निवृत्त मिग-२१ विमानांचे करायचे काय? (साप्ताहिक सकाळ)
निवृत्त मिग-२१ विमानांचे करायचे काय?
भारतीय हवाई दलातून नुकत्याच निवृत्त झालेल्या मिग-२१ लढाऊ विमानांचे पुढे काय होणार? ती भंगारात दिली जातात का? भारतीय हवाई दल आणि संरक्षण मंत्रालयापुढे काय पर्याय आहेत? चीनने एक भन्नाट प्रयोग करून जगापुढे काय आदर्श निर्माण केला आहे? भारतही त्याचा अवलंब करू शकतो का?
भावेश ब्राह्मणकर
भारताची सुरक्षा आणि हवाई दलाच्या
सेवेत तब्बल सहा दशके सेवा करणाऱ्या मिग-२१ या लढाऊ विमानांना नुकताच सन्मानपूर्वक
निरोप देण्यात आला आहे. हवाई दल प्रमुखांच्या उपस्थित चंदीगड येथे या विमानांना
सॅल्यूट करण्यात आला. भारतीय संरक्षण उत्पादन क्षेत्राची पायाभरणी करणाऱ्या आणि भारतात
आत्मनिर्भरतेचे अंकुर ६०च्या दशकात पेरणाऱ्या मिग-२१ या लढाऊ विमानांनी मोठा
इतिहास घडविला आहे. भारताच्याच नाही तर जगाच्या संरक्षण क्षेत्रात मानाचे पान ठरावी
अशी मिग-२१ लढाऊ विमानांची कारकीर्द आहे. रशियन बनावटीची ही विमाने भारतासह अनेक
देशांनी स्वीकारली आणि त्याद्वारे आपल्या देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवली. भारतीय
हवाई दलातून सन्मानपूर्वक निरोप दिलेल्या मिग-२१ विमानांचे पुढे काय होणार? खरे तर त्यांचे काय करायला हवे? असा प्रश्न
अनेकांना पडला आहे. भारतीय हवाई दलाकडे जवळपास ४०च्या आसपास मिग-२१ विमाने आहेत.
या विमानांच्या पुढील वाटचालीबाबत दलाकडे किंवा संरक्षण विभागाकडे काय पर्याय आहेत
याचा विचार करायला हवा.
कोट्यवधी रुपये खर्चून तयार झालेली ही
संरक्षण विमाने असो की उत्पादने ही खरे तर राष्ट्रीय संपत्ती तर आहेच पण ती अतिशय
संवेदनशील सुद्धा असतात. त्यामुळे ती सहजपणे भंगारात काढता येत नाही किंवा देता
येत नाही. तसेच, ही उत्पादने तशीच सोडूनही दिली जात नाहीत. त्यासाठी संरक्षण
विभागाने नियमावली तयार केली आहे. त्याचे तंतोतंत पालन केले जाते. आजवरचा इतिहास
पाहता निवृत्त झालेल्या संरक्षण उत्पादनांमधील अंतर्गत महत्वाचे भाग काढून घेतले
जातात. त्यामुळे त्यांचा केवळ सांगाडा शिल्लक राहतो. ही सांगाडारुपी संरक्षण
उत्पादने संरक्षण दलांच्या कार्यालय तसेच केंद्रांमध्ये ठेवली जातात. प्रदर्शनी
ठिकाणी, उद्यानात, प्रवेशद्वारावर किंवा ठराविक ठिकाणी त्यांना स्थान दिले जाते. यामुळे
त्या परिसराची शोभा वाढते. याशिवाय बहुविध संरक्षण संस्था, शैक्षणिक संघटना, राज्य
सरकार, महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून या उत्पादनांची मागणी केली
जाते. त्यानुसार सर्व सोपस्कार पूर्ण करून ही उत्पादने संबंधितांकडे सुपूर्द केली
जात असल्याचे सेवानिवृत्त एअर व्हाईस मार्शल प्रशांत पतंगे सांगतात. विविध ठिकाणी संरक्षण
उत्पादने त्यामुळेच सहज दिसून येतात. अहिल्यानगर किंवा धुळे शहरात गजबजलेल्या चौकामध्ये
असलेले रणगाडे, मुंबई-आग्रा महामार्गावर नाशिक शहराच्या प्रवेशद्वारावर असलेली
लढाऊ विमाने किंवा पुण्यातील संरक्षण केंद्रांच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या स्मारकरूपी
तोफा मोठ्या दिमाखात दिसतात. याद्वारे सर्वसामान्यांसह बालक, विद्यार्थी यांच्यात
जनजागृती होते. त्यांना प्रेरणा मिळते. कुतुहलापोटी अनेक जण त्याच्या अधिक जवळ
जातात. त्यांच्यासोबत फोटो, सेल्फी किंवा व्हिडिओ घेतात. १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी किंवा
महत्वाच्या दिवशी रोषणाई तसेच पुष्प सजावट करून या ठिकाणांना अधिक बोलके केले
जाते. या संरक्षण उत्पादनांच्या कार्याची महती सांगणारे फलक किंवा शिलालेख साकारण्यात
आल्याने त्याविषयी योग्य माहिती सर्वांपर्यंत पोहचते. या संरक्षण उत्पादनांची
योग्य ती देखभाल करण्याचे बंधन संबंधितांवर असल्याचे सेवानिवृत्त ग्रुप कॅप्टन
विनायक देवधर सांगतात. काही वेळा अजस्त्र स्वरुपाच्या संरक्षण उत्पादनांना
संग्रहालयांमध्ये ठेवले जाते. तर, काही उत्पादनांमध्येच संग्रहालय किंवा स्मारक
किंवा विशेष केंद्र साकारले जाते. उदाहरणार्थ, निवृत्त महाकाय जहाजाचे रुपांतर
संग्रहालयात करणे.
चीनचा अभिनव प्रयोग
चीनची जे-६ लढाऊ विमाने ही सोव्हिएत मिग-१९ चे
चिनी आवृत्ती समजली जातात. १९५० आणि १९६० च्या दशकात जे-६ ही लढाऊ विमाने चिनी
हवाई दलाचे मुख्य सामर्थ्य म्हणून ओळखली जात होती. या जुन्या जे-६ लढाऊ विमानांचे
रूपांतर सॅच्युरेशन स्ट्राइक (मोठ्या हल्ल्यासाठी) करणाऱ्या सुपरसॉनिक ड्रोनमध्ये करून
चीनने भन्नाट प्रयोग यशस्वी केला आहे. १६ सप्टेंबर रोजी मोठ्या दिमाखात चांगचुन
एअर शो संपन्न झाला. याच एअर शोमध्ये जे-६ विमानांमधून निर्मिलेला सुपरसॉनिक ड्रोन
चीनने प्रथमच प्रदर्शित केला. त्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले. टाकाऊतून
टिकाऊ या संकल्पनेचा कल्पक उपयोग चीनने चपखलपणे केल्याची चर्चा अद्यापही रंगते
आहे. भारतही मिग-२१ या निवृत्त लढाऊ विमानांचे रूपांतर सुपरसोनिक ड्रोनमध्ये करू
शकेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ),
हिन्दुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) यांच्यावतीने यासंदर्भात गांभिर्याने
विचार सुरू आहे.
चीनच्या संरक्षण संशोधन यंत्रणेने जे-६
लढाऊ विमानांच्या तोफ, इजेक्शन सीट आणि इंधन
टाक्या काढून टाकल्या. त्याऐवजी, एक ऑटोपायलट, स्वयंचलित उड्डाण नियंत्रण, पेलोड पाइलन्स आणि
भूप्रदेश-अनुसरण करणारी नेव्हिगेशन सिस्टम त्यात स्थापित केली आहे. याद्वारे ते
मानवविरहीत ड्रोनसारखे झाले आहे. संरक्षण तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जे-६
विमानांमधील बदलानंतर १९९५ मध्ये प्रथम त्याची चाचणी उड्डाण करण्यात आले. मात्र,
आता ते ड्रोनच्या स्वरुपात युद्धामध्ये वापरण्याचे नियोजन चीनच्या संरक्षण
विभागाने केले आहे. २०२२ पर्यंत चीनने ६०० हून अधिक जे-६ विमाने रूपांतरित
केली आहेत. हा एक मोठा मैलाचा दगडच आहे. हेरगिरी, गोळीबार, हल्ला, बचाव अशा विविध
कारणांसाठी जे-६ चे आधुनिक रूप चीनकडून उपयोगात आणले जात आहे. जे-६ च्या या
प्रकल्पातून बऱ्याच बाबी साध्य केल्या आहेत. त्यात नवीन ड्रोन किंवा लढाऊ
विमानाच्या निर्मितीच्या तुलनेत हे आधुनिकीकरण तब्बल १० पट कमी किंमतीत शक्य झाले
आहे. व्यापक स्तरावर वापरण्यास ते तातडीने उपलब्ध झाले आहेत. तैवानवर चीनचा डोळा
आहे. त्याच्या परिसरात हे जे-६ सुपरसॉनिक ड्रोन तैनात करण्यात आल्याचे सांगितले
जाते.
भारताकडे सेवानिवृत्त झालेली जवळपास
४० मिग-२१ विमाने आहेत. तर, २०२७ पर्यंत सेवानिवृत्त होणारी ४० ते ५० मिग-२१ बायसन
विमाने आहेत. भारतीय हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांचा मोठा तुटवडा आहे. अशा स्थितीत
मिग-२१ विमानांना सुपरसॉनिक ड्रोन बनवून त्याची कसर भरून काढता येऊ शकते, असा एक
मतप्रवाह आहे. शक्तीशाली आणि सुपरसोनिक असलेले मिग हे ड्रोनच्या रुपात मिळाल्यास
त्याचे भारताला अनेक फायदे होऊ शकतात. पायलटशिवाय उडणारे हे विमान अचूक लक्ष्यभेद
करू शकेल. शिवाय त्याची उपयोगिता आणखी काही वर्षे असू शकेल. काही तज्ज्ञांच्या मते
५ ते १० कोटी रुपयांच्या खर्चातून मिग-२१ विमाने ही सुपरसोनिक ड्रोनमध्ये
रुपांतरीत होऊ शकतात. याउलट नवीन अत्याधुनिक ड्रोनच्या विकासासाठी ५० ते १०० कोटी
रुपये खर्च येतो. चाचणी, टेहेळणी, सिम्युलेशन, ड्रोनविरोधी प्रत्युत्तर (प्रतिहल्ला),
बचाव अशा विविध कारणांसाठी मिग-२१ सुपरसोनिक ड्रोन प्रभावी ठरू शकेल, असे काही
तज्ज्ञांना वाटते.
संरक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी
दिलेल्या माहितीनुसार, एचएएलने कॅटस या कार्यक्रमांतर्गत मिग-२१ ला लढाऊ
ड्रोनमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु भारतीय हवाई दलाने त्यास
नकार दिला. महागडी देखभाल आणि सुरक्षिततेचे धोके ही कारणे त्यामागे असल्याचे
सांगितले जाते. व्हिएतनामकडूनही मिग-२१ विमानांना ड्रोनमध्ये रूपांतरीत करण्याविषयीचे
संशोधन सुरू आहे. मात्र, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हे रूपांतरण
वाटते तेवढे सोपे नाही. मिग-२१ मधील तंत्रज्ञान आणि त्यातील सुटे भाग हे तीन ते
चार दशकांपूर्वीचे आहेत. त्यातच सध्या कॉम्प्युटर आधारीत एव्हियोनिक्सवरील
तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. आणि तेच वापरले जाते. विशेष म्हणजे, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स
(एआय) सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सर्वच क्षेत्राला नवा आयाम प्राप्त करून
दिला आहे. अशा स्थितीत मिग-२१ ला ड्रोनमध्ये रूपांतरीत करण्याने फार काही साध्य
होणार नाही. त्याऐवजी नवीन ड्रोन तयार करून ते संरक्षण दलांच्या ताफ्यात द्यावेत,
असे तज्ज्ञांना वाटते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे अत्याधुनिक युद्धतंत्राचा शिरकाव झाला आहे. इथून पुढे पारंपरिक
युद्धतंत्र कालबाह्य ठरणार आहे. त्यामुळे बदलत्या काळ, तंत्रज्ञान आणि पद्धतींचा
विचार करता एआय आधारीत संरक्षण सामग्रीला प्राधान्य द्यायला हवे, असे संरक्षण
दलांमधून सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
--
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र
संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार. मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on :
WhatsApp Channel - https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram
- https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog
- https://bhavbrahma.blogspot.com/
--
#india #defence #mig21 #fighter #aircraft #drone #modification #china #convergence #research #uav #technology
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा