रिअल इस्टेट महासंकट : वैश्विक अर्थव्यवस्थेला हादरे

चीनमधील हौसिंग मंदीने सध्या चिंतेचे ढग जमा झाले आहेत. याची कारणे काय आहेत? अचानक झाले का हे सारे? भारतासह अन्य देशांवर काय आणि किती परिणाम होणार?

भावेश ब्राह्मणकर

गेल्या तीन दशकांपासून जगाची फॅक्टरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेला आता एका अशा संकटाने ग्रासले आहे, ज्याची कल्पना कदाचित बीजिंगमधील धोरणकर्त्यांनीही केली नसावी. चीनच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) तब्बल २५ ते ३० टक्क्यांचा वाटा उचलणारे रिअल इस्टेट क्षेत्र आज पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळताना दिसत आहे. एकेकाळी प्रगतीचे प्रतीक मानले जाणारे हे क्षेत्र आता चीनसाठी 'गळ्यातील लोढणे' ठरले आहे. २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभे असताना, हे संकट केवळ चीनपुरते मर्यादित न राहता त्याचे पडसाद भारतासह संपूर्ण जगावर उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

चीनमधील हे संकट अचानक उद्भवलेले नाही. याची सुरुवात झाली ती उधार घेतलेल्या प्रगतीतून. चीनमधील मोठ्या बांधकाम कंपन्यांनी, विशेषतः 'एव्हरग्रँड' (Evergrande) आणि 'कंट्री गार्डन' (Country Garden) सारख्या दिग्गजांनी अफाट कर्ज काढून हजारो गृहप्रकल्प सुरू केले. चीनमध्ये एक पद्धत होती. ती म्हणजे, घरे पूर्ण होण्यापूर्वीच ग्राहकांकडून पैसे घेतले जायचे. हा पैसा वापरून कंपन्या नवीन जमिनी खरेदी करायचे आणि आणखी नवीन प्रकल्प जाहीर करायचे. ही एक प्रकारची पाँझी स्कीमच होती. जोपर्यंत घरांच्या किंमती वाढत होत्या आणि कर्ज सहज मिळत होते, तोपर्यंत हे चक्र व्यवस्थित चालले.

मात्र, २०२० मध्ये चिनी सरकारने जेव्हा 'थ्री रेड लाइन्स' हे धोरण आणले, तेव्हा या चक्राला खिळ बसली. सरकारने कंपन्यांच्या कर्ज घेण्यावर कडक मर्यादा आणल्या. परिणामी, कंपन्यांकडे खेळते भांडवल संपले आणि बांधकामे अर्धवट राहिली. आज चीनमध्ये लाखो घरे अशी आहेत जी पूर्ण झाली नाहीत, पण ग्राहकांनी त्यांचे हप्ते भरणे सुरू केले आहे.

केवळ कर्ज हेच या संकटाचे कारण नाही, तर चीनच्या लोकसंख्येतील बदल हा एक मोठा घटक आहे. चीनची लोकसंख्या आता घटू लागली आहे. तरुणांचे प्रमाण कमी होत असून वृद्धांची संख्या वाढत आहे. एक अपत्य धोरणाचे दुष्परिणाम आता समोर येत आहेत. नवीन घरे खरेदी करण्यासाठी जो तरुण वर्ग लागतो, तोच मुळात आकुंचन पावला आहे.

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, चीनमधील मध्यमवर्गीयांचा घरांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. चिनी नागरिकांसाठी रिअल इस्टेट ही गुंतवणुकीची सर्वात सुरक्षित जागा होती. पण आता घरांच्या किंमती कोसळत असल्यामुळे गुंतवणूक म्हणून घर हा विचार मागे पडला आहे. घरे राहण्यासाठी आहेत, सट्टेबाजीसाठी नाही, असे फर्मान चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांनी काढले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील नफेखोरीला चाप बसला आहे, परिणामी नवीन गुंतवणूकदार बाजारातून गायब झाले आहेत.

चीनमध्ये आज अशी अनेक शहरे आहेत जिथे उत्तुंग इमारती उभ्या आहेत, रस्ते चकाचक आहेत, पण तिथे राहायला कुणीही नाही. याला घोस्ट टाऊन्स (भुताटकीची गावे) म्हटले जाते. एका अंदाजानुसार, चीनमध्ये इतकी रिकामी घरे आहेत की त्यात संपूर्ण फ्रान्सची लोकसंख्या सामावली जाऊ शकते. मागणी नसतानाही केवळ जीडीपी वाढवण्यासाठी केलेले हे कृत्रिम बांधकाम आता चीनच्या अर्थव्यवस्थेला डसायला लागले आहे.

शेजारील राष्ट्रात जेव्हा एवढे मोठे आर्थिक भूकंप होतात, तेव्हा त्याचे हादरे भारताला बसणे स्वाभाविक आहे. मात्र, भारतासाठी हे संकट संमिश्र स्वरूपाचे आहे.

उत्पादन क्षेत्रासाठी संधी :
चीनमधील मंदीमुळे जागतिक कंपन्या आता 'चीन प्लस वन' (China Plus One) या धोरणांतर्गत पर्यायी बाजारपेठ शोधत आहेत. भारत यासाठी सर्वात प्रबळ दावेदार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आणि औषध निर्मिती या क्षेत्रांत भारत चीनची जागा घेऊ शकतो.

कच्च्या मालाचे दर :
चीन हा लोखंड आणि सिमेंटचा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक आहे. तिथले बांधकाम थांबल्यामुळे जागतिक बाजारात स्टीलच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा भारताच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना होऊ शकतो. मात्र, यामुळे भारतीय स्टील कंपन्यांच्या नफ्यावर दबावही येऊ शकतो.

गुंतवणुकीचा ओघ :
जागतिक गुंतवणूकदार चीनमधील अस्थिरतेमुळे आपला पैसा भारतीय शेअर बाजारात वळवू शकतात. भारताचे रिअल इस्टेट सेक्टर सध्या तेजीत आहे. म्हणजेच चीनच्या अगदी उलट स्थिती भारतात आहे.

निर्यातीला फटका :
चीन हा भारताचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. जर चीनची क्रयशक्ती कमी झाली, तर भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीवर (विशेषतः कच्चा माल आणि रसायने) नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

चीनचे रिअल इस्टेट संकट हे केवळ एका क्षेत्राचे अपयश नसून ते अति-गुंतवणूक आणि अवास्तव कर्जावर आधारित विकास मॉडेलचे अपयश आहे. चीन सध्या या संकटातून सावरण्यासाठी धडपडत आहे, पण हे संकट इतके खोल आहे की ते दूर व्हायला अनेक वर्षे लागतील. भारतासाठी हा एक धडा आहे. विकासाचा पाया हा केवळ सिमेंट-काँक्रीटच्या इमारती नसून ती लोकांची खरी क्रयशक्ती आणि शाश्वत मागणी असावी लागते. चीनचा हा हाऊसिंग बबल फुटणे, हे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची नांदी ठरू शकते.

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348

आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा

Please Follow me on :

WhatsApp Group – https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc

Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar

X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma

Instagram - https://www.instagram.com/bhavbrahma

Blog - https://bhavbrahma.blogspot.com/

WhatsApp Channel - https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v

रिअल इस्टेट महासंकट : वैश्विक अर्थव्यवस्थेला हादरे

भावेश ब्राह्मणकर