हिमालय में जल संकट का गंभीर संकेत; भूटान की झील का क्षेत्रफल 73 प्रतिशत घटा! (डाऊन टू अर्थ)
हिमनदी से आई बाढ़ के बाद उपग्रह तस्वीरों से हुआ बड़ा खुलासा; एक दशक में दूसरी झील का विस्तार 188 प्रतिशत बढ़ा। भूटान में आई इस बाढ़ का असर भारत की चिंताओं पर भी पड़ा।
भावेश ब्राह्मणकर
हिमालय केवल बर्फ से ढकी पर्वत
शृंखलाओं, खूबसूरत घाटियों
और पर्यटन स्थलों का नाम नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों के जीवन का आधार भी है।
हिमालय की हिमनदियां और उनसे बनने वाली झीलें भारत सहित कई देशों की नदियों को जल
उपलब्ध कराती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी विशाल नदी प्रणालियों के अस्तित्व में
हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन वैश्विक तापमान में लगातार हो रही वृद्धि
के कारण इस प्राकृतिक व्यवस्था का संतुलन तेजी से बदल रहा है। हिमनदियां पिघल रही
हैं, नई हिमनदीय
झीलें बन रही हैं और कुछ झीलों में पानी का भंडार खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है।
भूटान की सिंताफू त्शो (Sintaphu
Tsho) झील में आई हालिया हिमनदीय बाढ़ ने एक बार फिर इस
संकट की गंभीरता को सामने ला दिया है।
29 अक्टूबर को भूटान के गासा जिले में स्थित सिंताफू त्शो झील से अचानक
भारी मात्रा में पानी बाहर निकलने लगा। इस घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (Glacial Lake Outburst Flood-GLOF) कहा जाता है। इस प्राकृतिक आपदा के ठीक एक दिन बाद प्राप्त उपग्रह
तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला कि झील का सतही क्षेत्रफल लगभग 73 प्रतिशत घट गया
है। नोएडा स्थित भू-स्थानिक खुफिया और उपग्रह विश्लेषण कंपनी सुहोरा टेक्नोलॉजीज के अध्ययन में
यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। इस घटना ने हिमालय के बदलते पर्यावरण और भविष्य
में उत्पन्न होने वाली संभावित आपदाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
झील का 73 प्रतिशत हिस्सा
कहां गया?
सुहोरा टेक्नोलॉजीज ने 30 अक्टूबर को प्राप्त एक
मीटर उच्च विभेदन क्षमता वाली सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) उपग्रह तस्वीरों
का विश्लेषण किया। इस तकनीक की विशेषता यह है कि बादलों से ढके क्षेत्रों में भी
पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जा सकता है। हिमालय जैसे
दुर्गम और अक्सर बादलों से घिरे क्षेत्रों में आपदा के बाद की स्थिति का आकलन करने
के लिए यह तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।
अध्ययन के अनुसार, बाढ़ से पहले
सिंताफू त्शो झील का सतही क्षेत्रफल 24.13 हेक्टेयर था। लेकिन बाढ़ के बाद यह
घटकर केवल 6.54 हेक्टेयर रह गया। यानी झील के क्षेत्रफल में लगभग तीन-चौथाई की कमी
दर्ज की गई। इसके निकट स्थित एक अन्य हिमनदीय झील का क्षेत्रफल भी 16.50 हेक्टेयर से
घटकर 12.47 हेक्टेयर
रह गया। इसमें 24.4 प्रतिशत की कमी आई।
इन आंकड़ों का महत्व केवल इतना नहीं
है कि दो झीलों का क्षेत्रफल घट गया। असली चिंता इस बात की है कि इन झीलों में जमा
पानी अचानक बाहर निकलने पर कितनी तेजी से और कितनी दूर तक तबाही मचा सकता है। इस
बाढ़ ने मो छू नदी के किनारे स्थित गासा त्शाचू (Gasa Tshachu) के लोकप्रिय प्राकृतिक गर्म पानी के
झरने के आसपास की सुविधाओं को भी नष्ट कर दिया। पानी के साथ बहकर आए मलबे, मिट्टी, पत्थरों और अन्य
प्राकृतिक अवशेषों ने इस क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया।
एक दशक में दो झीलों की अलग-अलग कहानी
इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण और
चिंताजनक पहलू पिछले दस वर्षों में इन दोनों झीलों में हुए बदलाव हैं। वर्ष 2016 से 2026 के बीच प्राप्त
उपग्रह तस्वीरों के विश्लेषण से पता चलता है कि सिंताफू त्शो झील का क्षेत्रफल
अपेक्षाकृत स्थिर रहा। वर्ष 2016 में इसका क्षेत्रफल 23.33 हेक्टेयर था, जो 2026 में बढ़कर 24.13 हेक्टेयर हो गया। यानी एक दशक में इसमें मामूली वृद्धि हुई। हालांकि, 28 अक्टूबर 2026 को, बाढ़ आने से ठीक
एक दिन पहले, झील
ने अपने दर्ज किए गए क्षेत्रफल का उच्चतम स्तर छू लिया था।
इसके विपरीत, पास स्थित दूसरी
हिमनदीय झील का विस्तार लगातार बढ़ता रहा। वर्ष 2016 में इसका क्षेत्रफल केवल 5.74 हेक्टेयर था, जो 2026 में बढ़कर 16.51 हेक्टेयर हो
गया। यानी दस वर्षों में इसमें लगभग 188 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान झील
का क्षेत्रफल औसतन प्रतिवर्ष लगभग 1.1 हेक्टेयर बढ़ता रहा और किसी भी वर्ष
इसमें गिरावट दर्ज नहीं की गई।
बाढ़ के बाद इस झील का क्षेत्रफल 24.4 प्रतिशत कम हुआ, लेकिन इसके
बावजूद यह वर्ष 2016 के मुकाबले दोगुने से भी अधिक आकार में मौजूद है। यह तथ्य विशेष रूप
से ध्यान देने योग्य है। किसी प्राकृतिक आपदा के बाद झील का क्षेत्रफल कम हो जाना
इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस क्षेत्र का खतरा पूरी तरह समाप्त हो गया है। झील
की गहराई, उसमें शेष पानी
की मात्रा, हिमनदी
की स्थिति और पानी को रोकने वाले प्राकृतिक अवरोधों की मजबूती का भी अध्ययन करना
जरूरी है।
क्या होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट
फ्लड?
हिमनदियों के पिघलने से उनके आसपास
अथवा उनकी सतह पर पानी जमा होने लगता है। समय के साथ ऐसे जलस्रोत झील का रूप ले
लेते हैं। कई बार इन झीलों का पानी बर्फ, मिट्टी, पत्थरों और हिमनदीय मलबे से बने
प्राकृतिक बांधों के पीछे जमा रहता है। तापमान बढ़ने से बर्फ तेजी से पिघलती है और
झील में पानी का स्तर बढ़ सकता है। भूकंप, भूस्खलन, हिमखंडों का झील
में गिरना अथवा प्राकृतिक बांध का कमजोर होना इसके टूटने का कारण बन सकता है। जब
यह अवरोध टूटता है, तो झील में जमा पानी अचानक नीचे की घाटियों की ओर तेजी से बहने लगता
है। इसी घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है।
इस तरह की बाढ़ की सबसे बड़ी विशेषता
इसकी तीव्र गति और विनाशकारी क्षमता है। पानी के साथ भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर, पेड़ और मलबा
बहकर आता है। इससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदल सकता है। पुल, सड़कें, घर, खेत, जलविद्युत
परियोजनाएं और पर्यटन स्थल कुछ ही समय में तबाह हो सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की
संकरी घाटियां इस बाढ़ के प्रभाव को और अधिक गंभीर बना देती हैं। हालही नेपाल में
हमें यह दिखाई दिया हैं।
भूटान की आपदा से भारत के लिए भी
चेतावनी
भूटान में आई इस बाढ़ का असर भारत की
चिंताओं पर भी पड़ा। संभावित जलस्तर वृद्धि को देखते हुए पश्चिम बंगाल और असम के
कुछ हिस्सों में बाढ़ संबंधी सतर्कता जारी की गई। संकोश नदी में पानी का प्रवाह
बढ़ने की आशंका जताई गई। हिमालयी नदियों का जलप्रवाह राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं
होता। भूटान में होने वाली प्राकृतिक घटना का प्रभाव भारत के नदी किनारे बसे
क्षेत्रों तक पहुंच सकता है।
इस घटना से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने
आता है कि हिमालय का पर्यावरणीय संकट किसी एक देश तक सीमित नहीं है। भारत, भूटान, नेपाल और चीन के
पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले पर्यावरणीय बदलाव एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इसलिए हिमनदियों की निगरानी, संभावित बाढ़ का पूर्वानुमान, समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान और
आपदा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोग बेहद आवश्यक है।
उपग्रह तकनीक : आपदा प्रबंधन का नया
आधार
इस घटना में उपग्रह तकनीक की भूमिका
विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित झीलों तक
पहुंचकर उनका प्रत्यक्ष निरीक्षण करना आसान नहीं है। खराब मौसम, ऊंचाई, दुर्गम भौगोलिक
परिस्थितियां और परिवहन की सीमाएं नियमित निगरानी में बाधा बनती हैं। लेकिन उच्च
विभेदन क्षमता वाली उपग्रह तस्वीरों के माध्यम से झीलों के क्षेत्रफल, उनके विस्तार, जलस्रोतों में
होने वाले बदलाव और आपदा के बाद की स्थिति का तेजी से आकलन किया जा सकता है।
सुहोरा टेक्नोलॉजीज के अनुसार, इस अध्ययन में
कंपनी के एसआईडी (SID) प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। यह प्रणाली मौसम की परिस्थितियों के
आधार पर उपयुक्त उपग्रह तस्वीरों का स्वचालित चयन करती है। इसके कारण बादलों से
ढके क्षेत्रों में भी निगरानी संभव हो पाती है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सह-संस्थापक कृष्णानु आचार्य ने भी इस अध्ययन के निष्कर्षों के संदर्भ में
हिमनदीय झीलों की निरंतर निगरानी और उपग्रह आधारित पृथ्वी अवलोकन के महत्व को
रेखांकित किया है।
हालांकि, केवल उपग्रह
तकनीक उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। उससे प्राप्त जानकारी का उपयोग समय पर
चेतावनी जारी करने, स्थानीय प्रशासन को सतर्क करने, नदी किनारे बसे गांवों के लिए
सुरक्षित निकासी मार्ग तैयार करने और आपातकालीन व्यवस्था मजबूत बनाने में होना
चाहिए। तकनीक तभी सार्थक है, जब वह संभावित जनहानि को रोकने में मदद करे।
विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच
संतुलन जरूरी
हिमालयी क्षेत्रों में सड़कें, सुरंगें, बांध, जलविद्युत
परियोजनाएं और पर्यटन सुविधाएं तेजी से विकसित हो रही हैं। दुर्गम क्षेत्रों को
बेहतर संपर्क, रोजगार, स्वास्थ्य और
शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। लेकिन विकास की योजनाएं बनाते समय हिमालय
की भौगोलिक संवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा
सकता।
नदी के प्राकृतिक प्रवाह में
हस्तक्षेप, अस्थिर
पहाड़ी ढलानों पर निर्माण, वनों की कटाई, अनियंत्रित पर्यटन और पर्यावरणीय प्रभावों का अधूरा आकलन प्राकृतिक
आपदाओं के खतरे को बढ़ा सकता है। इसलिए विकास और पर्यावरण को एक-दूसरे के विरोधी
मानने के बजाय इनके बीच संतुलन स्थापित करने वाली नीतियों की आवश्यकता है।
हिमनदीय झीलों का नियमित सर्वेक्षण, संवेदनशील झीलों
की पहचान, जलस्तर और
तापमान में होने वाले बदलावों की निगरानी, संभावित बाढ़ के मार्गों का नक्शा
तैयार करना और स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना प्राथमिकता
होनी चाहिए। साथ ही, भारत और पड़ोसी देशों के बीच वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान
की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी।
हिमालय के संकेतों को समय रहते समझना
होगा
सिंताफू त्शो झील के क्षेत्रफल में 73 प्रतिशत की कमी
केवल एक प्राकृतिक आपदा से जुड़ा आंकड़ा नहीं है। यह हिमालय की बदलती जलव्यवस्था, पर्यावरणीय
अस्थिरता और भविष्य की चुनौतियों का गंभीर संकेत है। एक झील का विस्तार कम हुआ, दूसरी झील का
आकार एक दशक में लगभग तीन गुना हो गया और बाढ़ का खतरा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के
पार तक पहुंच गया। इन घटनाओं के बीच के संबंधों को समझना आज समय की मांग है।
अब सवाल केवल यह नहीं है कि हिमनदियां
कितनी तेजी से पिघल रही हैं, बल्कि यह भी है कि उनसे पैदा होने वाले खतरों का अनुमान लगाने और उनसे
निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। आपदा आने के बाद राहत और पुनर्वास जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले
खतरे के संकेत पहचानकर जान-माल की हानि रोकना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए
विज्ञान, आधुनिक तकनीक, स्थानीय अनुभव, पर्यावरणीय
अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को एक साथ लाना होगा।
हिमालय केवल पर्वतों का समूह नहीं, बल्कि एशिया की
जल सुरक्षा का आधार है। इसके स्वास्थ्य से करोड़ों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है।
इसलिए हिमालय की प्रत्येक हिमनदी, प्रत्येक झील और प्रत्येक नदी में होने वाला बदलाव केवल भूगोल या
पर्यावरण का विषय नहीं रह गया है। यह मानव अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों की
सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न बन चुका है।
प्रकृति अपने संकेत लगातार दे रही है।
जरूरत केवल इतनी है कि हम उन्हें समय रहते समझें। क्योंकि हिमालय की अनदेखी का
परिणाम केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी कीमत मैदानी क्षेत्रों में
रहने वाले करोड़ों लोगों को भी चुकानी पड़ सकती है।
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संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक.
तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348
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