ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्याचे फलित काय?

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच चीन दौरा केला. राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्याशी त्यांची विविध विषयांवर चर्चा झाली. या दौऱ्यातून अमेरिका आणि चीन यांनी नक्की काय साध्य केले?

भावेश ब्राह्मणकर

अमेरिका आणि चीन... हे दोन देश जेव्हा एकमेकांसमोर उभे ठाकतात, तेव्हा केवळ दोन अर्थव्यवस्था नव्हे, तर दोन भिन्न विचारसरणी आणि जागतिक वर्चस्वाची दोन टोके एकमेकांशी भिडत असतात. गेल्या काही वर्षांतील कमालीचा ताणलेला व्यापारी संघर्ष, तैवानच्या सीमेवरील वाढती लष्करी हालचाल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शीतयुद्ध या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नुकताच झालेला चीन दौरा (१३ ते १५ मे २०२६) जागतिक राजकारणाला एक नवीन कलाटणी देणारा ठरला आहे. २०१७ नंतर म्हणजेच तब्बल नऊ वर्षांनंतर एखाद्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाने बीजिंगची भूमी पादाक्रांत केली आहे. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील या पहिल्याच ऐतिहासिक दौऱ्याकडे केवळ एक द्विपक्षीय भेट म्हणून न पाहता, जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि युद्धाच्या छायेत असलेल्या जगाला स्थैर्य देण्याचा एक 'व्यावसायिक' प्रयत्न म्हणून पाहिले पाहिजे.

लंडनपासून वॉशिंग्टनपर्यंत आणि टोकियोपासून नवी दिल्लीपर्यंतच्या मुत्सद्द्यांचे डोळे या तीन दिवसांच्या शिखर परिषदेवर खिळले होते. याचे कारण म्हणजे, ट्रम्प यांनी आपल्या निवडणुकीच्या प्रचारात चिनी वस्तूंवर ६० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याची आक्रमक घोषणा केली होती. मात्र, बीजिंगच्या 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल'मध्ये जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी हस्तांदोलन केले, तेव्हा ट्रम्प यांच्या नेहमीच्या आक्रमकतेपेक्षा एक 'डील-मेकर' (करार करणारा उद्योगपती) राजकारणी जगाला पाहायला मिळाला.

धोरणात्मक स्थिरता: संवादाचा पूल
या दौऱ्याचे सर्वात मोठे आणि तातडीचे फलित म्हणजे दोन्ही देशांनी प्रस्थापित केलेली 'स्ट्रॅटेजिक स्टॅबिलिटी' (धोरणात्मक स्थिरता) होय. बायडेन प्रशासनाच्या उत्तरार्धात अमेरिका आणि चीनमधील थेट संपर्क यंत्रणा जवळपास कोलमडली होती. मात्र, या भेटीत दोन्ही नेत्यांनी "रचनात्मक आणि स्थिर संबंध" ठेवण्यावर सहमती दर्शवली. ट्रम्प यांनी केवळ चर्चा केली नाही, तर शी जिनपिंग यांना आगामी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी वॉशिंग्टनच्या अधिकृत दौऱ्याचे आमंत्रणही दिले. दोन महासत्तांमध्ये युद्ध किंवा थेट लष्करी संघर्ष टाळण्यासाठी अशा प्रकारचा उच्चस्तरीय संवाद जिवंत राहणे, हेच या दौऱ्याचे पहिले यश मानले पाहिजे.

'टॅरिफ वॉर'ला ब्रेक आणि कॉर्पोरेट डिप्लोमसी
अर्थकारणाच्या पातळीवर या दौऱ्याने जागतिक बाजाराला मोठा दिलासा दिला आहे. ट्रम्प यांच्यासोबत अमेरिकेतील कॉर्पोरेट जगताचे दिग्गज सुद्धा होते. त्यात टेस्लाचे एलॉन मस्क, ॲपलचे टिम कूक आणि एनव्हिडियाचे जेन्सन हुआंग यांचा समावेश होता. या अमेरिकन कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळी चीनवर अवलंबून आहे. या उद्योगपतींच्या पडद्यामागील दबावामुळे आणि वाटाघाटींमुळे, ट्रम्प यांनी तूर्तास चीनवर नवीन कठोर निर्बंध न लादण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या शुल्क युद्धाच्या तात्पुरत्या शस्त्रसंधीला दोन्ही देशांनी पुढे चालू ठेवण्याचे मान्य केले. या बदल्यात चीनने अमेरिकेकडून अब्जावधी डॉलर्सची कृषी उत्पादने, ऊर्जा संसाधने आणि 'बोईंग' विमाने खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अर्थात यासंदर्भात अद्याप चीनने काहीच प्रतिक्रीया दिलेली नाही. दरम्यान, दोन्ही देशातील व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका विशेष 'बोर्ड ऑफ ट्रेड'ची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यामुळे भविष्यातील व्यापारी वाद कोर्टाबाहेरच मिटवता येतील.

तैवानचा मुद्दा: अमेरिकेची 'नरम' पीछेहाट?
या संपूर्ण दौऱ्यातील सर्वात धक्कादायक आणि भू-राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरलेली गोष्ट म्हणजे तैवानच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने घेतलेला मऊ पवित्रा. तैवानच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी नेहमी सज्ज असणाऱ्या अमेरिकेने यावेळी चीनला खूश करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले. ट्रम्प प्रशासनाने तैवानला होणाऱ्या काही अब्ज डॉलर्सच्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र विक्रीला तात्पुरती स्थगिती देण्याची घोषणा केली. अमेरिकेने आपली पारंपरिक 'धोरणात्मक संदिग्धता' (Strategic Ambiguity) सोडलेली नाही आणि 'एकच चीन' (One China Policy) धोरणाचा पुनरुच्चार केला असला, तरी शस्त्रास्त्र विक्री थांबवणे हा शी जिनपिंग यांच्यासाठी खूप मोठा राजनैतिक विजय मानला जात आहे. ट्रम्प यांच्या या व्यवहारी भूमिकेमुळे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील शक्तीचे संतुलन चीनच्या बाजूने झुकण्याची भीती आता काही संरक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

मध्यपूर्वेतील संकट आणि इराणवरील 'चिनी' लगाम
सध्या जागतिक शांततेसाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरलेल्या मध्यपूर्वेतील (विशेषतः इराण-अमेरिका) संघर्षावर या बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटी स्कॉट बेसेंट यांनी या दौऱ्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. चीन हा इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. इराणची अर्थव्यवस्था बऱ्याच अंशी चीनच्या खरेदीवर टिकून आहे. ट्रम्प यांनी शी जिनपिंग यांना गळ घातली आहे की, त्यांनी आपल्या आर्थिक प्रभावाचा वापर करून इराणला युद्धाचा मार्ग सोडण्यास आणि चर्चेच्या टेबलावर येण्यास भाग पाडावे. चीनने यावर थेट आश्वासन दिले नसले, तरी जागतिक ऊर्जा बाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी ते इराणवर पडद्यामागून दबाव आणतील, असे संकेत दिले आहेत. हा आंतरराष्ट्रीय शांततेच्या दृष्टीने एक सकारात्मक बदल असू शकतो.

विज्ञानाचे शीतयुद्ध आणि मर्यादा
या दौऱ्यात व्यापार आणि भू-राजकारणावर सहमती झाली असली, तरी तंत्रज्ञानाच्या आघाड्यांवरील 'शीतयुद्ध' अद्याप संपलेले नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), प्रगत सेमीकंडक्टर्स आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग या क्षेत्रांत अमेरिकेने चीनवर घातलेले निर्बंध शिथिल करण्यास ट्रम्प यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. चीनला भविष्यातील महासत्ता बनण्यापासून रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानावरील पकड घट्ट ठेवणे हे अमेरिकेचे दीर्घकालीन धोरण आहे आणि त्यात ट्रम्प यांनी कोणतीही तडजोड केलेली नाही. त्यामुळेच, अनेक आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते ही भेट म्हणजे कायमस्वरूपी शांतता नसून केवळ एक तात्पुरती शस्त्रसंधी आहे. अमेरिकेत आगामी काळात होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुका किंवा ट्रम्प यांच्या अनपेक्षित आणि लहरी निर्णयक्षमतेमुळे हे संबंध पुन्हा कधीही बिघडू शकतात, याची चीनला पूर्ण जाणीव आहे.

भारताच्या दृष्टीने याचे महत्त्व
ट्रम्प यांच्या या चीन दौऱ्याचे भारतासाठी संमिश्र संकेत आहेत. अमेरिका आणि चीनमधील तणाव कमी झाल्यास जागतिक बाजारपेठेत स्थिरता येईल, जी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली गोष्ट आहे. मात्र, अमेरिकेने तैवानच्या मुद्द्यावर घेतलेली मऊ भूमिका आणि चीनशी वाढवलेले आर्थिक सख्य यामुळे आशिया खंडात चीनची आक्रमकता वाढू शकते. वास्तविक पाहता, भारताला आपल्या सीमावादाच्या प्रश्नावर आणि हिंदी महासागरातील चीनच्या वाढत्या प्रभावावर स्वतःच्याच बळावर आणि धोरणात्मक भागीदारीवर अवलंबून राहावे लागेल, हे या दौऱ्याने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

एकंदरीच, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा चीन दौरा हा 'अमेरिका फर्स्ट' आणि 'चायना फर्स्ट' या दोन्ही संकल्पनांचा मध्य साधणारा एक व्यावसायिक करारनामा ठरला आहे. या दौऱ्याने जगाला तात्पुरता दिलासा दिला असला, तरी दोन महासत्तांमधील सुप्त संघर्ष संपलेला नाही. या तीन दिवसांच्या दौऱ्यात पेरलेले संवादाचे बीज येत्या सप्टेंबरमध्ये वॉशिंग्टनमध्ये काय फलित देते, यावरच २१ व्या शतकातील जागतिक राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.