लडाखमधील उद्रेकाला ही सुद्धा आहे किनार (सामना उत्सव पुरवणी)
हिमालय पर्वत रांगेतल्या इवल्याशा लडाख प्रदेशात जे हिंसक आंदोलन झाले त्याची भरपूर चर्चा होत आहे. तेथील जनता आणि खासकरून तरूण हे आक्रमक का झाले? त्याची विविध कारणे आहेत. त्यातीलच एक आहे भारतातील सर्वात मोठा ऊर्जा प्रकल्प. तो काय आहे? स्थानिकांचा त्यास विरोध का आहे?
भावेश ब्राह्मणकर
जगातील नंदनवन अशी ओळख असलेल्या
पांढऱ्या शुभ्र हिमालयाच्या कुशीत वसलेले लडाख हे राज्य सध्या विशेष चर्चेत आहे. खासकरून
तिथे झालेले उग्र आंदोलन आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या अटकेमुळे. राष्ट्रीय
सुरक्षेला बाधा पोहचविल्याचे कारण देत वांगचुक यांना जेरबंद करण्यात आले आहे. लडाखवासियांमधील
असंतोषाच्या विविध कारणांपैकी एक म्हणजे स्क्यांग चु थांग हरीत ऊर्जा सौर प्रकल्प.
तब्बल ६० हजार कोटी रूपये खर्चून तब्बल ४८ हजार एकरवर हा प्रकल्प साकारला जाणार
आहे. ९ गिगावॉट सौर आणि ४ गिगावॉट पवन अशी एकूण १३ गिगावॉट ऊर्जा या प्रकल्पातून
तयार होणार आहे. भारतातील हा सर्वात मोठा हरित ऊर्जा प्रकल्प असेल. समुद्र सपाटीपासून
४,६५७ मीटर असलेल्या आणि लडाखची राजधानी लेहपासून १७५ किमी अंतरावरील दुर्गम अशा स्क्यांग
चू थांग प्रदेशात हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. आतापर्यंत (२०२५) भारताने २३४
गिगावॉट क्षमतेचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प कार्यन्वित केले आहेत. तर, येत्या २०३०
पर्यंत ५०० गिगावॉटचा टप्पा गाठायचा आहे. त्यामुळे पूर्व लडाखचा प्रकल्प भारतासाठी
अत्यंत महत्वाचा आहे, तो स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरेल, देशाच्या
ऊर्जा पुरवठ्यात मोठा वाटा उचलेल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, स्थानिक
आदिवासी बांधवांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे.
भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ (सेकी)च्या वतीने हा ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी ज्या
जागेची निवड केली आहे त्या जागी सध्या भव्य कुरण आहे. या कुरणावर स्थानिक आदिवासी
बांधव त्यांच्या शेळ्या, मेंढ्या आणि याक चरण्यासाठी आणतात. हे आदिवासी बांधव पारंपरिक
भटकी जीवनशैली असलेले पशुपालक आहेत. ‘या ऊर्जा प्रकल्पामुळे
कुरण नष्ट होईल. त्यामुळे आमच्या शेळ्या-मेंढ्यांचे काय होईल?’ असा प्रश्न ते विचारत आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून हे बांधव त्यांच्या
शेळ्या-मेंढ्यांना तेथे आणतात. विशेष म्हणजे, पश्मिना शालसह विविध प्रकारची
वस्त्रे या शेळ्यांच्या केसांपासून तयार होतात. पांग, डेब्रिंग
आणि खारनाक हे आदिवासी बांधव सध्या तेथे वास्तव्यास आहेत. ‘पश्मिना
लोकर उत्पादन हे पूर्णपणे बाधित होणार असल्याने हा प्रकल्प आम्हाला नको आहे.
यामुळे आमच्यासह आमचे पशु सुद्धा विस्थापित होतील शिवाय
पर्यावरणावरही त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. सरकारने याची तत्काळ दखल घ्यावी आणि
हा प्रकल्प रद्द करावा’, अशी कळकळीची विनंती ते करीत आहेत.
स्क्यांग चू थांग या प्रकल्पामुळे
केवळ आदिवासी बांधवांना फटका बसणार नाही तर त्या परिसरातील परिसंस्था, संस्कृती
आणि पारंपरिक जीविकोपार्जनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. या पर्वतीय मैदानावरील
कुरणावर वर्षातील ७ ते ८ महिने शेळ्या चरतात. जगातील सर्वात महागड्या आणि मुलायम
पश्मिना लोकरची येथे निर्मिती होते. हजारो वर्षांची परंपरा आणि जीवनशैली असलेला हा
भाग या प्रकल्पामुळे नष्ट होण्याची भीती आदिवासी बांधव व्यक्त करीत आहेत. स्थानिक
चांगपा हे आदिवासी सांगतात की, ‘या प्रकल्पाची कुठलीच
अधिकृत माहिती दिली जात नाही. माहितीच्या अधिकारातील अर्जही नाकारला जातो. हा
प्रकल्प झाला तर आमच्या शेळ्या-मेंढ्यांना आम्ही कुठे घेऊन जायचे? आम्ही काय व्यवसाय करायचा? सरकारला आम्हाला
देशोधडीला लावायचे आहे का?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती सध्या ते
करीत आहेत.
एका अहवालानुसार, लडाखमध्ये दरवर्षी
अडीच लाख शेळ्या-मेंढ्यांपासून ५० मेट्रिक टन कच्चे पश्मिना तयार होते. साधारण
४१०० रुपये किलो या दराने आदिवासी बांधवांकडून ते खरेदी केले जाते. कच्चा
पश्मिनावर काम केले जाते. त्यातून विविध प्रकारची वस्त्रे साकारली जातात आणि जगभर
विक्री होतात. खरनाक आणि परिसरातील तब्बल ७ हजार कुटुंबे पश्मिना व्यवसायावर
गुजराण करतात. गेल्या अनेक पिढ्यांपासून या कुटुंबातील व्यक्तींना त्याचे शिक्षण
मिळत आलेले आहे. थार्गीस ही आदिवासी जमात या भागात आहे. हे बांधव सांगतात की, ‘आमची २७० कुटुंबे आहेत. तिबेटमधून आलेले ५० निर्वासितही आहेत. ५० हजार
शेळ्या, मेंढ्या आणि याक आमच्याकडे आहेत. हा प्रकल्प झाला तर तुम्हीच सांगा आम्ही
काय करायचे?’
लडाख विद्युत विकास एजन्सी आणि लडाख
विद्यापीठ यांनी स्क्यांगचू थांग येथे एक पायलट प्रकल्प सुरु केला आहे. ज्यात सौर
पॅनेल थोड्या उंचीवर बसवले जात आहेत, ज्यामुळे त्याखाली प्राणी चरू शकतील अशी व्यवस्था केली आहे. हा प्रकल्प
यशस्वी झाल्यास त्याची पूर्ण प्रकल्पावर अंमलबजावणी करण्याचे उद्दीष्ट आहे. काही
सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ‘सौर पॅनल हे जमिनीपासून
अधिक उंचीवर लावले जातील. त्यामुळे कुरण नष्ट होणार नाही.
त्यामुळे आदिवासी बांधवांनी फार चिंता करू नये.’ मात्र, सूर्यप्रकाशाविना
कुरण वाढेल का? असा प्रश्न जेव्हा आदिवासी विचारतात तेव्हा
सरकारी अधिकारी निरुत्तर होतात. ‘सौर पॅनल्सखाली गवत वाढलेच
नाही तर शेळ्या-मेंढ्यांना आम्ही काय खायला द्यायचे? हिमालय
पर्वत रांगते दुसरे काहीच नाही’, असे आदिवासी बांधव
पोटतिडकीने सांगत आहेत. बदलते हवामान, बर्फवृष्टी, कुरण, पाण्याची उपलब्धता
आदींमुळे चांगपा जमातीच्या आदिवासींचा पारंपरिक व्यवसाय अडचणीत आला आहे.
कुठलाही विकास प्रकल्प करताना तेथील
पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रभाव अहवाल (ईआयए व एसआयए) करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
या प्रकल्पाच्या बाबतीत तो झाला आहे का?
त्याचे निष्कर्ष काय आहेत? संवेदनशील प्रदेशात अभ्यासाशिवाय
प्रकल्प साकारता येतो का? या प्रश्नांनी सध्या लडाखमध्ये
उष्ण वातावरण तयार केले आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश स्वच्छ ऊर्जा वाढवणे हा आहे,
पण त्याचवेळी लडाखमध्ये पारंपरिक जीवनशैली, चराईची
सांस्कृतिक परंपरा, स्थानिक समाजाची भूमिका या गोष्टी धोक्यात
येऊ शकतात. स्थानिकांचा सहभाग, माहिती, अधिकार आणि योग्य बदल, परस्पर संवाद हे सर्व
महत्त्वाचे आहे. हा प्रकल्प केवळ जमीन किंवा ऊर्जेच्या प्रश्नापुरता नाही. शतकांपासून
चालत आलेली संस्कृती, जीवनशैली, सामाजिक
आणि आर्थिक व्यवस्था यांचाही प्रश्न आहे. लडाख प्रशासन आणि केंद्र सरकारने स्थानिक
आदिवासी बांधवांच्या या भावना, अडी-अडचणी समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्याशी यावर
चर्चा करायला हवी. प्रकल्प कसा साकारला जाणार आहे याची माहिती जनसुनावणीत द्यायला
हवी. स्थानिकांच्या शंकाकुशंकांचे निराकरण तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत करायला हवे. स्थानिकांच्या
रोजगार आणि संस्कृतीला बाधा पोहचणार नाही याची खात्री दिली गेली तर विरोध राहणारच
नाही. मात्र, हुकुमशाही प्रमाणे जर हा प्रकल्प साकारण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याचे
विपरीत परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. पाकिस्तान आणि चीनसारख्या शत्रू देशाची सीमा
लडाखला लागून आहे. त्यामुळे येथील असंतोषाचा फायदा चीनकडून घेतला जाण्याची शक्यता
नाकारता येत नाही. किंवा स्थानिकांच्या उद्रेकात अधिक भर पाडून चीन आपले ईप्सित साध्य
करू शकतो. त्यामुळे सरकारने अशा संवेदनशील भागात विकास प्रकल्प साकारताना विशेष
खबरदारी आणि काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसे होत नसल्यानेच बंडाचे झेंडे फडकत आहेत.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशाला तर हे मुळीच शोभणारे नाही.
--
पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on :
WhatsApp Group – https://chat.whatsapp.com/D6XHacZLv83IvDo8Ed8sTe?mode=wwc
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram
- https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog
- https://bhavbrahma.blogspot.com/
WhatsApp Channel - https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
#ladakh #solar #wind #energy #project #park #pashmina #goat #renewable #himalaya #wool #tradition #nomadic #graze #land #bhavesh #brahmankar #saamana #environment
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा