BhavBrahma

इस्रायलच्या राजकारणात सध्या एक विचित्र विरोधाभास दिसतो आहे. नेतान्याहू पुन्हा पंतप्रधान होणार का ? तेथील लोकशाही , पॅलेस्टिनी जनतेचे अस्तित्व , आंतरराष्ट्रीय कायद्याची विश्वासार्हता आणि पश्चिम आशियातील सत्तासंतुलन या सगळ्यांचीच परीक्षा सुरू आहे. भावेश ब्राह्मणकर सार्वत्रिक निवडणुकीत बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळवता आलेले नाही. तसेच, गाझामधील लष्करी कारवाया आणि युद्धविरामानंतरही सुरू असल्याचे सांगितले जाणारे अत्याचार याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र चौकशी आयोगाने अत्यंत गंभीर निष्कर्ष नोंदवले आहेत. राजकीय पातळीवर नेतान्याहू यांची पकड सैल होत असली , तरी लष्करी आणि सामरिक पातळीवर इस्रायलची आक्रमक भूमिका कायम आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. इस्रायलमध्ये गेल्या महिन्यात झालेली निवडणूक या दृष्टीने महत्त्वाची ठरली. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतरची ही पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होती. त्यामुळे ती केवळ सत्तांतराची प्रक्रिया नव्हती , तर नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वावर जनतेने दिलेला कौल होता. हमासचा हल्ला ...

  सियांग येथे प्रस्तावित ११ , २०० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाविरोधात झालेला आंदोलनाचा उद्रेक हा केवळ धरणविरोधाचा संघर्ष नाही. तो पर्यावरणीय न्याय , आदिवासींचे अस्तित्व , विकासाची संकल्पना आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली निसर्गावर लादल्या जाणाऱ्या दबावाचा गंभीर इशारा आहे. भावेश ब्राह्मणकर अरुणाचल प्रदेशातील पूर्व सियांग जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या पासीघाटच्या रस्त्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या गेल्या, दगडफेक झाली आणि आंदोलक तरुणांचा संताप रस्त्यावर उसळला. निमित्त ठरले ते प्रस्तावित ११ , २०० मेगावॅट क्षमतेचा ‘सियांग अप्पर मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट’ . दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात बसलेल्या धोरणकर्त्यांसाठी हा प्रकल्प केवळ चीनला शह देणारे जल-रणनीतीचे साधन किंवा हरित ऊर्जेचा महाप्रकल्प असू शकतो ; परंतु पूर्व हिमालयाच्या कुशीत पिढ्यानपिढ्या वसलेल्या आदिवासी समाजासाठी हे त्यांच्या अस्तित्व , संस्कृती आणि नाजूक पर्यावरणावर आलेले थेट मरणप्राय संकट आहे. पासीघाट आणि गेकूच्या खोऱ्यात उठलेला हा वणवा केवळ एका धरणाविरोधातला लढा नाही , तर राष्ट्रहिताचा मुखवटा घालून निसर्गाची कत्त...