महानगरांची वृक्षपरीक्षा (सामना उत्सव पुरवणी)

महाराष्ट्रातील सर्व महानगरांमध्ये सध्या विकासकामांच्या नावाखाली वृक्षांवर सर्रास कुऱ्हाड चालवली जात आहे. विकास विरुद्ध पर्यावरण असे चित्र वास्तविक उभे रहायला नको. वेगाच्या मागे धावताना आपण गुरफटत तर चाललो नाही ना?

भावेश ब्राह्मणकर

महाराष्ट्रातील शहरांची आजची अवस्था पाहिल्यास एक जुनी म्हण आठवते, ‘ज्या झाडाने सावली दिली, त्याच झाडावर कुऱ्हाड चालवणे कृतघ्नपणाचे लक्षण आहे.’ मात्र, आज केवळ कृतघ्नपणा नाही, तर एका महानगरीय आंधळेपणातून आपण आपल्या भविष्याचा गळा घोटत आहोत की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. नाशिक असो की पुणे, मुंबई असो की नागपूर; आज प्रत्येक शहरात रस्ते रुंद होत आहेत, उड्डाणपूल आभाळाला भिडत आहेत आणि मेट्रो वेगाने धावत आहे. पण या सर्व भौतिक प्रगतीच्या प्रवासात आपण आपल्या शहरातील 'नैसर्गिक फुफ्फुसांना' म्हणजे हिरव्यागार वृक्षांना मात्र कायमचे गमावत आहोत.

सध्या महाराष्ट्रात नाशिकमधील वृक्षतोडीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी जोरात सुरू आहे. कुंभमेळा ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख आहे, यात शंका नाही. पण या आयोजनासाठी तपोवन सारख्या ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक संपन्नता असलेल्या भागातील शेकडो झाडे तोडण्याचा जो प्रस्ताव आला, त्याने अनेकांचे डोळे विस्फारले. भाविकांच्या सोयीसाठी रस्ते, पूल हवेतच, पण त्यासाठी शतकानुशतके उभी असलेली झाडे एका फटक्यात जमीनदोस्त करणे हा कुठला न्याय? राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून दिलेली स्थगिती हा केवळ एक न्यायालयीन निर्णय नाही, तर तो प्रशासनासाठी दिलेला इशारा आहे. जेव्हा जेव्हा 'धार्मिक आयोजन' विरुद्ध 'पर्यावरण' असा संघर्ष उभा राहतो, तेव्हा तो भावनिक वळण घेतो. मात्र, पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही देखील एक प्रकारची ईश्वरसेवाच आहे, हे प्रशासन आणि सरकारने समजून घेण्याची गरज आहे.

पुणे हे एकेकाळी ‘पेन्शनर्स पॅराडाईज’ म्हणून ओळखले जायचे, कारण तिथे असलेली थंडावा देणारी झाडे आणि टेकड्या. आज पुण्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जात असताना सर्वाधिक घाव वृक्षांवर बसत आहेत. गणेशखिंड रोड असो किंवा प्रादेशिक मानसिक आरोग्य रुग्णालयाचा परिसर, तिथली ऐतिहासिक झाडे तोडण्यासाठी ज्या वेगाने परवानग्या दिल्या गेल्या, त्याने पुणेकरांच्या मनात संतापाची लाट आहे. पुणे हे केवळ आयटी हब किंवा शिक्षणाचे माहेरघर नाही, तर तो एक जैविक वारसा आहे. हा वारसा एकदा नष्ट झाला की तो कोणत्याही सॉफ्टवेअरने रिबूट करता येणार नाही.

मुंबईत कोस्टल रोड आणि मेट्रोच्या कामांमुळे आरे कॉलनीपासून ते दादरपर्यंत झाडांचा प्रश्न पेटलेलाच आहे. ठाणे शहरात तर बालकुम रोडवरील १०० वर्षांहून जुने वडाचे झाड हटवण्याचा विषय नुकताच गाजला. नागरिकांनी याला विरोध केला, कारण त्यांचे त्या झाडाशी भावनिक नाते होते. प्रशासकीय नोटिसांमध्ये अनेकदा स्पष्टता नसते. झाडाचे वय काय? ते तोडण्याशिवाय दुसरा पर्याय खरोखरच नाही का? या प्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यात ठेवून जेव्हा कुऱ्हाड चालवली जाते, तेव्हा लोकशाहीत लोकांचा संताप अनावर होणे स्वाभाविक आहे.

शहर नियोजनाच्या नकाशावर झाड हे अनेकदा केवळ एक 'अडथळा' म्हणून पाहिले जाते. इंजिनिअर्सना रस्ता सरळ रेषेत आखणे सोपे वाटते, पण एखादे झाड वाचवण्यासाठी रस्ता काही फूट वळवणे त्यांना कठीण जाते. एखादे मोठे झाड म्हणजे केवळ लाकूड नसते. ते शहरातील तापमान ३ ते ४ अंशांनी कमी ठेवते, प्रदूषणाचे कण शोषून घेते आणि हजारो पक्ष्यांचे घर असते. आज जेव्हा आपण 'हीट वेव्ह' किंवा उष्णतेच्या लाटेच्या चर्चा करतो, तेव्हा आपल्याला जाणीव होत नाही की आपणच आपल्या हाताने आपली सावली तोडून टाकली आहे.

प्रशासनाचे सर्वात मोठे शस्त्र म्हणजे बदल्यात वृक्षारोपण. "आम्ही एक झाड तोडले तर त्याऐवजी दहा झाडे लावू," असे सांगून लोकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न होतो. पण शंभर वर्षांच्या एका वडाच्या झाडाची पर्यावरणीय किंमत दहा लहान रोपे कशी काय भरून काढू शकतील? लावलेली रोपे जगतात किती? त्यांची देखभाल कोण करते? हे सर्व प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. निसर्गाचा समतोल हा 'वजा-बाकी'च्या गणितात बसत नाही.

अनेकदा स्थानिक तज्ज्ञ आणि नागरिक पर्यायी आराखडे सुचवत असतात. फूटपाथची रचना बदलून किंवा रस्ते रुंदीकरणात झाडांना दुभाजक म्हणून ठेवून अनेक वृक्ष वाचवता येतात. पण यासाठी लागणारी 'राजकीय इच्छाशक्ती' आणि 'प्रशासकीय कल्पकता' आपल्याकडे कमी पडते का? नागरिकांना विकास नको आहे असे नाही; त्यांना 'पारदर्शक विकास' हवा आहे. झाडे तोडण्यापूर्वी सर्व पर्यायांचा विचार झाला आहे, हे जनतेला पटवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

आता झाडे वाचवणे हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न राहिलेला नाही, तो एक सामाजिक लढा बनला आहे. महाराष्ट्रातील नागरिक आता केवळ तक्रार करत नाहीत, तर ते रस्त्यावर उतरत आहेत, सोशल मीडियावरून मोहिमा राबवत आहेत आणि गरज पडल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. 'चिपको' आंदोलनाची गरज आज हिमालयात नाही, तर आपल्या शहरातील सिमेंटच्या जंगलात निर्माण झाली आहे.

शेवटी प्रश्न उरतो तो म्हणजे, आपण ही शहरे नेमकी कोणासाठी विकसित करत आहोत? केवळ गाड्यांसाठी आणि मेट्रोसाठी की तिथे राहणाऱ्या लोकांसाठी? जर शहरातील हवा विषारी होणार असेल, पाणी जमिनीत मुरणार नसेल आणि पक्षांचा चिवचिवाट थांबणार असेल, तर अशा वेगवान विकासाला काय अर्थ आहे?

आपल्याला शहरे वेगवान हवी आहेतच, पण ती राहण्या योग्य असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. रस्ते आणि पूल हे दोन-पाच वर्षांत उभे राहू शकतात, पण एका डेरेदार वृक्षाला उभे राहण्यासाठी दोन-तीन पिढ्या जाव्या लागतात. आज आपण घेतलेला झाड तोडण्याचा निर्णय आपल्या पुढच्या पिढीचे आरोग्य हिरावून घेणारा ठरू शकतो. विकास आणि पर्यावरण यांचा समन्वय साधणे हीच महाराष्ट्राच्या शहरी नियोजनाची खरी कसोटी आहे. ही कसोटी आपण नापास झालो, तर उद्याच्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत.

वेळ अजूनही गेलेली नाही, पण आता प्रत्येक कुऱ्हाड चालवण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण सावली देणारी झाडे संपली की, उरणार आहे ते केवळ रखरखीत सिमेंटचे वाळवंट!