विषारी भूजलाचे पाप कुठे धुणार? (सामना उत्सव पुरवणी)
अमेरिकेतील 'त्या' घटनेपेक्षाही भयंकर स्थिती नाशिकमध्ये निर्माण झाली. अंबड परिसरातील प्रदुषित झालेले भूजल हे मोठे पातकच आहे. मूग गिळून असलेल्या यंत्रणेचे वाभाडे यातून दिसले. विशेष म्हणजे, हे पातक या कुंभमेळ्यात स्नान करुन धुणार की?
भावेश ब्राह्मणकर
कुंभमेळ्याच्या
धामधुमीत अंबड औद्योगिक वसाहतीलगतच्या दत्तनगर, चुंचाळे, मारुती संकुल
आणि तुळजाभवानी परिसरातील नागरिकांच्या घरांमधील बोअरवेलमधून पिवळसर, दुर्गंधीयुक्त
पाणी येणे ही विकासाच्या दाव्यांना काळिमा फासणारी घटना आहे. या पाण्यात अत्यंत
गंभीर प्रमाणात क्रोमियम आणि त्यातील हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम आढळले आहे. नागरिकांच्या
आरोग्याशी संबंधित या समस्येकडे दुर्लक्ष करण्याची मुभा कोणालाही नाही.
प्रश्न केवळ
बोअरवेलमधून पिवळे पाणी येण्याचा नाही. प्रश्न आहे तो नाशिकच्या भूजलाचा, नागरिकांच्या
आरोग्याचा, औद्योगिक
व्यवस्थेच्या उत्तरदायित्वाचा आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या सरकारी यंत्रणेच्या
विश्वासार्हतेचा! एका बाजूला पवित्र गोदावरीच्या शुद्धीकरणाच्या घोषणा करायच्या
आणि दुसऱ्या बाजूला औद्योगिक सांडपाण्यामुळे भूजल दूषित होत असल्याच्या तक्रारी
समोर यायच्या, हा
विरोधाभास अस्वस्थ करणारा आहे. कुंभमेळ्याच्या झगमगाटात स्थानिक नागरिकांच्या
जगण्याचा मूलभूत प्रश्न झाकोळला जाणार असेल, तर विकासाच्या संकल्पनेलाच
आत्मपरीक्षणाची गरज आहे.
अंबड औद्योगिक
वसाहतीलगतच्या निवासी भागात बोअरवेलमधून पिवळसर आणि उग्र वासाचे पाणी येत
असल्याच्या तक्रारींनंतर पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला.
उपलब्ध माहितीनुसार, एका मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेच्या अहवालात पाण्यात एकूण क्रोमियमचे
प्रमाण ५०.५ मिलिग्रॅम प्रतिलिटर, तर हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियमचे प्रमाण ५०.३ मिलिग्रॅम प्रतिलिटर
असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी भारतीय मानकांतील ०.०५
मिलिग्रॅम प्रतिलिटर या स्वीकार्य मर्यादेशी तुलना केल्यास हा आकडा तब्बल एक
हजारपट अधिक ठरतो.
हेक्साव्हॅलेंट
क्रोमियम हे गंभीर आरोग्यधोके निर्माण करू शकणारे विषारी रसायन आहे. त्याचा
दीर्घकाळ संपर्क आल्यास कर्करोगासह इतर गंभीर परिणामांचा धोका असतो. त्यामुळे या
नमुन्याचा अहवाल खरा असल्यास आणि त्यातील निष्कर्ष बाधित परिसरातील पाण्याला लागू
होत असल्यास, ही
परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. मात्र, एका नमुन्याच्या आधारे संपूर्ण
परिसरातील प्रत्येक बोअरवेलची स्थिती, प्रदूषणाचा नेमका स्रोत किंवा
नागरिकांना झालेल्या विशिष्ट आजारांचे कारण निश्चित करता येत नाही. त्यासाठी
स्वतंत्र, अधिकृत आणि
व्यापक तपासणी आवश्यक आहे.
ही शास्त्रीय
सावधगिरी म्हणजे धोक्याची तीव्रता कमी लेखणे नव्हे. उलट, नागरिकांच्या
जीवाशी संबंधित प्रश्नात अफवांऐवजी पुरावे, दाव्यांऐवजी पारदर्शकता आणि
विलंबाऐवजी तातडीची कृती अपेक्षित आहे. पाण्याचा रंग बदलल्यावर नागरिकांना धावपळ
करावी लागते आणि प्रयोगशाळेचा अहवाल समोर आल्यावरच प्रशासन जागे होत असेल, तर
प्रतिबंधात्मक यंत्रणेचा उपयोग काय? औद्योगिकीकरणाच्या जशा जमेच्या बाजू
आहेत तशा वाईट सुद्धा आहेत.
महाराष्ट्र
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तपासणीत अंबड एमआयडीसीतील 'मे. आरती
स्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या उद्योगाच्या सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेबाबत गंभीर त्रुटी
आढळल्याचे वृत्त आहे. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) आणि झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) यंत्रणा बंद
असल्याचे, तसेच पिवळसर
रासायनिक सांडपाणी उघड्या नाल्यात सोडले जात असल्याचे मंडळाच्या तपासणीच्या आधारे
सांगण्यात आले आहे. याप्रकरणी उद्योगाला बंद करण्यासह अन्य कारवाई का करू नये, अशा आशयाचे
निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही पुढे आली आहे.
या बाबींची
अंतिम जबाबदारी आणि कायदेशीर निष्कर्ष सक्षम प्राधिकरणाच्या प्रक्रियेतून निश्चित
होतील. मात्र, तपासणीत
नोंदवलेल्या त्रुटी खऱ्या असतील, तर त्या केवळ तांत्रिक चुका नाहीत. सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा बंद
ठेवणे आणि प्रदूषित पाणी बाहेर सोडणे म्हणजे खर्च वाचवण्यासाठी समाजाच्या
आरोग्यावर संभाव्य संकट लादणे होय.
दोषी उद्योगांवर
कठोर कारवाई झाली पाहिजे; पण केवळ एका उद्योगाला नोटीस देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही.
भूजल प्रदूषणाचा स्रोत शोधणे, इतर संशयित उद्योगांची तपासणी करणे, औद्योगिक नाल्यांमधील पाण्याचे नमुने
घेणे आणि प्रदूषणाचा प्रवास कुठपर्यंत झाला आहे हे निश्चित करणे आवश्यक आहे.
अन्यथा, एखाद्या
कारखान्यावर कारवाईची बातमी प्रसिद्ध होईल; पण जमिनीखाली झिरपलेले विष आणि त्याचे
परिणाम मात्र वर्षानुवर्षे कायम राहू शकतात.
या प्रकरणात
स्थानिक कार्यकर्त्यांनी तक्रारी केल्या, नमुने तपासणीसाठी दिले आणि सातत्याने
पाठपुरावा केला. त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तपासणी केली. पालकमंत्री गिरीश
महाजनांनी बाधित परिसराला भेट देऊन नागरिकांशी संवाद साधला. दूषित पाण्याचा वापर
थांबवणे, सुरक्षित पाणी
उपलब्ध करून देणे, दोषी उद्योगांवर कारवाई करणे आणि अंबडमधील सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया
प्रकल्पाचे काम लवकर पूर्ण करणे, असे निर्देश त्यांनी दिले. मात्र, प्रशासनाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन
भेटींच्या संख्येवर किंवा दिलेल्या आदेशांच्या भाषेवर होणार नाही. नागरिकांना
सुरक्षित पाणी कधी मिळाले, दूषित बोअरवेलचा वापर किती ठिकाणी थांबवला, किती नमुन्यांची
तपासणी झाली, प्रदूषणाचा
स्रोत कितपत निश्चित झाला आणि दोषींवर प्रत्यक्ष कोणती कारवाई झाली, यावरच ते ठरेल.
महाराष्ट्र
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे काम केवळ तक्रार आल्यानंतर तपासणी करणे किंवा उद्योगांना
नोटिसा बजावणे एवढेच नाही. औद्योगिक वसाहतींमधील प्रदूषणावर नियमित देखरेख ठेवणे, नियमांचे पालन
होते की नाही हे तपासणे आणि संभाव्य धोक्याची पूर्वकल्पना मिळाल्यास नागरिकांना
वेळीच सावध करणे, हीदेखील त्याची जबाबदारी आहे. प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होईपर्यंत
यंत्रणा निष्क्रिय राहिली असेल, तर तिच्या कार्यपद्धतीचे परीक्षण झालेच पाहिजे.
बाधित परिसरातील
काही नागरिकांना त्वचेवरील जखमा, सूज आणि इतर आरोग्यविषयक त्रास जाणवत असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही
महिलांचे गर्भपात झाल्याचे दावेही पुढे आले आहेत. या तक्रारी संवेदनशीलतेने
हाताळल्या पाहिजेत. मात्र, विशिष्ट आजारांचा संबंध रासायनिक प्रदूषणाशी आहे किंवा गर्भपाताचे
कारण हेच पाणी आहे, असे वैद्यकीय तपासणीशिवाय निश्चित मानणे योग्य ठरणार नाही. म्हणूनच
आरोग्य विभागाने या प्रकरणाकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
प्रभावित भागात
घरोघरी आरोग्य सर्वेक्षण, त्वचारोग आणि बालरोगतज्ज्ञांची पथके, आवश्यक प्रयोगशाळा तपासण्या आणि मोफत
उपचारांची व्यवस्था झाली पाहिजे. नागरिकांना कोणत्या प्रकारच्या संपर्कापासून दूर
राहावे, याबाबत स्पष्ट
मार्गदर्शन दिले पाहिजे. केवळ पिण्यासाठी नव्हे, तर आंघोळीसाठी, कपडे धुण्यासाठी
किंवा भांडी स्वच्छ करण्यासाठीही संशयित दूषित पाण्याचा वापर थांबवण्याबाबत
तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सूचना द्याव्यात.
सर्वांत आधी
बाधित बोअरवेलचा वापर बंद करून सुरक्षित पर्यायी पाण्याची पुरेशी व्यवस्था करणे
गरजेचे आहे. त्यासाठी महापालिकेने टँकरपुरवठा, पाणीवितरणाचे वेळापत्रक आणि
पाण्याच्या गुणवत्तेची खात्री याबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी. हातावर पोट असलेल्या
कुटुंबांच्या उपचाराची सुविधा करायला हवी.
प्रदूषणामुळे नुकसान झाल्याचे सिद्ध झाल्यास भरपाईची जबाबदारी निश्चित
करण्यासाठीही कायदेशीर प्रक्रिया राबवली पाहिजे.
अंबड परिसरातील
दूषित भूजलाचा नंदिनी नदीमार्गे गोदावरीत प्रवेश होतो का, झाल्यास किती
प्रमाणात होतो आणि त्याचा नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर काय परिणाम होतो, हे तातडीने
तपासले पाहिजे. केवळ संशयाच्या आधारे गोदावरीतील संपूर्ण पाणी विषारी असल्याचा
निष्कर्ष काढणे योग्य नाही; परंतु संभाव्य प्रदूषणाचा मार्ग मोकळा ठेवणेही अक्षम्य ठरेल.
सिंहस्थ
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या तपासणीचे महत्त्व अधिक वाढते. लाखो भाविक
गोदावरीत स्नान करण्यासाठी येणार असतील, तर नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता ही केवळ
पर्यावरण विभागाची फाइल राहू शकत नाही. ती सार्वजनिक आरोग्याची आणि प्रशासनाच्या
विश्वासार्हतेची कसोटी ठरते. कुंभमेळ्यासाठी भव्य घाट बांधले, रस्ते रुंद केले
आणि विद्युत रोषणाई केली, तरी नदीत प्रदूषित पाणी मिसळत असेल तर त्या विकासाचे प्रयोजन काय?
गोदावरीचे
पावित्र्य केवळ धार्मिक श्रद्धेतून जपले जाणार नाही. नदीत सांडपाणी सोडणाऱ्या
घटकांवर नियंत्रण, औद्योगिक प्रदूषणाची नियमित तपासणी, सांडपाण्यावर प्रभावी प्रक्रिया आणि
नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे सार्वजनिक अहवाल या माध्यमांतूनच ते जपता येईल.
श्रद्धा आणि विज्ञान यांच्यात संघर्ष नाही; उलट, श्रद्धेचा सन्मान करण्यासाठी
विज्ञानाधारित पर्यावरण संरक्षण आवश्यक आहे.
अंबडमधील
संकटावर मात करण्यासाठी शासनाने तातडीने पाच आघाड्यांवर काम केले पाहिजे. प्रथम, बाधित परिसरातील
बोअरवेलचे पाणी स्वतंत्र आणि मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांकडून तपासून त्याचे
निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत. दुसरे, भूजल, औद्योगिक नाले, नंदिनी नदी आणि
गोदावरीतील निवडक ठिकाणांचे नमुने घेऊन प्रदूषणाचा स्रोत आणि व्याप्ती निश्चित
करावी. तिसरे, नागरिकांना
सुरक्षित पाणी आणि विनामूल्य आरोग्यसेवा उपलब्ध करून द्यावी. चौथे, नियमभंग
करणाऱ्या उद्योगांवर पुराव्यांच्या आधारे कठोर कारवाई करून प्रदूषणाची पुनरावृत्ती
रोखावी. पाचवे, अंबडमधील
सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची सद्यस्थिती, पूर्णत्वाची कालमर्यादा आणि प्रत्यक्ष
कार्यक्षमतेबाबत स्पष्ट माहिती जाहीर करावी.
याशिवाय, बाधित
परिसरासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीवर वरिष्ठ
अधिकाऱ्यांनी नियमित देखरेख ठेवली पाहिजे. प्रत्येक टप्प्याची कालमर्यादा निश्चित
करून त्याचा प्रगती अहवाल नागरिकांसमोर ठेवला पाहिजे. प्रदूषण करणाऱ्यानेच
नुकसानभरपाई द्यावी, या तत्त्वानुसार दोषी घटकांकडून वसुली करण्याची प्रक्रिया राबवली
पाहिजे. भूजलाच्या प्रदूषणाचे शुद्धीकरण हे केवळ तांत्रिक नव्हे, तर दीर्घकालीन
आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवायचे काम आहे. त्यामुळे तात्पुरत्या
उपायांबरोबरच कायमस्वरूपी उपाययोजनांची आखणीही आवश्यक आहे.
अंबडमधील घटना
नाशिकसाठी धोक्याची घंटा आहे. आज एखाद्या वस्तीतील बोअरवेल दूषित झाली आहे; उद्या दुसऱ्या
औद्योगिक पट्ट्यात अशीच परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची खात्री कोण
देणार? भूजल हा
जमिनीखालील अदृश्य जलसाठा आहे. त्याचे प्रदूषण डोळ्यांना नेहमी दिसत नाही आणि
त्याचे परिणामही तात्काळ जाणवतीलच असे नाही. म्हणूनच भूजलाचे संरक्षण ही संकटानंतर
करायची धावपळ नसून सातत्याने राबवायची सार्वजनिक जबाबदारी आहे.
नाशिकला
कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने जागतिक स्तरावर आपली ओळख उंचावण्याची संधी आहे. परंतु
शहराच्या विकासाची खरी ओळख उंच इमारती, रुंद रस्ते किंवा भव्य
प्रवेशद्वारांनी ठरत नाही. सामान्य नागरिकाला घराजवळ सुरक्षित पाणी मिळते का, मुलांचे आरोग्य
सुरक्षित आहे का आणि उद्योगांच्या प्रदूषणापासून त्याचे संरक्षण होते का, यावर ती ठरते.
अंबडच्या भूजलात
नेमके कोणते विष मिसळले, ते कोणी मिसळले आणि ते रोखण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात कोण कुठे कमी
पडले, याची उत्तरे
नाशिककरांना मिळालीच पाहिजेत. दोषी उद्योगांना कायद्याचा धाक बसला
पाहिजे आणि निष्काळजी यंत्रणांना उत्तरदायित्वाची जाणीव झाली पाहिजे. अन्यथा, कुंभमेळ्याच्या
निमित्ताने गोदावरीच्या काठावर विकासाचे कितीही दिवे लावले, तरी अंबडच्या
घराघरांतून वाहणाऱ्या दूषित पाण्याचा अंधार दूर होणार नाही.
नाशिकला
कुंभमेळा हवा आहे; पण त्याहून आधी नाशिककरांना सुरक्षित पाणी हवे आहे. गोदावरीचे
पावित्र्य हवे आहे; पण त्यासाठी नदीचे प्रत्यक्ष प्रदूषण थांबवण्याची इच्छाशक्तीही हवी.
उद्योग हवेत; पण
नागरिकांच्या आरोग्याची किंमत मोजून नव्हे. कारण, विकासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या
पाण्यात विष मिसळत असेल, तर तो विकास नसून समाजाच्या भविष्याशी केलेला घात आहे!
--
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक.
तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on :
WhatsApp Group
– https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram - https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog - https://bhavbrahma.blogspot.com/
WhatsApp Channel
- https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
#Nashik #Ground #Water #Pollution
#Treatment #Borewell #MIDC #Industry #MPCB #NMC #Chromium #Carcinogenic #Cancer #Chemical #Ambad #Bhavesh #Brahmankar
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा