भारत-नॉर्वे संबंधांचे ‘हरित’ नवे पर्व

-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नॉर्वेचा दौरा केला. त्यातून काय साध्य झाले?

भावेश ब्राह्मणकर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नॉर्वे दौरा हा केवळ पारंपरिक राजनैतिक भेटीपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर भारत-नॉर्वे संबंधांना नव्या ‘हरित धोरणात्मक भागीदारी’चे स्वरूप देणारा ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. ओस्लो येथे नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांच्यासोबत झालेल्या व्यापक चर्चेत व्यापार, हवामान बदल, हरित ऊर्जा, सागरी अर्थव्यवस्था, आर्क्टिक संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भविष्यातील सहकार्याचा विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला.


विशेष म्हणजे, नॉर्वेचे सर्वोच्च परदेशी सन्मान मानला जाणारा ‘ग्रँड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ हा पुरस्कार पंतप्रधान मोदी यांना प्रदान करण्यात आला. नॉर्वेचे राजा हेराल्ड पाचवे यांच्या हस्ते हा सन्मान देण्यात आला. या पुरस्कारामुळे भारत-नॉर्वे संबंधांतील वाढती जवळीक अधोरेखित झाली आहे. या दौऱ्याचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे भारत आणि नॉर्वे यांनी आपल्या संबंधांना “ग्रीन स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप” अर्थात हरित धोरणात्मक भागीदारीचे स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला. हवामान बदल, स्वच्छ ऊर्जा आणि शाश्वत विकासाच्या जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर ही भागीदारी महत्त्वाची ठरणार आहे.

भारत हा जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक देश आहे, तर नॉर्वे हरित तंत्रज्ञान, समुद्री उद्योग आणि अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करणारा देश मानला जातो. त्यामुळे भारताचा विशाल बाजार आणि नॉर्वेचे प्रगत तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून भविष्यातील आर्थिक सहकार्याला मोठी चालना मिळू शकते. कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज (CCUS), सागरी पवन ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि हवामान वित्तपुरवठा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांनी अधिक गुंतवणूक आणि संशोधन सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे.

आर्थिक सहकार्याला वेग
भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA) यांच्यात झालेल्या व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करारामुळे भारत-नॉर्वे संबंधांना आर्थिक बळ मिळाले आहे. पुढील १५ वर्षांत भारतात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणि दहा लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट या करारात ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ओस्लो येथे आयोजित भारत-नॉर्वे व्यवसाय आणि संशोधन शिखर परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. या परिषदेत ५० हून अधिक कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सुमारे २५० प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. हेल्थ-टेक, जहाजबांधणी, बॅटरी ऊर्जा साठवण, डिजिटलीकरण, पवन ऊर्जा, नील अर्थव्यवस्था आणि हरित संक्रमण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक करार झाले.

भारतामधील वाढती ऊर्जा मागणी, नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार, गुंतवणूकदारस्नेही धोरणे आणि स्पर्धात्मक संघराज्यवाद या घटकांमुळे भारत भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी आकर्षक ठरत असल्याचे मोदी यांनी अधोरेखित केले. नॉर्वेच्या कंपन्यांनी भारतात अधिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

नील अर्थव्यवस्थेवर विशेष भर
भारत आणि नॉर्वे हे दोन्ही देश सागरी दृष्ट्या महत्त्वाचे असल्यामुळे ‘ब्लू इकॉनॉमी’ किंवा नील अर्थव्यवस्था हे सहकार्याचे केंद्रबिंदू ठरत आहे. सागरी परिसंस्था संरक्षण, हरित नौवहन, जहाजबांधणी, मत्स्यव्यवसाय, मत्स्यपालन, सागरी लॉजिस्टिक्स आणि बंदर विकास या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले. भारत-प्रशांत महासागरीय उपक्रमात (IPOI) नॉर्वेच्या सहभागाचे मोदी यांनी स्वागत केले. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील वाढते सामरिक महत्त्व आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-नॉर्वे सागरी सहकार्याला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आर्क्टिक संशोधन आणि अंतराळ सहकार्य
नॉर्वे हा आर्क्टिक क्षेत्रातील महत्त्वाचा देश असल्यामुळे ध्रुवीय संशोधनात दोन्ही देशांचे सहकार्य वाढत आहे. भारताचे ‘हिमाद्री’ हे आर्क्टिक संशोधन केंद्र नॉर्वेच्या सहकार्याने कार्यरत आहे. हवामान बदलाचा आर्क्टिक प्रदेशावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, या क्षेत्रातील वैज्ञानिक संशोधन भविष्यात अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. याशिवाय, इस्रो आणि नॉर्वे स्पेस एजन्सी यांच्यातील सहकार्यालाही नव्या दिशा मिळाल्या आहेत. अंतराळ तंत्रज्ञान, उपग्रह सेवा आणि सागरी निरीक्षण क्षेत्रात भविष्यात संयुक्त प्रकल्प राबवले जाण्याची शक्यता आहे.

शिक्षण, संशोधन आणि प्रतिभा देवाणघेवाण
उच्च शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावरही दोन्ही देशांनी भर दिला. संयुक्त पदवी अभ्यासक्रम, एकमेकांच्या शैक्षणिक पात्रतांना मान्यता, विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची देवाणघेवाण यांसाठी दोन्ही देशांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कौशल्य विकासासाठी विद्यापीठे आणि स्टार्टअप परिसंस्था परस्पर जोडण्याचे ठरले आहे. भारतातील तरुण मनुष्यबळ आणि नॉर्वेचे प्रगत संशोधन यांचा संगम भविष्यात महत्त्वपूर्ण नवोन्मेष घडवू शकतो.

जागतिक राजकारणातील समान भूमिका
युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि नॉर्वे यांनी संवाद, मुत्सद्देगिरी आणि नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेवर भर दिला. दहशतवादाचा तीव्र निषेध करत सीमापार दहशतवादाविरोधात संयुक्त कारवाईची गरज दोन्ही देशांनी अधोरेखित केली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, यासाठी नॉर्वेने पुन्हा पाठिंबा दर्शवला. जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता दोन्ही देशांनी मान्य केली.

भारतासाठी नॉर्वेचे महत्त्व
नॉर्वे हा आकाराने लहान असला तरी ऊर्जा, समुद्री उद्योग, हरित तंत्रज्ञान आणि सार्वभौम संपत्ती निधीमुळे जागतिक स्तरावर प्रभावशाली देश आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या सार्वभौम संपत्ती निधींपैकी एक असलेला नॉर्वेजियन फंड भारतातील पायाभूत सुविधा आणि हरित प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढवू शकतो. भारतासाठी नॉर्वे हा केवळ आर्थिक भागीदार नसून हवामान बदल, हरित तंत्रज्ञान आणि आर्क्टिक संशोधनातील एक महत्त्वाचा रणनीतिक सहकारी ठरत आहे.

पंतप्रधान मोदींचा नॉर्वे दौरा हा भारत-नॉर्वे संबंधांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात मानला जात आहे. हरित विकास, शाश्वत अर्थव्यवस्था, सागरी सुरक्षा आणि नवतंत्रज्ञान या चार प्रमुख स्तंभांवर उभे राहणारे हे सहकार्य भविष्यात दोन्ही देशांना लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारत आणि नॉर्वे यांनी केवळ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावर भर दिलेला नाही, तर पर्यावरणपूरक आणि मानवकेंद्री जागतिक विकासाचा सामायिक दृष्टिकोनही मांडला आहे. त्यामुळे ओस्लोमध्ये झालेली ही भेट केवळ राजनैतिक कार्यक्रम न राहता भविष्यातील जागतिक सहकार्याच्या नव्या मॉडेलची झलक ठरली आहे.

--

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348

--

आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा

--

Please Follow me on :

WhatsApp Group – https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc

Facebook   - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar

X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma

Instagram  - https://www.instagram.com/bhavbrahma

Blog        -  https://bhavbrahma.blogspot.com/

WhatsApp Channel  - https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v

--

#India #Norway # Prime #Minister #Narendra #Modi #Jonas #Gahr #Støre #Visit #Tour # EFTA #Trade #Relation #Foreign #Policy

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

माझ्या पहिल्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याचे हार्दिक निमंत्रण

-
इमेज
नमस्कार, आपणा सर्वांना सांगताना आणि आमंत्रित करताना आनंद होतो की, ‘ अरूणोदय ’ या माझ्या पहिल्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा येत्या २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजता कुर्तकोटी सभागृह, शंकराचार्य संकुल, गंगापूर रोड, नाशिक येथे आयोजित केला आहे. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान अभ्यासवृत्ती कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानच्यावतीने २०२४ मध्ये मला अभ्यासवृत्ती देण्यात आली. एक लक्ष रूपयाची ही अभ्यासवृत्ती ज्यांना आजवर लाभली ते मराठी साहित्यातील आघाडीचे लेखक आहेत. या अभ्यासवृत्ती अंतर्गत अरूणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमा हा विषय मी निवडला. तेथे प्रत्यक्ष जाऊन ‘ अरूणोदय ’ या कादंबरीचे मी लेखन केले. आता ही कादंबरी पुण्याच्या दिलीपराज प्रकाशनाच्यावतीने मराठी साहित्यविश्वात येत आहे. यांच्या हस्ते प्रकाशन भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्तिमत्व आणि नवी दिल्लीतील लष्करी गुप्तहेर क्षेत्राचे तज्ज्ञ कर्नल विनायक भट आणि सेवानिवृत्त हवाईदल उपप्रमुख व्हाईस अडमिरल सुनील भोकरे यांच्या शुभ हस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे. कर्नल भट यांच्याविषयी कर्नल भट हे चिनी भाषा तज्ज्ञ आहेत. त्यामुळेच भारत-चीन यांच्...
अधिक वाचा

भारतावर हे महाकाय संकट धडकणार? (नवशक्ती)

-
इमेज
भारतावर हे महाकाय संकट धडकणार ? जागतिक अर्थ, राजकारण आणि संरक्षण क्षेत्रात तेल अतिशय केंद्रस्थानी आहे. दोन्ही महायुद्धात तेलाचे स्थान कळीचेच होते. आता याच तेलावरुन भारतावर महासंकट धडकण्याची चिन्हे आहेत. भावेश ब्राह्मणकर भारत आणि अमेरिका यांच्यात सध्या व्यापार कराराची बोलणी सुरू आहे. तसे पाहता ९ जुलैपर्यंत अंतिम करार किंवा त्याची घोषणा अपेक्षित होती. तत्पूर्वी याबाबत मॅरेथॉन वाटाघाटी सुरू होत्या आणि आहेत. भारताचा मोठा गट अमेरिकेत ठाण मांडून बसला आहे. व्यापार शुल्क वाढविण्याच्या भीतीने आपल्यासोबत वाटाघाटी करण्याची वेळ अमेरिकेने अनेक देशांवर आणली आहे. अमेरिकला अधिकाधिक लाभ मिळावा हा यामागे हेतू आहे. भारतासोबतचा व्यापार करार अंतिम झालेला नसतानाच एक चिंताजनक बाब समोर येत आहे. एकप्रकारे हे भारतावरील महासंकटच म्हणता येईल. त्यामुळे त्याबाबत विस्तृत जाणून घेणे अगत्याचे आहे. संपूर्ण जगाचा डोलारा तेलामुळेच किंवा तेलावरच चालतो आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. देशोदेशीची अर्थव्यवस्था, विकास आणि इतर अनेक बाबी तेलावरच अवलंबून आहेत. भूगर्भात असलेली ही मौलिक साधनसंपत्ती या पृथ्वीतलाची अदभूत...
अधिक वाचा

तब्बल १९ देशांच्या एकजुटीने चीनला धडकी (नवशक्ती)

-
इमेज
तब्बल १९ देशांच्या एकजुटीने चीनला धडकी महासत्तेसाठी आसुसलेल्या चीनला जबर धडकी भरली आहे. तब्बल १९ देशांचे ४० हजार सैनिक सशस्र मैदानात उतरले आहेत. भारतही यात सहभागी झाला असून जगात पहिल्यांदाच असा प्रकार घडत आहे. भावेश ब्राह्मणकर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज हे सध्या चीन दौऱ्यावर आहेत. चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांची भेट घेऊन त्यांनी ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंध आणि व्यापार बळकट करण्याबाबत चर्चा केली. त्याचवेळी तिकडे दक्षिण चीन समुद्रात ऑस्ट्रेलियाच्याच पुढाकाराने तब्बल १९ देशांचे लष्करी पथक सराव करीत आहे. सुमारे ४० हजार सैनिक सशस्र सज्ज आहेत. तसे पाहता हा काही योगायोग नाही, तर मुत्सद्देगिरी आणि डावपेचांचा एक भाग आहे. याद्वारे ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी चीनला अनेक इशारे दिले आहेत. सर्वप्रथम दक्षिण चीन समुद्रात नेमके काय घडते आहे ते जाणून घेऊ. आजवरच्या इतिहासातील सर्वात मोठा युद्ध सराव होत आहे. ‘ तॅलिस्मन सेबर ’ असे त्याला नाव देण्यात आले आहे. ‘ तॅलिस्मन सेबर ’ चा अर्थ आहे जादुई तलवार. म्हणजेच ही जादुई शक्ती चीनच्या पोटात गोळाच आणणारी आहे. गेल्या काही दशकात चीनने दक्षिण समुद्र...
अधिक वाचा