...म्हणून नेपाळच्या नव्या मंत्रिमंडळाची जगभर चर्चा

भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये सत्तांतर होऊन नवे सरकार आले आहे. पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाची विविध कारणांमुळे जगभर चर्चा होत आहे. पण का? असे काय खास आहे त्यात?

भावेश ब्राह्मणकर

दक्षिण आशियातील हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळमध्ये २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी केवळ सत्तांतर घडवलेले नाही, तर एका प्रदीर्घ राजकीय परंपरेला छेद देत 'नव्या युगाची' पहाट आणली आहे. पारंपरिक कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या नेपाळच्या राजकारणाने प्रथमच एका 'टेक्नोक्रॅट' (तांत्रिक तज्ज्ञ) पिढीच्या हाती आपली धुरा सोपवली आहे. बालेन्द्र (बालेन) शाह यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार म्हणजे केवळ राजकीय बदल नसून, ती नेपाळच्या आकांक्षांची नवी 'डिजिटल झेप' आहे.

काठमांडूचे माजी महापौर आणि पेशाने स्ट्रक्चरल इंजिनिअर असलेले बालेन्द्र शाह जेव्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, तो केवळ एका व्यक्तीचा विजय नाही, तर नेपाळमधील 'प्रस्थापित' विरुद्ध 'प्रगत' अशा संघर्षाचा निकाल आहे. बालेन शाह यांनी अभियांत्रिकीचे उच्च शिक्षण भारतातून (मास्टर्स) पूर्ण केले आहे. त्यांचा हा तांत्रिक दृष्टिकोन आता नेपाळच्या धोरणनिर्मितीचा कणा बनताना दिसत आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे दोन तृतीयांश मंत्री हे ४० वर्षांखालील आहेत. ज्या देशात दशकानुदशके सत्तरी पार केलेले नेते सत्तेची सूत्रे हलवत होते, तिथे हा बदल थक्क करणारा आहे.

बालेन शाह यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाची रचना करताना 'राजकीय निष्ठा' बाजूला सारून विषय तज्ज्ञता (Domain Expertise) याला प्राधान्य दिले आहे. म्हणजे ज्या क्षेत्रात जो तज्ज्ञ किंवा अभ्यासू आहे त्याच्याकडे ती जबाबदारी सोपविणे. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीने मिळवलेले स्पष्ट बहुमत हे प्रशासकीय प्रयोगांसाठी मिळालेली मोठी संधी आहे. नेपाळच्या नव्या मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवर नजर टाकूया.

डॉ. स्वर्णिम वाग्ले हे वित्तमंत्री आहेत. जागतिक स्तरावर अर्थतज्ज्ञ म्हणून ओळख असलेले वाग्ले हे नेपाळच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी योग्य व्यक्ती मानले जात आहेत. डेटा-आधारित धोरणांवर त्यांचा भर आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाची धुरा शिशिर खानाल यांच्याकडे आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील त्यांची जाण नेपाळला भारत आणि चीन या दोन महासत्तांमध्ये संतुलित भूमिका घेण्यास मदत करेल.

शिक्षण खाते सस्मित पोखरेल यांना देण्यात आले आहे. तरुण संसद सदस्य असलेल्या पोखरेल यांनी शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करण्याचे मोठे स्वप्न समोर ठेवले आहे.

या मंत्रिमंडळाचा शैक्षणिक स्तर पाहिला तर लक्षात येते की, बहुतांश मंत्र्यांकडे पदव्युत्तर पदव्या आहेत, तर काही पीएच.डी. धारक आहेत. हे 'हायली क्वालिफाईड' मंत्रिमंडळ नेपाळला दक्षिण आशियातील एक प्रगत राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे.

नेपाळच्या या नव्या सरकारचे भारताशी असलेले नाते केवळ भौगोलिक नाही, तर ते 'शैक्षणिक' देखील आहे. मंत्रिमंडळातील सुमारे ३३ टक्के सदस्यांनी भारतात आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक आणि धोरणात्मक संवाद अधिक सहज होण्याची शक्यता आहे.

शिक्षणमंत्री सस्मित पोखरेल यांनी "शिक्षण + कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) + आरोग्य" असा त्रिसूत्री कार्यक्रम मांडला आहे. पारंपारिक शिक्षण पद्धती बदलून ती नोकरीभिमुख आणि तंत्रज्ञानावर आधारित करणे, हा या सरकारचा मुख्य अजेंडा आहे. 'डिजिटल नेपाळ' ही संकल्पना आता केवळ कागदावर न राहता प्रशासकीय कारभारात येण्याची चिन्हे आहेत.

नेपाळच्या राजकारणात 'राजकीय घराणी' हा शब्द परवलीचा होता. मात्र, बालेन शाह यांच्या सरकारने याला पूर्णपणे छेद दिला आहे. व्यावसायिकांना राजकारणात आणून त्यांना मंत्रिपदे देणे, ही एक प्रकारची 'राजकीय नवसंस्कृती' आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध या सरकारने घेतलेली कठोर भूमिका आणि माजी नेत्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचे धाडस यामुळे जनतेमध्ये या सरकारबद्दल मोठी विश्वासार्हता निर्माण झाली आहे.

नव्या सरकार आणि मंत्रिमंडळापुढे आव्हानांचा हिमालय खऱ्या अर्थाने उभा आहे. नव्या सरकारसमोर आशादायी चित्र असले तरी आव्हानांचा डोंगर लहान नाही. आर्थिक स्थिरता आणणे अगत्याचे आहे. महागाई आणि विदेशी गंगाजळीची कमतरता भरून काढणे हे मोठे आव्हान आहे. नेपाळमधून मोठ्या संख्येने स्थलांतर होते. नेपाळमधील तरुण रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर आखाती देशांत जात आहेत. त्यांना मायदेशी थांबवून रोजगार देणे, ही मोठी परीक्षा आहे. भू-राजकीय संतुलन साधणे ही काळाची गरज आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद आणि व्यापारी स्पर्धा यात नेपाळचे हित जोपासणे, ही मोठीच कसरत आहे.

नेपाळचे यंदाचे सरकार हे दक्षिण आशियातील इतर देशांसाठी एक 'मॉडेल' ठरू शकते. राजकारण म्हणजे केवळ निवडणुका जिंकणे नसून, ते 'प्रशासन' चालवणे आहे, हे या तरुण मंत्र्यांनी दाखवून दिले तर त्याचा निश्चितच सकारात्मक संदेश जगभर जाईल.. बालेन शाह यांचा "राजकारणातून प्रशासनाकडे" जाण्याचा प्रवास जर यशस्वी झाला, तर नेपाळ हा केवळ पर्यटनासाठी ओळखला जाणारा देश न राहता, तो एक 'टेक्नॉलॉजी हब' म्हणून नावारूपास येईल. हिमालयातील या राजकीय बदलाचे वारे आता दक्षिण आशियातील इतर लोकशाही देशांमध्येही परिवर्तनाची बीजे रोवतील, यात शंका नाही.