आणखी एका देशात जनतेचा उद्रेक (नवशक्ती)
हजारो नागरिक, विद्यार्थी, कामगार, महिला संघटना आणि नागरी हक्क कार्यकर्त्यांचा मोठा जमाव रस्त्यावर उतरला आहे. जोरदार आंदोलनांनी देश दणाणून गेला आहे. त्यामुळे तेथील वातावरण चांगलेच तापले आहे. फिलिपिन्समध्ये नक्की घडतं आहे?
भावेश ब्राह्मणकर
वादळे (टायफून) आणि भूकंपांच्या नैसर्गिक आपत्तींशी वर्षानुवर्षे
झुंजणाऱ्या फिलिपिन्समध्ये सध्या एक वेगळ्याच स्वरूपाची 'आपत्ती' राजकीय
क्षितिजावर गडद झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनेंड मार्कोस जुनियर यांच्या
प्रशासनाविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून देशव्यापी आंदोलन सुरू झाले आहे. या
आंदोलनाने हजारो सामान्य नागरिक, धार्मिक नेते आणि विद्यार्थी गट
एकत्र आले आहेत. हे आंदोलन केवळ एका विशिष्ट घोटाळ्यापुरते मर्यादित नाही. देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत खोलवर रुजलेल्या प्रस्थापित
भ्रष्टाचाराविरुद्धचा तीव्र असंतोष आणि जनक्षोभ या आंदोलनातून व्यक्त होतो आहे.
राजधानी मनिला आणि इतर प्रमुख
शहरांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार आंदोलने सुरू आहेत. त्यामुळे तेथील राजकीय
आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. ‘भ्रष्टाचार
थांबवा, राजकीय जबाबदारी निश्चित करा आणि सामान्य नागरिकांना
न्याय द्या’, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. जनतेचा ज्वालामुखी
पुन्हा एकदा पेटल्याचे दिसून येत आहे. देशातील वाढती आर्थिक दरी, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींनी घेतलेली उसळी, प्रशासनातील अपारदर्शकता
आणि गैरव्यवहार यामुळे देशवासियांचा विश्वास ढासळत चालला आहे. त्यामुळेच त्यांनी
आंदोलनास्त्र परजले आहे. विशेषतः युवा वर्ग या आंदोलनाचे नेतृत्व करताना दिसत आहे.
फिलिपिन्समधील भ्रष्टाचाराला मोठा
इतिहास आहे. फर्डिनांड मार्कोस यांच्या हुकूमशाहीपासून ते अलीकडील विविध
सरकारांपर्यंत भ्रष्टाचाराची कीड खोलवर रूजली आहे. सध्याचे आंदोलनही या
सातत्यपूर्ण अपयशाविरोधातील संतप्त स्वरच समजला जातो आहे. सार्वजनिक निधीचा अपव्यय, बेकायदेशीर मिळकती, कंत्राटे देण्यात पक्षपातीपणा आणि
राजकीय कृपापात्रांना पदे मिळवून दिले जात असल्याचे गंभीर आरोप जनतेकडून होत आहेत.
अलीकडेच उघडकीस आलेल्या एका भ्रष्टाचार प्रकरणाने या आंदोलनाची सुरुवात झाली. राजकीय
ओळखीच्या आधारे कंत्राटदारांना सरकारी निधी वळवण्यात आल्याचे पुरावेही समोर आले
आहेत. पण हा केवळ एक प्रसंग नाही तर हा एक संरचनात्मक प्रश्न आहे, जो आता उघडपणे जनतेसमोर आला आहे. त्यामुळेच संयम संपून जनता थेट रस्त्यावर
उतरली आहे. केवळ शहरांमध्ये हे आंदोलन होत नाहीय तर देशाच्या सर्व भागात त्याची
व्याप्ती आहे. ‘न्याय आणि पारदर्शकते’च्या मागणीसाठी विद्यापीठांमधील विद्यार्थी
आंदोलन करीत आहेत. शेतकरी संघटना, मजूर संघटना, चर्चशी संबंधित गट, महिला आंदोलनकर्ते, पत्रकार, मानवाधिकार संघटना असे सारेच आंदोलनाने
हिरीरीने सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाचे सामाजिक स्वरूप व्यापक आहे.
परिणामी, हे आंदोलन केवळ राजकीय नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ बनले आहे. ‘नागरीक आणि समाज अजूनही जिवंत असून लोकशाहीची ज्योत विझलेली नाही’, असा संदेश यातून दिला जात आहे.
सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाचे तातडीचे आणि सर्वाधिक संतापजनक कारण
म्हणजे पूर नियंत्रण आणि संरक्षण प्रकल्पांमध्ये झालेला अब्जावधींचा घोटाळा.
फिलिपिन्समध्ये दरवर्षी विनाशकारी चक्रीवादळे (टायफून) येतात. ज्यामुळे पूर
आणि भूस्खलन ही मोठी राष्ट्रीय समस्या निर्माण होते. या आपत्ती नियंत्रणासाठी
केलेल्या कामांच्या लेखापरीक्षण अहवालातून धक्कादायक बाबी समोर आल्या. निकृष्ट
दर्जाच्या कामांवर निधी खर्च झाला आणि अनेक प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच अस्तित्वात असल्याचे
अहवालात उघड झाले. नागरिकांची सुरक्षितता आणि नैसर्गिक आपत्तींमध्ये त्यांचे जीवन
वाचवण्यासाठी असलेल्या या संवेदनशील प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्यामुळे जनतेमध्ये
तीव्र रोष आहे. "लोकांचे जीवन आणि सुरक्षा धोक्यात आणणाऱ्यांना क्षमा नाही,"
अशी आक्रमक
भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. या घोटाळ्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खासदार आणि
कंत्राटदार यांच्यातील अभद्र युती असल्याचा आरोप आहे. अनेक नेत्यांची नावे थेट यात
जोडली गेली आहेत, ज्यामुळे सत्तेतील उच्च वर्गाविरुद्ध
जनआंदोलन उभे राहिले आहे.
सप्टेंबर २०२५ पासून या आंदोलनाने हळूहळू जोर पकडला आणि
नोव्हेंबरमध्ये मनीला येथे त्याला विराट स्वरूप प्राप्त झाले. फिलिपिन्सच्या इतिहासात 'पीपल्स पॉवर
रिव्होल्यूशन'चा मोठा प्रभाव आहे. सध्याचे आंदोलन त्याच
धर्तीवर, शांततापूर्ण मार्गाने, मोठ्या
संख्येने नागरिकांना एकत्र आणत आहे. मनीलाच्या रिझाल पार्कसारख्या ऐतिहासिक
स्थळांवर हजारो आंदोलक जमले. या घोटाळ्याप्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याची आग्रही
मागणी त्यांनी केली. सरकारने सुरुवातीला या आंदोलनाकडे
"राजकीय डावपेच" म्हणून पाहिले. काही मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी
आंदोलनकर्त्यांना "बाहेरून फूस" किंवा "राजकीय विरोधकांचे
मोहरे" असे म्हणत बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंदोलनाची व्याप्ती आणि
व्यापक लोकसहभाग पाहता, सरकारला नमते घ्यावे
लागले आहे. त्यामुळेच गैरव्यवहारांचा छडा लावण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात
आली आहे. मात्र, आंदोलक या आश्वसनावर समाधानी नाहीत. भ्रष्टाचाराची न्यायिक चौकशी
करावी, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर तातडीचे कायदेशीर कारवाई करावी, राजकीय पारदर्शकतेसाठी
नवीन धोरण आणावे, सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर व्हावा, अशा मागण्या आंदोलकांनी
केल्या आहेत. सरकार यावर कितपत पावले उचलते ते पाहणे महत्वाचे आहे.
फिलिपिन्समध्ये पुढील वर्षी निवडणुका
होणार आहेत. सध्याचे आंदोलन हे निवडणूकपूर्व वातावरणाला नवे रूप देत आहे. जनतेचा
राग केवळ सरकारविरोधात नाही, तर एकूण राजकीय
व्यवस्थेविरोधात आहे. देशवासिय आता थेट प्रश्न विचारत आहे की, "पैसे आणि
शक्तिवाल्या लोकांसाठीच देश आहे का?" आंदोलक
जाणिवपूर्वक सांगत आहेत की, ‘निवडणूक ही लोकशाहीची सुरुवात
आहे, मात्र शेवट नाही’. तसेच, लोकशाही
म्हणजे केवळ मतदानाचा अधिकार, की शासनात सततची सार्वजनिक
भागीदारी? असा प्रश्नही आंदोलनाने उपस्थित केला आहे. फिलिपिन्सच्या
जनतेने दाखवून दिले की, ते केवळ मतदार नाहीत, तर नागरिक आहेत
आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचा त्यांना हक्क आहे.
आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात फिलिपिन्सचे
भूराजकीय महत्त्व मोठे आहे. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्र, अमेरिका-चीन स्पर्धा आणि आसियान गट यांच्यावरील फिलिपिन्सची भूमिका
महत्वाची आहे. तेथे अंतर्गत अस्थिरता आणि आंदोलने ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा
घडवून आणली आहे. तसेच विविध समीकरणेही तयार करणारी आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश
लोकशाही बळकट करण्यासाठी आग्रही आहेत. तर, चीन फिलिपिन्समध्ये आपला प्रभाव
वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशावेळी फिलिपिन्समध्ये स्थैर्य असणे महत्वाचे आहे.
राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनेंड मार्कोस जुनियर यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय
पेच आहे. त्यांच्या कुटुंबाच्या (फर्डिनेंड मार्कोस सिनियर यांच्या मार्शल लॉ आणि
भ्रष्टाचाराच्या) भूतकाळामुळे त्यांच्यावर आधीच लोकांची बारीक नजर आहे. भ्रष्टाचाराच्या
आरोपांखालील प्रभावशाली लोकांना ताबडतोब निलंबित करून त्यांच्यावर खटले चालवण्याचा
मोठा दबाव मार्कोस प्रशासनावर आहे. सरकारी खर्चात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि
सार्वजनिक निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक कायदे करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.
मार्कोस प्रशासनाने कठोर कारवाई न केल्यास, देशात राजकीय अस्थिरता आणि
ध्रुवीकरण वाढू शकते. नागरिकांचा लोकशाहीवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. जर या
आंदोलनामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध निर्णायक कारवाई झाली, तर फिलिपिन्सच्या
इतिहासात जनशक्तीचा भ्रष्टाचाराविरुद्धचा एक महत्त्वाचा विजय म्हणून नोंदवला जाईल.
फिलिपिन्सच्या रस्त्यांवरचा हा जनक्षोभ केवळ तात्पुरता राजकीय तणाव
नाही, तर लोकशाही मूल्ये आणि सुशासन प्रस्थापित करण्याची नागरिकांची तळमळ आहे.
मार्कोस जुनियर यांच्या प्रशासनासाठी ही एक अग्निपरीक्षा आहे. त्यांना हे सिद्ध
करावे लागेल की ते केवळ सत्ताधारी घराण्याचे वारसदार नाहीत, तर
देशाचे निष्ठावान सेवक आहेत, जे भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचा
सामना करण्यास तयार आहेत. नागरिक आपल्या भविष्यासाठी आणि न्यायासाठी रस्त्यावर
उतरले असून त्यांचा हा एल्गार निश्चितच या देशाचे राजकीय भवितव्य ठरवणारा आहे.
--
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र
संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on :
WhatsApp Group – https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram
- https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog
- https://bhavbrahma.blogspot.com/
WhatsApp Channel - https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
#philipins #manila #agitation
#protest #violence #fraud #corruption #markos #asia #international #navshakti
#bhavesh #brahmankar
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा