दिल्ली कब होगी खुशहाल? (नवशक्ती)

राजधानी दिल्ली सध्या गॅस चेंबर झाल्यामुळे कोट्यवधी नागरिकांना श्वास घेणेही मुश्कील झाले आहे. तडफडून केली जाणारी ही हत्याच नाही का? हे असे का झाले? त्यास कोण आणि कसे कारणीभूत आहे? यातून सुटका होऊ शकते की नाही?

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या राजधानीची अवस्था अक्षरशः गॅस चेंबर अशी झाली आहे. विशेष म्हणजे हे पहिल्यांदाच झालेले नाही. तर ते दरवर्षी होते. याच हिवाळ्यामध्ये दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता प्रचंड ढासळते. सध्या तर अशी स्थिती आहे की, दिल्लीकर जो श्वास घेत आहे ती हवा ४० ते ५० सिगारेट ओढल्याने तयार होणाऱ्या धुरासारखी आहे. म्हणजेच, ही हवा थेट फुफ्फुसावर घाला घालते. खास म्हणजे, या अशुद्ध हवेतून राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी असे कुणीच सुटलेले नाही. सगळ्यांना याच हवेचे श्वसन करावे लागते आहे. असे असले तरी हा प्रश्न सुटत का नाही? दरवर्षी एवढी बोंबाबोंब होते तरी काहीच कसे घडत नाही?

शाळा बंद करणे, सार्वजनिक सुटी जाहीर करणे, वाहनांसाठी सम-विषम पद्धत लागू करणे या आणि अशा थातूरमातूर प्रयोगांनी आतापर्यंत दिल्ली गाजवली आहे. तत्कालिक मलमपट्टी लावण्याकडे असलेली मानसिकताच हा प्रश्न सोडवू शकलेली नाही. खास म्हणजे, या प्रश्नाचेही राजकारण केले जात आहे. हे प्रगल्भतेचे लक्षण म्हणायचे की करंटेपणाचे? दिल्ली हे एक राज्य आहे. मात्र, त्याला लागून असलेला भाग हा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) आहे. म्हणजेच, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांचा भाग असलेल्या एनसीआरमध्ये सध्या अतिशय गंभीर आणि आणिबाणीची स्थिती उद्भवली आहे. दरवर्षी हिवाळा लागताच ही समस्या उग्र होते. विमान उड्डाणे रद्द करण्यासह अनेक मोठे निर्णय घेतले जातात. आर्थिक पातळीवर त्याचा प्रचंड फटका बसतो. सध्याही तेच होते आहे. या प्रश्नी राजकारण करताना केंद्रातील भाजप सरकार दिल्लीतील आप सरकारकडे बोट दाखवते. आप सरकार म्हणते आम्ही हतबल आहोत. लगतची राज्येही यास कारणीभूत आहेत. चिंताजनक म्हणजे, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दरवर्षी जातो. सुनावणी होते, निकाल दिला जातो. थातूरमातूर अंमलबजावणी होते. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न!

एनसीआरमधील जनता बिचारी मुकी कुणीही आणि कसेही हाका अशा अवस्थेत आहे. भारतीय संविधान आणि कायद्याचा विचार करता स्वच्छ हवा हा मूलभूत अधिकारच मानला पाहिजेच तोच मिळत नाहीय. शिवाय याची खंतही कुणाला नाही. दिल्लीत आप सरकार तर केंद्रात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि हरियाणा चारही ठिकाणी भाजप सरकार सत्तेत आहे. असे असले तरी इच्छाशक्ती अभावी या समस्येचे त्रांगडे झाले आहे. एनसीआरमध्ये दररोज कोट्यवधी वाहनांची वाहतूक होते. या परिसरात लाखो उद्योग कार्यरत आहेत. या दोन्हींद्वारे लक्षणीय प्रदूषण होते. त्याशिवाय उघड्यावर जाळला जाणारा कचरा, नव्याने केले जाणारे आणि जुनी बांधकामे पाडताना होणारे प्रदूषण, शेतांमधील कचरा (पराली) जाळण्याची सवय, वीज निर्मितीसाठी जाळला जाणारा कोळसा या साऱ्या कारणांमुळे दिल्लीची हवा विषारी झाली आहे. हवेतील धुक्यामध्ये हे प्रदुषित वायू मिसळतात. त्यामुळे गॅस चेंबर तेथे तयार होते. सध्या दिल्लीच्या हवेची गुणवत्ता ५०० अंकांच्या अतिगंभीर पातळीच्याही पुढे गेली आहे. श्वास घेण्यात अडचणी येतात, घसा खवखवतो, फुफ्फुसात ही हवा गेल्याने श्वसनाचे विकार जडतात, किडनीवरही परिणाम होतो.

दिल्लीची प्रदूषित हवा म्हणजे नागरिकांना जणू हळूहळू मारण्याचे (स्लो पॉयझनिंग) पातकच आहे. कॅन्सरसारखे गंभीर आजार यामुळे बळावतात. मात्र, त्याची पर्वा कुणालाच नाही. राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारीही एवढे निगरगट्ट झाले आहेत की ते स्वतः क्षणाक्षणाला या महाकाय प्रदुषित हवेचेच श्वसन करीत आहेत. तरीही त्यांना त्याचे सोयरसूतक नाही. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी का म्हणून केंद्र सरकार पुढाकार घेत नाही? चारही राज्यांच्या मदतीने हा प्रश्न का सोडवला जात नाही? भारतीय घटनेतील सर्वोच्च पद असलेले राष्ट्रपतीही या प्रश्नी हस्तक्षेप का करीत नाहीत? हे सारेच अनाकलनीय आहे. दुर्दैव म्हणजे, दरवर्षी जेव्हा दिल्लीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न जगभरात गाजतो त्याच काळात जागतिक हवामान परिषद (कॉप) भरलेली असते. तेथे हा मुद्दा चर्चिला जातो. भारतीय शिष्टमंडळ आणि प्रतिनिधी यांना परिषदेत मान खाली घालावी लागते. हवामान बदलाचे संकट दूर करण्यासाठी भारत हा प्रदूषणाला अटकाव करताना किती आणि कसे प्रयत्न करतो आहे हे शिष्टमंडळ तेथे सांगते. मात्र, त्याचा काहीच प्रभाव पडत नाही. दिल्लीच्या प्रदुषणावरुन भारताची बदनामीच होते. अमेरिका, रशिया, जपान अशा विकसित देशांकडून भारत, चीनसारख्या विकसनशील देशांकडे बोट दाखविले जाते. ‘हे पहा, तुम्ही किती प्रदूषण करीत आहात’, असे खोचक दाखले त्यांच्याकडून दिले जातात. त्यामुळे हवामान करारात नमूद केल्याप्रमाणे विकसित देश हे विकसनशील देशांना निधी किंवा हरित तंत्रज्ञान देण्याचे नाकारत किंवा टाळाटाळ करीत आहेत. विश्वगुरू, विश्वबंधू, विश्वमित्रची प्रतिमा तयार करणाऱ्या भारताला मात्र जागतिक पातळीवर अशा प्रकारचा जबर झटका बसत आहे. पण याचे सोयरसूतक कुणाला आहे?

दिल्लीतील प्रदूषणाला सर्वच जबाबदार आहेत. सर्वसामान्य नागरिक, राजकारणी, नेते, सत्ताधारी, विरोधक, उद्योजक, शेतकरी, प्रशासन, वाहनचालक असे सर्वच. यातून कुणीच सुटलेले नाही. त्यामुळेच या सर्वांना आता विषारी हवेचे श्वसन करण्याची वेळ आली आहे. आपण मरणाकडे जात असल्याची साधी जाणिवही या सर्वांना नाही. संवेदना हरवलेल्या या परिस्थितीत आशेचा किरण कुठे सापडणार? मृतदेहाच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांकडून काय अपेक्षा करणार? लहान मुले, वृद्ध, जर्जर व्याधीग्रस्त, गर्भवती महिला या साऱ्याची मात्र अतिशय कठीण परीक्षा सध्या सुरू आहे. हिटलरने ज्यूंना खोलीत कोंडून विषारी हवेद्वारे त्यांची हत्या केल्याची इतिहासात नोंद आहे. आता काय वेगळे घडते आहे? फरक एवढाच आहे की इथे ठराविक गटाला लक्ष्य केलेले नाही आणि हवा बंदिस्त नाही. या साऱ्यातून बाहेर पडायचे असेल तर त्यासाठी सर्वंकष असे प्रयत्न, कायमस्वरुपी उपाययोजना आवश्यक आहेत. ते जोवर होत नाही तोवर एनसीआरमध्ये प्रत्येक हिवाळा हा असाच मरणयातना देणारा असणार आहे.

दिल्लीत डिझेल वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, ते पुरेसे नाही. दिल्लीसह लगतच्या चारही राज्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, खासगी वाहने कमीत कमी प्रमाणात रस्त्यावर येणे किंवा आणणे हा मुख्य पर्याय आहे. प्रदूषणप्रश्नी थेट पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करुन त्याचे आदेश चारही राज्यात लागू करणे. शेतकऱ्यांना पराली जाळण्यापासून रोखणे, त्यांचे प्रबोधन करणे, त्यांना सक्षम पर्याय उपलब्ध करुन देणे, घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करुन त्याची विल्हेवाट लावणे, बांधकाम कचऱ्याबाबत ठोस निर्णय घेणे, इलेक्ट्रिक आणि सौर वाहनांना चालना देणे, मेट्रो आणि सिटी बससारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंधनकारक करणे, इंधनात मिसळल्या जाणाऱ्या पेटकोकवर बंदी घालणे, अभ्यासपूर्वक कृत्रिम पाऊस पाडून हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सुधारणे, औद्योगिक प्रदूषण घटविणे, कोळशाचे ज्वलन कमी करुन अन्य स्वच्छ ऊर्जेचे पर्याय स्विकारणे अशा बहुविध उपाययोजना आवश्यक आहेत. त्यात तात्कालिक आणि कायमस्वरुपी यांचा कृती आराखडा तयार करणे. निश्चित कालावधी डोळ्यासमोर ठेवून साध्य मिळविणे नितांत गरजेचे आहे. बिजींग, न्यूयॉर्क, लंडन या शहरांमध्येही हवेच्या प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न होता. मात्र, तेथील सरकार, प्रशासन आणि जनता यांनी तो सोडविला. त्यांना जर हे शक्य असेल तर आपल्याला का नाही? ‘दिल्ली होगी और खुशहाल’, ‘अच्छे दिन’, ‘सबका विकास’ या केवळ घोषणा न राहता आपल्या स्वतःच्या आणि जनतेच्याही जगण्यासाठी त्या उपयुक्त ठरतील याचा विचार करण्याची हीच तर वेळ आहे!

bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348

आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा

Environment Delhi NCR Air Pollution AQI Smog Severe Emission Toxic