...आणि नद्या वाहत्या झाल्या (चौफेर दिवाळी अंक)
पुण्यातली मुळा, मुठा, नाशिकची गोदावरी, मुंबईची मिठी किंवा नागपूरची नाग. राज्यातील जवळपास सर्वच नद्या प्रदूषणाच्या अजस्त्र अजगराने वेढल्या गेल्या आहेत. राज्यातील नद्यांमध्ये ५२ टक्के सांडपाणी हे विनाप्रक्रिया सोडले जाते. वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकरणामुळे सांडपाणी थेट नदी, नाले आणि तलावांमध्ये मिसळत आहे. यामुळे असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पिण्याचे पाणी तसेच शेती, उद्योग व विविध कारणांसाठी रसायनयुक्त पाणी उपलब्ध होत आहे. अस्वच्छ नद्यांमुळे जैविक साखळी नष्ट झाली आहे. तर, अतिक्रमणांमुळे नद्या कोरड्या पडत आहेत. हे वास्तव असले तरी नदी पुनरूज्जीवनाचे उत्तम प्रयत्न ठिकठिकाणी झाले आहेत. त्यावर फारशी चर्चा होत नाही. हे प्रयत्न कुठे आणि कसे झाले यावर टाकलेला हा प्रकाश...
भावेश ब्राह्मणकर
सिओल शहराच्या मध्यवर्ती भागात
पसरलेली दुर्गंधी... सांडपाणी मिश्रीत घाण पाण्याने दुथडी भरलेली नदी... तोंडाला
रुमाल किंवा मास्क लावणे बंधनकारक... काँक्रिटचे रस्ते आणि बिल्डींगचे अतिक्रमण...
कचरा आणि घाणीचे साम्राज्य... हे असे वातावरण २००३ पर्यंत होते दक्षिण कोरियाची
राजधानी असलेल्या सिओलमध्ये. अतिशय प्राचीन नदी चेओंग्येची (Cheonggye) ही दयनीय अवस्था पाहून सरकार, प्रशासन आणि नागरिक सारेच दुःखी झाले. हे
सारे चित्र पालटण्याचा निश्चय झाला. इंजिनिअर्स, वास्तुविशारद आणि तज्ज्ञांनी
प्रचंड मेहनत घेतली. एक सर्वंकष असा कृती आराखडा तयार करण्यात आला. पण तो अतिशय
खर्चिक होता. मात्र, ठोस इच्छाशक्तीमुळे त्यास मंजुरी देण्यात आली. काम वेगात सुरू
झाले आणि झपाट्याने म्हणजे अवघ्या दोन वर्षातच ते पूर्णही झाले. त्यामुळेच २००५
मध्ये जो परिसर निर्माण झाला तो अकल्पनीय असाच होता. परिसरातील रहिवाशांनीही
तोंडात बोटेच घातली. अशक्य बाबही शक्य होऊ शकते याचा प्रत्यय यानिमित्ताने आला. आज
जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नदीमध्ये चेओंग्येचा समावेश होतो. दक्षिण कोरियात येणारा
प्रत्येक पर्यटक या नदीला आणि तिच्या पात्राभोवती साकारलेल्या वास्तूंना भेट देतो.
हा सारा चमत्कार कसा झाला? त्याची यशकहाणी फारच रंजक आहे.
चेओंग्ये नदीचा उल्लेख तब्बल १४व्या
शतकात आढळतो. तत्कालिन कोरिया साम्राज्याचे भूषण म्हणून ती ओळखली जायची. कालौघात
अनेक घटना, घडामोडी घडल्या. १९६० मध्ये जेव्हा कोरियन युद्ध लढले गेले तेव्हापासून
या नदीला जणू नजरच लागली. अतिक्रमण, प्रदूषण, कचरा, सांडपाणी अशा नानाविध
बाबींमुळे ही नदी चक्क नाला बनली. दिवसागणिक हे सारे वाढतच गेले. चार दशकांमध्ये
तर नदीची अवस्था अतिशय भीषण झाली. बारमाही नदी थेट पावसाळी बनली. वाढत्या
शहरीकरणाचाही मोठा परिणाम झाला. शहरातील सांडपाणी नदीत मिसळू लागले. दुर्गंधीने
सारेच हैराण झाले. नदीच्या पात्राकडे कुणीही फिरकेना. हे दृष्य पाहून राजधानीला
भेट देणारे दुःखी तर व्हायचेच पण सिओलवासियांचा उद्धारही करायचे. राजधानीच्या
मध्यवर्ती भागात अशा प्रकारचा परिसर असणे कुणासाठीही भूषणावह नव्हते. अखेर २००३
मध्ये या नदीला पुनरूज्जीवित करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. पाहता पाहता त्यास अंतिम
रूप देण्याकडे वाटचाल होऊ लागली. सरकार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नागरिक
यांच्या सहकार्याने या नदीसाठी विशेष प्रकल्प हाती घेण्यात आला.
अभ्यासक, तज्ज्ञ, इंजिनिअर्स, वास्तुविशारद
आदींची टीम तयार करण्यात आली. जगभरात कुठे कुठे नदी पुनरूज्जीवनाचा प्रयोग यशस्वी
झाला आहे, तो कसा करण्यात आला याचा अभ्यास सुरू झाला. पण अगदी मोजकी माहिती
त्यांना मिळाली. मात्र जे कुणी केले नाही तेच आपण करायचे याचा चंग त्यांनी बांधला.
कठोर मेहनत घेऊन त्यांनी एक प्रस्ताव तयार केला. त्याचे सादरीकरण झाले. तो
सर्वांना आवडलाही. मात्र, यासाठी कोट्यवधी रुपये (२८१ दशलक्ष डॉलर) लागतील म्हणून
नकारघंटा सुरू झाली. अखेर ठोस इच्छाशक्तीने त्यावर मात केली. अवघ्या २७ महिन्यांमध्ये
कायापालट घडला. ‘न भूतो न भविष्यती’ असा परिसर आकाराला आला. नाक मुरडणारेच आता याठिकाणी आवर्जून येऊ लागले
आहेत. नागरी आणि आर्थिक विकासाचे एक प्रमुख केंद्र या नदीभोवती तयार झाले आहे.
चेओंग्ये नदीचा प्रवाह वाहता राहिला
पाहिजे यावर अधिक भर देण्यात आला. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी नदीत सोडले
जाऊ लागले. नदीच्या दुतर्फा काँक्रिटचा पादचारी मार्ग, पायऱ्या आणि पूल साकारण्यात
आले. काही ठिकाणी छोटे धबधबे, कारंजे तयार केले गेले. नदीचे नैसर्गिक स्त्रोत पुनरूज्जिवीत
करण्यात आले. नदीमध्ये केरकचरा टाकला जाणार याची विशेष खबरदारी घेण्यात आली. नदीपात्रालगत
हिरवळ रहावी म्हणून झाडांची लागवड करण्यात आली. त्याची योग्य ती देखभालही सुरू
झाली. छोटी झुडुपे सुद्धा पादचारी मार्गालगत लावण्यात आली. त्यामुळेच आता दररोज हजारो
पर्यटक आणि नागरिक येथे भेट देतात. असे असूनही येथे ना कचरा तयार होतो ना नदीत
कुठली वस्तू वा पदार्थ पडतो. काचेसारखी स्वच्छ नदी खळाळते. नदीत छोट्या बोटही
फिरतात. आपल्याकडे जशा यात्रा भरतात तसा जणू उत्सवच नदीपात्रालगत दररोज सायंकाळी
साजरा होतो. तो नजारा अक्षरशः नजर लागावा असाच असतो. अत्यंत अदभूत असे वातावरण तेथे
तयार झाले आहे. नदी परिसराचे फोटो आणि व्हिडिओ यांना सोशल मिडियात सर्वाधिक पसंती
लाभत आहे. नदीपात्रालगत २०० प्रकारच्या वनस्पती, ३३ प्रकारचे पक्षी, पात्रामध्ये
२० प्रकारचे मासे, १० प्रकारचे सरपटणारे प्राणी येथे कुशलपणे नांदत आहेत.
चेओंग्ये नदी ही सिओल शहराबरोबरच
कोरियाच्या चार जिल्ह्यांमधून वाहते. चेओंग्ये नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पामुळे सिओल
शहराच्या अर्थकारणावरही परिणाम झाला आहे. नदी लगत पूर्वी केवळ ठराविक व्यवसायच
होते. आता तेथे रहिवासी, व्यवसाय, उद्योग, कार्यालये, हॉटेल्स, शैक्षणिक संकुले
आदींची रेलचेल आहे. तसेच, याठिकाणच्या जमिनी आणि मालमत्तांचे दर तब्बल ३५ ते ८०
टक्क्यांनी वाढले आहेत. नदी पात्राचा परिसर हा शहरातील सर्वाधिक सार्वजनिक भेटींचे
ठिकाण बनला आहे. या प्रकल्पाने जगभरात आदर्श निर्माण केला आहे. त्यामुळेच विविध
देशांमधून अभ्यास दौरे येथे सतत येत असतात. हे सारे कसे घडले हे जाणून घेतात.
शाश्वत विकास म्हणजे नेमके काय याचा वास्तूपाठ या प्रकल्पाने घालून दिला आहे. आपण
ठरविले तर काय होऊ शकते हे सुद्धा यातून स्पष्ट होत आहे. स्वच्छ आणि सुंदर नदी
खळाळती राहू शकते आणि त्याभोवती अनेक व्यावसायिक प्रकल्प कार्यरत राहू शकतात हे
सिद्ध करण्यात कोरियाला यश आले आहे. पर्यावरण विरुद्ध विकास हा बागुलबुवाच आहे.
त्यात काहीही तथ्य नाही. उलट पर्यावरणाची काळजी घेतली तर अर्थकारण झपाट्याने बदलते
असे चेओंग्ये नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाने दाखवून दिले आहे. पर्यावरण शास्त्रज्ञ
आणि संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण विषयक कार्यक्रमाचे (युनेप) सल्लागार डॉ.
राजेंद्र शेंडे सांगतात की, ‘बहुतांश नद्या या
प्रदूषणाने वेढलेल्या आहेत. मात्र, नद्यांच्या पुनरूज्जीवनाचे कार्य जगभरात अनेक
ठिकाणी झाले आहे. त्यामुळे ते अशक्य आहे असे मुळीच नाही. यशस्वी प्रकल्पांचा
अभ्यास करुन त्याची अंमलबजावणी ठिकठिकाणी करता येऊ शकते. त्यासाठी ठोस इच्छाशक्ती
असायला हवी. नदी ही जीवन देणारी आहे. सांडपाणी, मलजल कचरा टाकून आपण तिला प्रदुषित
केली आहे. त्यामुळे तिला स्वच्छ करण्याची जबाबदारीही आपलीच आहे.’
ज्यांच्या साम्राज्यावरील सूर्य कधी
मावळत नसे असे म्हटल्या जाणाऱ्या ब्रिटनच्या
राजधानीतील थेम्स (Thames) नदी एके काळी
दुर्गंधीने ग्रस्त होती. अक्षरशः नाकाला रुमाल लावून संसदेत जाण्याची वेळ तेथील खासदारांवर
आली होती. रोगराई पसरल्याने लंडनवासियांचे आरोग्यही धोक्यात आले. मलजल दुथडी भरुन
वाहत असल्याने लंडनचा नूर टीकेचा बनला. केवळ स्थानिक नागरिकच नाही तर थेट
पंतप्रधान आणि राणी सुद्धा नदीच्या प्रदूषणाने चिंताक्रांत झाली. १८व्या शतकाच्या
अखेरीसची ही स्थिती संपूर्ण जगासाठीच मोठा धडा आहे. मलजलामुळे पिवळ्या रंगाची
बनलेली नदी, त्यातून येणारी भयंकर दुर्गंधी आणि परिसरात वावरण्या योग्यही नसलेली
स्थिती, जैविकदृष्ट्या मृत नदी हा सारा प्रकार जगभर गाजला. माध्यमांनी कडवट टीका
केली. काहींनी तर नाकाला चिमटा लावलेली राणी असे कार्टून काढले. जगभर धिंडवडे
निघाल्यानंतर सरकारला जाग आली. तत्कालिन सिव्हिल इंजिनीअर जोसेफ बैझलगेट यांनी मलजल
आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे नवे तंत्रज्ञान शोधले. हे केंद्र उभारण्यात
आल्याने नदीचे प्रदूषण दूर होऊ लागले. थोडासा दिलासा मिळाला पण तेवढ्यात दुसरे
महायुद्ध सुरू झाले. या युद्धात असंख्य बॉम्ब आणि तोफगोळे लंडन शहर परिसरावर डागण्यात
आले. त्यामुळे मलजल आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे आतोनात नुकसान झाले.
त्याशिवाय अनेक पायाभूत सोयी-सुविधा नष्ट झाल्या. त्याचे अवशेष नदीत येऊन पडले.
यामुळे आव्हानात भरच पडली. त्यानंतर आणखी काही दशकांनी नदीची अवस्थी फारच भीषण
झाली. त्यास निमित्त ठरले ते औद्योगिकरण आणि शहरीकरण. उद्योगांचे सांडपाणी,
रसायने, घराघरातील मलजल आणि सांडपाणी थेट नदीत मिसळू लागले. यामुळे नदीतील सर्व
जलचर नष्ट झाले. नदी थेट डम्पिंग ग्राऊंड बनली. माध्यमांसह नागरिकांच्या कडवट
टीकेचा सामना सहन केल्यानंतर अखेर प्रशासन आणि सरकारला जाग आली.
थेम्स जल आयोगाची स्थापना करण्यात
आली. आयोगाने सर्वंकष आराखडा तयार
करण्याचे काम हाती घेतले. नदीला पुनरूज्जिवीत करण्याचा विडा उचलण्यात आला. जोसेफ
बैझलगेट यांनी विकसित केलेले सांडपाणी आणि मलजल प्रक्रिया केंद्र अत्याधुनिक आणि
शक्तीशाली करण्यात आले. (विशेष म्हणजे जोसेफ यांनी शोधलेले तंत्रज्ञान आजही जगभर
वापरले जाते.) त्याचबरोबर स्थानिक जनतेच्या सहभागातून कोट्यवधी रुपयांच्या विकास
आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. उद्योगांना सांडपाणी प्रक्रिया करणे बंधनकारक
करण्यात आले. तत्कालिन पंतप्रधान मार्गारेट थेचर यांनी कठोर भूमिका घेतली.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे आधुनिकीकरणासह अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
कायद्यात बदल करण्यात आला. शिक्षा अधिक कडक करण्यात आली. केवळ ५-१० वर्षे नाही तर
तब्बल पाच ते सहा दशके हे काम सुरू होते. १९६० मध्ये आरंभलेले हे कार्य थेट २०१०
पर्यंत चालले. या अथक प्रयत्न आणि कसोशीमुळे अखेर थेम्स नदी प्रदूषणमुक्त झाली.
थेम्स नदीच्या परिसरात लहान पाणथळे
विकसित करण्यात आली. नदीचा जलस्त्रोत सक्षम करण्यात आला. तिच्या प्रवाहाला अडथळा
येणार नाही याची अधिक काळजी घेतली गेली. रस्ते आणि पुलांच्या पायाभूत सुविधा
करताना नदीत अतिक्रमण किंवा पाणी प्रदूषण होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आली.
नदीत आता उत्तम जैविक साखळी विकसित झाली आहे. त्यामुळेच बहुविध जलचर नांदू लागले
आहेत. १९८० मध्ये नदीत सोलमन नावाचा मासा आढळला. तब्बल दीडशे वर्षांनंतर ही किमया
घडली. आता तेथे १२५ प्रकारचे मासे, उभयचर प्राण्यांच्या ४०० प्रजाती आढळतात. २०१०
मध्ये या नदी पुनरुज्जिवन कार्याला आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
तब्बल शतकभराच्या कालावधीत अनेक अडथळे आले. दिरंगाई झाली, हलगर्जीपणाने कळस गाठला.
पण थेम्स नदीला तिचे पुनर्वैभव प्राप्त झाले. यामुळे लंडनवासियच नाही तर थेम्स नदी
किनारे वसलेली गावे आणि शहरे आज सकुशल नांदत आहेत. मानवी संस्कृती ही नदी किनारीच
विकसित होते हा अर्वाचिन प्रघात अजूनही कायम आहे. नदीच्या निर्मळ राहण्याने
नागरिकांचे जीवनमानही उत्तम राहते. तसेच, त्या त्या गाव आणि शहरांच्या विकासात नदी
भरघोस योगदान देते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. थेम्स नदीचा हा प्रवास खरोखरच थक्क
करणारा आहे. आजवर अनेकांनी या प्रवास कार्याचा सखोल अभ्यास करुन शोधनिबंधही
प्रसिद्ध झाले आहेत. आजची खळाळती नदी पाहून कुणीही म्हणणार नाही की एकेकाळी ती
प्रदुषित होती. कठोर निर्णय आणि सक्तीची अंमलबजावणी याचा वास्तुपाठही थेम्स नदी
पुनरूज्जीवन कार्याने घालून दिला आहे. देशोदेशी याची दखल घेतली जात आहे. अशा
प्रकारचा विकास आणि कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. थेम्स
नदीच्या परिसरात गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. त्याचे मूल्यही कुठच्या कुठे गेले आहे.
हे सारे शक्य झाले ते केवळ इच्छाशक्तीमुळे. आणि त्याचीच अनेक ठिकाणी कमतरता आहे. पर्यावरण
अभ्यासक आणि लेखक अतुल
देऊळगावकर म्हणतात की, ‘नद्यांना लागलेले प्रदूषणाचे ग्रहण नक्कीच दूर करता येऊ शकते. लंडनच्या
थेम्स नदीचेच उदाहरण घेता येईल. अनेक दशकांनंतर ही नदी स्वच्छ झाली. एकेकाळी ही
नदी अत्यंत घाणेरडी होती. दुर्गंधीमुळे परिसरात आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला
होता. जगभर नाचक्की होत असल्याने तेथील सरकार, प्रशासन आणि जनता यांनी नदी
स्वच्छतेचा विडा हाती घेतला. ठोस प्रयत्नांमुळे यश आले. मात्र, नदी स्वच्छ करणे
तसे सोपे आहे पण ती सतत तशीच राहिल हे आव्हान आहे. मात्र, ते अशक्य मुळीच नाही.’
दोन उद्योजकांनी पुढाकार घेतला आणि
तज्ज्ञांबरोबरच लोकसहभागाद्वारे काय होऊ शकते याचा प्रत्यय राजस्थानातील
उदयपूरमध्ये येतो. शहरातील ख्यातनाम सर्जन
डॉ. तेज राजदान आणि उद्योगपती सिंघल यांना सामाजिक कार्याची मोठी आवड. शहरातील
आयाड नदी स्वच्छ आणि निर्मळ व्हावी अशी त्यांची मनोमन इच्छा. म्हणतात ना ‘इच्छा तेथे मार्ग’. अगदी तसेच झाले. या दोघांची गाठ
पुण्यातील दाम्पत्य संदीप आणि सायली जोशी यांच्याशी पडली. जोशी यांनी पाण्यातील
प्रदूषण दूर करण्यासाठी सूक्ष्मजीव समूच्चय (बॅक्टेरियल कन्सोरशिया) हे
नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान शोधले आहे. या तंत्रज्ञानाचे पेटंटही जोशी यांच्याकडे
आहे. सूक्ष्मजीव समूच्चय तंत्रज्ञान (ग्रीन ब्रीज) वापरुन आयाड नदी आणि तलाव शुद्ध
झाल्याने परिसराचा नूरच पालटला आहे. हे सारे चमत्कारासारखेच आहे. पर्यावरण तज्ज्ञ
आणि सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंटच्या महासंचालक सुनिता नारायण म्हणतात
की, ‘नदी प्रदूषण हा भारतातील सर्वांत मोठा चिंतेचा आणि
गंभीर विषय आहे. संसदेत सरकार आकडेवारी सादर करते. त्यावरून स्पष्ट होते की ९९
टक्के नद्या प्रदूषित आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचे काम फारच काळजी करायला
लावणारे आहे. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने केले जात नाही. त्यावर
प्रक्रिया केल्याविनाच ते पाणी नदीत सोडले जाते. यामुळे जलस्त्रोतही प्रदूषित झाले
आहेत. त्याशिवाय शेती आणि पिण्यासाठीही शुद्ध पाणी उपलब्ध होत नाही. औद्योगिक
क्षेत्रातील पाण्यावरही प्रक्रिया होत नाही. रसायनमिश्रीत आणि प्रदुषित पाणी थेट
नदी, नाले आणि तलावांमध्ये मिसळत आहे. हे अतिशय गंभीर आहे. सरकारने विशेष धोरण
आखणे गरजेचे आहे. तसेच, प्रदूषण करणाऱ्यांवर निष्पक्षपणे कारवाई व्हायला हवी
तेव्हाच आळा बसेल.’
कुठल्याही कामाचा हेतू शुद्ध असेल आणि
अनेकांचे हित त्यात सामावलेले असेल तर अशक्यप्राय बाबही शक्य होते. उदयपूरमध्ये
तसेच झाले. समविचारी व्यक्ती एकत्र आल्या. यातून उदयपूर तलाव संरक्षण समिती स्थापन
झाली. ही समिती अतिशय सक्रीय बनली. उदयपूर चेंबूर ऑफ कॉमर्सने आर्थिक हात पुढे
केला. त्याशिवाय स्थानिक उद्योजकही सामिल झाले. संदीप आणि सायली जोशी यांनी भेट
देऊन पाहणी केली. त्यानंतर उदयपूर महापालिकेसोबत बैठक झाली. त्यात आयाड नदी आणि
तलाव पुनरूज्जीवन आराखडा मंजूर करण्यात आला. महापालिकेने अतिक्रमण हटविण्यास
प्रारंभ केला. विविध शासकीय परवानग्या आणि सोपस्कार पार पाडण्यात आले. नदी
किनारीच्या रहिवाशांना विश्वासात घेण्यात आल्याने त्यांचीही साथ लाभली. त्यामुळे
एक मोठी चळवळ उभी राहिली. हे सारे पाहून राजघराण्यातील व्यक्तीही पुढे सरसावल्या.
विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानिक रहिवासी, प्राध्यापक, राजकीय नेते, प्रशासन, उद्योजक,
व्यावसायिक, मजूर अशा सर्वांचा मोठा प्रवाह कार्यात लागला. परिणामी, यश आले. नदी व
तलावातील पाणी नितळ झाले.
आयाड नदी स्वच्छ झाल्याने पाण्याची
दुर्गंधी दूर झाली. डासांचे प्रमाणही घटले. तरंगणारा फेस नष्ट झाला. परिणामी, आयाड
तलावही स्वच्छ व सुंदर झाला. पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढल्याने जलचरही दिसू
लागले. नदीचे पाणी शेतीला मिळू लागले. त्यामुळे पिके जोमदार वाढू लागली. यातून
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उत्पादन दोन्ही वाढले आहे. स्वच्छ पाण्यावर वाढणारा
भाजीपाला किंवा शेतीमाल जवळपास आठवडाभर टिकू लागला आहे. तसेच, त्यास मागणीही वाढली
आहे. तलावाभोवती पर्यटनासाठी येणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. या
साऱ्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना लाभली आहे. रोजगारात वाढ झाल्याने अनेकांच्या
हातांना काम मिळाले आहे.
संदीप व सायली जोशी यांचे ग्रीन ब्रीज
तंत्रज्ञान वाखाणण्याजोगे आणि परिणामकारक आहे. याद्वारे पाण्यातील ऑक्सिजनचे
प्रमाण वाढवले जाते. या प्रक्रियेत कुठल्याही रसायनांचा वापर केला जात नाही.
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातही हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरते आहे. यामुळे पाण्यावरील
प्रक्रिया अधिक चांगल्या पद्धतीने होते. या तंत्रज्ञानात सूक्ष्मजीवांची अन्नसाखळी
निर्माण केल्याने पाणी जिवंत होते. पुरेसा ऑक्सिजन मिळू लागल्याने जलचर वाढीस
लागतात. ग्रीन ब्रीजमध्ये मोठे यंत्र, अवजारे किंवा मोठे बांधकाम करण्याची गरज
नसते. शिवाय ऊर्जाही खर्ची पडत नाही. मनुष्यबळही लागत नसल्याने त्याची उणीव भासत
नाही. सूक्ष्मजीव हे पाण्यातील सेंद्रीय पदार्थांचे विघटन करतात. मात्र,
रसायनांमुळे सूक्ष्मजीव नष्ट होतात आणि सेंद्रीय पदार्थ वाढीस लागतात. यातून
पाण्यातील अन्नसाखळी पूर्णपणे नष्ट होते. ग्रीन ब्रीज तंत्रज्ञानात पाण्यातील
सूक्ष्मजीवांची संख्या वाढवली की ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढते. सहाजिकच पाण्याची
शुद्धता राहते. यातूनच पाण्याची दुर्गंधी नष्ट होते. स्वच्छ आणि निर्मळ पाणी
आकर्षक वाटते. जोशी दाम्पत्याचे तंत्रज्ञान आणि उदयपूरमधील नागरिकांची इच्छाशक्ती
यामुळे हा बदल घडून आला आहे. आयाड नदीची निर्मळता टिकविण्याचे काम आता तेथील
नागरिक, प्रशासन, महापालिका यांना करावे लागत आहे. अशाच प्रकारचे प्रकल्प अन्य
राज्यातही राबविले गेले तर नद्यांना पूर्वीसारखे सौभाग्य लाभेल.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तशी शेकडो निवेदने
येतात. त्यांचे पुढे काय होते हा खरा तर संशोधनाचा विषय. मात्र, उत्तर प्रदेशच्या
जालौन जिल्ह्यात एक चमत्कारच घडला आहे. ही घटना आहे २०२३ची. तत्कालिन जिल्हाधिकारी
चांदनी सिंह यांना भेटण्यासाठी शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आले. प्रथेप्रमाणे शेतकऱ्यांनी
निवेदन दिले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न अतिशय सविस्तरपणे समजून
घेतले. नून नदी कोरडी पडल्याने परिसरात किती भीषण स्थिती निर्माण झाल्याचे
शेतकऱ्यांनी विषद केले. शेती, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य अशा सर्वच क्षेत्राला फटका
बसू लागला आहे. गावातून शहराकडे स्थलांतराचे प्रमाण वाढत आहे. शेती ओसाड बनत आहे.
आदी बाबी त्यांनी मांडल्या. त्यानंतर शेतकरी निघून गेले. जिल्हाधिकारी मात्र
अस्वस्थ झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न आणखी सखोल जाणून घेण्यासाठी विविध
जणांशी चर्चा केली. त्यांच्यासमोर विविध प्रकारची माहिती आली. नून नदीचा उगम महेवा
भागातील सातोह गावात होतो. महेवा, कोंच, डाकोर, कडौरा या ४७ गावांमधून ८२ किमी प्रवास
केल्यानंतर ही नदी शेखपूर गुढा गावाजवळ यमुना नदीला मिळते. नैसर्गिक स्रोतांमधून
येणारे पाणी सिंचन आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरले जात असे. पाऊस कमी होऊ
लागला तसे पाण्याचे स्रोत कोरडे पडू लागले. पाण्याअभावी नदीकाठी ठिकठिकाणी
अतिक्रमण झाले. नदी चक्क नाल्यासारखी झाली. २०१४ मध्ये आलेल्या पुरामुळे नदी
पुन्हा जुन्या स्वरूपात आली, परंतु नदीचे पात्र सुकताच अनेक प्रश्न निर्माण झाले.
८२ किलोमीटर लांबीच्या नदीची धूप झाली. अतिक्रमणासह विविध कारणांमुळे पुराने
परिसरात प्रचंड वाताहतीला तोंड द्यावे लागले. तिच्या सभोवतालची परिस्थिती आणखी
बिकट झाली. शेतकरी आणि ग्रामस्थांना पाणी मिळणे दुरापास्त झाले. नदी चक्क नालाच
बनली. अनेक ठिकाणी तर ती कोरडीठाक असल्याने तिच्या पात्रात आणखी काही उद्योग सुरू
झाले. पाण्याअभावी परिसरातील चैतन्यच गायब झाले. गावे ओसाड पडू लागली. रोजगारासाठी
ग्रामस्थ शहराकडे स्थलांतर करू लागले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नून नदीसंदर्भात
विशेष बैठक बोलावली. विविध सरकारी विभागांचे अधिकारी त्यास निक्षून उपस्थित राहिले.
नून नदी पुनरूज्जिवीत करायची असेल तर काय करायला हवे, असा प्रश्न
जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारला. अधिकाऱ्यांनी विविध प्रकारच्या सूचना, संकल्पना
मांडल्या. बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एका विशेष पथकाची स्थापना केली. नून नदी
पुनरूज्जिवन कृती आराखडा तयार करण्याचे काम त्यांना दिले. या पथकाने त्यांचा अहवाल
सादर केला. त्यावर सांगोपांग चर्चा झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनीच विशेष रस घेतल्याने
विविध विभागाचे सरकारी अधिकारीही झाडून कामाला लागले. स्थानिक ग्रामस्थ आणि विविध
संघटनांची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावली. नदी पहिल्यासारखी वाहती होईल, त्यासाठी
काय काय काय करावे लागेल याचे सविस्तर सादरीकरण खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनीच केले.
विशेष पंचसूत्री सांगितली. मन, कामगार, यंत्र, समर्पण आणि मनोबल. सर्वांनी माना डोलावल्या.
निश्चय झाला. नून नदी पुनरूज्जीवनासाठी लागणारा निधी कुठून आणि कसा उपलब्ध करायचा
हा प्रश्न होता. शिवाय लोकसहभागाशिवाय हे शक्य नाही हे सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना
पटत होते. अखेर त्यांनी मनरेगा योजनेचा हुकमी पत्ता बाहेर काढला. स्थानिक ग्रामस्थ
आणि शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून नदीचे खोलीकरण, गाळ काढणे, ठिकठिकाणी बंधारे बांधणे,
अतिक्रमण काढणे अशा विविध पातळ्यांवर मनरेगाच्या माध्यमातून काम सुरू झाले.
प्रारंभी वेग होता पण काही महिन्यांनी तो कमी झाला. पुन्हा आढावा बैठक घेऊन
जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कार्याला बळ दिले.
जिल्हाधिकारी चांदनी सिंह यांनी नून
नदीच्या कामात स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि
गावप्रमुखांसह सामाजिक संघटनांना सहभागी करून घेतले. संबंधित ग्रामपंचायतींच्या
मनरेगा कामगारांना संधी देण्यात आली. त्यामुळे अतिरिक्त निधीची व्यवस्था करावी
लागली नाही. दोन हजारांहून अधिक कामगार दीड महिन्यांहून अधिक काळ कामात गुंतले. नदीकाठच्या
जमिनीवर शेती सुरू करणाऱ्यांनी स्वेच्छेने जमीन देऊ केली. सामूहिक कष्टाला फळ आले.
नदीत पुन्हा पाणी आले. जुन्या स्वरूपात ती दिसू लागल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या
डोळ्यात पाणी तरळत आहे.
लोकसहभागाबरोबरच नून नदीचे
सौंदर्यीकरण करण्यासाठी यूएनओपीएस स्वयंसेवी संस्था आणि परमार्थ सामाजिक सेवा
संस्थेने सहकार्य केले आहे. संस्थेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी परीश्रम
घेऊन नदीचा कायापालट घडवून आणला आहे. परमार्थ समाज सेवा संस्थेचे संचालक संजय सिंह
म्हणतात की, ‘लोकसहभागाने आणि प्रशासनाच्या
पाठिंब्यामुळे नामशेष झालेल्या नून नदीला नवीन जीवन मिळाले आहे. यापुढेही आम्ही
सर्वेक्षण आणि श्रमदानासाठी प्रयत्नशील राहू.’ कोरड्या
नदीकडे कुणी ढुंकूनही पाहत नव्हते. आता मात्र सर्वत्र या नदीची दखल घेतली जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमात नून नदीच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. तर, केंद्रीय जलशक्ती
मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन या कामाची पाहणी केली आणि
सक्रीय सहभाग घेतलेल्यांचे अभिनंदन केले आहे. जालौन जिल्ह्याचे तत्कालिन
जिल्हाधिकारी चांदनी सिंह यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेले हे काम सध्याचे
जिल्हाधिकारी राजेश कुमार पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण झाले आहे. सिंह आणि
पांडे यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांमुळे मोठा कायापालट घडला आहे. केवळ ५७
लाख रुपयांच्या निधीतून नदीला पुन्हा जीवन प्राप्त झाले आहे. मात्र, ‘इथून पुढे नदी अशीच रहावी यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा
नून नदी पुन्हा कोरडी होण्याचा धोका आहे,’ असे पांडे यांनी
स्थानिक ग्रामस्थांना आवर्जून सांगितले आहे.
आता दोन वर्षांनी ही नदी
पहिल्यासारखीच खळाळत आहे. वाहती नून नदी आणि त्यालगतचे हिरवे क्षेत्र याचे फोटो
सोशल मिडियात खूप व्हायरल झाले आहेत. परिसरात हक्काचे पिण्याचे पाणीही उपलब्ध झाले
आहे. ४७ ग्रामपंचायतींच्या २,७८० हेक्टर जमिनीला
सिंचनाखाली आली आहे. म्हणूनच शेतकरी प्रचंड खूष आहेत. नदीवर २७ ठिकाणी चेक डॅम
बांधण्यात आले आहेत, जे पुरापासून संरक्षण करतानाच
सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध करुन देत आहेत. कोंच, महेवा,
डाकोर या तीन गटातील गावांना नदीच्या पुरापासून दिलासा मिळाला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने हरित राज्य साकारण्यासाठी ‘एक जिल्हा, एक नदी’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत नून
नदीसारखे प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. जनतेने निश्चय केला आणि प्रशासनाने सतत साथ
दिली तर येत्या काळात प्रत्येक जिल्ह्यात एक तरी नदी पुनरुज्जिवीत झालेली पहायला
मिळेल. सनदी अधिकारी आणि जालौनचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी चांदनी सिंह म्हणतात की,
‘मी जिल्हाधिकारी असताना नून नदीच्या पुनरूज्जीवनाचे काम सुरू झाले.
त्यानंतर माझी बदली झाली. पण जनतेने ते काम हाती घेतले असल्याने त्यात यश आले.
केवळ माझी इच्छा असती तर माझ्यानंतर ते काम बंद पडले असते. शिवाय नदी बारमाही वाहू
लागली म्हणजे काम संपले असे नाही. ती तशीच नियमित रहावी यासाठी सतत प्रयत्न करावे
लागतील. अन्यथा पूर्वीसारखी परिस्थिती पुन्हा येऊ शकते. हे स्थानिक जनतेच्याच हाती
आहे. प्रशासन केवळ मदत करू शकते. नदी स्वच्छ करणे आणि ती कायमस्वरुपी तशीच राहिल
यासाठी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. नून नदी पुन्हा वाहत असल्याने त्या परिसरातील
ग्रामस्थ तसेच शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद खुप महत्वाचा वाटतो.’
दुष्काळामुळे चोरी, लूटमार, घरफोडी
यासारख्या गंभीर गुन्हे करणारे चंबळ खोरे हे चित्रपटात शोभावे असेच. पाण्याच्या
दुर्भिक्ष्यामुळे या परिसराची अवस्था अतिशय भीषण होती. शेरनी नदीचे पाणलोट क्षेत्र ८४१ चौरस किलोमीटर
आहे. त्यातील जवळपास निम्मे वनक्षेत्र होते. मात्र, जंगलतोड झाल्याने हा परिसर
उजाड झाला. यातूनच नदीतील पाणीही घटले. काही वर्षांनी ती फक्त पावसाळ्यातच वाहू
लागली. त्यामुळे परिसरात पिण्याचे पाणीही
मिळत नव्हते. १९९० ते २०१५ पर्यंत हा परिसर ओसाड होता. भूजलाचा उपसा करुन किती
करणार? शिवाय ते करायचे तरी विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यासाठी
पैसे खर्चावे लागणार. त्यामुळे अनेकांनी गाव सोडले काहींनी लूटमारीला प्रारंभ
केला. मात्र, शेरनी नदी पुनरूज्जीवित झाली आहे. त्याचीही कहाणी मोठी रंजक आहे.
जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी स्वतःच ती सांगितली आहे. राजस्थानातील शेरनी नदी खोऱ्यात पूर्वी कुणीही
मुलीचे लग्न करू इच्छित नव्हते. मोठे दरोडेखोर आणि मोठे पटेल काही मुलींना विकत
घ्यायचे किंवा त्यांना धाकदपटशा दाखवायचे. त्यांचे बहुतेक नातेवाईक अलवरचे गुज्जर
होते. त्यांच्या मुलींचे लग्न अलवरमध्ये झाले होते. या विवाहीत मुली करौली, सवाई माधोपूर, धोलपूर आणि दौसा या भागात तरुण भारत संघाने
केलेल्या जलकामांबद्दल सांगायचे. त्यामुळे गावच्या तीन वृद्धांनी तरुण भारत संघ
कार्यालयाशी संपर्क साधला. त्यानंतर विचारांची देवाणघेवाण आणि नंतर प्रत्यक्ष कृती
सुरू झाली. जलसंधारणाची कामे वेग घेत गेली. पाणी साठू लागले तसे ग्रामस्थांचे
मनपरिवर्तन झाले. त्यांनी बंदुका बाजूला सारून नांगर हाती घेतले. काहींनी तर
न्यायालयातून बाहेर पडत शेती सुरू केली.
सहारिया
जमातीचे लोक शेरनी नदीच्या परिसरात राहत होते. तेव्हा हा संपूर्ण परिसर फक्त जंगल
होता. ४० वर्षांपूर्वी वन हक्क बदलले. जंगले तोडली गेली. खाणकाम सुरू झाले. खोदकाम आणि
स्फोट केले जात असल्याने शेरनी नदी सुकली. सहारिया बेघर झाले. नंतर ते बारण
जिल्ह्यातील जंगलात स्थलांतरित झाले. सहारियांच्या जागी गुज्जर आणि मीणा घुसले. काही
वर्षांनी हा परिसर संरक्षित क्षेत्र घोषित झाला. पशुपालन आणि वन निवारा सोडून
ग्रामस्थ शेती करू लागले. मात्र, माती शेतीयोग्य नसल्याने त्यांचे पोटभरण्याचे
वांधे झाले. अखेर हे ग्रामस्थ असहाय्य, बेरोजगार, आजारी आणि बंडखोर बनले. शेतकऱ्यांनी
कुऱ्हाडीने झाडे तोडणे बंद केले आणि पाणी, जंगल, जमीन आणि वन्यजीवांच्या संवर्धन होते आहे. मातीची धूप थांबली. नद्यांमध्ये
गाळही कमी होत आहे. यामुळे नद्या आणि पाणलोट क्षेत्राचे आरोग्य सुधारले. १९९२
मध्ये हे काम सुरू झाले पण २०१९ नंतर त्यास वेग आला. हिंसक जीवनात अहिंसक बदलाची
ही सुरुवात आहे. पूर्वी बाजरी, तीळ, मोहरी,
हरभरा पिकवला जात असे, आता खरीप ज्वारी,
बाजरी, तीळ, तूर,
उडीद, हिरवे उडीद आणि रब्बीमध्ये गहू, बार्ली, हरभरा, मोहरी, वाटाणे आणि इतर अनेक भाज्या पिकवल्या जात आहेत. पीक चक्र आता पावसाच्या
चक्राशी जोडले गेले आहे. बारमाही नदीने पिकांना सिंचनाची खात्री दिली आहे. महिलांची
पाण्यासाठीची पायपीट थांबली आहे. मुले-मुली शाळेत जाऊ लागली आहेत. नागरिकांचे
आरोग्य सुधारत आहे. 'समुदाय विकेंद्रित जल व्यवस्थापन' पद्धती येथे राबविण्यात आली आहे. त्यामुळेच शेरनी नदीत गुरेढोरे, पक्षी, वन्यजीव आणि नवीन जंगले तयार होऊ लागली आहेत.
पावसाचे पाणी तलाव, धरणे, बंधारे आदींमध्ये थांबते. पूर्वी ६४ टक्के
क्षेत्र दुष्काळग्रस्त होते तर ४ टक्के पूरग्रस्त होते. आता दुष्काळग्रस्त क्षेत्र
२२.६ टक्के तर पूरग्रस्त क्षेत्र नगण्य आहे.
शेरनी नदीच्या परिसरात नऊ प्रकारचे दगड आहेत. येथील लोक बांधकाम दगड,
सिलिका वाळू, चायना क्ले, पांढरी माती, सामान्य माती यांच्या कामात खूप कुशल
आणि बुद्धिमान आहेत; परंतु त्यापैकी बहुतेकांनी बांधकाम दगड
उत्खनन करून परिसर उद्ध्वस्त केला होता. यामुळेच नदी कोरडी झाली आणि भूजलही आटले.
तरुण भारत संघ आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी तलाव, बंधारे यांची कामे हाती घेतली.
जलसंधारणामुळे मोठा बदल घडून आला आहे. शेरनी पुनरूज्जीवनासाठी २०१७ मध्ये शेरनी
संसद स्थापन करण्यात आली. या संसदेने पावसाचे चक्र पीक चक्राशी जोडण्यास सुरुवात
केली. व्यावसायिक शेतीऐवजी कमी पाण्यात वाढणाऱ्या पिकांना प्राधान्य दिले. ‘जंगल तोडू नका, कापूही देऊ नका’, ‘पाणी आणि जमीन
लोभी व्यक्तींना विकू नका’ असा निश्चय ग्रामस्थांनी केला. ग्रामसभेच्या
ठरावानुसार वृक्षारोपणावर भर दिला. शाश्वत विकासासाठी धोरण तयार केले. प्रशासन आणि
सरकारने सहकार्य केल्याने मोठा बदल घडला आहे. २०१८ पासून शेरनी नदी संयमाने वर्षभर
खळाळती असते. कुरणांचे क्षेत्र पुनरुज्जीवित झाल्याने पशुपालन वाढले आहे. शेरनी नदीच्या
पुनरुज्जीवन कार्यावर विशेष पुस्तकही प्रसिद्ध झाले आहे. जलतज्ज्ञ डॉ.
राजेंद्रसिंह सांगतात की, ‘जलसंधारणाचे कार्य यशस्वी होते
जेव्हा जनता ते मनापासून करते. त्यामुळेच झालेले कार्य टिकूनही राहते. नदीचे
पुनरूज्जीवन करणे आवश्यक आहे. त्याची जाणिव स्थानिक ग्रामस्थ वा नागरिकांना झाली
तरच तेथे कार्य सुरू होते. प्रशासन आणि सरकार यांची भूमिका सहकार्याची असते. मुख्य
भूमिका ही स्थानिकांचीच असते. त्यांनी पुढाकार घेतला की कुठलीही अडचण येत नाही.’
महाराष्ट्रातही नदी पुनरूज्जीवनाचा
प्रयोग यशस्वी झाला आहे. सांगली जिल्ह्यात कृष्णा नदीची उपनदी अग्रणीच्या वाट्याला
ते आले आहे. अग्रणीचा उगम खानापूर तालुक्यातील तामखडीजवळील अडसरवाडी येथे होतो. खानापूर,
तासगाव, मिरज आणि कवठेमहांकाळ या तालुक्यातून ही नदी ५५
किलोमीटर्सचा प्रवास करीत कर्नाटकात जाते. महाराष्ट्रातील शेकडो गावांची तहान भागवणाऱ्या
या नदीमुळे सात पाणलोट क्षेत्र होते. मानवी हस्तक्षेपामुळे नदी प्रचंड बाधित झाली.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील २२ किलोमीटर्सचे पात्र लुप्त झाले. गाळ, माती, झाडाझुडपांनी तिचे अस्तित्व संकटात सापडले. फारसे
लक्ष न दिल्या गेल्याने ही नदी कोरडीठाक बनली. केवळ पावसाळ्यापुरतीच वाहू लागली.
याचा परिणाम परिसरावर होणे स्वाभाविकच होते. दुष्काळाचा फेरा सुरू झाला. शेतीच काय
पण पिण्याच्या पाण्याचेही वांधे झाले. त्यामुळे गावागावात चिंतेचे ढग दाटले. याठिकाणी नदी होती असे सांगण्याची वेळ
येऊन ठेपली. रोजगारासाठी स्थलांतर सुरू झाले. शेतकऱ्यांच्या
हाताला काम नसल्याने पशुधनही घटले. ग्रामीण भाग संकटांनी घेरला गेला.
‘हे किती दिवस चालायचे?’ असे म्हणत ग्रामस्थ आणि शेतकरी काही तरी करायला हवे असा निश्चय करू
लागले. भाई संपतराव पवार यांनी नदी पुनरूज्जीवनाची संकल्पना मांडली. त्यास स्थानिक
ग्रामस्थांनी होकार दर्शवला. विशेष म्हणजे तरुणांची संख्या अधिक होती. त्यानंतर जलबिरादरी
या संस्थेचे सुनील जोशी, विशाल चौथाई यांनीही या कार्याला मूर्त रुप देण्यासाठी पुढाकार
घेतला. ही सर्व मंडळी सांगलीचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांना जाऊन भेटली.
परिसराला लागलेला दुष्काळाचा शिक्का पुसावा आणि अग्रणी नदी बारमाही करायला हवी
यावर सांगोपांग चर्चा झाली. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार हे अभियान सुरू केलेले
असल्याने ते राबविण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचित केले. त्यास होकार मिळाला. उपविभागीय
अधिकारी, तहसिलदार, ग्रामविकास अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता,
मुख्य अभियंता, कृषी अधिकारी यांच्यासमवेत बैठका झाल्या. नक्की काय करायला हवे याचा
प्रस्ताव मागविण्यात आला. दोन ते तीन बैठकांनंतर एक आराखडा तयार झाला. स्थानिक
ग्रामस्थांना त्याची माहिती दिली गेली. लोकसहभागाशिवाय हे शक्य होणार नसल्याचे
पटवून देण्यात आले. अखेर २०१३ मध्ये शुभारंभाचा नारळ फुटला.
टंचाईग्रस्त
भागात अधिकाधिक पाणीसाठे निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्यात आले. अग्रणी नदीचे
खोलीकरण आणि रुंदीकरण हाती घेण्यात आले. नदीपात्रातील ३ लाख ७० हजार घनमीटर गाळ काढण्यात आला. त्यामुळे
नदीचे पात्र ५० फूट रुंद व ६ फूट खोल करण्यात यश आले. नदीपात्रात ठिकठिकाणी एकूण
५० ते ६० नालाबांध घालण्यात आले. स्थानिक ग्रामस्थ शेकडोच्या संख्येने या कार्यात
पुढे आले. त्यामुळे २ कोटी मूल्याचे काम अवघ्या ६५ लाख रुपयांमध्येच पूर्णत्वास आले.
जलबिरादरी संस्थेचे प्रमुख आणि जलतज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांनी प्रत्यक्ष भेट
देऊन कामाची पाहणी केली. मौल्यवान सूचना केल्या. खानापूर तालुक्यात २०१५ मध्ये परतीचा
पाऊस आला. त्यामुळे अग्रणी नदी पुन्हा प्रवाहित झाली. २०१९ मध्येही परतीच्या
पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने आग्रणी दुथडी भरून वाहू लागली. हे सारे पाहण्यासाठी
जिल्ह्यातून नागरिक येऊ लागले. सहा ते सात
वर्षांचा अथक प्रयास आणि जिद्द याबरोबरच सरकार, प्रशासन,
राजकीय नेते, स्वयंसेवी संस्था आणि लोकसहभागातून अभूतपूर्व कार्य घडले. तब्बल ४० वर्षांनंतर
अग्रणी नदी पुन्हा वाहू लागली. ओढा-नाल्यासारखी बनलेली अग्रणी भव्य आणि दिव्य बनली.
यामुळे २१ गावांची पाण्याची टंचाई तर दूर झालीच शिवाय १०५ गावातील जलस्तरही
उंचावला आहे. शिवाय शेतीलाही पाणी उपलब्ध होऊ लागल्याने पात्रालगतचा परिसर
हिरवागार झाला आहे. दुष्काळी तालुके सर्वंकष प्रयत्नांमुळे जलसंपन्न झाले आहेत. या
पुनरुज्जीवनाच्या कामाची दखल घेऊनच राष्ट्रीय जल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
हे कार्य केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशासाठी पथदर्शी ठरले आहे. या सर्वाची दखल
कर्नाटक राज्यानेही घेतली. अग्रणी नदी कर्नाटकात जिथे प्रवेश करते तेथील गावांनीही
अशाच प्रकारचे कार्य हाती घेतले आहे. निवृत्त सनदी
अधिकारी आणि सांगलीचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड सांगतात की, ‘अग्रणी नदीचे पुनरूज्जीवन शक्य झाले ते लोकसहभागामुळे. सरकारी अभियान आणि
त्याजोडीला प्रशासनाने केलेली मदत कामी आली. माझ्या कारकीर्दीत काही तरी उत्तम
कार्य सुरू झाले याचा विशेष आनंद आहे. आज अग्रणी नदीचे खोरे हिरवेगार झाले हे
पाहून अतिव आनंद होतो. ओसाड जमीन पाण्याच्या स्पर्शामुळे बदलते हे सिद्ध झाले.
केवळ सरकार आणि प्रशासनाने ठरवून काहीच होत नाही. स्थानिक ग्रामस्थांची मदत असेल
तर सर्व काही शक्य होते. अग्रणी पुनरूज्जीवनासाठी पैसाही खुप कमी प्रमाणात लागला
कारण ग्रामस्थांनी श्रमदान केले. अशा प्रकारचे प्रयोग आणि प्रयत्न इतरही भागात
व्हायला हवेत. त्यामुळे तेथील नद्या पुन्हा दुथडी भरून वाहू शकतात.’ गोदावरी स्वच्छतेसाठी झटणारे कार्यकर्ते राजेश पंडित म्हणतात की, ‘गोदावरी निर्मळ व्हावी यासाठी आम्ही गेल्या दशकापासून प्रयत्न करीत आहोत.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी गोदावरीच्या प्रदूषणाचे ग्रहण दूर व्हावे अशी
इच्छा आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादात जाऊनही प्रश्न सुटलेला
नाही. प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक यांचा पुढाकार गरजेचा आहे. सरकार केवळ मदत करू
शकते. जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांचे मार्गदर्शन घेऊन आम्ही कृती आराखडा तयार
केला आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार
विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तिच्या
बैठका नियमित होत आहेत. हळूहळू बदल घडतो आहे.’
--
पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त
पत्रकार. मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on:
WhatsApp Channel –
https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter) - www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram
- https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog
- https://bhavbrahma.blogspot.com/
--
Environment, River, Rejuvenation, Success Story, Thames, Agrani, London, Seoul, South Korea, Maharashtra, India, Rajasthan, England, Britain, Positive, Cheonggye, Sherni, Chambal, Pollution, Water, Ayad, Noon, Uttar Pradesh,
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा