स्वच्छ हवेचा अपयशी धुरळा (सामना उत्सव पुरवणी)

केंद्र सरकारने स्वच्छ हवा योजनेद्वारे तब्बल १६ हजार कोटींहून अधिक रुपये खर्च केले. मात्र, शहरे अद्यापही प्रदूषणाने काळवंडलेलीच आहेत. हे अत्यंत गंभीर आणि प्रस्थापित धोरणांचे धिंडवडे काढणारे आहे.

भावेश ब्राह्मणकर

एकेकाळी सकाळी उठल्यावर खिडकीतून दिसणारे निळेभोर आकाश, झाडांच्या पानांतून गाळली जाणारी सूर्यकिरणे आणि फुफ्फुसांत भरून जाणारी ताजी हवा, हे मानवी अस्तित्वाचे नैसर्गिक घटक होते. पण आजच्या आधुनिक युगात, सकाळी उठल्याबरोबर आपण डोळ्याला हात लावतो तो खिडकीबाहेर पाहण्यासाठी नव्हे, तर मोबाइलवर हवेची गुणवत्ता (AQI) तपासण्यासाठी. ज्या शहरात आपण श्वास घेतो, ती हवा जीवघेणी आहे की नाही, हे तपासावे लागते, हेच आपल्या तथाकथित विकासगाथेच्या भयावह वास्तवाचे लक्षण आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीने आणि 'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर' (CREA) तसेच 'द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट' (TERI) सारख्या संस्थांच्या अहवालांनी या वास्तवावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

२०१९ मध्ये जेव्हा 'राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम' (NCAP) सुरू झाला, तेव्हा उद्दिष्ट स्पष्ट होते की, देशाला प्रदूषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढणे. १३० 'नॉन-अटेनमेंट' (हवेची गुणवत्ता मानकांपेक्षा कमी असलेली) शहरांची निवड करून तिथे हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचे मोठे स्वप्न दाखवण्यात आले. यासाठी गेल्या काही वर्षांत हजारो कोटी रुपयांचा निधी ओतला गेला. परंतु, प्रत्यक्षात काय घडले? २०२६ च्या प्रोग्रेस रिपोर्टनुसार, १३० शहरांपैकी केवळ ५१ शहरे सुरुवातीचे लक्ष्य गाठू शकली, तर ४० टक्क्यांच्या सुधारित लक्ष्यापर्यंत पोहोचणाऱ्यांची संख्या केवळ २३ आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या ७७ शहरांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण 'कागदी आकडेवारीत' कमी झाले, त्यातील ६८ शहरे आजही 'नॅशनल ॲम्बियंट एअर क्वालिटी स्टँडर्ड्स' (NAAQS) च्या धोक्याच्या पातळीच्या वरच आहेत.

म्हणजेच, आपण केवळ सरकारी आकडेवारीच्या खेळात मग्न आहोत. प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय हे पावसाळ्यापूर्वी रस्ते धुणे किंवा हिवाळ्यात काही दिवस वाहनांवर निर्बंध लादणे यांसारख्या 'बँड-एड' (Band-aid) स्वरूपाच्या उपायांवरच थांबले आहेत. शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येचा आणि औद्योगिक गरजांचा विचार करून दीर्घकालीन आणि 'एअरशेड' (Airshed) दृष्टिकोनातून नियोजनाचा अभाव, हे या अपयशाचे मूळ आहे.

टेरीच्या अहवालाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या पैशांच्या खेळावर प्रकाश टाकला आहे. तो म्हणजे 'चोकड फायनान्स'. प्रदूषणमुक्तीसाठी आपण जो पैसा खर्च करतो, तो नेमका येतो कोठून? एका बाजूला सरकार स्वच्छ हवेसाठी निधी देते, तर दुसरीकडे तो निधी ज्या सामान्य कर महसुलातून येतो, तो महसूल मुळात जीवाश्म इंधन आणि प्रदूषित उद्योगांवर अवलंबून आहे. म्हणजेच, प्रदूषणाविरुद्धचे आपले युद्ध हे त्याच प्रदूषणाच्या चक्रातून येणाऱ्या पैशांवर अवलंबून आहे. जोपर्यंत 'स्वच्छ वित्त' म्हणजे नक्की काय आणि त्याचा वापर कोठे व्हायला हवा, याचा अर्थ आपण स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत ही धोरणे केवळ तात्पुरती मलमपट्टीच ठरतील.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी मिळणारा निधी हा आणीबाणीचा फंड (Emergency Fund) नसून तो 'शाश्वत विकासाचा' भाग असायला हवा. अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे तांत्रिक कौशल्य आणि प्रकल्प तयार करण्याची क्षमता नसल्यामुळे, उपलब्ध निधी खर्च होत नाही किंवा तो चुकीच्या ठिकाणी खर्च होतो. जेव्हा ६८ टक्के निधी केवळ रस्ते धुण्यावर आणि धूळ व्यवस्थापनावर खर्च केला जातो, तेव्हा उद्योगांतील उत्सर्जन किंवा सार्वजनिक वाहतुकीच्या विस्ताराकडे दुर्लक्ष होते. हे केवळ आर्थिक अपव्यय नाही, तर ती भविष्यातील पिढ्यांची केलेली लूट आहे.

सध्याच्या धोरणांचा मुख्य भर पीएम १० (PM10) वर आहे. परंतु, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पीएम २.५ (PM2.5) हे सूक्ष्म कण अधिक घातक आहेत. हे कण फुफ्फुसातच राहत नाहीत, तर ते थेट रक्ताभिसरण संस्थेत आणि मेंदूपर्यंत प्रवेश करून कर्करोग, हृदयविकार व मधुमेह यांसारख्या गंभीर आजारांना आमंत्रण देत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांच्या तुलनेत आपली राष्ट्रीय मानके आजही सैल आहेत. आपण जेव्हा विकास म्हणतो, तेव्हा त्यात शुद्ध हवेचा समावेश का होत नाही? प्रदूषित हवेमुळे केवळ निसर्गाचे नुकसान होत नाही, तर सार्वजनिक आरोग्यावरील आपला खर्च प्रचंड वाढत आहे. ही एक 'आरोग्य आणीबाणी' आहे, जी आपण वेळीच ओळखायला हवी.

एका बाजूला कर्मचारी आजारी पडणे, कामाचे तास वाया जाणे आणि दुसरीकडे आरोग्यव्यवस्थेवर पडणारा प्रचंड ताण यामुळे देशाच्या जीडीपीचे जे नुकसान होत आहे, त्याचा विचार केला तर प्रदूषणावर खर्च होणारा पैसा हा खर्च नसून ती 'गुंतवणूक' आहे, हे स्पष्ट होते. पण जोपर्यंत आपण प्रदूषणमुक्तीच्या मोहिमेला 'युद्धाच्या पातळीवर' (War-footing) नेत नाही, तोपर्यंत हा लढा 'आर्थिक उपासमारीने' मरणार आहे.

जर आपल्याला या धुराच्या विळख्यातून बाहेर पडायचे असेल, तर काही कठोर पावले उचलणे अनिवार्य आहे.
प्रशासकीय सुधारणा व पारदर्शकता- प्रदूषण निवारणासाठी केवळ कागदी नियोजन नको, तर 'सिंगल-विंडो' मंजुरी यंत्रणा आणि प्रदूषण करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई हवी. औद्योगिक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जबाबदार धरले पाहिजे.

प्रादेशिक दृष्टिकोन (Airshed Approach)- हवा शहरांच्या सीमा पाळत नाही. दिल्ली-एनसीआर प्रमाणेच प्रत्येक राज्याने प्रादेशिक स्तरावर 'एअरशेड मॅनेजमेंट प्लॅन' कायदेशीररित्या बंधनकारक करावेत.

बजेटचे रक्षण- हवा शुद्धतेसाठी वापरला जाणारा निधी इतर कामांकडे वळवला जाऊ नये, यासाठी स्वतंत्र 'रिंग-फेन्स' बजेटची तरतूद करावी. तसेच, पेट्रोल-डिझेलवर एक रुपयाचा 'प्रदूषण उपकर' लावून त्यातून मिळणारा निधी स्वच्छ प्रकल्पांसाठी वापरणे ही एक शाश्वत वाट असू शकते.

वैज्ञानिक मूल्यमापन- केवळ वार्षिक सरासरीवर अवलंबून न राहता 'तीन वर्षांच्या रोलिंग एव्हरेज'चा वापर करून प्रदूषणाचे खरे ट्रेन्ड्स तपासले पाहिजेत. तसेच प्रत्येक शहरात अभ्यास पूर्ण करून, नेमके प्रदूषण स्रोत शोधले पाहिजेत.

स्वच्छ हवा ही चैनीची वस्तू नाही, तर तो प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. जर आज आपण प्रदूषणाचे स्रोत रोखू शकलो नाही, तर येणाऱ्या पिढ्यांना आपण केवळ सिमेंटची जंगले आणि मास्कचा वारसा देऊ. जर निधीचा पाऊस पडूनही हवेतील धुरळा कमी होत नसेल, तर ती व्यवस्थापनाची मोठी हार आहे. आता वेळ आली आहे ती केवळ योजनांची घोषणा करण्याची नाही, तर त्यातील त्रुटी दूर करून कठोर, वैज्ञानिक आणि परिणामकारक पावले उचलण्याची.

विकास हवाच, पण तो श्वास गुदमरवून मिळवणारा नसावा. आता हवा शुद्ध करणे हे केवळ आव्हान नसून ते आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे. अन्यथा, भविष्यात शुद्ध हवा ही केवळ एका आलिशान उपकरणाच्या (एअर प्युरिफायर) साहाय्याने मिळणारी लक्झरी वस्तू बनेल, जी सर्वांच्या आवाक्यात नसेल. आणि तसे झाल्यास, तो आपल्या लोकशाहीचा सर्वात मोठा पराभव असेल. वेळ निघून जाण्याआधीच, श्वासावर पहारा ठेवण्याची वेळ आली आहे!