अर्मेनियातील निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ (दै लोकसत्ता)
दक्षिण कॉकेशस प्रदेशातील अर्मेनिया या छोट्या पण धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या देशात नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकांनी जागतिक राजकारणाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पंतप्रधान निकोल पाशिन्यान यांच्या 'सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्ट' पक्षाने मिळवलेला निर्णायक विजय हा केवळ एका पक्षाचा विजय नसून, अर्मेनियाच्या भविष्यातील परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरवणारा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. अझरबैजानसोबतच्या युद्धात झालेला दारूण पराभव आणि 'नागोर्नो-काराबाख' या ऐतिहासिकदृष्ट्या संवेदनशील भूभागावरील नियंत्रण गमावल्यानंतरही पाशिन्यान यांनी मिळवलेला हा विजय अनेकांसाठी चक्रावून टाकणारा आहे. तसेच रशियाचे सर्वेसर्वा पुतिन यांच्यासाठीही.
भावेश ब्राह्मणकर
अझरबैजानसोबतच्या २०२० मधील दुसऱ्या
नागोर्नो-काराबाख युद्धात अर्मेनियाचा पराभव झाला. त्यानंतर हजारो आर्मेनियन
नागरिकांना तिथून विस्थापित व्हावे लागले. कोणत्याही लोकशाही देशात अशा राष्ट्रीय
आपत्तीनंतर सत्ताधारी नेत्याला गाशा गुंडाळावा लागतो. परंतु, निकोल पाशिन्यान यांनी या निवडणुकीत
४९.७ टक्के मते मिळवून पुन्हा एकदा सत्ता राखली आहे. ग्रामीण भागांत तर त्यांच्या
पक्षाला तब्बल ६० टक्के मते मिळाली आहेत. या विजयामागे प्रामुख्याने काही घटक
कारणीभूत ठरले आहेत. २०१८ च्या वेल्वेट क्रांतीनंतर अर्मेनियाच्या ग्रामीण भागात
मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवले गेले. सीमावर्ती गावांमधील
जनता अझरबैजानसोबतच्या सततच्या लष्करी संघर्षाला कंटाळली होती. पाशिन्यान यांनी
घेतलेली शांततेची भूमिका या भागातील जनतेला सुरक्षिततेची हमी वाटली.
या निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या सावटाची मोठी चर्चा होती. अर्मेनिया
हा रशियाच्या नेतृत्वाखालील 'कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनायझेशन'
(CSTO) चा अधिकृत सदस्य आहे. परंतु, २०२० मधील युद्धात रशियाने अर्मेनियाला
कोणतीही लष्करी मदत केली नाही. या विश्वासघातामुळे आर्मेनियन जनतेमध्ये रशियाबद्दल
तीव्र संताप आहे. निवडणुकीपूर्वी रशियाने अर्मेनियावर प्रचंड दबाव आणण्याचा
प्रयत्न केला. आर्मेनियन उत्पादनांवर आयात बंदी घालणे आणि व्यापारी युद्धाच्या
धमक्या देणे यासारखे डावपेच मॉस्कोने खेळले. रशियन अधिकाऱ्यांनी या आयात बंदीसाठी
"फायटो सॅनिटरी स्टँडर्ड्स" सारखी हास्यास्पद कारणे दिली, ती आर्मेनियन जनतेला डिवचणारी ठरली.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर
पुतिन यांनी थेटपणे अर्मेनियाचे पंतप्रधान निकोल पाशिन्यान यांना स्पष्ट शब्दांत
बजावले होते की, अर्मेनिया
एकाच वेळी युरोपियन युनियन (EU) आणि रशियाच्या 'युरेशन इकॉनॉमिक युनियन' (EAEU) चा सदस्य राहू शकत नाही. पुतिन यांनी इशारा दिला होता की, युक्रेनमधील संकटाची सुरुवातही
युरोपियन संघाशी जवळीक वाढवण्याच्या प्रयत्नांमधून झाली होती; त्यामुळे अर्मेनियाने पावले टाकताना
विचार करावा, अन्यथा
तिथेही युक्रेनसारखी परिस्थिती (Ukrainian
Scenario) उद्भवू शकते. पुतिन यांच्या या थेट
इशाऱ्यामुळे या निवडणुकीकडे संपूर्ण युरोप आणि रशियाचे विशेष लक्ष लागले होते.
परंतु, आर्मेनियन
मतदारांनी या धमकीला न जुमानता पाशिन्यान यांच्या बाजूने कौल दिला.
रशियाच्या या वाढत्या दबावाला तोंड
देण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने अर्मेनियाला पूर्ण ताकदीने पाठिंबा
दिला. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे
पाशिन्यान यांना पाठिंबा देत "मेकिंग अर्मेनिया ग्रेट अगेन" चा नारा
दिला. तर निवडणुकीच्या काही दिवस आधी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो
यांनी येरेवानचा दौरा करून विमानतळावरच अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या
केल्या. यामध्ये ट्रान्झिट मार्ग आणि दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्याबाबतच्या करारांचा समावेश आहे.
युरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटीची मे
महिन्यातील परिषद येरेवान येथे पार पडली. युरोपने अर्मेनियाला मोठ्या प्रमाणावर
आर्थिक अनुदाने दिली, हायब्रिड
धमक्यांचा सामना करण्यासाठी 'पार्टनरशिप मिशन' पाठवले आणि रशियाने नाकारलेल्या आर्मेनियन उत्पादनांसाठी आपल्या
बाजारपेठा तात्पुरत्या खुल्या केल्या.
अर्मेनियाचे शेजारी देश - जॉर्जिया
आणि इराण यांनी या निवडणुकीच्या निकालावर शांत आणि तटस्थ भूमिका घेतली. अझरबैजान
आणि तुर्की यांनीही थेट आक्रमक वक्तव्ये करण्याचे टाळले, ज्यामुळे पाशिन्यान यांना निवडणुकीत फायदा झाला.
पाशिन्यान यांनी सत्ता राखली असली तरी
त्यांचा पुढील रस्ता काट्यांचा आहे. त्यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले असले
तरी घटनात्मक बहुमत (Constitutional Majority) मिळवता आलेले नाही. हे शांतता प्रक्रियेसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.
अझरबैजानने शांतता करारावर स्वाक्षरी
करण्यासाठी अर्मेनियासमोर एक अट ठेवली आहे. अर्मेनियाच्या संविधानात
नागोर्नो-काराबाखचा अप्रत्यक्ष संदर्भ येतो, तो संविधानातून काढून टाकण्यासाठी अर्मेनियाने जनमत संग्रह (Referendum) घ्यावा, अशी अझरबैजानची मागणी आहे. घटनात्मक
बहुमताशिवाय पाशिन्यान यांना हे करणे कठीण जाईल. जर त्यांनी हा बदल करण्याचा
प्रयत्न केला, तर
संसदेत बसलेली रशियाधार्जिणी प्रबळ विरोधी आघाडी याचा राजकीय फायदा उठवून देशात
अस्थिरता निर्माण करू शकते.
अर्मेनियातील निवडणूक निकाल आणि त्यांच्या
बदलत्या भू-राजकीय भूमिकेचा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा संदर्भ आहे. गेल्या काही
वर्षांत भारत आणि अर्मेनिया यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार आणि धोरणात्मक संबंध
अभूतपूर्व वेगाने वाढले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रादेशिक सुरक्षा आणि
पुरवठा साखळीचे विविधीकरण करण्याची दोन्ही देशांची गरज. भारत आणि अर्मेनिया
यांच्यातील संबंधांचे मुख्य तीन स्तंभ आहेत. पहिला संरक्षण भागीदारी. हा दोन्ही
देशांमधील सर्वात मजबूत दुवा आहे. अर्मेनियाने भारतासोबत सुमारे २ अब्ज डॉलर्सचे
(सुमारे १६,०००
कोटी रुपये) संरक्षण करार केले आहेत. यामध्ये भारताची स्वदेशी 'पिनाका' मल्टी-बॅरल
रॉकेट लाँचर सिस्टीम आणि 'आकाश' हवाई
संरक्षण क्षेपणास्त्र यंत्रणेचा समावेश आहे. अझरबैजानला पाकिस्तान आणि तुर्कीकडून
मिळणाऱ्या लष्करी पाठिंब्याला तोंड देण्यासाठी अर्मेनिया भारतीय शस्त्रास्त्रांवर
विसंबून आहे. दुसरे म्हणजे औषध निर्माण क्षेत्र. अर्मेनियाने आपल्या देशात 'युनिव्हर्सल हेल्थ केअर' योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत
अर्मेनियाचे आरोग्य मंत्रालय भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्करोग विरोधी औषधे आणि
जैविक फॉर्म्युलेशनची खरेदी करत आहे. तिसरे म्हणजे रत्ने आणि दागिने. दोन्ही
देशांमध्ये हिरे, मौल्यवान
खडे आणि दागिन्यांच्या व्यापारात मोठी वाढ होत आहे. विविध बिझनेस फोरम्सच्या
माध्यमातून या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवले जात आहे.
भारतासाठी अर्मेनियाचे भौगोलिक स्थान
अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत इराणमधील चाबहार बंदराचा वापर करून अर्मेनियामार्गे
युरोप आणि कॉकेशस प्रदेशाशी जोडला जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानला बगल देत
रशिया आणि युरोपपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोअर'
(INSTC) भारतासाठी गेमचेन्जर ठरणार आहे.
याशिवाय, दोन्ही
देशांदरम्यान थेट विमानसेवा सुरू करण्याबाबतही बोलणी अंतिम टप्प्यात आहेत, ज्यामुळे व्यापार आणि पर्यटनाला मोठी
चालना मिळेल.
निकोल पाशिन्यान यांचा विजय हा अर्मेनियाचा
रशियन प्रभावापासून दूर जाऊन पश्चिमेकडे (युरोप आणि अमेरिका) जाण्याच्या प्रवासावर
शिक्कामोर्तब करणारा आहे. पुतिन यांच्या 'युक्रेनसारख्या परिस्थितीच्या' इशाऱ्याला न जुमानता आर्मेनियन जनतेने घेतलेला हा निर्णय धाडसी आहे.
मात्र, संसदेत
रशियाधार्जिण्या विरोधकांची वाढलेली ताकद आणि अझरबैजानच्या अटींमुळे पाशिन्यान
यांच्या मुत्सद्देगिरीची खरी परीक्षा आता होणार आहे.
भारताच्या दृष्टीने, अर्मेनियामध्ये एका स्थिर आणि
लोकशाहीवादी सरकारचे असणे अत्यंत फायदेशीर आहे. संरक्षण क्षेत्रात भारताचा एक
विश्वासू ग्राहक आणि युरोपच्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी एक धोरणात्मक भागीदार
म्हणून अर्मेनियाचे महत्त्व आगामी काळात अधिकच वाढणार आहे, यात शंका नाही.
निकोल पाशिन्यान यांचा विजय हा केवळ
एका पक्षाचा विजय नाही. तो अर्मेनियाच्या नव्या राजकीय ओळखीचा शोध आहे. एका बाजूला
रशियाचे ऐतिहासिक वर्चस्व, तर दुसऱ्या बाजूला युरोपियन एकात्मीकरणाची आकांक्षा या दोन
ध्रुवांमध्ये अर्मेनिया स्वतःचा मार्ग शोधत आहे. मात्र हा प्रवास सोपा नसणार.
संसदेत मजबूत विरोधक आहेत. रशिया अजूनही आर्थिक, लष्करी आणि ऊर्जा क्षेत्रात
प्रभावशाली आहे. अझरबैजानसोबतचे मतभेद पूर्णपणे मिटलेले नाहीत. तुर्कस्तानाशी
संबंध सामान्य करण्याची प्रक्रिया अजून अपूर्ण आहे. तरीही या निवडणुकीने एक गोष्ट
स्पष्ट केली आहे की, आर्मेनियन जनतेचा मोठा वर्ग आता भूतकाळातील अवलंबित्वापेक्षा
भविष्यातील संधींकडे पाहू लागला आहे. दक्षिण कॉकससमधील हा बदल केवळ प्रादेशिक
नव्हे तर जागतिक भू-राजकारणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरणार आहे. आणि त्या
प्रक्रियेत भारतालाही नवी आर्थिक व सामरिक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, पुतिन
यांनी अर्मेनियावर लष्करी कारवाई सुरू केली तर भारताची मोठीच अडचण होऊ शकते. भारत
आणि रशिया हे विविधदृष्ट्या जोडलेले आहेत. अशा स्थितीत रशियाची नाराजी पत्करून
भारत हा अर्मेनियाला शस्त्रास्त्र देऊ शकणार नाही. तसेच, युक्रेनचे युद्ध संपलेले
नसताना पुतिन हे आता अर्मेनियाविषयी कुठला पवित्रा घेतात यावर बऱ्याच काही बाबी
अवलंबून आहेत. अमेरिका,
इस्त्राईल-इराण युद्धाला पुर्णविराम मिळाला असतानाच अर्मेनियाकडे जगाचे लक्ष लागून
आहे.
--
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक.
तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on :
WhatsApp Group – https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram - https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog - https://bhavbrahma.blogspot.com/
WhatsApp Channel - https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
#Armenia #Election #Result
#International #Nikol #Pashinyan #Civil #Contract #Nagorno #Karabakh #Diplomacy
#India #Relations #Russia
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा