चीनला वठणीवर आणण्यासाठी व्हिएतनामास्त्र! (अक्षरनामा)

चीनला वठणीवर आणण्यासाठी व्हिएतनामास्त्र!

दक्षिण चीन समुद्रात वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या आणि व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, तैवान किंवा हाँगकाँगला गिळण्यासाठी आसुसलेल्या चीनला शह देण्यासाठी भारताने आपली चाल खेळली आहे. व्हिएतनामच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा अतिशय महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच या दौऱ्याकडे चीन बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.  

भावेश ब्राह्मणकर

व्हिएतनामचे पंतप्रधान फाम मिंग चिंग यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळ सध्या भारत दौऱ्यावर आहे. चिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्यासह विविध महत्त्वाच्या मान्यवरांची भेट घेतली आहे. हा दौरा आणि भारत-व्हिएतनाम संबंध अनेक अर्थाने महत्त्वाचे आहेत. खासकरुन विस्तारवादाच्या महत्वाकांक्षेने पछाडलेल्या चीनला वठणीवर आणण्यासाठी. दक्षिण चीन समुद्रातील व्हिएतनाम हा तसा छोटा देश. पण, चीन सातत्याने त्यावर आपला हक्क बजावू पाहत आहे. दक्षिण आशियातील बलाढ्य देश असलेल्या भारताच्या मदतीने चीनला शह देण्यासाठी व्हिएतनाम उत्सुक आहे. तर, भारतालगतची सीमा अशांत ठेवून कुरापती करणाऱ्या चीनला जेरीस आणण्यासाठी व्हिएतनाम हा भारतासाठी हुकमी एक्का आहे. त्यामुळे या दौऱ्याची जगभर चर्चा होत आहे.

व्हिएतनाम आणि भारत यांच्यातील संबंध हे काही आज-कालचे नाहीत. १९५०च्या दशकापासून दोन्ही देशांनी संबंध वाढविण्यास प्रारंभ केला आहे. भारताने १९५६ साली हनोई येथे महावाणिज्य दूतावास स्थापन केला होता. तर, व्हिएतनामने १९७२ मध्ये राजनैतिक मिशनची स्थापना केली. अमेरिका आणि व्हिएतनाम यांच्यातील युद्धात भारत कुणाची बाजू घेणार असा प्रश्न उपस्थित झाला. मात्र, भारत-अमेरिका संबंध बिघडण्याची शक्यता लक्षात न घेता व्हिएतनाममधील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाच्या निषेधार्थ भारत व्हिएतनामच्या पाठीशी उभा राहिला. तसेच, अलिकडच्या काळातील चीनच्या कुरापती लक्षात घेता व्हिएतनामला भारत हा विश्वासू मित्र देश वाटतो.

व्हिएतनाममधील शांतता प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी १९५४ च्या जिनिव्हा करारानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या इंटरनॅशनल कमिशन फॉर सुपरव्हिजन अँड कंट्रोलचा (ICSC) भारत अध्यक्ष होता. त्यामुळे सहाजिकच भारत आणि व्हिएतनाम यांचे तार अधिक जुळले. १९९२ मध्ये भारत आणि व्हिएतनामने तेल उत्खनन, कृषी आणि उत्पादन यासह सर्वसमावेशक आर्थिक संबंध प्रस्थापित केले. जुलै २००७ मध्ये दोन्ही देशांमधील संबंध 'स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप'च्या पातळीवर पोहोचले. २०१६ मध्ये द्विपक्षीय संबंध "सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी" मध्ये श्रेणी सुधारित करण्यात आले.

मेकाँग-गंगा सहयोग उपक्रमाद्वारे भारत आणि व्हिएतनाम हे दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमधील संबंध वाढवण्यासाठी तसेच विकास सहकार्याला चालना देण्यासाठी काम करत आहेत. भारत आणि व्हिएतनाममधील द्विपक्षीय व्यापार २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २७ टक्क्यांनी वाढून १४.१४ अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढा झाला आहे. भारत हा व्हिएतनामच्या प्रमुख ८ व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे, तर व्हिएतनाम हा भारताचा १५ वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.

भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य (ITEC) अंतर्गत व्हिएतनामला प्रशिक्षण आणि शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाते. याद्वारे व्हिएतनामच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात योगदान दिले जात आहे. भारत आणि व्हिएतनामने जागतिक सहकार्यासाठी वचनबद्धता दाखवून विविध आंतरराष्ट्रीय मंच आणि संघटनांमध्ये एकमेकांना पाठिंबा दिला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषजेचे स्थायी सदस्यत्व आणि आशिया-पॅसिफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) मध्ये सामील होण्याच्या भारताच्या प्रयत्नाला व्हिएतनामने पाठिंबा दिला आहे.

बॉर्डर गार्डिंग फोर्ससाठी व्हिएतनामला १२ हाय-स्पीड पेट्रोल बोट्स खरेदी करायच्या होत्या. त्यासाठी भारताने २०१४ मध्ये १०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढे क्रेडिट लाइन (एलओसी) भारताने वाढवले. हीच मर्यादा २०१६ मध्ये ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढी करण्यात आली. २०३० पर्यंत भारत-व्हिएतनाम संरक्षण भागीदारीवरील संयुक्त व्हिजन मसुद्यावर दोन्ही देशांनी २०२२ मध्ये स्वाक्षरी केली आहे. व्हिएतनाम आणि भारत यांच्यात द्विपक्षीय लष्करी सराव केला जातो. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात ही बाब अतिशय मोलाची आहे.

गेल्या दोन दशकात भारत आणि व्हिएतनाम हे आणखी जवळ आले आहेत. त्याचे कारण आहे चीन. विस्तारवादाच्या स्वप्नाने आणि महासत्ता होण्याच्या महत्वाकांक्षेने चीनला पछाडले आहे. म्हणूनच चीनची लहान देशांवर करडी नजर आहे. खासकरुन लगतच्या देशांवर तर तो अधिराज्य गाजवण्याच्या यत्नात आहे. म्हणूनच भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यातील संबंध आयाम विस्तारत आहेत तसेच अधिक घनिष्टही होत आहेत. या संबंधाना समावेशक धोरणात्मक भागीदारीचे स्वरूप आता मिळू लागले आहे. दोन्ही देशांच्या द्विपक्षीय व्यापारात ८५ टक्क्याहून अधिक वाढ झाली आहे. ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि विकासात्मक भागीदारीत परस्पर सहयोग वृद्धिंगत झाला आहे. संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात परस्पर सहयोगाला नवा वेग प्राप्त झाला आहे. कनेक्टीव्हिटी वाढल्यामुळेच दोन्ही देशांदरम्यान ५० पेक्षा जास्त थेट विमान उड्डाणे आहेत. याबरोबरच पर्यटन क्षेत्रातही सातत्याने वाढ होत आहे. ई-व्हिसा सुविधाही देण्यात आली आहे. व्हिएतनामच्या ‘मी सोन’ मध्ये प्राचीन मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराचे कार्य हाती घेण्यात आले. त्यात भापताने योगदान दिले. त्यामुळेच ते यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान चींग आणि मोदी यांच्यात परस्पर सहकार्याच्या सर्व स्तरांवर व्यापक चर्चा होऊन भविष्यासाठी रूपरेषा तयार करण्याच्या दिशेने अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. ‘विकसित भारत २०४७’ आणि व्हिएतनामच्या ‘व्हिजन २०४५’ मुळे दोन्ही देश आणखी जवळ येतील आणि अनेक क्षेत्रातील आदानप्रदान वाढेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला आहे. यातूनच परस्पर सहकार्याची अनेक नवी क्षेत्रे खुली होत आहेत. या भेटीनंतर मोदी म्हणाले की, आपली समावेशक धोरणात्मक भागीदारी अधिक भक्कम करण्यासाठी आज आम्ही नवा कृती आराखडा स्वीकारला आहे. संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रात सहयोगासाठी नवी पावले उचलली आहेत.

व्हिएतनामच्या ‘नया चांग’ इथे तयार करण्यात आलेल्या लष्करी सॉफ्टवेअर पार्कचे उद्घाटनही करण्यात आले आहे. ३०० दशलक्ष डॉलर्स पत मर्यादेवर झालेल्या सहमतीमुळे व्हिएतनामची सागरी सुरक्षा बळकट होईल. दहशतवाद आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रातल्या सहकार्यावर अधिक भर आम्ही निश्चित केला आहे, असे चींग यांनी म्हटले आहे.

उभय देशातल्या व्यापार क्षमता उपयोगात आणण्यासाठी आसियान-भारत माल व्यापार कराराचा आढावा लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावरही दोन्ही बाजू सहमत आहेत. डिजिटल पेमेंट कनेक्टीविटीसाठी आपल्या सेन्ट्रल बँकांमध्ये सहमती झाली आहे. हरित अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञानाच्या नव्या उदयोन्मुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला आहे. ऊर्जा आणि बंदर विकास क्षेत्रात उभय देशांच्या क्षमता परस्पर लाभासाठी उपयोगात आणल्या जाणार आहेत. ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. दोन्ही देशातली खाजगी क्षेत्रे, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि स्टार्ट अप्स आपसात जोडण्याचा दिशेनेही काम केले जाणार आहे.

कृषी आणि मत्स्यपालन हे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे महत्वाचे भाग आहेत. ही क्षेत्रे लोकांची उपजीविका आणि अन्न सुरक्षेशी जोडली गेली आहेत. या क्षेत्रांमध्ये 'जर्मप्लास्म' देवाणघेवाण आणि संयुक्त संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. आपल्या सामायिक सांस्कृतिक वारसा जतनासाठी जागतिक वारसा स्थळ ‘मी सोन’च्या ‘ब्लॉक एफ’ मंदिरांच्या जतनासाठी भारत सहकार्य देणार आहे. बौद्धधर्म हा सामायिक वारसा असून यामुळे दोन्ही देश परस्परांशी आध्यात्मिक स्तरावरही जोडले गेले आहेत. भारताच्या बौद्ध मंडलात व्हिएतनामच्या जनतेला आम्ही आमंत्रित करत आहोत. नालंदा विद्यापीठाचा, व्हिएतनामच्या युवकांनीही लाभ घ्यावा, अशी आमची इच्छा आहे, असे मोदींनी म्हटले आहे.

भारताचे 'अ‍ॅक्ट ईस्ट' धोरण आणि हिंद-प्रशांत दृष्टीकोनात व्हिएतनाम हा आमचा महत्वाचा भागीदार आहे. हिंद-प्रशांत विषयी दोन्ही देशांच्या विचारात उत्तम समन्वय आहे. आम्ही विस्तारवाद नव्हे तर, विकासाचे पुरस्कर्ते आहोत, असे सांगत मोदींनी चीनचे नाव न घेता चांगलाच टोला लगावला आहे. मुक्त, खुल्या नियमाधारित आणि समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी आमचा सहयोग कायम ठेवू असा निर्धार मोदी आणि चींग यांनी व्यक्त केला आहे. 'सीडीआरआय' या आपत्ती रोधक पायाभूत सुविधा आघाडीत सहभागी होण्याच्या व्हिएतनामच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. आपल्या दौऱ्याने उभय देशातल्या संबंधांमध्ये नवा आणि सोनेरी अध्याय समाविष्ट होत आहे, असे मोदींनी म्हटले आहे.

भारतीय सीमेवर कुरापती करणे, भारताच्या शेजारी देशांवर कुटील जाळे फेकून त्यांना भारताविरुद्ध भडकावणे, भारताच्या शेजारी आणि शत्रू राष्ट्रांमध्ये व्यापार व विविध प्रकारचे सहकार्य वाढविणे आदी उद्योग चीन करीत आहे. तर तिकडे दक्षिण चीन समुद्रात अवाजवी हस्तक्षेप करुन चीन हा व्हिएतनामला जेरीस आणू पाहतो आहे. त्यामुळे भारत आणि व्हिएतनाम या दोन्ही देशांचा चीन हा एकच शत्रू आहे. म्हणूनच दोन्ही देशांचे सूत चांगले जुळत आहेत. पंतप्रधान मोदींना व्हिएतनाममध्ये येण्याचे निमंत्रण चींग यांनी दिले आहे. जर, मोदींनी व्हिएतनामचा दौरा केला तर चीनला ती बाब आवडणार नाही. चींग यांच्या या दौऱ्याकडे चीनचे बारकाईने लक्ष आहे. नजिकच्या काळात चीनकडून पुन्हा कुरापती केल्या जाण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, त्यास भीक न घालता भारत आणि व्हिएतनाम यांनी ठोस पावले उचलून चीनला शह द्यायलाच हवा. तीच आजच्या काळाची गरज आहे.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार

मो. 9423479348

International India Vietnam Relations China Strategy Defence