काश्मीरचा फैसला करणारी निवडणूक (नवशक्ती)
काश्मीरचा फैसला करणारी निवडणूक
जगात जे काही मोजके वादग्रस्त प्रदेश आहेत, त्यात काश्मीरचा समावेश होतो. आणि आता तेथेच सार्वत्रिक निवडणूक होत असल्याने त्याकडे संपूर्ण जगाचेच लक्ष लागून आहे. ही निवडणूक आणि तिचा निकाल अनेक अर्थाने अत्यंत महत्त्वाचा आहे...
भावेश ब्राह्मणकर
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील
फाळणीनंतर सर्वाधिक चर्चा आणि वादाचा मुद्दा बनला तो काश्मीरचा. हिमालय पर्वत
रांगेतील या प्रदेशाच्या हक्कावरुन सुरू असलेला संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. तो कधी
शमेल हे सांगणे अवघड आहे. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला भाग पाकव्याप्त काश्मीर
म्हणून ओळखला जातो. भारताकडील प्रदेशाची दोन राज्ये झाली आहेत. त्यात जम्मू-काश्मीर
आणि लडाख यांचा समावेश आहे. सध्या जम्मू-काश्मीर या राज्यात सार्वत्रिक निवडणूक
सुरू आहे. पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्याचे २५ सप्टेंबर तर
तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान १ ऑक्टोबरला होणार आहे. निकाल ८ ऑक्टोबर रोजी लागणार आहे.
जम्मू-काश्मीरच्या ७ जिल्ह्यांमध्ये विधानसभेच्या एकूण ९० जागा आहेत. त्यातील ९
जागा अनुसुचित जमातींसाठी तर ७ जागा अनुसुचित जातींसाठी आहेत. काश्मीर खोऱ्यात ४७
तर जम्मू खोऱ्यात ४३ जागा आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एकूण ८८ लाख
मतदार आहेत. त्यातील ४५ लाख पुरुष आणि ४३ लाख महिला आहेत. २१ लाख तरुण मतदार असून
जवळपास ४ लाख पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेची
निवडणूक तब्बल १० वर्षांनी होत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द केले. त्यानंतर
येथे निवडणूकच घेतली नाही. अखेर हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. इतक्या
प्रदीर्घ काळ निवडणूक न घेणे अयोग्य असल्याचे सांगत न्यायालयाने ३० सप्टेंबर
पर्यंतची मुदत दिली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने येथे निवडणूक घोषित केली आणि आता ती
संपन्न होत आहे.
एप्रिल-मे महिन्यातील लोकसभा निवडणूक काश्मीरमध्ये
शांततेत झाली. विशेष म्हणजे, विधानसभेचा पहिल्या टप्पातील प्रचारही सुखरुप पार
पडला आहे. काश्मीरचा जवळपास ३५ वर्षांचा इतिहास पाहिला तर निवडणुकीत आणि
प्रचारावेळी काही ना काही दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे ती सुद्धा दिलासादायक
बाब आहे. यंदाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध इंडिया आघाडी अशी लढत आहे.
माजी मुख्यमंत्री फारुक आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने काँग्रेस
सोबत हातमिळवणी केली आहे. अनेक लहान पक्षही रिंगणात आहेत. शिवाय कट्टर इस्लामवादी
संघटना असलेली जमात-ए-इस्लामी आणि लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेले इंजिनिअर रशीद
यांची अवामी इत्तेहाद पार्टी सुद्धा निवडणूक लढवित आहे. जामीनावर सुटलेले रशीद प्रचारात
उतरले आहेत. माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांची पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी सुद्धा
नशिब आजमावते आहे.
कलम ३७० रद्द केल्यामुळे जम्मू आणि
काश्मीरच्या विकासाला चालना मिळाली असून दहशतवाद संपुष्टात आल्याचा दावा भाजपने
केला आहे. तसेच, काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला विजय मिळाला तर पुन्हा दहशतवाद
वाढेल, असा इशारा भाजप देत आहे. तर, जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळवून
देण्याची ग्वाही काँग्रेस-एनसी आघाडी देत आहे. गेल्या १० वर्षात निवडणुका न
घेतल्याबद्दल आघाडीकडून भाजपवर तोंडसुख घेतले जात आहे. एकंदरीतच आरोप-प्रत्यारोपांना
ऊत आला आहे. पण सुरक्षा, सामरिक आणि भूराजकीय विचार करता ही निवडणूक अतिशय
महत्त्वाची आहे.
लोकसभा निवडणूक निकालाचा विचार केला
तर तेथील जनतेचा केंद्र सरकारविषयी रोष आहे. दहशतवाद्यांना सहाय्य केल्याचा आरोप
असलेले आणि त्यामुळे तुरुंगात असलेल्या इंजिनिअर रशीद यांच्या बाजूने मतदारांनी
कौल दिला. आता रशीद यांच्या पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे केले आहेत. स्थानिकांच्या
प्रश्नांना साद घालून त्यांच्यात आशेचा किरण निर्माण करण्यात रशीद यशस्वी झाले.
म्हणूनच लोकसभेत ते विजयी झाले. आताही त्यांनी कसून प्रचार केला तर त्यांच्या
पक्षाला यश मिळू शकते. मात्र, आझादीचे स्वप्न बाळगणाऱ्या आणि इतरांनाही ते
दाखविणाऱ्या रशीद यांच्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात नक्की कसले वातावरण तयार होते आहे,
याचा विचार करावा लागेल. आझादी म्हणजे स्वतंत्र काश्मीरची मागणी का, हे सुद्धा
पहायला हवे. तसे असेल तर फुटीरतावादी संघटना अशा संधीच शोधत असतात. आझादीचे धुमारे
फुटले तर तेथे दहशतवाद पुन्हा थैमान घालू शकते. ही बाब देशासाठीही धोकादायक आहे.
काश्मीर खोऱ्यात मुख्य प्रश्न आहे तो
रोजगाराचा. रोजगार मिळाला तर हात रिकामे राहत नाहीत. तसेच, पैसे हाती असल्याने अन्य
विचारही मनात येत नाहीत. मात्र, बेरोजगारी अनेक समस्यांना जन्म देते. पर्यटनाच्या
ठोस क्षेत्राशिवाय तेथे रोजगाराचे साधन नाही. शेती, पशुपालन हे असले तरी त्यास
मर्यादा आहेत. दहशतवादामुळे पर्यटनाला लगाम बसतो. तर, नैसर्गिक आपत्ती किंवा विविध
कारणेही पर्यटनावर परिणाम करतात. तेथे उद्योग-व्यवसाय आले तर रोजगाराचा प्रश्न
निकाली निघू शकतो. कलम ३७० हटविल्याने तेथे असंख्य उद्योग येतील हा डांगोरा पिटला
गेला. प्रत्यक्षात तसे काही होत नसल्याची काश्मीरी जनतेची भावना आहे. तसेच, सातत्याने
सुरक्षा रक्षकांच्या, सैन्य दलाच्या गराड्यात राहणेही जनतेला आवडत नाही. सैन्याचे
अस्तित्व म्हणजे जणू बंधने. मात्र, सैन्यामुळेच आपण सुरक्षित राहू शकतो, याची
सुद्धा तेथील जनतेला जाणिव आहे. पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तान येथून घुसखोर सातत्याने
येतात आणि ते सैन्य व सर्वसामान्य जनतेला लक्ष्य करतात. ही बाब सुद्धा अधिक
चिंतेची आहे. काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाची समस्या अलिकडे जम्मू खोऱ्यातही निर्माण
झाली आहे. पाकिस्तानशी पूर्णपणे थांबविलेला संवाद आणि सर्जिकल स्ट्राईकचा गवगवा दहशतवाद
नष्ट करु शकलेला नाही. त्यामुळे हे दुखणे कायमचे बरे करण्यासाठी दीर्घकालीन ऑपरेशन
हाती घेण्याशिवाय गत्यंतर नाही.
कुणाही पक्षाला किंवा आघाडीला या
निवडणुकीत बहुमत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. अपक्ष आणि अन्य लहान पक्षांनाही संधी
मिळणाची चिन्हे आहेत. परिणामी, त्रिशंकू स्थितीचा अंदाज आहे. तसे झाले तर
सत्तेसाठी पुन्हा त्रांगडे निर्माण होईल. मग सरकार स्थापनच होणार नाही का? पुढील काही वर्षे राष्ट्रपती राजवटच राहणार का? की काही
पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करतील? हे ‘समविचारी’ कोण असतील? त्यांचा
किमान समान कार्यक्रम काय असेल? अशा स्थितीत जनतेच्या आशा-आकांक्षा
आणि अपेक्षा पूर्ण होतील का? ते सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ
पूर्ण करेल का? हे सुद्धा कळीचे प्रश्न आहेत.
काश्मीरमधील आणखी एक प्रमुख मुद्दा
आहे तो अधिकारांचा. केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये
निवडणुकीविना केवळ नायब राज्यपालांद्वारे गाडा हाकला. त्यामुळे नायब
राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. तसे असल्याने नव्याने सत्तारुढ
होणारे राज्य सरकार कसे आणि किती क्षमतेने कार्य करु शकणार आहे याबाबत संदिग्धता
आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकार विरुद्ध केंद्रातील मोदी सरकार हा वाद जगविख्यात
बनला आहे. काश्मीरमध्ये भाजपचे सरकार आले नाही तर दिल्लीसारखेच चित्र तेथेही
निर्माण होईल का? काश्मीरच्या
मुख्यमंत्र्यांना किती अधिकार आहेत किंवा असतील? आणि ते काय
करु शकतील? याबाबत तज्ज्ञांकडून मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. म्हणूनच
काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचा मुद्दाही प्रचारात अग्रक्रमाने आहे.
काश्मिरी जनतेमध्ये सर्व प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण होणे आणि काश्मीर सुखैनेव नांदणे
अत्यंत महत्वाचे आहे. ही निवडणूक त्याचाच एक भाग बनू शकते.
काश्मीरमध्ये निष्पक्षपणे, शांततेत निवडणूक होणे आणि नवे सरकार आरुढ होणे आवश्यक आहे. कारण, जागतिक स्तराचे त्याकडे लक्ष आहे. १९८७ मध्ये यासिन मलिक या तरुणाने आरोप केला की निवडणूक पारदर्शक झाली नाही. त्यानंतर मलिकसह काही तरुणांनी थेट पाकिस्तान गाठत काश्मीरमध्ये दहशतवादी कृत्ये घडवून आणली. असाच प्रकार आताच्या निवडणुकीनंतर घडला तर? त्यानंतर घडणाऱ्या घडामोडी, घटना आणि घातपातांचे काय? ‘जमात’ला यश मिळाले तर कट्टर इस्लामकडे काश्मीरची वाटचाल होणार का? परिणामी तालिबानसारख्या कट्टर संघटना तेथे सक्रीय होतील का? सीमेला लागून असलेली पाकिस्तान, चीनसारखी राष्ट्रे काश्मीरमध्ये बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. किंबहुना ते तेथे संधीच शोधत आहेत. म्हणूनच काश्मीरकडे केवळ केंद्रशासित प्रदेश किंवा एका राज्याची निवडणूक म्हणून पाहणे योग्य नाही. त्याचा साकल्याने विचार करावाच लागेल.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार
मो. 9423479348
Jammu Kashmir Election Politics Defence Strategy Terrorism Governance
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा