‘अरुणाचल’मध्येही धरण उद्रेक (सामना उत्सव पुरवणी)
सियांग येथे प्रस्तावित ११,२०० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाविरोधात झालेला आंदोलनाचा उद्रेक हा केवळ धरणविरोधाचा संघर्ष नाही. तो पर्यावरणीय न्याय, आदिवासींचे अस्तित्व, विकासाची संकल्पना आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली निसर्गावर लादल्या जाणाऱ्या दबावाचा गंभीर इशारा आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
अरुणाचल
प्रदेशातील पूर्व सियांग जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या पासीघाटच्या रस्त्यांवर अश्रुधुराच्या
नळकांड्या फोडल्या गेल्या, दगडफेक झाली आणि आंदोलक तरुणांचा संताप रस्त्यावर
उसळला. निमित्त
ठरले ते प्रस्तावित ११,२०० मेगावॅट क्षमतेचा ‘सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट’. दिल्लीच्या
सत्तावर्तुळात बसलेल्या धोरणकर्त्यांसाठी हा प्रकल्प केवळ चीनला शह देणारे
जल-रणनीतीचे साधन किंवा हरित ऊर्जेचा महाप्रकल्प असू शकतो; परंतु पूर्व
हिमालयाच्या कुशीत पिढ्यानपिढ्या वसलेल्या आदिवासी समाजासाठी हे त्यांच्या अस्तित्व, संस्कृती आणि
नाजूक पर्यावरणावर आलेले थेट मरणप्राय संकट आहे. पासीघाट आणि
गेकूच्या खोऱ्यात उठलेला हा वणवा केवळ एका धरणाविरोधातला लढा नाही, तर राष्ट्रहिताचा
मुखवटा घालून निसर्गाची कत्तल करणाऱ्या विकासाच्या हिंसक प्रारूपाविरोधात
पुकारलेले हे थेट पर्यावरणीय बंड आहे.
सियांग धरण ज्या
भौगोलिक पट्ट्यात प्रस्तावित आहे, तो पूर्व हिमालय जगातील सर्वाधिक भूकंपप्रवण आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या
अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. या भागातील पर्वत हे भूस्खलन आणि सतत
हालचालींमध्ये असणारे आहेत. अशा नाजूक परिसंस्थेत ११ हजार
मेगावॅटहून अधिक क्षमतेचे महाकाय धरण उभारणे म्हणजे भूकंपाच्या जबड्यात थेट
अणुबॉम्ब पेरण्यासारखे आत्मघातकी पाऊल असल्याचे अनेक तज्ज्ञांना वाटते.
हजारो क्युसेक
पाण्याचा प्रचंड दाब जेव्हा येथील पर्वतांवर पडेल, तेव्हा धरणामुळे होणाऱ्या भूकंपांचा (रिझर्व्हॉयर
इंड्युस्ड सेस्मिसिटी) धोका कित्येक पटींनी वाढेल. हवामान बदलामुळे
आधीच ढगफुटी, अचानक
येणारे पूर आणि भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत
हिमालयाच्या गळ्यात काँक्रीटचा एवढा मोठा फास अडकवून आपण नेमकी कोणती सुरक्षा
साध्य करणार आहोत? जर निसर्गाचा कोप झाला किंवा एखादी दुर्घटना घडली, तर खाली
असणाऱ्या आसामच्या खोऱ्यात आणि मैदानी भागात जो जलप्रलय येईल, त्याची कल्पनाही
करवत नाही. विकासाच्या नावाने आपण संपूर्ण ईशान्य भारताला एका जलसमाधीच्या
उंबरठ्यावर आणून उभे करत आहोत, असे अभ्यासकांचे मत आहे.
पर्यावरणाचा
आत्मा हा केवळ झाडे आणि पाणी एवढ्यापुरताच मर्यादित नसतो, तर त्या
परिसंस्थेशी जोडलेली जैविक साखळी आणि मानवी संस्कृती हा त्याचा अविभाज्य भाग असतो. या महाकाय
प्रकल्पामुळे हजारो हेक्टरवरील समृद्ध, सदाहरित मान्सून जंगले कायमची
पाण्याखाली जातील. दुर्मिळ वनस्पती, औषधी संपदा आणि केवळ हिमालयाच्या या पट्ट्यात आढळणारे वन्यजीव यांचा
अधिवास एका फटक्यात नष्ट होईल, अशी भीती आहे. त्याहून भयानक म्हणजे, ‘आदि’ जमातीचा
शतकानुशतकांचा वारसा या पुराच्या पाण्यात बुडवून मारला जाईल. त्यांच्या
पूर्वजांच्या पवित्र जागा, त्यांचे पारंपारिक शेतीचे पट्टे, जनावरांचे चरण्याचे प्रदेश आणि संथ
वाहणाऱ्या सियांगच्या काठावर उभी राहिलेली स्वायत्त संस्कृती कायमची नकाशावरून
पुसली जाईल. स्थानिकांना विस्थापित करून, त्यांना स्वतःच्याच भूमीवर निर्वासित
बनवून उभारली जाणारी वीज कोणाच्या घरांमध्ये प्रकाश पाडणार आहे? ही वीज म्हणजे
पर्यावरणाचा गळा घोटून आणि एका प्राचीन संस्कृतीचे अस्तित्व संपवून निर्माण केलेली
रक्ताळलेली वीज ठरेल, अशी भावना स्थानिक व्यक्त करीत आहेत.
या प्रकल्पाचे
समर्थन करण्यासाठी सरकार आणि यंत्रणांकडून सातत्याने एकच युक्तिवाद पुढे केला जातो.
तो म्हणजे, चीन तिबेटमध्ये यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्रेचे मूळ) नदीवर ६०,००० मेगावॅटचे
महाकाय ‘मेदोग’ धरण बांधत आहे. चीनने अचानक पाणी अडवले किंवा सोडले, तर ते भारतासाठी
जल-बॉम्ब ठरेल; म्हणून
आपल्याला खाली पाणी साठवण्यासाठी व पूर नियंत्रणासाठी या महाकाय धरणाची गरज आहे.
वरवर पाहता हा
युक्तिवाद अतिशय देशभक्तीपर वाटू शकतो, पण पर्यावरण आणि विज्ञानाच्या कसोटीवर
तो अत्यंत पोकळ आणि फसवा ठरतो. जर चीन निसर्गाचा विनाश करणारा
राक्षसी प्रकल्प उभारत असेल, तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही आपल्याच नाजूक हिमालयाची आणि
स्वतःच्याच नागरिकांची पर्यावरणीय कत्तल करायची का? एका पर्यावरणाच्या गुन्ह्याला दुसऱ्या
पर्यावरणीय गुन्ह्याने उत्तर देता येत नाही. चीनच्या नावाने
राष्ट्रीय सुरक्षेचा बागुलबुवा उभा करायचा आणि स्थानिक लोकांच्या वैध, लोकशाही आणि
पर्यावरणीय अधिकारांना देशविरोधी ठरवून मोडीत काढायचे, ही रणनीती आता
उघडी पडली आहे. निसर्गाला राष्ट्रीय सीमा समजत नाहीत. हिमालयाची
परिसंस्था एकसंध आहे; दोन्ही बाजूंनी जर या पर्वतांवर काँक्रीटचे प्रहार झाले, तर संपूर्ण
तिबेट आणि ईशान्य भारत या दोन्हींचे वाळवंट व्हायला वेळ लागणार नाही.
स्थानिक पातळीवर
चाललेल्या या आंदोलनाचे सर्वात आशादायी आणि तितकेच विचार करायला लावणारे वैशिष्ट्य
म्हणजे जेन झी यांनी घेतलेला पुढाकार. सोशल मीडियाच्या आभासी जगात रमणारी
पिढी म्हणून ज्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहिले जाते, तीच पिढी आज आपल्या नद्या, जंगले आणि
पूर्वजांची माती वाचवण्यासाठी पासीघाटच्या रस्त्यांवर उतरली. ही मुले
कोणत्याही राजकीय पक्षाचे झेंडे घेऊन आलेली नाही; ती लढत आहेत आपल्या भविष्यासाठी, आपल्या
श्वासासाठी आणि आपल्या ओळखीसाठी.
परंतु लोकशाही
व्यवस्थेने या तरुणाईला काय उत्तर दिले? शांततापूर्ण मोर्चे रोखले गेले, कलम १६३
(पूर्वीचे कलम १४४) लावून पासीघाटला छावणीचे रूप दिले गेले, अश्रुधुराचे
नळकांडे फोडण्यात आले आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांवर कडक कायदे लावून त्यांना
तुरुंगात डांबण्यात आले. शांततेचा मार्ग जेव्हा दडपशाहीने रोखला जातो, तेव्हाच
असंतोषाचा भडका उडतो. स्वतःच्या मातीवर प्रेम करणाऱ्या तरुणांना गुन्हेगार ठरवून कोणतीही
व्यवस्था दीर्घकाळ राज्य करू शकत नाही.
भारताला विजेची
गरज आहे, हे मान्य; पण ती ऊर्जा
मिळवण्यासाठी देशाचे पर्यावरणीय मुकुटमणी असणारे हिमालयीन खोरे उद्ध्वस्त करायचे
का, हा खरा प्रश्न
आहे. नेपाळमध्ये आलेला
महाप्रलय ताजाच आहे. त्यातून आपण काही शिकणार की नाही. आज
सौर आणि पवन ऊर्जेचे पर्याय उपलब्ध असताना, हिमालयातील नद्यांवर महाकाय धरणांचा
अट्टाहास केवळ काही कॉर्पोरेट कंत्राटदारांचे आणि वीज कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठीच
चालवला जात आहे का, अशी रास्त शंका व्यक्त होत आहे.
सियांग
खोऱ्यातील स्थानिक लोकांचा रोष दाबण्यासाठी, लोकांची मने वळवण्यासाठी आणि
नकारात्मक वातावरण फिरवण्यासाठी एका कॉर्पोरेट जनसंपर्क कंपनीला चक्क सुमारे ११
कोटी रुपयांचे कंत्राट बहाल केले. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्ताने व्यवस्थेचा बुरखा टराटरा फाडला गेला. राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा महामंडळाने (NHPC) हे गैरकृत्य केले आहे. ज्या नदीला तेथील स्थानिक समाज आई मानतो, ज्या भूमीशी
त्यांची नाळ आध्यात्मिक आणि जैविक पातळीवर जोडली गेलेली आहे, त्या
भूमीपुत्रांच्या भावना विकत घेण्यासाठी जनतेच्या पैशांची अशी उधळपट्टी करणे याहून
मोठी क्रूर थट्टा कोणती असू शकते? स्थानिक पुजारी, गावप्रमुख, तरुण आणि शाळांचे मुख्याध्यापक यांच्यावर प्रभाव पाडण्यासाठी, समाजमाध्यमांवरील
इन्फ्लुएन्सर्सना हाताशी धरण्यासाठी कुटील डाव रचला गेला. मात्र, पासीघाटमध्ये
एनएचपीसीचे जळालेले कार्यालय हेच सांगते की, मातीशी आणि पर्यावरणाशी जोडलेला संताप
कधीही पीआर मोहिमांनी किंवा बनावट जाहिरातबाजीने विकत घेता येत नाही. जनतेचा संशय आणि
अविश्वास इतका पराकोटीला पोहोचला आहे की, विकासाचे गाजर दाखवणारी भाषा त्यांना
आपलीच स्मशानभूमी सजवल्यासारखी वाटू लागली आहे.
निसर्गाशी युद्ध
पुकारून कोणत्याही राष्ट्राची सुरक्षा कधीही अभेद्य राहू शकत नाही. सियांग नदी ही
केवळ पाण्याचा प्रवाह नाही, ती ईशान्येची जीवनवाहिनी आहे. खोऱ्यातील संघर्ष भारताला हाच धडा देत
आहे. विकासाची खरी कसोटी धरणाची उंची, वीजनिर्मितीची क्षमता किंवा
गुंतवणुकीची रक्कम नसते. विकासामुळे माणसाचे जीवन किती समृद्ध झाले आणि निसर्गाचे
अस्तित्व किती सुरक्षित राहिले, हे त्याचे खरे मोजमाप असते.
चीनला
प्रत्युत्तर देण्याच्या प्रयत्नात आपण हिमालयाच्या पर्यावरणीय मर्यादा विसरता कामा
नयेत. कारण सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी सामरिक सामर्थ्य आवश्यक असते; पण देशाचे
भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी नद्या, जंगले, पर्वत आणि त्यांच्याशी नाळ जोडलेल्या
समाजांचे संरक्षणही तितकेच आवश्यक आहे. सियांग नदीसमोर आज उभा असलेला प्रश्न एका
धरणाचा नाही. तो भारताच्या विकासदृष्टीचा आहे. निसर्गाला केवळ संसाधन समजणारा
विकास शेवटी विनाशाला आमंत्रण देतो. त्यामुळे सियांगच्या पाण्यावर निर्णय
घेण्यापूर्वी त्या पाण्याबरोबर वाहणाऱ्या जीवनाचा विचार करणे हीच खरी पर्यावरणीय
आणि राष्ट्रीय जबाबदारी आहे.
--
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक.
तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on :
WhatsApp Group
– https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram - https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog - https://bhavbrahma.blogspot.com/
WhatsApp Channel
- https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
#Arunachal #Pradesh #Dam #NHPC #Hydroelectric
#Protest #Trible #Oppose #Environment #Forest #Himalaya #Threat #GenZ #Bhavesh
#Brahmankar
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा