सागरमाला आणि वाढवण : विकासाची सुदर्शनचक्रे (साप्ताहिक सकाळ)
जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालेला भारत आता पहिल्या तीन मध्ये येण्याची स्वप्ने पहात आहे. गेल्या दीड दशकात विकास चक्रे गतिमान झाली आहेत. आणि आता सागरमाला ही योजना आणि वाढवण हे बंदर विकसित करण्याचे उद्दीष्ट समोर आहे. हे दोन्ही प्रकल्प म्हणजे विकासाचे सुदर्शनचक्रच म्हणायला हवे. कारण, सुदर्शन चक्र हे कुठल्याही बाजूला भरभिरतानाच अचूक लक्ष्य वेधते. अगदी तशाच पद्धतीने हे दोन्ही प्रकल्प प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या असंख्य क्षेत्र तसेच व्यवसायांवर परिणाम करणार आहेत. यातून रोजगार निर्मिती, गुंतवणूक आणि अर्थव्यवस्थेला चालना अपेक्षित आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
सागरमाला प्रकल्प
सागरमाला हा केंद्रातील मोदी सरकारचा
अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. भारताला तिन्ही बाजूने सागरी किनारा लाभला आहे.
पश्चिमेला अरबी समुद्र, दक्षिणेला हिंद
महासागर आणि पूर्वेला बंगालचा उपसागर. जलमार्गाने होणारी मालवाहतूक ही अधिक
सुरक्षित, किफायतशीर आणि स्वच्छ आहे. सध्या भारतातील
किमतीच्या दृष्टीने ९५ टक्के व संख्यामानानुसार ७० टक्के मालवाहतूक सागरी मार्गाने
होते. तरीही आधुनिक तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधा यांच्या अभावामुळे सागरी
मालवाहतुकीबाबत भारत इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत मागेच आहे. जागतिक स्पर्धेत
टिकून राहण्यासाठी भारताला सागरी मालवाहतुकीच्या सुधारणेवर लक्ष केंद्रित करणे
आवश्यक आहे आणि त्यासाठीच हा सागरमाला
प्रकल्प नियोजित करण्यात आला आहे. भारताला साडेसात हजार किलोमीटरहून अधिक समुद्र
किनारा आहे. तर, १४,५०० किमीचा
जलवाहतूक मार्ग आहे. ही बाब लक्षात घेऊन बंदर विकसीत करणे, बंदरांना
विविध मार्गांनी जोडणे अशा बहुआयामी स्वरुपाच्या सागरमाला प्रकल्पाची रचना करण्यात
आली आहे. या प्रकल्पाद्वारे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे, प्रत्यक्ष लाखो रोजगार उपलब्ध करणे, अब्जावधींची
गुंतवणूक होणे, दळणवळण सुविधा कार्यान्वित करणे, मालवाहतुकीला गती देणे अशी उद्दीष्टे डोळ्यासमोर ठेवण्यात आली आहेत.
केंद्रीय बंदर, जहाज आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्यावतीने हा
प्रकल्प राबविला जात आहे. २५ मार्च २०१५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या
प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. पायाभूत गुंतवणूकीद्वारे देशांतर्गत आणि एक्झिम
(निर्यात-आयात) आणि मालवाहतुकीसाठी रसद खर्च कमी करणे, पोर्ट-कनेक्टिव्हिटी,
मालवाहतूक एक्सप्रेसवे, कच्च्या आणि
पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी नवीन पाइपलाइन, किनारपट्टी
समुदायाचा विकास, प्राधान्यकृत अंतर्देशीय जलमार्गांचा विकास
आणि नवीन मल्टी-मोडल अंतर्गत वर्गीकृत प्रकल्पांची मालिका यात समाविष्ट आहे.
सागरमाला हा प्रकल्प प्रमुख बंदरे, केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सागरी मंडळे, राज्य सरकारे आणि इतर एजन्सी यांच्याद्वारे राबविला जात आहे. जेथे शक्य
असेल तेथे ते ते प्रकल्प खाजगी क्षेत्राद्वारे आणि सार्वजनिक खाजगी सहभाग (पीपीपी)
द्वारे राबविण्याची तरतूद आहे. सागरमाला प्रकल्प हा तब्बल २.४ लाख कोटी रुपये
एवढ्या प्रचंड क्षमतेचा आहे. यातील ३२ प्रकल्प हे पीपीपी तत्वावर साकारण्यात येत
आहेत. आतापर्यंत ४५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर उर्वरीत
प्रकल्प अंमलबजावणी आणि विकासाच्या विविध टप्प्यांत आहेत. या प्रकल्पासाठी
सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेडची स्थापना ऑगस्ट २०१६ मध्ये करण्यात आली आहे.
बंदर पायाभूत सुविधा प्रकल्प, किनारी घाट प्रकल्प, रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्प, फिश पोर्ट, कौशल्य विकास प्रकल्प, किनारी समुदाय विकास, क्रूझ टर्मिनल आणि रो-पॅक्स फेरी आदींचा विकास सागरमाला प्रकल्पात केला
जात आहे.
विद्यमान बंदरांची क्षमता वाढवणे, त्यांना अडथळे दूर करण्यासाठी नवीन ग्रीनफील्ड बंदरे बांधणे, बंदरांची अंतर्भागाशी कनेक्टिव्हिटी सुधारणे, देशांतर्गत
जलमार्ग (अंतर्देशीय जलवाहतूक आणि किनारी शिपिंग) चा समावेश असलेल्या मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक
धोरणांद्वारे कार्गो हस्तांतरणाची किंमत आणि गती वाढवणे, बंदरे
किनारी आर्थिक क्षेत्रे आणि बंदरांच्या जवळ औद्योगिक क्लस्टर तयार करणे, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या शिपिंगचा वेळ आणि खर्च कमी करणे,
रोजगार निर्मिती, मत्स्यपालन विकास आणि किनारी
पर्यटनासाठी पुढाकार घेणे, किनारी समुदायांच्या शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणे, पर्यावरणीयदृष्ट्या सौम्य आणि शाश्वत मालवाहतुकीसाठी अंतर्देशीय आणि
किनारी नद्यांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे अशा स्वरुपाचा सागरमाला प्रकल्प
सध्या प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पाद्वारे मालाची हाताळणी, देशखभाल
आणि वाहतूक यातील खर्च कमी करणे, कमीत कमी वेळात माल एका
ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहचवणे, देशांतर्गत माल वाहतुकीची
किंमत कमी करणे, मोठ्या प्रमाणात मालासाठी रसद खर्च कमी
करण्यासाठी बंदरांच्या जवळ संभाव्य औद्योगिक साइट शोधणे, निर्यात
स्पर्धात्मकता सुधारण्यासाठी, बंदरांच्या जवळ स्वतंत्र
उत्पादन क्लस्टर विकसित करणे, निर्यातीतून आयातीकडे कंटेनर
हलवण्याचा वेळ खर्च कमी करणे, पायाभूत गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम
वापर करून देशांतर्गत माल वाहतुकीची किंमत कमी करणे, सागरी
पर्यटनाला चालना देणे आदी उद्देश आहेत. ४० लाख नवीन थेट नोकऱ्या आणि ६० लाख नवीन
अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे.
२०१९ मध्ये सरकारने बंदरांसाठी एक
राष्ट्रीय ग्रीड विकसित करण्याची घोषणा केली होती जी प्रमुख आणि किरकोळ बंदरांना
जोडेल. त्यामुळे बंदर संचालनाची कार्यक्षमता वाढेल आणि बंदरांचा सतत विकास होईल.
मार्च २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत २०३५ पर्यंत बंदर प्रकल्पांमध्ये ८२ अब्ज डॉलर गुंतवण्याची योजना आखत
आहे. सागरी क्षेत्रात स्वच्छ अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांचा वाटा वाढवा, जलमार्ग विकसित करणे, सी प्लेन सेवा वाढवणे आणि
दीपगृहांच्या आसपास पर्यटनाला चालना देणे हे सर्व केले जाईल. बंदर मंत्रालयाने
गुंतवणूक करण्यायोग्य ४०० प्रकल्पांची यादी तयार केली आहे. ज्यात ३१ अब्ज डॉलरची
गुंतवणूक क्षमता आहे. हे सागरी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारताची
बांधिलकी आणखी मजबूत करेल. प्रमुख बंदरांची क्षमता जी २०१४ मध्ये ८७० दशलक्ष टन
होती, ती वार्षिक १५५० मेट्रिक टन पर्यंत वाढली आहे. २०३०
पर्यंत २३ जलमार्ग कार्यान्वित करण्याची आणि बंदर क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला
प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्याची योजनाही विचाराधीन आहे.
सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत बंदर
आधुनिकीकरण, बंदर कनेक्टिव्हिटी, बंदर एलईडी औद्योगिकीकरण, तटीय समुदाय विकास आणि
समुद्रातील मासेमारी या सर्वांसाठी एकूण ८३९ प्रकल्प निश्चित करण्यात आले. ५.८०
कोटी रुपयांचे हे प्रकल्प आहेत. त्यातील २६२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. २१७
प्रकल्पांचे काम सुरू आहे तर ३६० प्रकल्पांचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. बंदरांना
लागूनच कोस्टल इकॉनॉमिक झोन (किनारपट्टी आर्थिक क्षेत्र) विकसित केले जात आहे. ८
राज्यांमध्ये एकूण १४ सीईझेड निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
याद्वारे बंदरांच्या परिसरात औद्योगिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. उत्पादन,
सेवा, देखभाल, साठवणूक
या आणि अशा विविध क्षेत्रांचा या सीईझेडमध्ये समावेश आहे.
सागरमाला प्रकल्पाची संकल्पना २००३
मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली.
त्यावेळी केवळ रस्ते विकास एवढ्यापुरताच ही संकल्पना होती. मात्र, त्यानंतर या संकल्पनेचा विस्तार करण्यात आला. २०१५ मध्ये बहुआयामी
स्वरुपाच्या या प्रकल्पाचा चालना देण्यात आली. गेल्या ९ वर्षात सागरमालाच्या विविध
उपक्रमांतर्गत ६० हजाराहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ज्यात
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, बहु कौशल्य विकास
केंद्र, अलंग सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था आणि सागरी व जहाज
बांधणीतील उत्कृष्टता केंद्र यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर भारतातील किनारी आणि
समुद्र पर्यटन पर्यटनाला चालना देण्यासाठीही सागरमाला मध्ये तरतूद करण्यात आली
आहे. समुद्र पर्यटन, जहाजासाठी प्राधान्य बर्थिंग, तर्कसंगत क्रूझ टॅरिफ, क्रूझ जहाजांना त्यांच्या
कॉलच्या संख्येवर आधारित सवलत, बहिष्कृत शुल्क काढून टाकणे,
सिंगल ई-लँडिंग कार्ड, ई-व्हिसा, ऑन-अरायव्हल व्हिसा सुविधा आदींचा उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. सागरमाला
कार्यक्रमांतर्गत रोरो आणि पॅसेंजर फेरी सेवांद्वारे प्रवासी आणि माल वाहतूक सुलभ
करण्यासाठी ५७ ठिकाणी ६३ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विकास हाती घेण्यात आला आहे.
१० प्रकल्प आधीच पूर्ण झाले आहेत आणि चार ठिकाणी आता कार्यान्वित आहेत. रोरो
सेवांद्वारे किनारी प्रदेशांमध्ये वस्तू आणि प्रवाशांची विना अडथळा वाहतूक सुलभ
करून आर्थिक विकासाला चालना मिळाली आहे. परिणामी, स्थानिक
उद्योग आणि पर्यटन विकासास हातभार लागत आहे.
सागरमालाअंतर्गत महाराष्ट्रात १,१३,२८५ कोटी रुपयांच्या १२६ प्रकल्पांचे नियोजन
करण्यात आले आहे. यातील २३३३ कोटी रुपयांच्या ४६ प्रकल्पांना केंद्र सरकारने अंशतः
निधी दिला आहे. यातील १३८७ कोटी रुपयांचे ३७ प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारच्या
अखत्यारीत आहेत. राज्यातील २७९ कोटी रुपयांच्या ९ प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे
तर ७७७ कोटी रुपयांच्या १८ प्रकल्पांची अंमलबजावणी होत आहे. तसेच, ३३१ कोटी रुपयांच्या १० प्रकल्पांचे काम विकासाच्या टप्प्यात आहे.
राज्यातील सागरमाला प्रकल्पातील विकासकामांसाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड काम करत
आहे. ७२० किलोमीटरचा सागरी किनारा महाराष्ट्राला लाभला आहे. राज्यात जेएनपीटी व
एमबीपीटी ही दोन सार्वजनिक व जयगड हे खासगी बंदर आहे. आता डहाणूजवळ वाढवण येथे
नवीन अत्याधुनिक बंदर साकारले जाणार आहे. तर, कोकणातील एकूण
९ मासेमारी बंदरांचा विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यात रायगड जिल्ह्यातील
मुरुड मधील आगरदंडा, श्रीवर्धन तालुक्यातील जीवना, रत्नागिरी जिल्ह्यतील हर्णे बंदराचा समावेश आहे. यासाठी ५५८ कोटी रुपयांचा
प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मासळी
उतरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जेट्टीसह कोल्ड स्टोरेज, मरिना,
आर्ट गॅलरी, स्वच्छतागृह, उपहारगृह यात उभारले जाणार आहे. कोकणातील दिघी, जयगड
यांसह नवी मुंबईतील जेएनपीटी बंदर परिसरात नवे किनारपट्टी आर्थिक क्षेत्र (कोस्टल
इकॉनॉमिक झोन) विकसित करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी ऊर्जा, पोलाद
आणि पेट्रोकेमिकलवर आधारित उद्योग उभारण्यात येणार आहेत.
सागरमाला प्रकल्पाचा देशाच्या संरक्षण
क्षेत्रालाही मोठा फायदा होत आहे. याअंतर्गत विकसित करण्यात येणाऱ्या बंदरांच्या
ठिकाणी तटरक्षक दल, नौदल यांना
टेहेळणीसाठी संधी मिळते. सैन्य तेथे तैनात राहते. याठिकाणाहून समुद्रात गस्त घातली
जाते. त्यामुळे किनाऱ्यावर सुरक्षेची नजर ठेवण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्वपूर्ण ठरत
आहे. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत बंदरांजवळील बारा शहरांचा स्मार्ट सिटी म्हणून तर
१२०८ बेटांचा व १८९ दीपगृहांचादेखील विकास करण्यात येत आहे. यामुळे पर्यटनाला
चालना मिळण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारचे औद्योगिक प्रकल्प, महामार्ग
प्रकल्प, विशेष आर्थिक क्षेत्र यांना सागरमालातील विविध
प्रकल्पांशी जोडण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याद्वारे देशाच्या विकासाला
गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
दरम्यान, सागरमाला प्रकल्प उत्तम असला तरी हा साकारताना पर्यावरणाची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अनेकदा ती घेतली जात नसल्याची टीका केली जात आहे. नवे बंदर विकसित करताना किंवा अस्तित्वात असलेल्या बंदराचा विस्तार करताना संबंधित क्षेत्राचा पर्यावरण प्रभाव अहवाल (एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट) तयार करणे आवश्यक आहे. तो न करताच विकास केला जात असल्याचा पर्यावरण संघटनांचा आक्षेप आहे. सागरी किनाऱ्यालगतची जौविक विविधता संपुष्टात किंवा धोक्यात येणे योग्य नाही, खारफुटीची जंगले नष्ट होणे हे धोक्याचे आहे. समुद्रात भराव टाकल्याने होणारी धूप, किनाऱ्यांलगतचे प्रदूषण आदींचा साकल्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. तसेच, जागतिक तपमान वाढीमुळे सागरमालाच्या प्रकल्पांवर काय परिणाम होणार आहेत, याचा अभ्यास करुन त्यासंबंधीचा कृती आराखडा तयार करायला हवा, असे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे. तूर्त तरी राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून त्यावर काम होताना दिसत नाही. पर्यावरणाची काळजी घेऊन शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारावा, अशी मागणी होत आहे. तसेच, भारतातील पश्चिम किनारपट्टी ही पश्चिम घाटामध्ये येते. आणि हा घाटच जगातील जैविक हॉटस्पॉट पैकी एक आहे. याठिकाणी अत्यंत मौल्यवान अशी जैवविविधता आहे. सागरमालाचे अनेक प्रकल्पही पश्चिम घाटातच येतात. त्यामुळे असे प्रकल्प साकारताना पर्यावरणस्नेही पर्याय आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. वायनाडसारख्या घटना घडल्यानंतर जागे होण्यापेक्षा आधीच काळजी घेणे शहाणपणाचे आहे.
वाढवण बंदर
साधारणतः ८०च्या दशकाची ही गोष्ट आहे.
त्यावेळी मुंबईच्या कुलाबा बंदरावर कार्गो व्यवसाय अतिशय बहरात होता. देशोदेशीची
जहाजे आणि नौका कुलाब्याच्या बंदरात येऊन थांबायच्या. तेथूनच आयात-निर्यातीचा सारा
कारभार चालत होता. पण, या बंदरावरील व्याप
अतिशय वाढला आणि त्याचा मोठा परिणाम मुंबई शहराच्या वाहतूक, पायाभूत
सुविधा आणि अन्य बाबींवरही झाला. येत्या काळात तर हे सारे प्रश्न उग्र होण्याच्या
भीतीने केंद्र सरकारने ठोस निर्णय घेतला. तो होता नवी मुंबईतील न्हावाशेवा येथे
नव्याने सुसज्ज असे जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदर विकसीत करण्याचा.
अतिशय जलदगतीने हे बंदर साकारण्यात आले आणि संपूर्ण कार्गो व्यवसाय तेथे
स्थलांतरित झाला. या साऱ्यामुळे मुंबई शहराच्या अनेक प्रश्नांची सोडवणूक झाली.
शिवाय जेएनपीटीतील व्यवसाय कित्येक पटींनी वाढला. नव्वदच्या दशकाला प्रारंभ होत
असताना झालेला हा बदल तसेच भारताने स्विकारलेले उदारीकरण यामुळे हा निर्णय अतिशय
प्रभावी ठरला. आयात-निर्यातीच्या व्यापाराला नवी चालना त्यामुळे लाभली. राज्य आणि
देशाच्या विकासात ही बाब मोलाची ठरली. आता अशाच पद्धतीने एक धाडसी आणि ठोस निर्णय
घेण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. ती म्हणजे वाढवण बंदराच्या विकासाची. केंद्र सरकारने
सागरमाला योजनेअंतर्गत त्यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांनी या प्रकल्पाचे भूमीपूजनही केले आहे. २०२९ च्या अखेरीस हे बंदर कार्यन्वित
होण्याची अपेक्षा आहे. या बंदराची आवश्यकता, त्याची
वैशिष्ट्ये आदींचा विचार केल्यानंतरच त्याचे महत्व लक्षात येणार आहे.
वाढवण हे मुंबईपासून १५० किमी अंतरावर
आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण परिसर हा भाग मच्छिमार आणि आदिवासी बांधवासाठी ओळखला
जातो. सद्यस्थितीतून येथे मासेमारीचा व्यवसाय प्रामुख्याने चालतो. केंद्रीय बंदरे
आणि जलवाहतूक मंत्रालयाने या ठिकाणाची निवड करण्याची विविध कारणे आहेत. पश्चिम
रेल्वे, मुंबई-दिल्ली महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद
महामार्ग, जवळच असलेली मध्य रेल्वे, मुंबईतील
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे दळणवळणाचे घट्ट जाळे यालगत आहे. तर याच परिसरातून बुलेट
ट्रेन जाणार आहे. शिवाय नवी मुंबईत भव्य असे अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
साकारले जात आहे. परिणामी, या बंदरामुळे देशाच्या विकासाला
प्रचंड चालना मिळणार आहे.
भारताची व्यापार धोरणे, सागरी वाहतूक क्षेत्रातील घडामोडी, आयात-निर्यातील
वाढ यामुळे देशात कंटेनर व्यवसायात लक्षणीय वृद्धी झाली आहे. तसेच भविष्यात त्यात
प्रचंड वाढ अपेक्षित आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने अमृत काल व्हिजन २०४७, मेरीटाइम इंडिया व्हिजन २०३० जाहीर केले आहे. त्यानुसार विशेष कृती
आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत वाढवणसारख्या जागतिक दर्जाची बंदरे
विकसित करणे, देशांतर्गत आणि जलवाहतूक, किनारपट्टीलगत शिपिंग आणि शाश्वत सागरी क्षेत्र निर्माण करण्याला प्राधान्य
देण्यात आले आहे. अरबी समुद्राला लागून असलेल्या पश्चिम किनारपट्टीवरील तीन प्रमुख
बंदरांची संपूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी २०२९चे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.
न्हावा शेवा येथील जेएनपीटी बंदराची कार्यक्षमता
वाढविल्याने साडेसहा दशलक्ष कंटेनरचीच हाताळणी सध्या होते. ही क्षमता १० दशलक्ष
कंटेनर पर्यंत जाऊ शकते. तरीही देशाची आयात आणि निर्यात तसेच आगामी काळातील वाढ
लक्षात घेता नव्या आणि अत्याधुनिक बंदराची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच
वाढवणचा पर्याय निवडण्यात आला. न्हावा शेवा येथील बंदराची नैसर्गिक खोली १५ मीटर
एवढी आहे. तेथे १७ हजार कंटेनरची हाताळणी आणि जहाज नांगरणीची क्षमता आहे. तर, वाढवण बंदराची नैसर्गिक खोली १८ ते २० मीटर एवढी असून तेथे २४ हजार
कंटेनरची हाताळणी आणि जहाज नांगरणी होऊ शकेल. परिणामी, सिंगापूर, कोलंबोसह
अन्य आंतरराष्ट्रीय बंदरांवरील भारताचे अवलंबित्व जवळपास नाहीसे होणार आहे.
‘इंडियन मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (आयएमईयुईसी) आणि ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ
साऊथ ट्रान्स्पोर्टशन कॉरिडॉर’ (आयएनएसटीसी) या आंतरराष्ट्रीय मार्गावर वाढवणचा
वरचष्मा राहणार आहे. आयात आणि निर्यातीसाठी अरबी समुद्रातील ते सोयीचे ठिकाण
म्हणूनही नावारुपाला येणार आहे.
तब्बल ७६ हजार २०० कोटी रुपये खर्चून
वाढवण बंदर विकसित केले जाणार आहे. त्या भूसंपादन, टर्मिनल, मुख्य पायाभूत आणि अन्य व्यावसायिक पायाभूत
सुविधांचा समावेश असेल. आणि हे बंदर जगातील १० मोठ्या बंदरांपैकी एक राहणार
असल्याचा दावा केंद्र व राज्य सरकारने केला आहे. या बंदरामुळे जवळपास १० लाखाहून
अधिक रोजगार निर्माण होईल, असा विश्वास आहे. या बंदराच्या
विकासातील ७४ टक्के निधी केंद्राचा तर २६ टक्के निधी महाराष्ट्र सरकारचा असेल.
जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या
संयुक्त भागीदारीतून या बंदराची उभारणी केली जाणार आहे. पब्लिक प्राव्हेट
पार्टर्नरशीप (पीपीपी) या तत्वानुसार विकसित होणाऱ्या या बंदरामध्ये एक हजार मीटर
लांबीचे ९ कंटेनर टर्मिनल, ४ बहुउद्देशीय बर्थ, ४ लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ, एक कोस्टल कार्गो बर्थ आणि एक कोस्ट गार्ड बर्थ यांचा समावेश असेल.
बंदराच्या ठिकाणी अत्यंत आधुनिक सर्व सोयी-सुविधा असतील. त्यासाठी अत्याधुनिक
तंत्रज्ञान आणि खासकरुन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स)चा वापर
करण्यात येणार आहे. युरोप, पूर्व, मध्य-पूर्व,
आफ्रिका आदी प्रदेशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनवरील महाकाय
जहाजांच्या हाताळण्यासाठी सक्षम आणि जागतिक दर्जाची अत्याधुनिक टर्मिनल सुविधा
येथे प्रस्तावित आहे. या बंदराला रस्ते आणि रेल्वेशी जोडण्यासाठी आवश्यक त्या
प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
अरबी समुद्रामध्ये पाच ते सहा
किलोमीटर अंतरावर १४४८ हेक्टर क्षेत्रावर भराव टाकून वाढवण बंदर उभारले जाणार आहे.
जहाजांच्या सुरक्षित नांगरणीसाठी १०.१४ किलोमीटर लांबीचा ब्रेकवॉटर बंधारा उभारला
जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नऊपैकी चार कंटेनर टर्मिनल, चारपैकी तीन बहुउद्देशीय बर्थ व द्रवरूप कार्गो हाताळणीचे चार बर्थ तसेच
तटरक्षक दलासाठी, रोरो सेवेसाठी स्वतंत्र बर्थ व इतर पायाभूत
सुविधांसह १२० मीटर रुंदीचे ३३.६० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणि १२ कि.मी.
रेल्वेलाइन उभारण्यात येणार आहे. सुमारे ४८ हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा पहिला
टप्पा डिसेंबर २०२९ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. वाढवण हे हरीत बंदर (ग्रीन
पोर्ट) म्हणून नावारुपाला येईल. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीकोनातून पर्यावरणाचा कमीत
कमी ऱ्हास होईल, असा आराखडा या बंदराचा असणार आहे. त्यामुळे
प्रत्यक्ष विकसित करताना आणि विकास झाल्यावरही पर्यावरणाची विशेष काळजी घेतली जाईल,
असा विश्वास केंद्रीय मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.
शाश्वत विकासासाठीच अक्षय ऊर्जेद्वारे तेथे वीज निर्मिती केली जाईल, हीच वीज बंदरामध्ये वापरली जाईल, बंदराच्या परिसरात
इलेक्ट्रिकल आणि हरित इंधनावरील वाहनांनाच परवानगी दिली जाईल, कचरा व्यवस्थापनासाठी शास्त्रोक्त प्रणाली, शून्य
उत्सर्जन (झिरो इमिशन्स) आदींचा अवलंब केला जाणार आहे.
वाढवण बंदराच्या विकासकार्यात स्थानिक
तरुण आणि नागरिकांना रोजगार देण्याला प्राधान्य असेल. याच काळात स्थानिक तरुणांना
विविध प्रकारचे धडे, प्रशिक्षण देऊन
त्यांचे कौशल्य विकसित केले जाईल. परिणामी, बंदर कार्यन्वित
झाल्यावर त्यांना प्रत्यक्ष नोकरी किंवा कायमस्वरुपी रोजगाराची संधी मिळेल,
असा आशावाद राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड
तालुक्यात ड्रायपोर्ट साकारले जाणार असून ते थेट वाढवण बंदराशी जोडले जाणार आहे.
त्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील कृषी, औद्योगिक,
फार्मा आणि अन्य उत्पादने कमी वेळेत बंदरात पोहचतील. तसेच, तेथून ते परदेशात जाऊ शकतील. देशभरातील सर्वच बंदरामधून जेवढी कंटेनर
वाहतूक होते, त्यापेक्षाही जास्त कंटेनर वाहतूक एकट्या वाढवण
बंदरातून होणार आहे. हे बंदर देशाच्या व्यापार व औद्योगिक प्रगतीचे मोठे केंद्र
म्हणून नावारुपाला येणार आहे. वाढवण बंदर परिसर हा वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडॉर,
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर यांना जोडला जाणार आहे. यामुळे
वाढवण बंदरात वर्षभर कंटेनरची वाहतूक होणार आहे.
निती आयोगाने सात विकास क्षेत्रांवर
लक्ष केंद्रीत केले आहे. या सात विकास क्षेत्रांपैकी मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर)
मधील बंदरांचा एकात्मिक विकास करून उद्योग आणि लॉजिस्टीक हब करणे याला प्राधान्य
दिले जाणार आहे. डहाणू शहराजवळील वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वात मोठ्या खोल
पाण्यातील बंदरांपैकी एक असेल आणि आंतरराष्ट्रीय नौवहन मार्गांना थेट संपर्क
प्रस्थापित करेल, ज्यामुळे वाहतुकीचा
वेळ आणि खर्च कमी होईल. या बंदराकरिता रस्ते व रेल्वे जोडणी उपलब्ध करुन
देण्यासाठी जे भूसंपादन करायचे आहे त्यात एकाही गावाचे स्थलांतर करावे लागणार
नाही. प्रस्तावित बंदरामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामांचा सेंट्रल मरीन फिशरीज्
रिसर्च इन्स्टिट्यूट या केंद्रीय संस्थेकडून अभ्यास करण्यात आला आहे. बाधित
मच्छिमारांना विश्वासात घेणे, त्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई
देणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांना
रोजगाराच्या अन्य संधी निर्माण करणे, कौशल्य विकास
कार्यक्रमाद्वारे त्यांना सक्षम करणे अशा प्रकारे ठोस कार्यवाही केली जाणार
असल्याचे राज्य सरकारे म्हणणे आहे.
दरम्यान, काही स्थानिक नागरिक आणि संघटनांचा बंदर विकासाला विरोध आहे. मासेमारीचा
व्यवसाय संपुष्टात येईल, बंदर विकासामुळे समुद्राच्या पाणी
पातळीत वाढ होईल, समुद्र किनारच्या गावांमध्ये पाणी शिरेल,
भरतीचे पाणी थेट गावांमध्ये येईल, समुद्र
किनाऱ्याची धूप होईल, समुद्रात भर टाकून बंदर उभारले जाणार
असल्यामुळे एवढी वाळू कुठून आणणार, त्यासाठी कुठे उत्खनन
करणार, सागरी किनाऱ्याची जैविक विविधता संपुष्टात येईल,
पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रात हा प्रकल्प येत नाही का,
असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यासंदर्भात जवाहरलाल नेहरु पोर्ट
ट्रस्ट प्राधिकरणाचे प्रभारी अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी खुलासा केला आहे. ते
म्हणतात की, हे बंदर दोन टप्प्यात बांधले जाणार आहे. पहिला
टप्पा २०२९ तर दुसरा २०३४ला पूर्ण होईल. या काळात पर्यावरणाची आवश्यक ती काळजी
घेतली जाईल. हे बंदर बांधताना एकही झाड तोडले जाणार नाही. काही शंका आणि भीती
स्थानिकांच्या मनात असली तरी त्याचे निरसन केले जाईल. तज्ज्ञांशी त्यांचा
वार्तालाप घडवून आणला जाईल. सर्व नियम पाळून आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या
परवानगीनेच बंदराची उभारणी केली जाणार आहे. तसेच, या
बंदरामुळे महाराष्ट्राच्या ढोबळ आर्थिक उत्पन्न (जीडीपी) मध्ये तब्बल २ टक्क्यांची
वाढ होणार असल्याचा आशावाद वाघ यांना आहे.
--
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
माझे WhatsApp चॅनल फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे
https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
Sagarmala, Vadhvan, Port, Infrastructure, Development, Shipping, Transport,
अप्रतिम आणि प्रचंड माहितीपूर्ण लेख
उत्तर द्याहटवाधन्यवाद
हटवा