, संगणक आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या जागतिक पुरवठा साखळीत मजबूत स्थान मिळवायचे असेल, तर भारताला तांत्रिकदृष्ट्या वेगाने प्रगती करावी लागणार आहे. मात्र याच वेळी भारताला उत्पादन क्षेत्रात आधीच मजबूत पकड निर्माण केलेल्या व्हिएतनाम आणि थायलंड यांच्याशी तीव्र स्पर्धा करावी लागत आहे.

सौर ऊर्जा क्षेत्रातही परिस्थिती याच प्रकारची आहे. सौर पॅनल निर्मितीसाठी आवश्यक असणारे पॉलिसीलिकॉन आणि वेफर्स या महत्त्वाच्या घटकांमध्ये चीनचे वर्चस्व आहे. भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य वेळेत गाठायचे असेल, तर पुरवठा साखळी अधिक सक्षम आणि किफायतशीर करणे भारतासाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात भारताची मोठी आशा आहे, परंतु येथेही लिथियम-आयन बॅटरी सेल या मुख्य घटकासाठी चीनवरील जागतिक अवलंबित्व स्पष्ट दिसते. भारतात ई-वाहनांचा प्रसार वाढवायचा असेल, तर उत्पादन खर्च कमी करणे, चार्जिंग नेटवर्कसारखी पायाभूत सुविधा उभारणे आणि ग्राहकांसाठी वाहनांची किंमत परवडणारी ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे.

यातून स्पष्ट होते की, भारताचा आर्थिक विकास आणि औद्योगिक विस्तार यासाठी चिनी तंत्रज्ञान किंवा चीनशी निगडित जागतिक पुरवठा साखळीपासून पूर्णपणे दूर राहणे सध्या व्यवहार्य नाही; मात्र त्याच वेळी जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी भारताला स्वदेशी क्षमता झपाट्याने वाढवावी लागणार आहे.

भारताचे सुधारित प्रेस नोट ३ धोरण हे प्रत्यक्षात संपूर्ण उदारीकरण नाही आणि पूर्ण संरक्षणवादही नाही. तर मधला मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न आहे. या निर्णयामुळे भारताला अधिक गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि उत्पादनक्षमता मिळू शकते. पण त्याच वेळी धोका असा आहे की, अप्रत्यक्ष मालकीच्या गुंतागुंतीतून धोरणात्मक प्रभाव भारताच्या नजरेआड जाऊ शकतो. म्हणूनच खरी कसोटी पुढील काळात लागेल. भारत केवळ भांडवल आकर्षित करतो की त्याचवेळी राष्ट्रीय हित, तांत्रिक स्वायत्तता आणि सुरक्षा यांचे संरक्षणही करतो? हे महत्वाचे आहे.

प्रेस नोट ३ मधील हा बदल म्हणूनच केवळ आर्थिक निर्णय नाही; तो भारताच्या उदयोन्मुख औद्योगिक राष्ट्र म्हणून असलेल्या आत्मविश्वासाची आणि त्याचवेळी असलेल्या धोरणात्मक सावधगिरीची कसोटी म्हणावी लागेल. भारताने केलेला हा बदल एक प्रकारचे 'कॅलिब्रेटेड ओपनिंग' आहे. हे पाऊल उचलताना भारताने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड केलेली नाही, पण आर्थिक वाढीसाठी जे आवश्यक आहे, ते स्वीकारण्याची लवचिकता दाखवली आहे. हा 'जुगार' भारताला जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यास मदत करेल की चीनला पुन्हा एकदा भारतीय बाजारपेठेत शिरकाव करण्याची संधी देईल, हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु, तूर्तास तरी भारताने व्यावहारिकता (Pragmatism) निवडली आहे असे दिसते.