जगातील सर्वात मोठ्या कराराचे वेध (नवशक्ती)
जगातील सर्वात मोठ्या कराराचे वेध
अमेरिकन शुल्कामुळे बेजार झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगातील सर्वात मोठा करार खुणावतो आहे. गेल्या दोन वर्षांपासूनचे अथक परीश्रम फळाला येण्याची चिन्हे आहेत. हे ईप्सित साध्य झाले तर मोठा अध्यायच लिहिला जाईल.
भावेश ब्राह्मणकर
रशियाकडून तेल खरेदी करीत असल्याची
जबर शिक्षा म्हणून अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर थेट
५० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिकेतला १२९ अब्ज डॉलरचा व्यवहार
अडचणीत आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला हा मोठा झटका आहे. कारण, भारतीय वस्तू
अमेरिकेत निर्यात होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या अडचणीच्या वरवंट्यात मात्र
आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. भारताने यापूर्वीच इंग्लंड सोबत मुक्त व्यापार करार
केला आहे. आता जगातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार भारताच्या पुढ्यात येऊन
ठेपला आहे. तो प्रत्यक्षात आला तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मूलगामी परिणाम
होणार आहे. शिवाय २०४७ पर्यंत विकसित भारताकडे नेण्याच्या संकल्पात तो मैलाचा
दगडही ठरणार आहे.
अमेरिकेने शुल्क लादल्यानंतर
यासंदर्भात भारताकडून उघडपणे नाराजी, टिका-टिपण्णी किंवा सडेतोड उत्तर देण्यात
आलेले नाही. यापुढेही ते दिले जाणार नाही. भारतीय परराष्ट्र धोरण हे आक्रमक आणि आक्रस्ताळे
कधीच नव्हते. भविष्यातही ते नसेलच. शिवाय कुणा एका गट किंवा महाशक्तीच्या बाजूने
उभे राहण्याचा प्रघात मोडून अलिप्ततेचा पुरस्कार भारताने केला आहे. पहिले पंतप्रधान
जवाहरलाल नेहरू यांच्या या धोरणाची अजूनही कसोशीने अंमलबजावणी केली जाते, कारण त्यात
सर्वाधिक हित दडलेले आहे. यामुळे समांतर विकासाची कवाडे खुली होतात, शिवाय ठराविक
शिक्का बसण्यापासूनही सुरक्षित राहता येते. स्वातंत्र्यानंतर आठव्या दशकातही या
धोरणातली दूरदृष्टी प्रतित होते. अमेरिकन शुल्कवाढीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी एका
मोठ्या संधीने भारतासमोर दरवाजा ठोठावला आहे. ती आहे युरोपियन महासंघासोबतच्या
मुक्त व्यापार कराराची.
एकूण २७ देशांचा समुह असलेला युरोपियन
महासंघ हा अनेक श्रीमंत, अग्रेसर आणि तंत्रनिपुण समजला जातो. इतिहासात डोकावता
यातील अनेक देशांनी जगावर राज्य करण्याचा मनसुबा प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न
केला. तो फसला. दोन विश्वयुद्धांनी पोळलेल्या युरोपिय देशांनी शांतीची कास धरत नाटोसारख्या
संघटनेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. सध्या रशियाचे आक्रमण पाहता युरोपिय देशांच्या
पोटात गोळा आला आहे. पोलंडच्या वेशीवर काही विपरीत घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे
धास्तावलेले युरोपिय देश सुख आणि समृद्धीची आस धरून आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून भारतासोबत
युरोपियन महासंघाची व्यापार कराराबाबत बोलणी सुरू आहे. भारताने इंग्लंडसोबत मुक्त
व्यापार करार करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. आता महासंघासोबत मुक्त व्यापार करार
झाला तर उर्वरीत २६ देशांची बाजारपेठ भारताला खुली होणार आहे. विशेष म्हणजे, युरोपियन
महासंघाचा अद्याप कुठल्याही मोठ्या देशाशी मुक्त व्यापार करार झालेला नाही. त्यामुळे
तब्बल २७ देशांचा प्रथमच कुणा सक्षम देशाशी मुक्त व्यापार करार होणार आहे. तो ऐतिहासिक
तर ठरेलच शिवाय अनेकर्थाने तो महत्वपूर्णही.
जगातील चौथी वेगवान अर्थव्यवस्था
बनलेल्या भारतासाठी युरोपिय बाजारपेठ अत्यंत उपयुक्त आहे. अमेरिकेत निर्यात
होणाऱ्या अनेक वस्तू आणि पदार्थ हे युरोपच्या बाजारपेठात विक्री होऊ शकणार आहेत. २०२४
मधील आकडे पाहता भारताच्या एकूण निर्यातीत युरोपचा वाटा ११.५ टक्के आहे. भारत आणि युरोपियन
महासंघाचा व्यापार तब्बल १२० अब्ज युरो एवढा आहे. मुक्त व्यापार करार झाला तर हा
व्यापार नजिकच्या काळातच थेट दुप्पट होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांना
मागणी वाढेल. यातून भारतातील उत्पादन प्रक्रियेला चालना लाभेल. परिणामी, गुंतवणूक
आणि रोजगार निर्मितीचा पाया रचला जाईल. युरोपातीलच अग्रेसर अर्थव्यवस्था असलेल्या
जर्मनीला मागे टाकून भारत तिसऱ्या क्रमांकाची जागतिक अर्थव्यवस्था होईल. त्यामुळे
भारतापुढे केवळ अमेरिका आणि चीन हे दोनच देश असतील. याद्वारे जागतिक व्यापार आणि
अर्थकारणात भारताचा वरचष्मा प्रस्थापित होईल.
युरोपियन महासंघातील २७ देशांना
भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने तेथील अनेक गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार आणि तंत्रज्ञानाधारीत
उत्पादने भारतात उपलब्ध होतील. शिवाय गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतर, संयुक्तपणे
उपकरणे किंवा मालाची निर्मिती अशा प्रकारच्या संयोगांनाही जन्म दिला जाईल. फ्रान्सकडील
राफेल ही लढाऊ विमाने यापूर्वीच भारताने खरेदी केली आहेत. नजिकच्या काळात आणखी राफेल
खरेदीचा विचार भारत करू शकतो. ड्रोन, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, सेमिकंडक्टर,
माहिती-तंत्रज्ञान अशा बहुविध क्षेत्रात युरोपिय देश आणि भारताचे चांगले सूत जुळू
शकते. भारतापासून मध्यपूर्वेतील देशांमार्गे युरोपात आर्थिक कॉरिडॉर साकारण्याचे
यापूर्वीच प्रस्तावित आहे. त्यास युरोपियन देशांसह भारताची अनुकुलता आहे. जर भारत
आणि महासंघात मुक्त व्यापार करार झाला तर हा कॉरिडॉरही झपाट्याने विकसित होऊ शकतो.
विशेष म्हणजे, चीनच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला (बीआरओ)
तो जबर धक्का असेल. प्राचीन काळी असलेल्या रेशीम मार्गाचा आधार घेत चीनने युरोप
आणि जगाची बाजारपेठ काबीज करण्यासाठीच बीआरओला जन्म दिला आहे. मात्र, मुक्त
व्यापार कराराद्वारे चीनच्या या महत्वाकांक्षी उपक्रमाला छेद देण्याची किमयाही
आपसूकच घडणार आहे.
भारत आणि युरोपिय महासंघातील अधिकाऱ्यांमध्ये
चर्चेच्या फेऱ्या सध्या सुरू आहेत. या बैठकांना आता आणखी गती आली आहे. त्यामुळे या
वर्षाच्या अखेरीस मुक्त व्यापार कराराला मूर्त रूप येण्याची दाट चिन्हे आहेत. कारण,
दोन्ही बाजूकडून अतिशय सकारात्मक पावले पडत आहेत. त्यामुळे यंदाच्या नाताळातच
किंवा नववर्षारंभी या कराराचे गिफ्ट मिळू शकते. यासंदर्भात भारतीय परराष्ट्र
मंत्रालयाने दूरगामी नियोजन केले आहे. महासंघाबरोबर करार झाल्यास जानेवारीच्या
भारतीय प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला
वॉन देर लेयन या असू शकतात. यातून महासंघाशी आणखी घट्ट नाते प्रस्थापित होऊ शकेल.
अक्रास्ताळ्या ट्रम्प यांच्याकडून
वारंवार भारताचे नाव घेऊन टीका किंवा धमक्या दिल्या जात आहेत. त्याला चोख प्रत्युत्तर
देण्यासाठी युरोपियन महासंघाचा व्यापार करार अतिशय प्रभावी ठरणार आहे. यातून अमेरिकेसारख्या
बलशाली देशाला आणि त्याच्या नेतृत्वाला योग्य ती जागा दाखविण्याची किमयाही साधली
जाणार आहे. ब्रिटनने भारतावर दीडशे वर्ष राज्य केले. तर, अन्य युरोपिय देशांनीही
भारताच्या अनेक प्रांतांवर कब्जा मिळवला होता. आणि आता सात दशकानंतर याच देशांशी
भारताचा मुक्त व्यापार करार नवा अध्याय लिहिणारा आहे. संरक्षण, तंत्रज्ञान,
विज्ञान, अंतराळ, पर्यावरण, शिक्षण, सांस्कृतिक, पर्यटन, परराष्ट्र संबंध आदी
क्षेत्रांवर मुक्त व्यापाराचा प्रभाव पडणार आहे. यंदा सारे काही जुळून आले आहे. अर्थात
त्यावर अमेरिका, चीनसह अनेक देशांची नजर आहे. त्यामुळे हा करार कुठल्याही
परिस्थितीत अंतिम व्हावा यासाठी भारत आणि महासंघ या दोघांनाही विशेष काळजी घ्यावी
लागणार आहे. अन्यथा एखादी माशी शिंकली तर मोठ्या महत्प्रयासांवर पाणी पडणार आहे.
त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून न जावा यासाठी मुत्सद्दीपणे वाटाघाटी आणि
चौकस राहून अडथळे दूर करावे लागणार आहेत. दक्षिण आशियातील देश ते युरोपातील २७
देशांच्या बाजारपेठेचा हा मिलाफ जागतिक राजकारण, अर्थकारण, परराष्ट्र संबंध,
भूराजकीय रणनिती आदींवर परिणाम करणार आहे. त्यामुळे त्याच्या गुडन्यूजची तूर्त वाट
पाहूया.
--
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र
संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार. मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
Please Follow me on :
WhatsApp Channel - https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
Facebook - www.facebook.com/BhaveshBrahmankar
X (Twitter)
- www.twitter.com/BhavBrahma
Instagram
- https://www.instagram.com/bhavbrahma
Blog
- https://bhavbrahma.blogspot.com/
--
India, EU, FTA, Free, Trade, Agreement, European Union, Europe, Business, Strategy, Invest, Economy, Bilateral, Relationship,
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा