ऐतिहासिक करारावर ऑस्ट्रेलियाची मोहोर (सामना उत्सव पुरवणी)
तुवालू या बेटावरील काही नागरिक ऑस्ट्रेलियात दाखल झाले आहेत. विशेष म्हणजे, हवामान बदलामुळे स्थलांतर करणारे ते पहिले निर्वासित ठरले आहेत. ऐतिहासिक कराराद्वारे ऑस्ट्रेलियाने ही वाट खुली केली आहे. इथून पुढे आणखी किती देश असा करार करतील? तुवालू नंतर कुठल्या देशाचा नंबर असेल?
भावेश ब्राह्मणकर
हवामान बदलामुळे जगभरात अनेक
घटना-घडामोडी घडत आहेत. त्यातच ऑस्ट्रेलियामधील एका महत्वपूर्ण घटनेने संपूर्ण
जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ती म्हणजे, अन्य देशातील नागरिकांना चक्क निर्वासित
म्हणून स्वीकारण्याची. कल्पना करा की, बांगलादेशातून काही नागरिक भारतात आले तर
त्यांना स्वीकारले जाईल का? त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल का? तर मुळीच नाही. उलट बांगलादेशी घुसखोरांना शोधण्याची मोहिम भारतभर राबविली
जात आहे. मात्र, तिकडे ऑस्ट्रेलियाने चक्क करार करून तेवालू या बेटावरील
नागरिकांना स्वीकारण्यास मान्यता दिली आहे. कसं काय? त्यामागे ऑस्ट्रेलियाचा हेतू किंवा विचार काय आहे? तुवालू देश तेथील रहिवासी का सोडत
आहेत?
दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील तुवालू हे
इवलेसे बेट. हा देश जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कारण, तुवालूचे काही नागरिक अधिकृतरीत्या
हवामान बदलामुळे स्थलांतर करणारे पहिले निर्वासित म्हणून ऑस्ट्रेलियात दाखल झाले
आहेत. समुद्राची वाढती पातळी, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, पिण्याच्या पाणाची टंचाई आणि शेतीचे नष्ट होणे या दुष्टचक्राला कंटाळून
तुवालूच्या नागरिकांनी अन्य देशात स्थलांतरीत होण्यास प्राधान्य दिले आहे. मात्र, आज
तुवालू, उद्या
आणखी कोण? हा
प्रश्न संपूर्ण मानवजातीसमोर उभा राहिला आहे. तुवालूची सरासरी उंची
समुद्रसपाटीपेक्षा अवघी काही मीटर आहे. हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी सातत्याने
वाढत आहे. खाऱ्या पाण्यामुळे जमिनीची सुपीकता नष्ट होत आहे. पावसाचे पाणी दूषित
होत आहे. अनेक भागांत घरांमध्ये पाणी शिरणे, रस्ते नाहीसे होणे, स्मशानभूमी पाण्याखाली जाणे हे सारेच तुवालूसाठी रोजचे वास्तव बनले
आहे. नासा शास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, २०५० पर्यंत तुवालूमधील फुनाफुटी बेटाचा अर्धा भाग पाण्याखाली जाईल.
या बेटावर तुवालूच्या ६० टक्के रहिवासी राहतात. येथे अवघ्या २० मीटर (६५ फूट) रुंद
जमिनीच्या पट्ट्यावर नागरिक राहतात. हा अंदाज समुद्र पातळीत एक मीटर वाढ गृहीत
धरून लावण्यात आला आहे, तर सर्वात वाईट परिस्थितीत, याच्या दुप्पट वाढ झाल्यास देशाच्या मुख्य बेटाचा ९० टक्के भाग
पाण्याखाली जाण्याची भीती आहे.
‘आपण या बेटावर पुढील पिढ्यांसह जगू
शकू का?’ असा
प्रश्न तुवालूच्या नागरिकांना सतावत आहे. असुरक्षेच्या भीतीने आता त्यांचे पाय
अन्य देशांकडे वळत आहेत. मात्र, कुठलाही देश त्यांना स्वीकारण्यास तयार नव्हता.
अखेर ऑस्ट्रेलियाने मनाचा मोठे पणा दाखवला. केवळ शाब्दिक दिलासा देऊन ऑस्ट्रेलिया
थांबला नाही तर चक्क तुवालूशी करारच करून टाकला. हा जगातील एकमेव आणि ऐतिहासिक
करार ठरला आहे. या करारानुसार, दरवर्षी २८० तुवालू नागरिकांना ऑस्ट्रेलियात
स्थलांतराची संधी दिली जाणार आहे. हवामान बदलाच्या थेट परिणामांमुळे होणारे
स्थलांतर अधिकृतरीत्या मान्य करणारा हा जगातील पहिल्या करारांपैकी एक आहे.
त्यामुळे ‘हवामान निर्वासित’ ही संकल्पना केवळ चर्चेपुरती न राहता प्रत्यक्षात
उतरू लागली आहे. या कराराअंतर्गत काही नागरिक ऑस्ट्रेलियात दाखल झाले आहेत.
तुवालूचे नेते आणि धर्मगुरू सातत्याने
सांगत आहेत की, हे
स्थलांतर म्हणजे केवळ रोजगार किंवा सुरक्षिततेसाठीचा प्रवास नाही. हा संस्कृती, परंपरा आणि राष्ट्रीय ओळखीचा प्रश्न
आहे. देश बुडाला, तरी
भाषा, चर्च, सण-उत्सव आणि सामूहिक स्मृती जिवंत
राहाव्यात, यासाठी
विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. स्थलांतरित कुटुंबे ऑस्ट्रेलियात स्थायिक होत असली, तरी ‘आम्ही तुवालूचेच आहोत’ ही ओळख
टिकवण्याचा त्यांचा संघर्ष सुरूच आहे. तुवालूमध्ये घ़णारी ही घटना अपवादात्मक
नक्कीच नाही. जगभरात हवामान बदलामुळे स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत
आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, येत्या काही दशकांत कोट्यवधी लोक हवामान बदलामुळे आपले घरदार सोडण्यास
भाग पडतील. पूर, दुष्काळ, वाळवंटीकरण, समुद्राच्या पातळीतील वाढ आणि अन्नटंचाई ही त्यामागची प्रमुख कारणे
आहेत.
बांगलादेशमध्ये दरवर्षी लाखो लोक पूर
आणि नदीकाठाच्या धूपामुळे स्थलांतर करतात. आफ्रिकेतील साहेल प्रदेशात दुष्काळामुळे
शेती उद्ध्वस्त होत असून, ग्रामीण लोक शहरांकडे किंवा शेजारी देशांकडे पलायन करत आहेत. मध्य
पूर्वेत पाणीटंचाई आणि उष्णतेमुळे सामाजिक अस्थिरता वाढत आहे. लॅटिन अमेरिकेतही
चक्रीवादळे आणि अति पर्जन्यामुळे स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. आजही
आंतरराष्ट्रीय कायद्यात ‘हवामान निर्वासित’ अशी स्वतंत्र मान्यता नाही. १९५१ च्या
निर्वासित करारात युद्ध, छळ किंवा राजकीय कारणांमुळे स्थलांतर करणाऱ्यांचा उल्लेख आहे; मात्र हवामान बदलाचा नाही. त्यामुळे
लाखो लोक कायदेशीर संरक्षणाविना स्थलांतर करतात. तुवालू–ऑस्ट्रेलिया करार ही या
पोकळी भरून काढण्याच्या दिशेने टाकलेली महत्त्वाची पायरी मानली जाते. यानिमित्ताने
हवामान निर्वासितांना अधिकत ओळख मिळण्याचा मार्गही मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत.
हवामान बदलासाठी सर्वाधिक जबाबदार
असलेले विकसित देश आणि त्याचे परिणाम भोगणारे गरीब, विकसनशील देश. ही विसंगती आता अधिक ठळक होत आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी
करणारे देशच आज सर्वाधिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे ‘हवामान न्याय’ हा मुद्दा
जागतिक राजकारणात केंद्रस्थानी येत आहे. स्थलांतर हा केवळ मानवी प्रश्न नसून, तो नैतिक आणि राजकीय जबाबदारीचा विषय
बनला आहे. दरवर्षी होणारी हवामान परिषद (कॉप) निराशेच्या हिंदोळ्यांवरच अडकलेली
आहे. गेल्या महिन्यात ब्राझिलमध्ये झालेली ही परिषद त्यापैकीच एक होती. हवामान बदलामुळे
जगभरात स्थलांतर होत आहे, इथून पुढे ते आणखी वाढणार आहे पण त्याची कुणालाही परवा
नाही. जीव मुठीत घेऊन नागरिक आपल्या कुटुंब कबिल्यासह दुसऱ्या देशात घुसत आहेत.
आपले भविष्य धूसर असल्याची खात्री पटल्यानेच त्रस्त नागरिक सैरावैरा झाले आहेत. यात
त्यांचा दोष काय?
असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
हवामान निर्वासितांच्या समस्येतून भारतही
अलिप्त नाही. सुंदरबन, कोकण
किनारपट्टी, आसाममधील
पूरग्रस्त भाग आणि मुंबईसारखी महानगरे भविष्यात गंभीर धोक्याच्या छायेत जाणार
आहेत. अंतर्गत स्थलांतर, शहरीकरणावरचा ताण आणि सामाजिक संघर्ष यांची शक्यता त्यामुळेच नाकारता
येत नाही. म्हणूनच हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी केवळ भारतालाच नाही तर अनेक
देशांने दीर्घकालीन धोरण आखावे लागणार आहे.
तुवालूचे पहिले हवामान निर्वासित
ऑस्ट्रेलियात पोहोचणे ही केवळ एक बातमी किंवा घटना नाही, तर ती भविष्यातील जगाचे चित्रच म्हणायला हवी. हवामान बदल हा केवळ आता
पर्यावरणापुरता प्रश्न राहिलेला नाही; तो मानवी अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. आज तुवालूची वेळ आली असली तरी उद्या
जगातील अनेक देशांवर ती येणार आहे. ही साखळी थांबवायची असेल, तर जागतिक पातळीवर तातडीची, ठोस आणि न्याय्य पावले उचलण्याशिवाय
पर्याय नाही. मात्र, स्वार्थाने बरबटलेले देश अन्य कुणाचाही विचार करण्यास तयार
नाही. ड्रोनाल्ड ट्रम्पसारख्या मदमस्त नेत्यांनी हवामान बदल हे थोतांड असल्याचे
सांगत हवामान करारच लाथाडला आहे. महासत्ता अमेरिकाच अशी वागत असल्याने अन्य देशही बिनधास्त
झाले आहेत. नजिकच्या काळात हवामान बदलामुळे काय काय पहायला किंवा अनुभवायला मिळेल
याची कल्पनाही करता येणे अवघड असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. तुवालूच्या घटनेतून आपण
शहाणे होतो का? हे
लवकरच कळणार आहे.
--
पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on :
WhatsApp Group – https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram - https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog - https://bhavbrahma.blogspot.com/
WhatsApp Channel - https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
#tuvalu #climate #migrants
#pacific #island #nation #australia #sinking #change #global #warming #refugee #agreement
#calamities
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा