गाझा, व्हेनेझुएला, इराणनंतर ट्रम्पच्या रडारवर कोण? (नवशक्ति)

गाझात हाहाकार करून तेथे पर्यटन शहर साकारण्याची घोषणा, व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांचे झोपेतच अपहरण, इराणच्या अध्यक्षांसह महत्वाच्या नेत्यांची हत्या केल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर आता कोणता देश आहे?

भावेश ब्राह्मणकर

मनमानी आणि बेमूर्वत कारभारासाठी ख्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन अध्यक्षपदाला काळीमा फासली आहे. एकीकडे शांततेचे नोबेल मिळावा असा हट्ट धरायचा आणि दुसरीकडे कोट्यवधी निष्पाप जिवांशी खेळायचे अशी त्यांची अहमहमिका आहे. गाझा पट्टीमध्ये शेकडो कुटुंबांना उद्धवस्त केल्यानंतर तेथे भव्य पर्यटन सिटी साकारण्याचा मनसुबा व्यावसायिक ट्रम्प यांनी जाहीर केला. सारे जगच त्याने अचंबित झाले. हे सारे थांबत नाही तोच ट्रम्प यांच्या आदेशाने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सेलिया फ्लोरेस यांचे पहाटेच्या सुमारास अपहरण झाले. अमेरिकन फौजांनी अध्यक्ष निवासात घुसून ही कारवाई केली. त्यानंतर गेल्या महिन्यात इराणचे सर्वेसर्वा अली खामेनी यांच्यासह सत्ताधारी गटातील अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी आणि इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सच्या नेत्यांची निघृण हत्या करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय कायदे, नियम आणि संकेतांना केराची टोपली दाखवत ट्रम्प यांची ही हुकुमशाही जगासाठी चिंताजनकच आहे. आता त्यांनी क्युबा या देशाकडे मोर्चा वळविला आहे.

जगाचे लक्ष सध्या इराण आणि इस्रायलमधील युद्धाकडे लागलेले असतानाच कॅरेबियन देश क्युबा एका भीषण अंधकारमय संकटात सापडला आहे. पश्चिम आशिया धगधगत असताना क्युबाची राजधानी हवानासह संपूर्ण देश सलग दुसऱ्यांदा 'ब्लॅकआऊट'चा सामना करत आहे. क्युबाची मुख्य वीज ग्रीड अचानक कोलमडल्यामुळे सुमारे १.१ कोटी जनता अंधारात बुडाली आहे. हे संकट केवळ वीज जाण्यापुरते मर्यादित नाही; याचे परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत. रुग्णालये विजेविना ठप्प झाली आहेत. आपत्कालीन शस्त्रक्रिया आणि व्हेंटिलेटरवर असलेल्या रुग्णांच्या जिवाचा धोका वाढला आहे. रस्त्यावरील सिग्नल यंत्रणा आणि इंधन पंप बंद पडल्याने वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाली आहे. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि अन्नाचे साठवणूक (रेफ्रिजरेशन) यावरही मोठा परिणाम झाला आहे.

क्युबातील या परिस्थितीला नैसर्गिक कारणांपेक्षा राजकीय कारणे अधिक जबाबदार मानली जात आहेत. अमेरिकेने क्युबावर लादलेले कठोर आर्थिक निर्बंध हे या संकटाचे मूळ कारण आहे. अमेरिकेच्या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातून तेल खरेदी करणे क्युबासाठी अशक्य झाले आहे. इंधन नसल्यामुळे वीज प्रकल्पांची इंजिने शांत पडली आहेत. निर्बंधांमुळे क्युबाला जुन्या झालेल्या पॉवर प्लांट्ससाठी सुटे भाग मिळत नाहीत, ज्यामुळे यंत्रणा वारंवार कोलमडत आहे.

अमेरिकेत यंदा निवडणूक रणधुमाळी असणार आहे. हे जाणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आपल्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणाचे संकेत दिले आहेत. गाझा, व्हेनेझुएला आणि इराणनंतर आता ट्रम्प यांच्या रडारवर क्युबा असल्याचे चित्र दिसत आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या मागील कार्यकाळात देखील क्युबावर सर्वाधिक निर्बंध लादले होते. आता पुन्हा सत्तेत आल्याने त्यांनी हे निर्बंध अधिक कडक केले आहेत. ट्रम्प यांचा 'क्युबा'ला विरोध हा केवळ आर्थिक नसून राजकीय आहे. क्युबाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडवून तिथे राजकीय परिवर्तन घडवून आणणे, हा यामागील सुप्त हेतू आहे. आपल्या मर्जीचे सत्ताधारी तेथे असावेत आणि क्युबातील नैसर्गिक साधन संपत्तीवर ताबा मिळावा यासाठी ट्रम्प यांचा अट्टहास आहे. क्युबातील जनता आधीच महागाई आणि अन्नधान्याच्या टंचाईशी झुंजत असताना, या वीज संकटामुळे त्यांच्या संयमाचा अंत पाहायला मिळत आहे.

क्युबाचा सर्वात मोठा मित्र देश व्हेनेझुएला सध्या स्वतःच्या अंतर्गत समस्यांनी आणि अमेरिकन दबावामुळे क्युबाला इंधन पुरवठा करू शकत नाही. इंधनाअभावी वीज प्रकल्प चालवणे क्युबासाठी जिकिरीचे झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या आक्रमक विधानांनी पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणात खळबळ माजवून दिली आहे. गाझामध्ये भीषण युद्धानंतर तिथे 'पर्यटन शहर' उभारण्याचे त्यांचे विधान हे केवळ व्यावसायिक नसून ते 'साम्राज्यवादी' मानसिकतेचे निदर्शक मानले जात आहे. व्हेनेझुएलाच्या अंतर्गत व्यवस्थेत केलेली ढवळाढवळ आणि इराणमधील खोमनेई यांच्या पश्चात निर्माण झालेली पोकळी, या सर्वांनंतर ट्रम्प यांचे लक्ष आता क्युबाकडे वळले आहे. "क्युबा हा एक अयशस्वी देश आहे, त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, तेल नाही. त्यांच्याकडे फक्त सुंदर जमीन आहे," असे विधान करत ट्रम्प यांनी क्युबावर ताबा मिळवण्याचे किंवा तिथे सत्तापरिवर्तन करण्याचे संकेत दिले आहेत.

इतिहासाची पाने चाळता क्युबा आणि अमेरिकेचे संबंध अनेक चढ-उतारांनी भरलेले आहेत. विशेषतः क्युबन मिसाईल क्राईसिस नंतर दोन्ही देशांमध्ये अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. काही दशकांनी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न झाला. बराक ओबामा यांनी ५० वर्षांपासूनचा शत्रूभाव संपवून 'मैत्रीपूर्ण' संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर दिला होता. ओबामांनी क्युबाचे नाव 'दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशांच्या' यादीतून काढून टाकले. ८८ वर्षांनंतर क्युबाला भेट देणारे ओबामा हे पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ठरले. ओबामांचे धोरण 'निर्बंधांऐवजी संवादातून बदल' घडवण्याचे होते, ज्यामुळे दोन्ही देशांतील तणाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाला होता. आता ट्रम्प यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळात क्युबाशी पुन्हा संबंध बिघडले आहेत.

इतिहास साक्ष आहे की, अमेरिकेने जेव्हा जेव्हा एखाद्या देशावर 'आर्थिक निर्बंध' लादले, तेव्हा तिथे सत्तापालटाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. क्युबाच्या बाबतीतही हेच घडताना दिसत आहे. वीज कपातीमुळे लोकांमध्ये असलेला असंतोष वाढवून, तिथल्या कम्युनिस्ट राजवटीला शह देणे हा अमेरिकेचा मुख्य उद्देश आहे. या सर्व घडामोडींचा परिणाम केवळ त्या देशांपुरता मर्यादित नाही. इराणमधील युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडले आहेत, ज्याचा थेट फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसत आहे. क्युबातील अस्थिरता ही रशिया आणि चीनच्या वर्चस्वाला अमेरिकेने दिलेले थेट आव्हान आहे.

गाझा पट्टी सुमारे २१ लाख नागरिक राहतात. ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू झालेल्या युद्धात जवळपास ५० हजार जणांची निघृण हत्या झाली आहे. यात महिला आणि मुलांची संख्या मोठी आहे. सुमारे लाखभर जखमी झाले आहेत. तर, १९ लाख जण बेघर झाले आहेत. व्हेनेझुएलाची एकूण लोकसंख्या सुमारे २.९ कोटी आहे. तेथे थेट युद्ध सुरू नसले तरी राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक संकटामुळे गेल्या काही वर्षांत लाखो लोकांनी देश सोडला आहे. इराणची एकूण लोकसंख्या सुमारे ८.९ कोटी आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील थेट संघर्षात आतापर्यंत झालेल्या जीवितहानीचा निश्चित आकडा समोर आलेला नाही. मात्र, गेल्या १८ दिवसात शेकडो जण ठार झाले आहेत. अनेक पायाभूत सुविधा नष्ट झाल्या आहेत. शेकडो लोक जखमी झाल्याचा अंदाज आहे. क्युबाची एकूण लोकसंख्या सुमारे १.१ कोटी आहे. सध्या तेथे युद्ध सुरू नसले तरी वीज, अन्न आणि औषधांचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. म्हणजेच, कोट्यवधी जनतेच्या जिवाशी खेळ करण्याचे काम ट्रम्प यांच्याकडून सुरू आहे.

एकीकडे इराण-इस्रायल युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिर आहे, तर दुसरीकडे क्युबासारखा छोटा देश महासत्तांच्या राजकारणात भरडला जात आहे. जर क्युबातील हे वीज संकट लवकर सुटले नाही, तर तिथे मोठे मानवी संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. गाझातील ढिगाऱ्यांवर रिसॉर्ट्स उभारण्याचे स्वप्न पाहणारी महासत्ता आणि व्हेनेझुएला व इराणमध्ये नेतृत्व संपवून लोकशाही आणण्याचा दावा करणारी यंत्रणा, आता क्युबाला 'अंधारातून प्रकाशाकडे' नेण्याच्या नावाखाली कोणत्या थराला जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. क्युबाचा हा 'ब्लॅकआऊट' केवळ विजेचा नसून, तो एका छोट्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावर आलेल्या संकटाचा इशारा आहे. दरम्यान, अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेऊन चीनने तैवानचा घास घेण्याचा प्रयत्न केला तर ते नवल राहणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.