जिनपिंग यांच्या उत्तर कोरिया दौऱ्याचे फलित (दैनिक लोकसत्ता)

चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी नुकताच उत्तर कोरियाचा दौरा केला. त्याची जगभर विशेष चर्चा सुरू आहे. या दौऱ्याने दोन्ही देशांनी नक्की काय साध्य केले?

भावेश ब्राह्मणकर

"शतकात न पाहिलेले मोठे जागतिक बदल सध्या घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी आपापल्या समाजवादी उद्दिष्टांसाठी आणि प्रादेशिक शांततेसाठी सहकार्याची नवी क्षितिजे पादाक्रांत केली पाहिजेत."
— शी जिनपिंग (प्योंगयांग येथील कुमसुसान गेस्ट हाऊसमध्ये किम जोंग उन यांच्याशी चर्चा करताना)

वर्ष २०२६ ची सुरुवात जागतिक राजकारणाच्या सारीपाटावर चीनचे वाढते वजन आणि विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा अधोरेखित करणारी ठरली आहे. आजवरचा जागतिक शिरस्ता असा होता की, जगातील बडे राजनैतिक नेते बीजिंगमध्ये येऊन शी जिनपिंग यांची भेट घेत असत. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी बीजिंगला लागोपाठ दिलेल्या भेटी आणि जिनपिंग यांच्यासोबतचे त्यांचे शाही सोहळ्यांमधील छायाचित्र याने जागतिक राजकारणात चीन आता एकध्रुवीय व्यवस्थेला आव्हान देणारी महासत्ता बनल्याचा स्पष्ट संदेश दिला होता. मात्र, याच राजनैतिक पटलावर या आठवड्यात एक अतिशय वेगळा आणि अनपेक्षित अध्याय लिहिला गेला. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी स्वतःचा प्रस्थापित ‘राजशिष्टाचार’ (प्रोटोकॉल) बाजूला ठेवत, उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांच्या भेटीसाठी प्योंगयांगचा दोन दिवसीय दौरा केला. जिनपिंग यांचा वर्ष २०२६ मधील हा पहिलाच परदेश दौरा आहे. एकीकडे संपूर्ण जग बीजिंगकडे धाव घेत आहे, दुसरीकडे जिनपिंग यांनी स्वतःहून प्योंगयांगची निवड करणे, या एकाच घटनेने आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रासह जागतिक राजकारणात नवीन आणि धोकादायक समीकरणांना जन्म दिला आहे.

गेल्या सात वर्षातील शी जिनपिंग यांचा हा पहिलाच उत्तर कोरिया दौरा होता. त्यामुळे हुकूमशहा किम जोंग उन यांनी जिनपिंग यांच्या स्वागतासाठी कोणतीही कसर सोडली नाही. प्योंगयांगचे रस्ते जिनपिंग यांच्या भव्य कटआऊट्सनी आणि चिनी राष्ट्रध्वजांनी सजले होते. विमानतळापासून ते मध्यवर्ती ‘किम इल सुंग’ चौकापर्यंत दोन्ही देशांचे झेंडे हातात घेऊन घोषणा देणाऱ्या नागरिकांची मानवनिर्मित भिंत उभी करण्यात आली होती. लष्करी मानवंदना आणि दोन्ही देशांमधील संबंध ‘अतूट’ असल्याचे सांगणारे भव्य बॅनर्स सर्वत्र झळकत होते. एका भव्य शाही मेजवानीत जागतिक पातळीवरील सर्कसचे प्रयोग, चिनी मैत्रीची गाणी आणि महाकाय स्क्रीनवर "वो आय नी झोंगगुओ" (माझं चीनवर प्रेम आहे) असा संदेश झळकावून किम जोंग उन यांनी जिनपिंग यांच्यासमोर एक प्रकारे लोटांगणच घातले. दोन्ही देशांमधील मैत्री ‘अतूट’ आणि ‘अजेय’ असल्याचे सांगत किम यांनी जिनपिंग यांच्या प्योंगयांग निवडीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. या दोन्ही नेत्यांनी लष्करी, व्यापारी आणि धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ करण्याचा संकल्प सोडला, ज्याचा मुख्य रोख अमेरिकेच्या आशिया-पॅसिफिक धोरणाविरोधात एक भक्कम कम्युनिस्ट आघाडी उभी करणे हाच आहे.

जिनपिंग यांनी स्वतःहून उत्तर कोरियाला भेट देण्यामागे केवळ शेजारील देशाशी मैत्रीचे प्रदर्शन करणे हा हेतू नव्हता, तर त्यामागे बीजिंगची अंतर्गत सुरक्षा आणि प्रादेशिक वर्चस्वाची वाढती चिंता कारणीभूत आहे. उत्तर कोरियाचा ९० टक्क्यांहून अधिक कायदेशीर व्यापार आणि आर्थिक इंधन पूर्णपणे चीनवर अवलंबून असले, तरी गेल्या काही वर्षांत प्योंगयांगचा कल रशियाकडे कमालीचा झुकला आहे. युक्रेन युद्धासाठी उत्तर कोरियाने रशियाला हजारो सैनिक आणि लाखो दारूगोळा पुरवला आहे. एका गुप्त आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार, उत्तर कोरियाचे सुमारे २३०० सैनिक रशियासाठी लढताना युक्रेनच्या रणांगणात मारले गेले आहेत. या लष्करी मदतीच्या बदल्यात रशियाने उत्तर कोरियाच्या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला अब्जावधी डॉलर्सची अन्नधान्य, तेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रगत क्षेपणास्त्र आणि शस्त्र तंत्रज्ञानाची थेट मदत केली आहे.

२०२४ मध्ये पुतिन यांच्या उत्तर कोरिया दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये 'परस्पर संरक्षण करार' झाला होता, ज्यामध्ये पुतिन आणि किम जोंग उन एका रशियन लिमोझिन कारमधून फिरतानाचे हसरे फोटो पश्चिमेला धडकी भरवणारे होते. रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील ही वाढती लष्करी जवळीक चीनला अस्वस्थ करणारी आहे. चीनचा अधिकृतपणे एकमेव लष्करी संरक्षण करार फक्त उत्तर कोरियासोबत आहे. अशा वेळी प्योंगयांगवर रशियाचा प्रभाव वाढणे चीनला आपल्या वर्चस्वासाठी मोठा धक्का वाटत आहे. किम जोंग उन आपल्या कचाट्यातून निसटू नयेत, ते रशियाच्या पाठिंब्यामुळे अधिक अनियंत्रित आणि स्वतंत्र होऊ नयेत आणि त्यांना ‘खरा बॉस कोण आहे’ याची जाणीव करून देण्यासाठीच जिनपिंग यांनी ही थेट भेट घेतल्याचे तज्ज्ञांना वाटते.

जागतिक राजकारणाच्या सारीपाटावर काही वेळा जे उघडपणे बोलले जाते, त्यापेक्षा जे सोयीस्करपणे 'दडवले' जाते, त्याला अधिक महत्त्व असते. या संपूर्ण दोन दिवसीय दौऱ्याच्या अधिकृत पत्रकांमध्ये आणि दोन्ही देशांच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या हजारो शब्दांच्या कौतुक सोहळ्यांमध्ये एका अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर पूर्णपणे मौन बाळगण्यात आले. तो म्हणजे उत्तर कोरियाचा 'अणुऊर्जा कार्यक्रम'. २०१९ मध्ये जेव्हा आंतरराष्ट्रीय अणू मुद्द्यावरील चर्चा फिस्कटली, तोपर्यंत अमेरिका आणि चीन हे उत्तर कोरियाला अण्वस्त्रमुक्त करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावर एकत्र प्रयत्न करत होते. बीजिंग नेहमीच अधिकृतपणे 'Denuclearization' ची भाषा करत असे. उत्तर कोरियाचा एकमेव पाठीराखा म्हणून चीन हा किम जोंग उन यांच्यावर दबाव टाकेल, अशी आशा वॉशिंग्टन, सोल आणि टोकियोला होती. परंतु, २०२६ च्या या भेटीत हा शब्द उच्चारणेही जिनपिंग यांनी टाळले. उत्तर कोरियाने नुकताच नव्या अणू इंधनाचा कारखाना सुरू केला असून आपली अण्वस्त्र क्षमता प्रचंड वेगाने (Exponential Rate) वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

किम यांची बहीण किम यो जोंग हिने तर अमेरिकेची अण्वस्त्रमुक्तीची मागणी म्हणजे 'कालबाह्य स्वप्न' असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिनपिंग यांनी घेतलेली माघार आणि बाळगलेले मौन, ही उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र महत्त्वाकांक्षेला मिळालेली चीनची 'सुप्त आणि मूक संमती' मानली जात आहे. चीन आता किम यांच्यावर दबाव टाकून आपले राजकीय भांडवल वाया घालवू इच्छित नाही.

बीजिंगमधील तज्ज्ञांच्या मते, चीनच्या या भूमिकेमागे एक व्यावहारिक आणि धोरणात्मक बदल आहे. उत्तर कोरियात जर अणू मुद्द्यावरून अमेरिकेने लष्करी कारवाई केली किंवा तिथली कम्युनिस्ट राजवट कोसळली, तर लाखो निर्वासित चीनच्या सीमेवर धडकतील आणि चिनी सीमेला लागूनच अमेरिकाधार्जिण्या दक्षिण कोरियाचे सैन्य येऊन बसेल, ही चीनची सर्वात मोठी भीती आहे. त्यामुळेच, चीनने आता 'आधी अण्वस्त्रमुक्ती' हा हेका सोडून दिला आहे. चिनी विश्लेषकांच्या मते, अण्वस्त्रमुक्तीची कठोर अट घातल्यास उत्तर कोरिया अधिक आक्रमक होऊन प्रादेशिक सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. याउलट, 'कोरियाई द्वीपकल्पाची अण्वस्त्रमुक्ती' या शब्दाचा वापर करून चीन अमेरिकेलाही टोमणा मारत आला आहे. याचा अर्थ केवळ उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रे सोडू नयेत, तर अमेरिकेनेही दक्षिण कोरियाला दिलेले अण्वस्त्रांचे संरक्षण आणि तिथली आपली लढाऊ विमाने व अण्वस्त्रवाहू जहाजे हटवावीत, असा चीनचा दुहेरी हेतू असतो. चीनला या भागात स्थिरता हवी आहे, भलेही ती उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांच्या सावलीत का असेना.

मे महिन्याच्या मध्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यात बीजिंगमध्ये एक महत्त्वाची बैठक झाली. ट्रम्प यांना त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळाप्रमाणेच उत्तर कोरियासोबत पुन्हा एकदा थेट चर्चा सुरू करण्यात रस आहे. ट्रम्प यांनी जिनपिंग यांच्यामार्फत किम जोंग उन यांना अमेरिकेशी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याचा संदेश पाठवल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात होती. मात्र, जिनपिंग यांनी किम यांच्याशी थेट लष्करी, राजनैतिक आणि कायदा अंमलबजावणी (Law Enforcement) यंत्रणांमधील देवाणघेवाण वाढवून अमेरिकेला हे दाखवून दिले आहे की, उत्तर कोरियाची चावी अजूनही बीजिंगकडेच आहे. अमेरिकेशी कोणत्याही भविष्यातील जागतिक वाटाघाटीत उत्तर कोरिया हा चीनसाठी एक महत्त्वाचा 'बार्गेनिंग चिप' (वाटाघाटीचे साधन) ठरणार आहे.

"अमेरिकेच्या साम्राज्यवादाला आणि एकध्रुवीय वर्चस्वाला विरोध करणे" हा या दोन्ही कम्युनिस्ट देशांचा समान अजेंडा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे व्लादिमीर पुतिन आणि उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन या तिन्ही बलाढ्य आणि परस्परविरोधी नेत्यांशी एकाच महिन्यात समोरासमोर चर्चा करू शकणारे शी जिनपिंग हे सध्याच्या घडीला जगातील एकमेव जागतिक नेते ठरले आहेत. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्थेला सुरुंग लावून ‘बहुध्रुवीय’ जग (Multipolar World) निर्माण करण्याचे जिनपिंग यांचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. अमेरिकेच्या आक्रमक धोरणांमुळे व्हेनेझुएला किंवा इराणमध्ये निर्माण झालेल्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात चीन स्वतःला एक 'स्थिर, जबाबदार आणि विश्वासार्ह' पर्यायी जागतिक नेता म्हणून सादर करत आहे.

रशिया सध्या युक्रेन युद्धामुळे उत्तर कोरियाला मदत करत असला, तरी हे युद्ध संपल्यानंतर रशियाचे प्योंगयांगवरील लष्करी अवलंबित्व कमी होईल, याची जाणीव हुशार किम जोंग उन यांना आहे. दुसरीकडे, चीन हा उत्तर कोरियाचा सर्वात मोठा आर्थिक आधार आहे. गेल्या वर्षभरात चीनचा उत्तर कोरियासोबतचा व्यापार २.३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे, जो गेल्या सहा वर्षांतील उच्चांक आहे. पॅसेंजर ट्रेन सेवाही पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यामुळे रशियाच्या नादात चीनसारख्या महाकाय शेजाऱ्याला पूर्णपणे दुखावणे उत्तर कोरियाला कधीही परवडणारे नाही.

दक्षिण कोरियातील ईव्हा विद्यापीठाचे प्राध्यापक लीफ-एरिक ईस्ली यांच्या मते, "जिनपिंग यांनी जरी किम जोंग उन यांना धोरणात्मक कवेत घेतले असले, तरी हा उत्तर कोरियाला मिळालेला 'कोरा चेक' (Blank Check) नाही. बीजिंगला उत्तर कोरियामध्ये स्थिरता आणि आपल्या प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षांचा आदर हवा आहे." आजच्या स्थितीत उत्तर कोरिया हा चीनसाठी 'बफर' (अमेरिकन सैन्याला दूर ठेवणारी भौगोलिक भिंत) आणि 'बर्डन' (आर्थिक व सुरक्षेचे आंतरराष्ट्रीय ओझे) अशा दोन्ही भूमिका एकाच वेळी बजावत आहे. किम जोंग उन यांना चीनचे संरक्षण हवे आहे, पण चीनचे नियंत्रण नको आहे; तर जिनपिंग यांना उत्तर कोरिया शेजारी म्हणून हवा आहे, पण त्यांच्या अण्वस्त्रांची धग नको आहे. या दोन्ही कम्युनिस्ट नेत्यांमध्ये एकमेकांबद्दल पूर्ण विश्वास नसला, तरी सध्याच्या 'कोल्ड वॉर २.०' च्या जागतिक पटावर अमेरिकेविरुद्ध एकमेकांची गरज टिकून आहे. जिनपिंग यांनी अण्वस्त्रांवर बाळगलेले हे मौन वॉशिंग्टन आणि त्याच्या आशियाई मित्रांसाठी धोक्याची घंटा असून, चीनला या भागात 'बडा भाई' म्हणून प्रस्थापित करणारे ठरले आहे. उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांची ही धग भविष्यात चीनला तरी शांत बसू देईल का, याचे उत्तर काळच देईल.