चीन आणि तैवान यांच्यात काय घडतंय?

डोनाल्ड ट्रम्प हे चीन दौऱ्यावर जाण्यापूर्वीच तैवानच्या विरोधी पक्ष नेत्या चीनमध्ये जात आहेत. याचा अर्थ काय? लवकरच काही मोठ्या घटना घडणार आहेत का?

भावेश ब्राह्मणकर

आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील भू-राजकीय समीकरणे सध्या अत्यंत नाजूक वळणावर आहेत. एकीकडे रशिया-युक्रेन युद्धाचे पडसाद उमटत असतानाच, दुसरीकडे पूर्व आशियात 'तैवान' या छोट्याशा बेटावरून महासत्तांमध्ये कमालीचा तणाव आहे. अशातच तैवानमधील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या कुओमिंतांगच्या नवनियुक्त अध्यक्षा चेंग ली-वुन या एप्रिल महिन्यात चीनच्या दौऱ्यावर जात आहेत. विशेष म्हणजे, चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी स्वतः त्यांना दिलेले निमंत्रण आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नियोजित बीजिंग दौऱ्याच्या ठीक एक महिना आधी होणारी ही भेट, जागतिक राजकारणात एका नव्या संघर्षाची किंवा संधीची नांदी मानली जात आहे.

चीन आणि तैवानमधील संबंधांना रक्तरंजित इतिहास आहे. १९४९ मध्ये चीनमध्ये झालेल्या कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर माओ त्से तुंग यांच्या सैन्याकडून पराभूत झाल्यावर, कुओमिंतांग पक्षाचे नेते चियांग काई शेक यांनी तैवानमध्ये आश्रय घेतला आणि तिथे आपले स्वतंत्र प्रशासन स्थापन केले. तेव्हापासून आजतागायत या दोन देशांत अधिकृत शांतता करार झालेला नाही. दोन्ही देश एकमेकांच्या अस्तित्वाला अधिकृत मान्यता देत नाहीत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत कुओमिंतांगची भूमिका चीनशी 'संवाद' साधण्याची राहिली आहे. सत्ताधारी 'डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी' ही तैवानच्या स्वतंत्र ओळखीसाठी आग्रही असल्याने चीन त्यांना आपला शत्रू मानतो. याउलट, कुओमिंतांग हा चीनशी व्यापार, आर्थिक सहकार्य आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवण्याच्या बाजूने आहे. २०१५ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मा यिंग-जेओ यांनी सिंगापूरमध्ये क्षी जिनपिंग यांची घेतलेली ऐतिहासिक भेट हा या संवाद-युगातील मैलाचा दगड होता. आता चेंग ली-वुन यांच्या दौऱ्याने ही जवळीक अधिक गडद होताना दिसत आहे.

चेंग ली-वुन यांनी आपल्या दौऱ्याचे वर्णन 'तैवान सामुद्रधुनीतील नव्या वसंताची सुरुवात' असे केले आहे. ७ ते १२ एप्रिल या काळात त्या बीजिंग, शांघाय आणि जिआंगसू प्रांताचा दौरा करणार आहेत. "आम्ही दोन्ही बाजूंमधील विश्वास वाढवण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करू, जेणेकरून जगाला निर्धास्त वाटेल," असे त्यांनी तैपेईमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. परंतु, तैवानमधील सत्ताधारी पक्षाने यावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष लाई चिंग-ते यांना चीन 'फुटीरतावादी' मानतो आणि त्यांच्याशी बोलणे टाळतो. अशा वेळी विरोधी पक्षाच्या नेत्याचे चीनमध्ये होणारे शाही स्वागत हे तैवानच्या अंतर्गत राजकारणात चीनने केलेला हस्तक्षेप असल्याचे मानले जात आहे. सत्ताधारी पक्षाचे सरचिटणीस ह्सू कुओ-युंग यांनी चेंग यांना चक्क आव्हान दिले आहे की, त्यांनी जिनपिंग यांना समोरासमोर विचारावे की, "चीनमध्ये लोकशाही पद्धतीने राष्ट्राध्यक्षांची निवड कधी होणार?" हा प्रश्न तैवानमधील लोकशाही मूल्ये आणि चीनमधील एकाधिकारशाही यांच्यातील संघर्षाला अधोरेखित करतो.

चेंग ली-वुन यांचा हा दौरा अशा वेळी होत आहे जेव्हा तैवानचे संसद (जिथे विरोधी पक्षांचे बहुमत आहे) ४० अब्ज डॉलर्सच्या अतिरिक्त संरक्षण खर्चाला मान्यता देण्याबाबत साशंक आहे. कुओमिंतांगने स्पष्ट केले आहे की, ते राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, पण सरकारला कोणताही 'कोरा धनादेश' देणार नाहीत. चीनशी जवळीक साधून तणाव कमी केल्यास संरक्षणावरील अवाढव्य खर्च वाचवता येईल, असा एक सुप्त संदेश या दौऱ्यामागे असू शकतो. जर संवाद यशस्वी झाला, तर आगामी निवडणुकीत कुओमिंतांग या मुद्द्याचा उपयोग आपली बाजू सावरण्यासाठी नक्कीच करेल.

जागतिक राजकारणाच्या पटावर या दौऱ्याचे महत्त्व अधिक वाढते कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मे महिन्यात बीजिंगला भेट देणार आहेत. इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा पुढे ढकलण्यात आला होता. ट्रम्प प्रशासनाने नेहमीच तैवानला लष्करी मदत देऊन चीनच्या विस्तारवादाला विरोध केला आहे. ट्रम्प यांच्या बीजिंग भेटीपूर्वीच तैवानमधील विरोधी पक्षाशी जवळीक साधून चीन आपली बाजू वरचढ ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने जाणीवपूर्वक जिनपिंग यांचा उल्लेख 'राष्ट्राध्यक्ष' न करता 'कम्युस्ट पक्षाचे सरचिटणीस' असा केला आहे, जेणेकरून तांत्रिकदृष्ट्या हे दोन पक्षांमधील संबंध असल्याचे भासवता येईल आणि तैवानच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न टाळता येईल.

तैवान-चीन संबंध हे केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित नाहीत. दक्षिण चीन समुद्रातील व्यापार आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने तैवानचे स्थान अत्यंत मोक्याचे आहे. जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारखे देशही या घडामोडींकडे बारीक लक्ष ठेवून आहेत. चेंग ली-वुन यांच्या दौऱ्यामुळे व्यापार आणि पर्यटनाचे दरवाजे पुन्हा उघडले, तर तैवानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळू शकते. तसेच, संवाद सुरू राहिल्यास लष्करी संघर्षाची शक्यता कमी होते, ज्यामुळे संपूर्ण आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता राहण्यास मदत होईल. तिकडे अमेरिका या संवादाकडे सावधगिरीने पाहत आहे. तैवान चीनच्या प्रभावाखाली पूर्णपणे जाणे अमेरिकेच्या जागतिक रणनीतीसाठी घातक ठरू शकते.

चेंग ली-वुन यांचा हा दौरा केवळ एका पक्षाचा कार्यक्रम नाही, तर तो तैवानच्या भविष्यातील धोरणाची दिशा ठरवणारा ठरू शकतो. तैवानमधील जनतेमध्येही या मुद्द्यावर दोन मतप्रवाह आहेत. एकीकडे आर्थिक प्रगतीसाठी चीनशी सहकार्य हवे आहे, तर दुसरीकडे आपली लोकशाही ओळख धोक्यात येईल याची भीती आहे. हा 'राजकीय वसंत' खरोखरच तैवान सामुद्रधुनीत शांतता घेऊन येतो की चीनच्या 'सॉफ्ट पॉवर' राजकारणाची आणि तैवानला हळूहळू आपल्या नियंत्रणात घेण्याची नवी चाल ठरतो, हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, सध्याच्या घडीला हा दौरा आशियातील राजकीय समीकरणांमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे, हे निश्चित.