हिंसाचारग्रस्त मणिपूरची भळभळती जखम (नवशक्ती)
हिंसाचारग्रस्त मणिपूरची भळभळती जखम
ईशान्य भारतातील मणिपूर राज्यामध्ये पुन्हा हिंसाचार उफाळून आला आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून तेथे हिंसक हल्ले होत आहेत. दुर्दैव म्हणजे, राज्य आणि केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. वांशिक संघर्षामुळे मणिपूर दहशतवाद्यांच्या तावडीत गेले तर भारताला ही बाब प्रचंड महागात पडू शकते.
भावेश ब्राह्मणकर
कुकी, मैतेई आणि नागा अशा तीन समाजातील
अशा तीन समाजाची प्रमुख लोकसंख्या असलेल्या मणिपूरमध्ये गेल्या वर्षी हिंसाचाराची ठिणगी
पडली. पाहता पाहता ती वणव्यासारखी पसरली. कुकी आणि मैतेई या दोन्ही समाजांमध्ये
प्रचंड मोठी तेढ निर्माण झाली. दोन्ही गटांकडून एकमेकावर हिंसक हल्ले झाले. ही कमी
म्हणून की काय तर एका समाजातील महिलेची निर्वस्त्र धिंड काढण्यात आली. त्याचा
व्हिडिओ सोशल मिडियात व्हायरल झाला. राज्य आणि केंद्र सरकारचे धिंडवडे निघाले. हे
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मणिपूरची स्थिती प्रचंड चिघळली. हजारो नागरिक
बेघर झाले. अखेर निवासी छावण्यांमध्ये ते दाखल झाले. हे नागरिक गेल्या दीड
वर्षांपासून याच छावण्यांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. या दरम्यान तेथील परिस्थिती
सुधारली तर नाहीच उलट ती आणखी भडकली आहे. आता तर ड्रोनसारख्या अत्याधुनिक आयुधांचा
वापर होतो आहे. अखेर ड्रोनविरोधी यंत्रणा तेथे तैनात करण्याची नामुष्की सैन्य दलांवर
ओढावली आहे. मणिपूरचा हा भळभळता हिंसाचार अतिशय क्लेशकारक आणि धक्कादायक आहे.
मैतेई आणि कुकी जमातींनी अचानकपणे
एकमेकांना लक्ष्य केलेले नाही. त्यांना कुणाचा तरी पाठिंबा असल्याशिवाय हे घडत
नाही. वांशिक संघर्षाचा इतिहास तपासला तर तो अतिशय भयानक आहे. समोरच्याला
नेस्तनाबूत करण्याच्या इर्षेने पेटलेले स्वतः कितीही उद्धवस्त होतात हे त्यांनाही
कळत नाही. दोन्ही बाजूचे प्रचंड नुकसान होते. सामंजस्य झाले तरी ते तात्पुरते
असते. मैतेई आणि कुकी या दोन्ही जमाती आदिवासी आणि दुर्गम भागातील आहेत. त्यांनी
एकमेकांविरोधात असे उभे ठाकणे हे त्यांच्या आणि राज्याच्याही हिताचे नाही. पण, मणिपूरमध्ये
अस्तित्वात असलेले राज्य सरकारच मुळात पारदर्शक नाही. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हे
पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत. तेच एका समाजाची बाजू घेत असल्याचा आरोप वारंवार होतो
आहे. असे असतानाही भाजपने त्यांना पदावर कायम ठेवून त्यांची पाठराखण केली आहे. याच
जागी जर भाजपविरोधी पक्षाचा मुख्यमंत्री असता तर त्याची हकालपट्टी करुन तेथे
राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती, असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होतो आहे. काही
दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री सिंह यांची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. ती बनावट
असल्याचा दावा सिंह, राज्य सरकार आणि भाजपने केला आहे. मात्र, याच क्लिपमुळे पुन्हा
हिंसाचार भडकल्याची चर्चा आहे. कारण, या क्लिपमध्ये सिंह हे एका समाजाची बाजू घेऊन
दुसऱ्या समाजावर टीका करीत आहेत. म्हणजेच, एका समाजाला जणू राजाश्रय मिळाला आहे. हाच
धागा पकडत दंगेखोरांनी थेट घरांवर हल्ले सुरू केले आहेत. गेल्या तीन दिवसात सात
जणांचा बळी गेला आहे. तीन जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली असून पाच दिवस
इंटरनेट बंद करण्याची नामुष्कीही ओढावली आहे. ड्रोन, रॉकेटसारखी आयुधे बंडखोरांकडून
वापरली जात असल्याने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणखी दोन हजार सशस्त्र
जवान मणिपूरमध्ये तैनात करण्याचे आदेश काढले आहेत. यातूनच तेथील भयावह परिस्थितीची
कल्पना येते.
निवासी छावण्यांमध्ये वर्षभरापासून
राहणारे कुटुंब अक्षरशः मेटाकुटीला आले आहेत. काहींचे कुटुंबिय मारले गेले, कुणी
तरी एकटाच शिल्लक आहे, कुणाच्या कुटुंबातील महिलेवर अत्याचार झाले, कुणाला फरफटत
नेवून बेदम मारहाण झाली आहे, कुणी जीव मुठीत धरुन तेथे आले, असे एक ना अनेक. आक्रोश,
स्मशानशांतता आणि भय यापलीकडे या छावण्यांमध्ये काहीच नाही. सरकारतर्फे जेवण आणि
निवासाची सोय असली तरी त्या नागरिकांना ती सुद्धा नको वाटते आहे. रोजगार नाही की बाहेर
पडण्याची मुभा. जणू आपण छळछावण्यांमध्येच राहतो आहोत की काय, असा प्रश्न त्यांना
पडला आहे. अनन्वित अत्याचार, छळ आणि हिंसेमुळे मणिपूर धगधगते आहे. दुर्दैवाची बाब
म्हणजे, देशाचे नेतृत्व करणारे आणि सलग तिसऱ्यांदा बहुमताद्वारे पंतप्रधान बनलेले नरेंद्र
मोदी यांनी मणिपूरला अद्याप भेट दिलेली नाही. गेल्या दीड वर्षात त्यांनी विविध
राज्य आणि देशांचे दौरे केले. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने
त्यांनी अनेक प्रचारसभा तसेच रॅली काढल्या. पण त्यांच्या नियोजनात मणिपूर आलेच
नाही. अर्थात पंतप्रधान तेथे गेले की लगेच तिथले प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील असेही
नाही. तसे असते तर कदाचित ते गेलेही असते. गृहमंत्री अमित शाह यांचे नेतृत्वही
अपयशी ठरले आहे. त्यांनी मणिपूरचा दौरा केला पण तसूभरही फरक पडला नाही. आता तर
तेथे आणखीनच हिंसा वाढत आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी
मणिपूरचा दौरा केला. त्याचे फोटो, व्हिडिओ व्हायरल झाले. लोकसभा निवडणुकीत त्याचा
प्रभाव जाणवला. मात्र, ही निवडणूक आटोपताच मणिपूरचा मुद्दा पुन्हा अडगळीत पडला. नुकत्याच
झालेल्या संसद अधिवेशनामध्ये मणिपूरच्या प्रश्नाला स्थान मिळाले नाही. सध्या राहुल
गांधी अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. ते परतल्यावर कदाचित मणिपूरला जातील. तोपर्यंत काय? विविध संघटना, विरोधी पक्ष, मणिपूरची जनता, मेरी कोम सारखी ऑलिम्पिक पटू यांनी
मणिपूर वाचवा असा आर्जव केला. देशाच्या सरन्यायाधीशांनीही याची दखल घेतली. भाजपची
वैचारिक बैठक असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही खडे
बोल सुनावले आणि मणिपूरकडे लक्ष देण्याचे सूचित केले. देशाचे प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपतींनी
आजवर मणिपूरबाबत भाष्य केले नाही. महिलांचे मन हळवे असते. पहिल्या महिला
राष्ट्रपती असल्याने त्यांच्याकडून देशवासियांच्या अपेक्षा उंचावल्या. पण, त्याही
फोल ठरल्या. असे सांगितले जाते की, राष्ट्रपतींनी
कुणाला भेटायचे, कुणाला नाही, कुठले दौरे करायचे, काय बोलायचे हे सारेच भाजपकडून
सांगितले जाते. यात तथ्य असेल तर ती बाब देशासाठी घातक आहे. कारण, घटनात्मक
पदावरील व्यक्तीलाही बंदिस्त करण्याचा प्रघात आणीबाणीपेक्षाही गंभीर आहे.
संरक्षण आणि सामरिकदृष्ट्या मणिपूर
अतिशय महत्वाचे आहे. कारण, त्याची सीमा ही म्यानमारशी लागून आहे. म्यानमारमध्ये
सध्या अस्थैर्य आहे. तर, हाकेच्या अंतरावर असलेल्या बांगलादेशातही तीच गत आहे. चीनशी भारताचे संबंध चांगले नाहीत. भारताविरोधी
कारवाईसाठी तो संधीच पाहत असतो. म्हणजेच मणिपूरच्या हिंसाचारात दहशतवादाचाही
शिरकाव होण्याची दाट चिन्हे आहेत. कुकी आणि मैतेई यांच्या भांडणात तिसरेच पोळी
भाजून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हिंसाचारासाठी अत्याधुनिक शस्त्रांचा
होणारा वापर त्याकडेच अंगुलीनिर्देश करीत आहे. तसेच, सैन्य दलांची चिंताही
त्यामुळे वाढली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारला ठोस काही तरी निर्णय आणि
कार्यवाही करावीच लागेल. तसे झाले नाही तर वांशिक संघर्षाची ठिणगी आसपासच्या
राज्यांमध्येही पसरण्याची भीती आहे.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर ईशान्येत बंडखोरांचीच
चलती होती. गेल्या काही दशकात तेथे शांततेचे राज्य प्रस्थापित झाले. पण, आता
पुन्हा तेथे हिंसाचार उफाळून आला आहे. ‘आम्हाला
सर्व सारखेच आहेत’, ‘आमचा पक्ष इतरांपेक्षा
वेगळा आहे’ (पार्टी विथ डिफरन्स), ‘आम्ही
नेहमी विकासाचे राजकारण करतो’, ‘सबका
साथ, सबका विकास’ हेच आमचे बिरुद आहे, हे सारेच सार्थ
ठरविण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली आहे. भारतीयांसाठी काही काळ रशिया-युक्रेन युद्ध
थांबविणाऱ्या आणि आता तर ते कायमचे शमविण्यासाठी झटणाऱ्या पंतप्रधान मोदी
यांच्याविषयी देशवासियांच्या अपेक्षा फारच उंचावल्या आहेत. म्हणूनच जम्मू-काश्मीर
आणि हरियाणातील निवडणूक प्रचारात सहभागी होण्याऐवजी पंतप्रधान मोदी थेट मणिपूरला
जातील, तेथील छावणीत असलेल्या नागरिकांना दिलासा देतील, राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचा
आढावा घेतील, दोषींवर कारवाईची कुऱ्हाड चालवली जाईल, मुख्यमंत्री सिंह यांना
हटविले जाईल आणि तेथे शांतता व स्थैर्याची पहाट उजाडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न
केले जातील, असे देशवासियांना वाटू लागले आहे. (अर्थात सरसंघचालकांची सूचनाही
शिरसावंद्य असेल)
दरम्यान, ईशान्येतीलच अरुणाचल प्रदेशच्या अंजाव जिल्ह्यातील कपापू भागात चीनच्या
सैन्याने भारतीय हद्दीत घुसखोरी करुन मोठा प्रदेश बळकावल्याच्या वार्ता येत आहेत.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी त्याचे खंडन केले आहे. मात्र, मणिपूर तेथून अवघ्या
४०० किमीवर आहे.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार
मो. 9423479348
--
India, North East, Manipur, Violence, Defence, Security, Challenge,
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा