अध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प यांनी किती पैसे कमावले? (नवशक्ती विशेष लेख)

ट्रम्प यांनी अवघ्या ३६५ दिवसातच २.२ अब्ज डॉलरची कमाई केली आहे. यासह त्यांनी आणखी काय काय कारनामे केले ते सारेच उघड झाले आहे. थक्क करणारे असेच सगळे आहे.

भावेश ब्राह्मणकर

अमेरिकेच्या राजकीय आणि धोरणात्मक इतिहासात राष्ट्राध्यक्ष पदावर असताना वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक व्यवसायातून नफा कमावण्याचे, अथवा हितसंबंधांच्या संघर्षाचे (Conflicts of Interest) वाद यापूर्वीही अधूनमधून समोर आले आहेत. परंतु, राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधील आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षात तब्बल १८,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक इतका नफा कमावून सर्व जुने दाखले आणि नैतिक संकेत मोडीत काढले आहेत. आधुनिक जगातील कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेच्या राष्ट्रप्रमुखाने पदावर असताना एवढ्या अवाढव्य प्रमाणावर वैयक्तिक संपत्ती जमा करण्याची ही इतिहासातील पहिलीच घटना ठरावी.

न्यूयॉर्क टाईम्सने संशोधनाच्या आधारे ट्रम्प यांची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत. ट्रम्प यांच्या या अभूतपूर्व जागतिक आर्थिक साम्राज्याचा आणि त्यातून निर्माण झालेल्या धोरणात्मक सौदेबाजीचा जो पर्दाफाश झाला आहे, तो केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण जागतिक प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या मुळावर उठणारा आहे.

ट्रम्प यांच्या होल्डिंग कंपनीने गेल्या वर्षभरात जगभरातील १४ हून अधिक देशांमधील परदेशी स्रोतांकडून किमान १२.५ कोटी डॉलरचा थेट निधी जमा केला आहे. या देशांमध्ये ब्रिटन, भारत, इंडोनेशिया, आयर्लंड, ओमान, फिलीपिन्स, कतार, रोमानिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, तुर्किये, व्हिएतनाम आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या राष्ट्रांचा समावेश आहे.

रिअल इस्टेट आणि लक्झरी गोल्फ कोर्स यासारख्या पारंपरिक क्षेत्रांपलीकडे जात ट्रम्प कुटुंबाने क्रिप्टो करन्सी, प्रगत संगणक चिप्स, संरक्षण तंत्रज्ञान आणि दुर्मीळ खनिजांच्या जागतिक व्यापारात आपले पाय घट्ट रोवले आहेत. विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण आणि प्रशासकीय निर्णय ज्या दिशेने वळतात, त्याच दिशेने ट्रम्प कुटुंबाच्या खाजगी करारांचे मार्ग सुकर होताना दिसतात. या धोरणात्मक निर्णयांना अमेरिकेचे 'राष्ट्रीय हित' कारणीभूत आहे की अध्यक्षांच्या कुटुंबाचा 'खाजगी नफा', असा गंभीर प्रश्न आज जागतिक विचारवंत विचारत आहेत.

ट्रम्प यांच्या काही धक्कादायक बाबी पाहुयात. संयुक्त अरब अमिरातीशी जोडलेल्या एका गुंतवणूक संस्थेने ट्रम्प कुटुंबाच्या वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शिअल या मुख्य क्रिप्टो कंपनीत जवळपास ५० टक्के हिस्सा खरेदी केला. या अब्जावधीच्या गुंतवणुकीच्या अवघ्या चार महिन्यांनंतर, ट्रम्प प्रशासनाने अमिरातीला कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी (AI) आवश्यक असणाऱ्या अत्यंत प्रगत सेमीकंडक्टर कॉम्प्युटर चिप्सच्या निर्यातीस तातडीने मंजुरी दिली.

कझाकस्तानच्या अध्यक्षांशी ट्रम्प यांनी थेट दूरध्वनीवरून संवाद साधून एका अल्पपरिचित अमेरिकन कंपनीला तिथे टंगस्टनच्या विशाल साठ्यांचा ताबा मिळवून दिला. या राजकीय हस्तक्षेपानंतर लगेचच ट्रम्प यांचे चिरंजीव डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनिअर आणि एरिक ट्रम्प यांनी संबंधित खाण कंपनीचे शेअर्स खरेदी करून स्वतःची भागीदारी निश्चित केली.

अमेरिकेकडून लादल्या जाणाऱ्या कडक आयात शुल्कातून सूट मिळवण्यासाठी व्हिएतनाम सरकार धडपडत असतानाच, त्यांनी ट्रम्प कुटुंबाच्या लक्झरी गोल्फ रिसॉर्ट प्रकल्पाला अवघ्या काही दिवसांत जलदगतीने प्रशासकीय मंजुरी देऊन टाकली.

दक्षिण कोरियातील एका बड्या कंपनीने ट्रम्प यांच्या होल्डिंग कंपनीला गोल्फ प्रकल्पासाठी २० लाख डॉलरचा निधी दिला. हीच कंपनी अमेरिकेकडून त्यांच्या ॲल्युमिनियम निर्यातीवर दंडात्मक कारवाई किंवा आयात शुल्क लादले जाऊ नये म्हणून वॉशिंग्टनमध्ये लॉबिंग करत होती; अन् या करारांनंतर त्यांना अपेक्षित दिलासा मिळाला.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे अमेरिकेचे 'भ्रष्टाचारविरोधी जागतिक रक्षक' हे स्थान नष्ट होणे हा आहे. १९७७ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट (FCPA) हा ऐतिहासिक कायदा संमत केला होता. या कायद्यान्वये अमेरिकन कंपन्यांना किंवा अमेरिकन वित्तीय व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीला परदेशातील सरकारी अधिकाऱ्यांना कंत्राटे मिळवण्यासाठी लाच देण्यापासून रोखले जात असे. या कायद्याची अंमलबजावणी इतकी कडक होती की, जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आपले व्यवसाय व्यवहार पारदर्शक ठेवावे लागत असत. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने व्हाईट हाऊसवर पकड मजबूत करताच या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे स्थगित केली आहे. "या कायद्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना परदेशातील दुर्मीळ खनिजे आणि मोक्याची बंदरे मिळवण्यात अडथळा येतो आणि ते अमेरिकेच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी घातक आहे," असा युक्तिवाद प्रशासनाने केला.

एका बाजूला कायद्याची झालेली ही शिथिलता आणि दुसऱ्या बाजूला राष्ट्राध्यक्षांच्या कुटुंबाचे उघडउघड होणारे व्यापारी करार; या दुहेरी धोरणामुळे जगभरात 'पे-टू-प्ले' (पैसे द्या आणि काम करून घ्या) संस्कृतीला उघड मान्यता मिळाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. अमेरिकेनेच आपला 'कडक पहारा' काढून घेतल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लाचखोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना रोखणारी नैतिक चौकट ढासळली आहे.

सुसेक्स विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विषयाच्या ख्यातनाम अभ्यासक लिझ डेव्हिड-बॅरेट यांच्या मते, अमेरिकेचे उर्वरित जगाशी असलेले नाते आता लोकशाही मूल्यांवर आधारित उरलेले नसून, ते रशिया किंवा चीनच्या धोरणांसारखे व्यवहारी (Transactional) बनले आहे. रशिया आणि चीनचा इतिहास असा राहिला आहे की, त्यांनी नेहमीच कमकुवत शासनव्यवस्था किंवा हुकूमशाही असलेल्या देशांमध्ये मानवाधिकार, पर्यावरण किंवा पारदर्शकतेच्या कोणत्याही अटी न लादता थेट गुंतवणूक केली आणि आपले स्वार्थ साधले.

रशियाने सर्बिया आणि हंगेरीमधील भ्रष्ट राजवटींचा वापर करून तिथल्या ऊर्जा क्षेत्रावर आणि पायाभूत सुविधांवर ताबा मिळवला. तर, चीनने व्हेनेझुएलाकडून खनिज तेल आणि झिम्बाब्वेकडून लिथियम मिळवण्यासाठी तिथल्या जुलमी राजवटींना आर्थिक रसद पुरवली.

ट्रम्प प्रशासनही आज अगदी याच रशियन-चायनीज मॉडेलचे अनुकरण करताना दिसत आहे. परंतु, यामध्ये एक अत्यंत धोकादायक आणि अभूतपूर्व असा फरक आहे: रशिया आणि चीन हे आपापल्या 'राष्ट्राच्या स्वार्थासाठी' नियम मोडतात; तर ट्रम्प हे राष्ट्रहितासोबत स्वतःच्या 'कौटुंबिक आर्थिक फायद्यांची' सरमिसळ उघडपणे करत आहेत.

व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी या सर्व आरोपांचे आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाचे खंडन करताना नेहमीप्रमाणेच बचाव केला आहे. "अध्यक्ष ट्रम्प यांचे मुलगे - डोनल्ड ट्रम्प ज्युनिअर आणि एरिक ट्रम्प - हे कौटुंबिक व्यवसाय पूर्णपणे स्वतंत्रपणे चालवतात आणि अध्यक्षांचा प्रशासकीय धोरणांमध्ये कोणताही थेट सहभाग नाही," असे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून दिले जाते.

परंतु, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी, कायदेतज्ज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक या पोकळ स्पष्टीकरणावर विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत. याचे कारण उघड आहे, परदेशी सरकारे आणि परदेशी कंपन्यांना हे चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे की, ट्रम्प कुटुंबाच्या खाजगी कंपन्यांमध्ये पैसा गुंतवणे हा थेट व्हाईट हाऊसचे धोरण आपल्या बाजूने झुकवण्याचा सर्वात सोपा आणि प्रभावी मार्ग बनला आहे.

जेव्हा जगातील सर्वात जुनी, शक्तिशाली आणि लोकशाहीचा बुरखा पांघरलेली महासत्ता स्वतःच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कौटुंबिक आर्थिक लाभासाठी जागतिक धोरणांचा लिलाव मांडते, तद्वतच त्याचा थेट संदेश जगभरातील हुकूमशहांना आणि भ्रष्ट सत्ताधीशांना मिळतो. यामुळे सीरियाचे बाशर अल-असाद असोत किंवा हंगेरीचे व्हिक्टर ऑर्बान, अशा लोकशाहीविरोधी प्रवृत्तींना आंतरराष्ट्रीय नियमांना केराची टोपली दाखवण्याचे अघोषित नैतिक बळ अमेरिकेकडूनच मिळत आहे.

डोनल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच पहिल्याच वर्षात कमावलेला २.२ अब्ज डॉलरचा नफा ही केवळ एका चतुर किंवा धूर्त व्यावसायिकाची यशोगाथा नाही; तर ती जागतिक लोकशाही मूल्यांच्या झपाट्याने होत असलेल्या पतनाची स्पष्ट नांदी आहे.

अमेरिकेने जागतिक स्तरावर भ्रष्टाचार रोखण्याची, पारदर्शकता राखण्याची आणि कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करण्याची आपली पारंपरिक नैतिक जबाबदारी झटकून दिल्याने, आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सत्ता, पैसा आणि वैयक्तिक स्वार्थाची सौदेबाजी उघडपणे खेळली जाईल. जागतिक शांतता, मानवाधिकार, पारदर्शकता आणि सुशासनावर निष्ठा असणाऱ्या जगभरातील संस्था आणि नागरिकांसाठी ट्रम्प यांचे हे अवाढव्य व्यावसायिक जाळे येत्या काळात अत्यंत धोकादायक आणि आव्हानात्मक ठरणार आहे.