तिबेटवरुन भारताने केली चीनची कोंडी (दै. नवशक्ती)
तिबेटवरुन भारताने केली चीनची कोंडी
वेगवेगळ्या मार्गाने फुत्कारणाऱ्या चिनी ड्रॅगनला वठणीवर आणण्यासाठी भारताने नामी चाल खेळली आहे. यावेळी मोहरा आहे तो तिबेटचा. अमेरिकन शिष्टमंडळाचा भारत दौरा आणि आता दलाई लामांचा अमेरिका दौरा चीनला चांगलाच झोंबणार आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
अमेरिकन हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह परराष्ट्र व्यवहार
समितीचे अध्यक्ष मायकल मॅकॉल यांच्या नेतृत्वाखालील तेथील काँग्रेस (अमेरिकी
कायदेमंडळ) सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने सर्वोच्च बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांची
भारतात येऊन भेट घेतली. १९ जून रोजीची ही भेट तशी पाहता काही साधी घटना नाही. त्याला विविध कंगोरे आहेत.
ते जाणून घेतले की, आपल्याला त्यातील अनेक बारकावे लक्षात येतील. जागतिक पटलावर
चीनला खिंडीत गाठण्यासाठी भारताने ही नामी संधी साधली आहे. ती कशी? जागतिक पातळीवर याचे काय परिणाम होणार? विविध
क्षेत्रात सहकार्य करणारा अमेरिका आता चीनला कसा लक्ष्य करतो आहे? आणि चीन आगामी काळात चक्रव्युहात तर अडकणार नाही ना! अशा प्रकारच्या व्यूहनितीची सध्या जोरदार चर्चा होत आहे.
गृहयुद्धानंतर चीनने तिबेटवर आक्रमण करुन तो प्रदेश
बळकावला. या घटनेला आता सात दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र, तिबेटमध्ये मानवी
हक्कांची यथेच्छ पायमल्ली होत आहे. याची दखल अमेरिकेसह अनेक देशांनी घेतली.
हुकुमशाहीचा पुरस्कर्ता असलेल्या चीनने दडपशाहीच्या माध्यमातून तिबेटी नागरिकांवर
अनन्वित अत्याचार केल्याचा आरोप वारंवार होतो. मात्र, चीन मुजोरीद्वारे हा सारा
प्रकार दडपून टाकत आहे. तिबेटच्या या प्रश्नावरुन अमेरिकेने काही महत्त्वाच्या
हालचाली केल्या आहेत.
अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाने १२ जून रोजी तिबेट संदर्भात
दोन विधेयके संमत केली आहेत. तिबेटशी चीनने चर्चा करणे आणि तेथील मानवी हक्कांची
जपणूक होणे हे मुख्य उद्देश त्यामागे आहेत. रिझोल्व्ह तिबेट कायदा म्हणून तो ओळखला
जातो. हा द्विपक्षीय कायदा आता राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या संमतीची वाट पाहत
आहे. बायडेन यांनी स्वाक्षरी करताच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. रिझोल्व्ह तिबेट
कायद्यानुसार तिबेट हा प्राचीन काळापासून चीनचा भाग असल्याच्या चिनी तर्काला
आव्हान देतो. दलाई लामा किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींशी तसेच तिबेटी समुदायाच्या
लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या नेत्यांशी “पूर्व
अटींशिवाय, मतभेद दूर करणारा तोडगा काढण्यासाठी” अर्थपूर्ण
आणि थेट संवाद साधण्याचे आवाहन हा कायदा चीनला करतो. तसेच तिबेटी लोकांची बहुआयामी
सामाजिक-सांस्कृतिक ओळख प्रस्थापित आणि संबोधित करण्याचा प्रयत्न या कायद्याने होणार
आहे. तिबेट मध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचेही या कायद्यात नमूद आहे. याच विधेयकांचा एक भाग
म्हणून अमेरिकन शिष्टमंडळाने तिबेटी आणि बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांची भेट
घेण्याचे निश्चित केले. चीनने तिबेटवर आक्रमण केल्यानंतर दलाई लामा हे अरुणाचल
प्रदेशमार्गे भारतात आले. त्यांना भारताने राजाश्रय दिला. तवांग येथे काही काळ
वास्तव्य केल्यानंतर दलाई लामा यांना त्यांचे कार्य पुढे नेण्यासाठी भारत सरकारने
धर्मशाला येथे सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या. गेल्या अनेक दशकांपासून दलाई लामा हे
चीनच्या तिबेटी आक्रमण आणि तिबेटी जनतेच्या मुक्तीसाठी लढा देत आहेत. लामांची भेट
घेण्याबाबत अमेरिकन शिष्टमंडळाने सहाजिकच भारत सरकारला पत्र पाठवले. या पत्राची
दखल घेत ही संधी साधण्याचे भारताने निश्चित केले. त्यानुसारच भारताच्या
परवानगीमुळे हे शिष्टमंडळ भारतात आले.
या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्स
परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्ष मायकल मॅकॉल यांच्याकडे होते. अमेरिकी
प्रतिनिधीगृहाच्या माजी अध्यक्षा नॅन्सी पॅलोसी, सदस्य
मॅरिनेट मिलर, ग्रेगरी मिक्स, निकोल
मॅलियोटॉकिस, जिम मॅकगनवर्न आणि अमी बेरा यांचा या
शिष्टमंडळात समावेश होता. यातील मॅकॉल आणि मॅकगनवर्न यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे
त्यांनी ‘प्रमोटिंग अ रिझोल्यूशन टू द तिबेट-चायना डिस्प्यूट अक्ट’ किंवा ‘रिझॉल्व्ह
तिबेट अक्ट’चे लेखन केले आहे. तिबेटच्या निर्वासित सरकारचे अधिकारी हे भारतातून
काम करतात. त्यांचीही या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. शांतता आणि मानवतेची सेवा
करणाऱ्या दलाई लामा यांना जागतिक शांतता नोबेल पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले आहे.
त्यामुळे लामा हे जगविख्यात तर आहेतच शिवाय त्यांचे अनुयायी प्रचंड संख्येने आहेत.
शिष्टमंडळ आणि लामा यांच्यात प्रामुख्याने जी चर्चा झाली ती तिबेटला चीनच्या
जोखडातून बाहेर कसे काढायचे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनला कसे खिंडीत गाठायचे
यावर. अर्थात यासंदर्भात फारशी वाच्यता या शिष्टंमडळाने केलेली नाही. लामांच्या
भेटीनंतर हे शिष्टमंडळ राजधानी नवी दिल्लीत २द जून रोजी आले आणि त्यांनी पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
या शिष्टमंडळाचा दौरा आणि भारताची भूमिका याबाबत
चीनचा चांगलाच तिळपापड झाला आहे. तिबेट हा आमचा स्वायत्त प्रदेश असल्याचा चीनचा
दावा आहे. भारत व चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले असतानाच आणि या संबंधांमध्ये
कुठलीही सुधारणा होण्याची चिन्हे नसताना हे सारे घडते आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेत
या वर्षी निवडणूक होत आहे. त्यापूर्वीच अध्यक्ष ज्यो बायडेन हे तिबेट कायद्यावर
स्वाक्षरी करण्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, दलाई लामा हे ६ जुलैपासून अमेरिका
दौऱ्यावर जात आहेत. त्यामुळे बायडेन-लामा भेटीनंतर तिबेट कायद्यावर स्वाक्षरी होणार
असल्याची जोरदार चर्चा आहे. ६ जुलै रोजी दलाई लामा यांचा वाढदिवस आहे. त्यादिवशी
ते अमेरिकेत असणार आहेत. त्यांच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे. दलाई
लामा हे आता वयाची नव्वदी पूर्ण करीत आहेत.
तिबेटला चीनपासून मुक्ती मिळावी आणि तिबेटी जनतेचे
सर्व हक्क जोपासले जावेत, अशी ठाम भूमिका लामा यांनी घेतली आहे. मात्र, लामा हे फुटीरतावादी
आणि विभाजनवादी असल्याची टीका चीन सातत्याने करीत आहे. त्यामुळे अमेरिकन
शिष्टमंडळाने त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे कारणच काय, असा सवाल चीनने उपस्थित केला
आहे. त्यातच दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी कोण असणार याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष
आहे. कारण, त्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. हा उत्तराधिकारी नेमण्याचा अधिकार
आमचा आहे असा दावा चीन करतो तर दलाई लामा यांनाच हा अधिकार असल्याचे त्यांचे
समर्थक सांगतात. या सर्व प्रक्रियेत दलाई लामा यांनी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे
ती म्हणजे ‘उत्तराधिकारी नेमण्याचा अधिकार तिबेटी जनतेला आहे
आणि माझा उत्तराधिकारी भारतात मिळू शकतो.’ त्यामुळे आता जगभरात विविध चर्चा होत
आहेत. आजवर दोनदा दलाई लामा यांनी चीनच्या प्रदेशाबाहेर जन्म घेतला आहे. चौथे दलाई
लामा यांचा मंगोलियामध्ये १५८९ तर सहाव्या
दलाई लामा यांनी अरुणाचल प्रदेश मधील
तवांग येथे १६८२ मध्ये जन्म घेतला. म्हणूनच अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेट
असल्याचा दावा सतत चीन करतो आणि भारताची डोकेदुखी वाढवत असतो
या सर्व घडामोडींकडे पाहिले तर असे लक्षात येईल की, अमेरिका
आणि चीनचे संबंध चांगले असले तरी तिबेटच्या मुद्द्यावरुन चीनची गोची करण्याचा
अमेरिकेचा डाव आहे. भारताला शह देण्यासाठी सातत्याने कटकारस्थाने रचणाऱ्या चीनला
धोबीपछाड देण्यासाठी भारताने अमेरिकन शिष्टमंडळाचा उपयोग चपखलपणे केला आहे. भारताच्या
परवानगीनेच हे शिष्टमंडळ लामा यांना भेटले. त्यानंतर ते दिल्लीत आले.
पंतप्रधानांशी त्यांनी चर्चा करावी हे सुद्धा नियोजनबद्ध होते. यामुळे चीन
संतापेल, हे अभिप्रेतच होते. पण सतत भारताला गृहित धरणाऱ्या आणि भारतासमोर
अडचणींचा डोंगर उभारणाऱ्या चीनवर तडाखेबाज चाल खेळणे आवश्यकच होते. गेल्या ४
वर्षांपूर्वी गलवान खोऱ्यात भारतीय सैनिक आणि चिनी जवान यांच्यात हिंसक धुमश्चक्री
झाली. त्यात भारताचे २० जवान शहीद झाले. त्यात लष्करी अधिकाऱ्याचाही समावेश होता.
चीनचे नक्की किती सैनिक आणि अधिकारी मारले गेले हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. तसेच,
चीनने गलवान खोऱ्यात भारताचा मोठा भूभाग बळकावल्याचे बोलले जाते. हा प्रदेश
निर्मनुष्य असल्याने त्याबाबत अद्यापही स्पष्टता आलेली नाही. शिवाय भारताच्या
शेजारी राष्ट्रांवर सतत कुटील जाळे फेकून त्यांना आपले गुलाम बनविण्याचा आटापिटा
चीन करीत आहे. याद्वारे वेगाने विकसित होणाऱ्या भारताला लगाम घातला येईल आणि आपले
साम्राज्य दक्षिण आशियाई देशांमध्ये सहज परसवता येईल, असा चीनचा कयास आहे. मैत्रीचा
हात सतत पुढे करणाऱ्या भारतामुळे चीनला हे शक्य होत नाही. तसेच, आशिया खंडात चीनला
शह देण्याची ताकद केवळ भारतातच आहे, हे चीनलाही ठाऊक आहे. त्यामुळेच भारताला थेट
नाही तर अप्रत्यक्षरित्या कसे आणि किती अडचणीत आणता येईल, याचीच व्यूहात्मक रणनिती
चीन राबवित आला आहे. तिबेटच्या मुद्द्यावरुन भारताने आता जबरदस्त चाल खेळली आहे. अमेरिकेने
तिबेट कायद्यावर स्वाक्षरी केली आहे. कॅनडाच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सनेही असाच ठराव केला
आहे. आता युरोपीय संसदेचा नंबर आहे. तेथेही तिबेटचा प्रस्ताव संमत झाला तर आंतरराष्ट्रीय
सारीपाटावर चीनला जबर धक्का बसणार आहे. शिवाय आगामी काळात तिबेटचा प्रश्न सतत
पेटता राहून चीनला आणखीन कोंडीत पकडले जाऊ शकते. चीन विरोधक देश याची संधी नक्कीच
सोडणार नाहीत. मात्र, चीनही गप्प बसणार नाही हे सुद्धा तितकेच खरे आहे. भारताने एक
चाल खेळली असली तरी आता चीन कुठली आणि कशी चाल खेळेल यासाठी भारताला विलक्षण सावध
रहावे लागेल.
--
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार
International India China Tibet USA Act Issue Controversy Delegation Visit Dalai Lama South Asia Resolve Law Foreign Relations
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा