हवामान बदलांना ट्रम्प तडाखा! (साप्ताहिक सकाळ)
हवामान बदलांना ट्रम्प तडाखा!
पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याच्या प्रस्तावावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्याचे काय परिणाम होतील? हवामान बदलाच्या लढ्याचे काय होईल? अन्य विकसित देश काय करतील? येत्या दोन-अडीच दशकातच पृथ्वीवरील मानवी जीवन संकटाच्या खाईत जाईल का? अमेरिका या संकटांपासून स्वतःला दूर ठेवू शकेल का?
भावेश ब्राह्मणकर
लॉस एंजेलिसच्या जंगलात लागलेल्या महाकाय
वणव्याने पाहता पाहता हाहाकार माजवला. ३ हजाराहून अधिक एकरवर हे अग्नितांडव सुरू
होते. ७० हजाराहून अधिक बेघर झाले. अमूल्य जैविक संपदा खाक झाली. १५० अब्ज डॉलरहून
अधिक नुकसान झाले. हेलिकॉप्टर, विमानांच्या शेकडो फेऱ्यानंतरही आगीवर नियंत्रण येत
नव्हते. कारण, वाऱ्याचा सुसाट वेग. हे सारे डोळ्यादेखत घडत असतानाही डोनाल्ड
ट्रम्प यांना हवामान बदल किंवा जागतिक तापमान वाढ हे थोतांड वाटते, हे विशेष! अध्यक्षपदाची
सूत्रे घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयावर
स्वाक्षरी केली. जागतिकीकरणामुळे संपूर्ण जग खेड्यासारखे झाले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या
या निर्णयाचा मोठा परिणाम जगभर होणार आहे. विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांची पुढची चार
वर्षे ही पृथ्वीवरील मानवी अस्तित्वाला झपाट्याने संकटाच्या महाकाय दरीत ढकलणारी
ठरतील, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प हे मूळात उद्योगपती. त्यामुळे
सार्वजनिक किंवा नागरी हिताऐवजी ते केवळ नफ्याकडेच लक्ष केंद्रित करतात असा जगभर
समज आहे. ‘अमेरिका
प्रथम’ याला
त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. त्यानुसार त्यांची ध्येय-धोरणे ही अमेरिका आणि
अमेरिकन नागरिक यांच्या सर्वाधिक हिताची असल्याचे ते दर्शवतात. मात्र, हे हित
नक्की कसे साधले जाईल? त्याचे परिमाण
काय असतील? अमेरिकनांची मानसिकता आणि इच्छाही
तीच आहे का? याबाबत संदिग्धता आहे. कारण, हवामान
बदलाचे संकट रोखण्यासाठीच्या पॅरिस करारातून बाहेर पडल्यामुळे खऱोखरच अमेरिकेचे
कल्याण होणार आहे का? की तापमान
वाढीच्या संकटात अमेरिका वेढली जाईल? याचा
साकल्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
पॅरिस करार नक्की काय होता? आणि
ट्रम्प यांना तो अमेरिकाविरोधी का वाटला? हे
सर्वप्रथम जाणून घेऊया. जगभरात औद्योगिककरणाला सुरुवात झाली ती १९व्या शतकाच्या
प्रारंभी. तेव्हापासून मिथेन, कार्बन डाय ऑक्साईड यासारख्या हरित गह वायूंचे
उत्सर्जन अफाट गतीने सुरू झाले. या वायूंचा पृथ्वीभोवतीच्या वातावरणात थर जमला.
त्याचा थेट परिणाम पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढण्यावर होत असल्याचे
निदर्शनास आले. यामुळे पृथ्वीच्या उत्तर आणि दक्षिण गोलार्धात असलेले बर्फाचे
पर्वत, नद्या या हळूहळू वितळत आहेत. त्यामुळे महासागरांच्या पाणी पातळीत वाढ होत
आहे. परिणामी, समुद्र किनारी असलेल्या शहरांना मोठा धोका असल्याचा गंभीर इशारा
देण्यात आला आहे. तापमान वाढीबरोबरच हवामान बदलाचे संकटानेही थैमान घालायला
सुरुवात केली आहे. चक्रीवादळे, पूर, दुष्काळ, अतिवृष्टी, भूकंप, वणवे, ढगफुटी
यासारख्या महाकाय आपत्तींची मालिका जगाच्या सर्वच भागात अनुभवास येत आहे. गेल्या
काही वर्षात या आपत्तींमध्ये वाढ झाल्याच्या नोंदी आहेत. यासंदर्भात संयुक्त
राष्ट्राने नेमलेल्या शेकडो शास्त्रज्ञांच्या समितीने (UNFCCC) हे सिद्ध
केले की, जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदलाचे संकट हे अतिशय गंभीर आहे आणि ते
रोखायला हवे. त्यासाठी औद्योगिकरणापूर्वी पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान जेवढे
होते तेवढे करायचे. हे करताना हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन रोखावे लागेल. त्यासाठी
कृती आराखडा निश्चित करायचा. हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन शाश्वत विकासाकडे
वाटचाल करायची. मात्र, ही उपाययोजनाच देशोदेशीच्या प्रमुखांना आणि राजकारण्यांना
जाचक वाटली. कारण, हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन रोखायचे तर उद्योग बंद करायचे का? कोळसा जाळून वीज निर्मिती होते मग ती थांबवायची तर वीज कुठून आणायची? गरिबी कशी दूर करायची आणि नागरिकांचे जीवनमान कसे उंचवायचे असा प्रश्न विकनशील
आणि अविकसीत देशांना पडला. ज्या धनाढ्य देशांनी भरमसाठ प्रदूषणाद्वारे विकास करुन
घेतला त्यांनी त्याची आर्थिक भरपाई करावी, अन्य देशांना हरीत तंत्रज्ञान उपलब्ध
करुन द्यावे आणि शाश्वत विकासाची वाट धरावी, असा निर्णय पॅरिस करारात झाला. १९४
देशांनी त्यावर सहमती दर्शवली.
जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश
असलेल्या अमेरिकेकडे या कराराचे दायित्व सर्वात मोठे येणे स्वाभाविकच. पण, हवामान
बदल आणि तापमान वाढ ही समस्याच नाही, असा ठाम समज ट्रम्प यांचा आहे. त्यामुळेच
त्यांनी यापूर्वीच्या कारकीर्दीत पॅरिस करार लाथाडून टाकण्याचे वक्तव्य केले होते.
आता पुन्हा सत्तेत येताच त्यांनी स्वाक्षरीद्वारे थेट कृती केली आहे. याचे मोठे
पडसाद हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या लढ्यावर होणार आहेत. कारण, अमेरिकेकडून आता
करारातील कोट्यवधींचा निधी मिळणार नाही, हरित तंत्रज्ञानही उपलब्ध करुन दिले जाणार
नाही. शिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांची सक्ती काढून ट्रम्प यांनी आणखी एक धक्का दिला
आहे. त्यामुळे अमेरिकेत आता पेट्रोल-डिझेल सारख्या पारंपरिक इंधनांवरील वाहनांची
सर्रास विक्री होईल. तसेच, क्रूड तेलाच्या उपशावरील बंधनेही त्यांनी हटविली आहेत.
त्यामुळे अमेरिका आता वारेमाप उपसा करेल आणि जगाच्या बाजारात हे तेल विकून बक्कळ
पैसा कमावेल. यातच अमेरिकेचे हित असल्याची ट्रम्प यांची धारणा आहे. प्रत्यक्षात या
तेल उपसा आणि ज्वलनातून हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन आणखीन झपाट्याने वाढणार आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या पुढाकाराने
दरवर्षी हवामान परिषद (कॉप) भरवली जाते. त्यात जगभरातील देशांचे प्रतिनिधी जमतात
आणि हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करतात. आजवरचा लढा कुठपर्यंत
आला आहे, आणखी काय करण्याची गरज आहे, यावर उहापोह होतो. याच परिषदेत विविध ठराव
होतात. पॅरिस करार हा त्यातलाच. पण, आता ट्रम्प यांच्या नाठाळ भूमिकेमुळे पुढील
चार वर्षांच्या या परिषदांमध्ये अमेरिकन प्रतिनिधी उपस्थित राहतील की नाही याबाबत
साशंकता आहे. उपस्थित झाले तरी बंधनांच्या ठरावाचा स्वीकार ते करणार नाहीत.
त्यामुळे त्यांची उपस्थिती असून नसल्यासारखीच बनेल. अन्य विकसित देशही अमेरिकेच्या
मागोमाग गेले तर? या परिषदांनाच अर्थ
राहणार नाही. कारण, ज्या विकसनशील आणि अविकसित देशांना हवामान संकटाचा सर्वाधिक
फटका बसतो आहे ते तेथील चर्चेतून काय हशील करणार? त्यांच्या
मन मोकळे करण्याला काय अर्थ राहिल? म्हणजेच ट्रम्प यांनी
पॅरिस करारातून माघार घेतानाच पुढील चार वर्षे अमेरिकेचा हवामान बदलाशी काडीमात्र
संबंध राहणार नसल्याचे सूतोवाच दिल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी, २०३० पर्यंत
समुद्राच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झालेली असेल, अशी दाट भिती तज्ज्ञांना वाटते.
दक्षिण कॅलिफोर्नियातील सॅन दिएगो, पश्चिम किनाऱ्यावर मोठे बंदर असलेली शहरे लॉस एंजेलिस, सॅन फ्रान्सिस्को, सिएटल, पोर्टलँड, अँकोरेज तर पूर्व किनाऱ्यावरील न्यू यॉर्क, शिकागो आणि फिलाडेल्फिया ही अमेरिकन शहरे समुद्र किनाऱ्यावरच आहेत. समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ झाली तर या शहरांचे काय होणार? हीच शहरे आर्थिक उलाढालीची केंद्रे आहेत. तीच अडचणीत आली तर अमेरिकेला किती आर्थिक फटका बसेल? या शहरांमधील हजारोंची लोकसंख्या कुठे विस्थापित होणार? अमेरिकेभोवती असलेल्या अनेक लहान-मोठ्या देशांमधील नागरिक हे रोजगार आणि सुरक्षेसाठी मेक्सिको किंवा कॅनडाच्या माध्यमातून अवैधपणे अमेरिकेत घुसखोरी करतील. तसे झाले तर हे लोंढे कसे रोखणार? बेकायदा आलेल्या या लोंढ्यांमुळे अमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षेला जे आव्हान मिळेल त्याचे काय? गुन्हेगारी वाढल्याने अमेरिकन सुरक्षित कसे राहतील? पायाभूत सुविधा, संपत्ती आणि यंत्रणांवर आलेल्या ताणामुळे काय परिस्थिती उदभवेल? शिवाय हवामान बदलाचे संकट उग्र होऊन अमेरिकेत नैसर्गिक आपत्तींची मालिका सुरू झाली तर? आताच वणवा शमविण्यात नाकी नऊ आलेली बलाढ्य अमेरिका नांगी टाकण्याशिवाय काय करु शकेल? ट्रम्प यांना अपेक्षित असलेले अमेरिकन हित हेच आहे का? २०३० मध्ये ट्रम्प सत्तेत नसले आणि त्यावेळी अमेरिकनांना ज्या आक्राळ विक्राळ समस्यांना तोडं द्यावे लागेल त्यास कोण जबाबदार असेल? गेल्या काही वर्षात सर्वाधिक उष्ण वर्षांचे विक्रम नोंदले जात आहेत. त्यास आणखी वेग येईल. हे पातक कोणाचे? अमेरिकेच्या माघारीतून जगाचेच अकल्याण होणार असल्याने त्याचे पालकत्व कोण स्वीकारणार? नैसर्गिक आपत्तींमुळे देशोदेशी निष्पाप जनता त्राहीमाम करेल. त्यांचे श्राप कुणाला लागतील?
या निर्णयांनीही धडकी
अमेरिकन भूमीवर जन्म झालेल्या बाळांना अमेरिकन नागरिकत्व देण्याचा अधिकार काढून
घेणाऱ्या घटनादुरुस्तीचा निर्णयही ट्रम्प यांनी घेतला आहे. तो पूर्वलक्षी
प्रभावापासून लागू होणार की कधीपासून हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तो
प्रत्यक्षात लागू होईल का, हे सुद्धा अनिश्चित आहे. तसेच, जागतिक आरोग्य संघटनेतून
बाहेर पडण्याचाही निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केला आहे. अमेरिका ही संघटनेला
सर्वाधिक निधी देते. त्यामुळे जगभरातील आरोग्य क्षेत्रावर याचा निश्चितच परिणाम होईल.
संघटनेकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू
असणाऱ्या कार्यक्रमांना त्याचा थेट फटका बसून देशोदेशी त्याचे दृष्य परिणाम दिसू
लागतील. कोरोनासारखी आरोग्यापत्ती आली तर त्यावेळी जगभरात संवाद, समन्वय कोण करेल? विविध देश त्यास जुमानणार का? दुसऱ्या क्रमांचा
निधी पुरवठादार चीनची संघटनेमध्ये आगामी काळात भूमिका काय असणार? एच१बी व्हिसाबाबत त्यांची भूमिका मवाळ असेल की जहाल? या प्रश्नांच्या जंजाळांनी ट्रम्प यांची कारकीर्द सुरू झाली आहे.
त्यांच्या पुढील चार वर्षाच्या वाटचालीत आणखी काय काय धक्के, निर्णय जगभर बसतील,
याचा काहीच नेम नाही.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार. मो. 9423479348
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
माझे WhatsApp चॅनल फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे
https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
USA, America, Climate Change, Environment, Global Warming, Donald Trump, Paris, Agreement,
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा