गरम भट्टी आणि कोरडा घसा! दिल्लीकरांची प्रचंड होरपळ! (दै. नवशक्ती)
देशाच्या राजधानीत असलेले दिल्लीकर सध्या प्रचंड त्रस्त आहेत. आग ओकणारा सूर्य, प्रचंड उकाडा, पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष्य, टँकरसाठी वणवण अशा विचित्र आणि कठीण अवस्थेला त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. राजकीय पक्ष, नेते आणि सरकार हे राजकारणात गुंतले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावूनही दिल्लीकर जणू गरम भट्टीत घसा कोरडे करुन बसलेले आहेत. हे असे का झाले? यास कोण जबाबदार आहे?
भावेश ब्राह्मणकर
राजधानी दिल्ली ही रणभूमी आहे. आजवरचा इतिहास तपासला
तर असे लक्षात येईल की, येथे लहान-मोठे आणि घनघोर असे असंख्य युद्ध झाले आहेत. त्यामुळेच
दिल्लीत नेहमीच अतिशय पराकोटीचे हवामान असते, असे म्हटले जाते. एका तज्ज्ञाच्या
मते, या रणभूमीवर प्रचंड संहार झाल्याने मृतात्म्यांमुळे ही भूमी शापित आहे.
म्हणूनच ती असंख्य कसोटी पाहत असते. यात तथ्य असो वा नसो पण दिल्लीत उन्हाळा अतिशय
तीव्र (म्हणजे किती तर कमाल तपमान तब्बल ५० अंशांपर्यंत पोहचते), पावसाळा धो धो तर
हिवाळा कडक (म्हणजे फक्त बर्फ पडायचा बाकी असतो अशा किमान २ ते ३ अंशांपर्यंत)
असतो. याचा अर्थ तिन्ही ऋतू हे दिल्लीकरांची कठीण परीक्षाच पाहतात. हे सारे
सांगण्याचे कारण म्हणजे, सध्या दिल्लीकर आतोनात अशा उष्मा आणि उकाड्याला तोंड देत
आहेत. दिल्लीत रात्रीचे तपमानही तब्बल ३५.२ अंश सेल्सिअस एवढे नोंदले गेले आहे.
यापूर्वी १९६९ मध्ये एवढ्या तपमानाची नोंद झाली होती. परिणामी, दिल्लीकरांना रात्र
सुद्धा अक्षरशः जगूनच काढावी लागत आहे.
जिवाची काहिली करणारा उष्माघात आणि उकाड्याने
दिल्लीकर हैराण झालेले असतानाच पराकोटीच्या पाणी टंचाईने आघात केला आहे. दुष्काळात
तेरावा महिना काय असतो हे दिल्लीकर सध्या अनुभवत आहेत. नद्या आणि नाले कोरडेठाक
झाले आहेत. तसेच, भूजलही कमालीचे आटले आहे. परिणामी, दिल्लीत टँकरचे जणू तांडव नृत्य
सुरू असल्याचा भास होतो आहे. उकाडा, कडक ऊन आणि त्यात पाणी टंचाई यामुळे दिल्लीकरांचे
रोजचे जगणेच कल्पनेपलिकडच्या वेदनांनी भरलेले आहे. ऊन्हाची तीव्रता तर मनुष्य
तातडीने कमी करु शकत नाही. पण, पाण्याची उपलब्धता ऐनकेन प्रकारे होऊ शकते. तरीही
ते झालेले नाही. आंदोलन, राजकीय नेत्यांची घोषणाबाजी, दिल्ली सरकारचा निर्णयांचा
धडाका, आरोप-प्रत्यारोपांची राळ, सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी हे सारे
होऊनही दिल्लीकरांना दिलासा मिळालेला नाही.
दिल्लीतील तब्बल ३ कोटी जनता पाण्याच्या टंचाईसह
अतिउष्णतेला तोंड देत आहे. दिल्लीचा पाणी प्रश्न नेमका काय आहे, ते आधी समजून घेऊ.
दिल्लीला यमुना नदी (हरियाणा), गंगा नदी (उत्तर प्रदेश) आणि भाक्रा-नांगल
आणि रावी-बियास नदी (पंजाब) यांचे पाणी मिळते. दिल्ली जल बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार
दिल्लीला दररोज १२९ कोटी गॅलन पाण्याची गरज असते. २०२३च्या अहवालानुसार, दिल्लीला यमुनेतून
दररोज सुमारे ३८९ दशलक्ष गॅलन, गंगा नदीतून सुमारे २५३ दशलक्ष
गॅलन आणि भाक्रा नांगलमधून सुमारे २२१ दशलक्ष गॅलन पाणी मिळायचे. म्हणजेच २०२३ मध्ये
दिल्लीला एकूण ९५३ दशलक्ष गॅलन पाणी मिळेल. चालू वर्षी २०२४ मध्ये हाच आकडा ९६९ दशलक्ष
गॅलन एवढा झाल्याचे सांगितले जाते. दिल्लीचे सर्व जलस्त्रोत आटले आणि भूजल पातळीही
कमालीची खालावली. परिणामी, दैनंदिन पाणी पुरवठा ठप्प झाला. अतिउष्णतेमुळे
पाण्याच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली. दररोजची मागणी पूर्ण होत नसताना वाढीव पाणी
कुठून आणणार असा प्रश्न निर्माण झाला. दिल्लीतील तलाव, पाण्याचे स्त्रोत हे
बहुतांश प्रदुषित आहेत. त्यामुळे ते पाणी असूनही वापरण्यालायक नाही. घराघरात
पाण्याचा पुरवठा होतो पण ही पुरवठा यंत्रणाही सक्षम नाही. पाण्याची गळती त्यास
कारणीभूत आहे. तर, पाण्याचा होणारा मोठा अपव्यय ही सुद्धा चिंतेची बाब आहे.
दिल्लीकरांच्या ससेहोलपटीमध्ये राजकारणाचा अंतर्भाव
अधिक आहे. म्हणून आता आपण राजकीय पटलावरचे चित्र समजून घेऊया. दिल्लीत आम आदमी
पक्षाचे सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वात कार्यरत आहे. केजरीवाल
सध्या तुरुंगात असल्याने त्यांचे अन्य मंत्री गाडा हाकत आहेत. नायब राज्यपाल हे
भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. (खरं तर राज्यघटनेनुसार, राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती या
पदावरील व्यक्ती कुठल्याही पक्षाची असता कामा नये. पण असो.) त्यामुळे आप सरकार आणि
नायब राज्यपाल यांच्यातील सुंदोपसुंदी जगविख्यात (हो अगदीच) आहे. दिल्लीत भाजप हा
विरोधी पक्ष आहे. तर, केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे
सरकार आहे. “भाजप आम्हाला कामच करु देत नाही,
आमचे हात-पाय बांधण्यासाठी ते आग्रही असतात”, असा आरोप
सातत्याने आप, केजरीवाल आणि त्यांचे मंत्री व नेते करतात. तर, “आप
सरकार काहीच कामाचे नाही”, असा दावा भाजपचा आहे.
तसेच, गेल्या १० वर्षात आप सरकारने पाणी पुरवठ्याच्या व्यवस्थेत काहीच सुधारणा
केली नाही, असा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. दिल्लीकर शेजारच्या राज्यांमधील
पाण्यावर अवलंबून असतात त्यामुळे तेथील राजकारणही पाहू. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा
राज्यात भाजपचे सरकार तर हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. म्हणजेच,
दिल्लीतील आप सरकारला शेजारच्या राज्यातील राजकीय सरकारांनी घेरले आहे. त्यामुळे
पाण्याचा प्रश्न अतिशय तीव्र बनला आहे.
नायब राज्यपाल आणि पंतप्रधानांना पत्र देऊन काहीच होत
नाही म्हणून दिल्ली सरकारने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची
तत्काळ सुनावणी झाली. हरियाणा सरकारला हिमाचल प्रदेशातून जे अतिरिक्त पाणी मिळते
ते दिल्लीला देण्यात यावे, अशी विनंती दिल्ली सरकारने केली. दिल्लीकरांची
स्थिती लक्षात घेता दिल्लीला तत्काळ १३७ क्युसेक अतिरीक्त पाणी सोडण्याचे निर्देश
न्यायलयाने हिमाचल सरकारला दिले. न्यायालयात जाऊनही काहीच होत नसल्याने पाणी
पुरवठा विभागाच्या कॅबिनेट मंत्री आतिशी यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. काही
दिवसांनंतर प्रकृती ढासळली आणि त्यांनी उपोषण मागे घेतले. कुणाचाच कुणाला पायपोस
नाही आणि प्रश्नही सुटत नाही. अशा गंभीर स्थितीत राजकीय नेते स्वार्थाची पोळी
भाजताना दिसत आहेत.
पाणी सोडण्यात आल्याचा दावा हिमाचल सरकारकडून करण्यात
आला. मात्र, हे पाणी दिल्लीत आलेच नाही. “आमच्याकडे
पाणी आले तर आम्ही ते ताबडतोब दिल्लीला पाठवू”, असे
हरियाणा सरकार सांगू लागले. अखेर हिमाचल सरकारने न्यायालयात पलटवार करत सांगितले
की, अतिरिक्त पाणीच आमच्याकडे उपलब्ध नाही. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या या राज्य
सरकारांच्या भांडणात आणि राजकारणात दिल्लीकर पाण्यापासून वंचितच आहेत. या साऱ्याचा
अफाट फायदा होत आहे तो टँकर माफियांना. अव्वाच्या सव्वा दरात पाण्यासाठी लूट सुरू
आहे. टँकरच्या पाण्याशिवाय अन्य कुठलाही स्त्रोत दिल्लीकरांकडे नाही. टँकर
माफियांचा हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतही उपस्थित झाला. त्याची गंभीर
दखल न्यायालयाने घेतली. दिल्ली सरकार यावर कठोर कारवाई का करीत नाही, असा प्रश्न
न्यायालयाने विचारला. त्यावर दिल्ली सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले की,
टँकर माफियांवर कारवाई करणे आमच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. कारण हे सर्व टँकर
माफिया हरियाणाचे आहेत.
एकमेकाकडे बोट दाखविणे आणि राजकारणाद्वारे आम्हीच
तुमचे कैवारी असल्याचे राजकीय नेते तसेच सरकारांचे हे घृणास्पद कृत्य दिल्लीकरांना
पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तडफड करायला लावत आहेत. उष्णतेच्या लाटा, जीव
गुदमरायला लावणारा उकाडा आणि भीषण पाणी टंचाई अशा पराकोटीच्या संकटात दिल्लीकरांना
कुणीही दिलासा देऊ शकलेले नाही. ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, ना न्यायालय. देशाच्या
राजधानीची ही गत असेल तर अन्य राज्य आणि शहरांची अवस्था काय असेल? विशेष म्हणजे, देशाचे पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, राष्ट्रपती हे सारेच
दिल्लीत वास्तव्याला आहेत. त्यांच्या डोळ्यादेखत हे सारे घडते आहे.
इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे दिल्लीत
सार्वत्रिक निवडणूक पुढील वर्षीच्या प्रारंभीच होईल. गेल्या १० वर्षांपासून केजरीवाल
सरकार दिल्लीत कार्यरत आहे. आपचे केजरीवाल सरकार आणि केंद्रातील भाजपचे मोदी सरकार
यांनी एकमेकाला पाण्यात पाहण्याचेच राजकारण आजवर केले आहे. तर, शेजारील भाजपशासित
आणि एका काँग्रेस शासित राज्यालाही दिल्लीकरांची व्यथा पाहून पाझर फुटलेला नाही. त्यामुळे
आगामी निवडणुकीत दिल्लीकर या सर्वांचाच हिशोब चुकता केल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण,
आजवर ज्या राजकारण्यांनी जनतेला गृहित धरले त्यांचे पानिपत झाल्याचा इतिहास आहे. मग
त्यात इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील सरकार असो की सध्याचे मोदी सरकार कुणीही
अपवाद नाही. तहानलेल्यांना पाणी देण्याची शिकवण भारतीय संस्कृती देते. राजकीय
नेत्यांना त्याचाच विसर पडला आहे. जनता सध्या हे सर्व सहन करेल पण जेव्हा वेळ येईल
तेव्हा आपला अधिकार बजावून स्वार्थी नेते आणि पक्षांना पाणी पाजल्याशिवाय राहणार
नाही, हे मात्र नक्की.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार
New Delhi Water Crisis Politics Environment AAP Government Arvind Kejriwal BJP Haryana Uttar Pradesh Himachal Pradesh Rivers Scarcity Tankers administration
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा