जगाच्या तेल आणि अर्थकारणावर परिणाम करणारा निर्णय
तेल उत्पादकांची संघटना असलेल्या ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय संयुक्त अरब अमिराती (युएई) ने घेतला आहे. जगाच्या तेल राजकारणात हे नवे वळण ठरणार आहे. तसेच, त्याचे अन्य परिणामही लवकरच दिसणार आहेत.
भावेश ब्राह्मणकर
जागतिक तेल राजकारणात (Global Oil
Politics) गेल्या अनेक दशकांपासून 'ओपेक' (OPEC) या संघटनेचे वर्चस्व राहिले आहे. मात्र, २८ एप्रिल २०२६
रोजी संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच 'यूएई'ने (UAE) या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा घेतलेला
निर्णय जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणि भू-राजकारणात मोठा बदल घडवून आणणारा ठरला आहे. १
मे २०२६ पासून यूएई अधिकृतपणे या संघटनेचा भाग असणार नाही. सुमारे ५९ वर्षांची
सोबत सोडून यूएईने हा धाडसी निर्णय का घेतला? याचे पडसाद
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कसे उमटतील? आणि सर्वात
महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या खिशावर याचा काय परिणाम होईल, याचा हा सविस्तर आढावा.
अंगोला, कतार, इंडोनेशिया, इक्वेडोर या देशांनंतर आता यूएईने ओपेकचे सदस्यत्व सोडले आहे. यूएईचा हा निर्णय केवळ ऊर्जा
क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून, त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था, भू-राजकारण आणि तेलाच्या दरांवर दूरगामी स्वरूपाचे असू शकतात. या
पार्श्वभूमीवर या संभाव्य निर्णयामागील कारणे, त्याचे परिणाम आणि व्यापक राजकारण यांचे विश्लेषण आवश्यक ठरते.
ओपेक ही संघटना जगातील प्रमुख तेल
उत्पादक देशांना एकत्र आणून उत्पादन नियंत्रणाद्वारे जागतिक बाजारातील तेलाचे दर
स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते. सौदी अरेबिया, इराक, इराण
यांसारख्या देशांसोबत यूएई हा एक महत्त्वाचा सदस्य आहे. यूएईकडे मोठ्या प्रमाणावर
तेलसाठे असून, उत्पादन
क्षमता वाढवण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा गेल्या काही वर्षांत स्पष्ट दिसून आली
आहे.
यूएईने ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा विचार
का केला, यामागे
काही ठळक कारणे दिसून येतात.
उत्पादन मर्यादांवरील नाराजी - ओपेक सदस्य देशांना ठराविक उत्पादन मर्यादा पाळाव्या लागतात. परंतु यूएईने आपल्या
तेल उत्पादनात प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. सध्या त्यांची क्षमता प्रतिदिन सुमारे ४८
ते ५० लाख बॅरल इतकी आहे. मात्र, ओपेकच्या 'कोटा' पद्धतीमुळे त्यांना केवळ ३२ ते ३५
लाख बॅरलपर्यंतच उत्पादन करण्याची परवानगी होती. आपल्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करता
येत नसल्यामुळे यूएईचे आर्थिक नुकसान होत होते. 'अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी'ने (ADNOC) तेल उत्पादन वाढवण्यासाठी १५० अब्ज डॉलर्सचा महाकाय आराखडा राबवला
आहे. ही गुंतवणूक सार्थ ठरवण्यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त तेल विकणे गरजेचे आहे, जे ओपेकमध्ये राहून शक्य नव्हते.
स्वायत्त धोरणाची गरज - यूएईला स्वतःच्या आर्थिक धोरणांनुसार तेल उत्पादन वाढवायचे आहे.
ओपेकच्या नियमांमुळे त्यांची स्वायत्तता मर्यादित होत असल्याची भावना निर्माण झाली
आहे.
अर्थव्यवस्थेचे विविधीकरण - यूएई तेलावर अवलंबून राहण्याऐवजी पर्यटन, वित्त, तंत्रज्ञान
आणि नवीकरणीय ऊर्जेकडे वळत आहे. त्यामुळे ओपेकच्या धोरणांपासून काही प्रमाणात दूर
राहणे त्यांना सोयीचे वाटत आहे.
यूएईच्या बाहेर पडण्यामुळे जागतिक
ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता वाढू शकते. त्याशिवाय अन्य परिणामही घडून येणार आहेत.
ओपेकची एकता ढासळण्याची शक्यता – यूएई पाठोपाठ इतर तेल उत्पादक देशांनाही स्वतंत्र धोरण स्वीकारण्याची
प्रेरणा मिळू शकते. हळूहळू इतरही देश बाहेर पडतील. यातून ओपेकची सामूहिक ताकद कमी
होऊ शकते.
उत्पादन वाढ आणि स्पर्धा - यूएई स्वतंत्रपणे उत्पादन वाढवू लागल्यास बाजारात पुरवठा वाढेल.
यामुळे इतर उत्पादक देशांमध्ये स्पर्धा तीव्र होऊ शकते.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव - तेलाच्या दरातील चढउतारांचा थेट परिणाम महागाई, वाहतूक खर्च आणि औद्योगिक उत्पादनावर
होतो. त्यामुळे हा निर्णय जागतिक आर्थिक स्थैर्यावर प्रभाव टाकू शकतो.
यूएई ओपेकमधून बाहेर पडल्याने तेलाचे
दर वाढतील, स्थिर
राहतील की त्यात घट होईल असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. यूएईच्या निर्णयाचा
तेलाच्या दरांवर काय परिणाम होईल, याचा अंदाज काही घटकांवर अवलंबून आहे.
जर यूएईने तेलाचे उत्पादन वाढवले, तर बाजारात तेलाचा पुरवठा वाढेल आणि
दर कमी होऊ शकतात. तर, ओपेक इतर सदस्यांच्या माध्यमातून उत्पादन नियंत्रित
ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकते, ज्यामुळे दर स्थिर राहू शकतात. मात्र, भू-राजकीय तणाव वाढला (विशेषतः
मध्यपूर्वेत), तर
पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन दर वाढू शकतात.
यूएईचा हा निर्णय केवळ आर्थिक नसून त्यामागे स्पष्ट भू-राजकीय संकेतही आहेत. यूएईचे सौदी अरेबियाशी मतभेद हे मुख्य कारण आहे. ओपेकमध्ये सौदी अरेबियाचा शब्द अंतिम मानला जातो. अनेकदा सौदीच्या दबावाखाली उत्पादन कपात केली जाते, जे यूएईला मान्य नव्हते. गेल्या काही वर्षांत सौदी अरेबिया आणि यूएई यांच्यात प्रादेशिक वर्चस्वावरून (उदा. येमेन युद्ध, रेड सी मधील नियंत्रण) स्पर्धा वाढली आहे. दुसरे कारण म्हणजे, जागतिक शक्तींशी संतुलन. यूएई अमेरिकेसोबत तसेच इतर पाश्चिमात्य देशांसोबत घनिष्ठ संबंध ठेवतो. ऊर्जा धोरणात अधिक स्वातंत्र्य मिळवणे हे त्यांना धोरणात्मकदृष्ट्या फायदेशीर वाटू शकते. तुसरे म्हणजे, प्रादेशिक प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न. मध्यपूर्वेत स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्यासाठी यूएई अधिक आक्रमक आर्थिक धोरण स्वीकारत आहे. ओपेकचे आता एकूण ११ सदस्य देश राहिले आहेत. त्यात अल्जीरिया, काँगो, इक्वेटोरियल गिनी, गॅबॉन इराण, इराक, कुवेत, लिबिया, नायजेरिया, सौदी अरेबिया, वेनेझुएला यांचा समावेश आहे.
इस्राइल–इराण युद्धाचा यूएईच्या
निर्णयावर परिणाम झाला का, अशी विचारणा अनेकांकडून होत आहे. इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे होर्मुझची
सामुद्रधुनी हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग सध्या
असुरक्षित झाला आहे. यामुळे तेलाची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. अशा अस्थिर काळात
स्वतःची धोरणे स्वतः ठरवण्याची मुभा यूएईला हवी आहे. मध्यपूर्वेतील
इस्राइल–इराण संघर्ष हा जागतिक तेल बाजारासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. यूएईच्या
निर्णयावर त्याचा अप्रत्यक्ष प्रभाव असू शकतो. इराणने युएईसह अमेरिकन लष्करी तळे
असलेल्या देशांवर हल्ले केले यात यूएईचेही बरेच नुकसान झाले. त्यातुलनेत त्यांना
कुणाचीही मदत मिळाली नाही की कुठलाही फायदा झाला नाही. मग, ओपेक कशासाठी आहे, असा
प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. नजिकच्या काळात जर संघर्ष तीव्र झाला, तर पर्शियन गल्फमधील तेलवाहतूक मार्ग
धोक्यात येऊ शकतात. तसेच, संघर्षामुळे बाजारात भीती निर्माण होते आणि दर वाढण्याची
शक्यता वाढते. यूएई इस्राइलसोबतचे संबंध सुधारत असताना इराणसोबतही तणाव टाळण्याचा
प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ऊर्जा धोरणात अधिक स्वायत्तता राखणे त्यांच्यासाठी
महत्त्वाचे ठरते.
भारत आपल्या गरजेच्या ८० टक्के पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. यूएई हा
भारताचा मोठा व्यापारी भागीदार आहे. जर यूएईने उत्पादन वाढवले आणि जागतिक दर खाली
आले, तर भारतासाठी ही आनंदाची बातमी असेल. यामुळे
महागाई कमी होण्यास मदत होईल. भारताला आता ओपेकच्या अटींकडे न पाहता थेट यूएईकडून
अधिक सवलतीच्या दरात तेल मिळवण्यासाठी वाटाघाटी करता येतील.
ओपेकमधून यूएई बाहेर पडणे ही जागतिक
ऊर्जा क्षेत्रातील एक महत्त्वाची वळणबिंदू ठरू शकते. यामुळे ओपेकची एकता कमी
होण्याची शक्यता आहे, तर
दुसरीकडे जागतिक बाजारात स्पर्धा वाढून तेलाचे दर कमी होण्याची शक्यता निर्माण
होते. मात्र, मध्यपूर्वेतील
भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक मागणी यावर अंतिम परिणाम अवलंबून राहील. यातून एक गोष्ट
स्पष्ट होते ती म्हणजे, ऊर्जा बाजारपेठ केवळ अर्थशास्त्रावर चालत नाही, तर ती राजकारण, रणनीती आणि जागतिक सत्तासंतुलन
यांच्या गुंतागुंतीच्या समीकरणांवर आधारित असते. त्यामुळे यूएईचा हा निर्णय पुढील
काळात जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेचे स्वरूप बदलू शकतो.
यूएईचा 'ओपेक' त्याग हा केवळ
तेलाचा विषय नसून तो बदलत्या जागतिक व्यवस्थेचा संकेत आहे. "देशाचे हित
प्रथम" या तत्त्वावर यूएईने सौदी अरेबियाच्या छायेतून बाहेर पडण्याचे ठरवले
आहे. जरी यामुळे अल्पकाळात बाजार अस्थिर वाटला, तरी दीर्घकाळात
यामुळे तेल बाजार अधिक स्पर्धात्मक होईल. पण सध्या सुरू असलेले इस्रायल-इराण युद्ध
शांत झाल्याशिवाय या निर्णयाचे पूर्ण सकारात्मक फळ जगाला मिळणे कठीण आहे.
--
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक.
तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on :
WhatsApp Group – https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram - https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog - https://bhavbrahma.blogspot.com/
WhatsApp Channel - https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
#United #Arab #Emirates
#UAE #OPEC #Oil #Production #Saudi #Arabia #Geopolitics #Economics #Countries
#Golbal #Effect
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा