भारत आणि चीनमधील संबंध खरंच सुधारणार?
गलवानमधील सशस्त्र संघर्षाला यंदा चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट होत आहे. यानिमित्ताने चर्चा सुरू झाली आहे ती भारत आणि चीनमधील संबंध सुधारणार का याची.
भावेश ब्राह्मणकर
काश्मीर खोऱ्यातील गलवान येथे जून २०२० मध्ये भारत
आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये सशस्त्र धुमश्चक्री झाली. भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यासह २०
जवान यात शहीद झाले. चीनचे किती सैनिक मारले गेले याचा अद्याप खुलासा झालेला नाही.
मात्र, ही संख्या भारतीय जवानांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते. तसेच, गलवान
खोऱ्यात शेकडो एकर जमीन चीनने बळकावल्याची मोठी वदंता आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा
मुद्दा पुढे करत गेल्या वेळच्या मोदी सरकारने हा सारा प्रकार दडपला. संसदेत
विरोधकांचा आवाज क्षीण असल्याने याबाबत सरकारी खुलासा झालेला नाही. परंतु, या
सशस्त्र संघर्षामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. या घटनेला
आता ४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तरीही हे संबंध पूर्ववत होऊ शकलेले नाहीत. भारत-चीन
सीमेवर दोन्ही बाजूने तब्बल ५० ते ६० हजार सैनिकांची फौज तैनात आहे. विशेष म्हणजे
अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रेही सीमेवर सज्ज करण्यात आली आहेत. दोन्ही देशांमधील
राजनैतिक किंवा प्रशासकीय बोलणी असो की दळणवळण हे अजूनही ठप्पच आहे. मात्र, हे
संबंध आता सुधारण्याची चर्चा होत आहे.
निमित्त आहे ते शांघाय शिखऱ परिषदेचे. येत्या तीन आणि चार जुलै रोजी कझाकिस्तानच्या अस्ताना येथे शांघाय कॉर्पोरेशन ऑर्गनायझेशनची परिषद होत आहे. या बैठकीला इतर देशांच्या प्रमुखांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्ताने दोन्ही नेत्यांमध्ये सुसंवाद घडेल आणि भारत-चीन दरम्यानचा तणाव निवळण्याला प्रारंभ होईल, असे बोलले जाते. मात्र, यात किती तथ्य आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. दरम्यान, मोदी या परिषदेला जाणार नाहीत तर परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हे भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व या परिषदेत करणार आहेत.
पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी
गेल्या काही महिन्यात आणि खासकरुन लोकसभा निवडणुकीच्या काळात चीनबाबत काही विधाने
केली. प्रचंड बहुमतात असलेले दोन्ही वेळचे मोदी सरकार चीनबाबत अवाक्षरही काढायला
तयार नव्हते. मात्र, निवडणूक काळात मोदी आणि जयशंकर यांनी चीन सोबतचे संबंध
वृद्धिगत होण्यासंदर्भात काही सूतोवाच केले. आता मोदीच पंतप्रधान झाले असले तरी
सरकार मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे आहे. त्यामुळे घटक पक्षांचा दबाव मोदींवर
राहणार आहे. म्हणूनही चीनच्या संबंधांमध्ये काही प्रगती होईल, अशी अपेक्षा बाळगली
जात आहे.
मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे तिसऱ्यांदा
स्वीकारल्याबद्दल तैवानच्या पंतप्रधानांनी फोन करुन मोदींचे अभिनंदन केले. ही बाब
चीनला खटकली आणि त्यांनी त्यास आक्षेप घेतला. तैवान हा चीनचे अविभाज्य अंग
असल्याचा चीनचा दावा आहे. त्यामुळे तैवानच्या नेत्यांनी भारतीय पंतप्रधानांशी असा
संपर्क करणे वा अभिनंदन हे अयोग्य असल्याचे चीनने म्हटले आहे. तर, पंतप्रधान
झाल्यानंतर चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मोदींचे अभिनंदन केलेले नाही. मोदी हे
पंतप्रधान आहेत तर जिनपिंग हे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे चीनचे पंतप्रधान ली कियांग
यांनी मोघम स्वरुपात मोदींचे अभिनंदन केले आहे. म्हणजेच, जिनपिंग हे मोदींपेक्षा
पदाने श्रेष्ठ असल्याचा संदेशही चीनला यानिमित्ताने द्यायचा आहे.
अमेरिकन विधी शिष्टमंडळ गेल्या आठवड्यात भारतामध्ये
आले. तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांची या शिष्टमंडळाने धर्मशाला येथे भेट घेतली.
तिबेट हा स्वतंत्र देश असून चीनचा कुठलाही दबाव चालणार नाही, असा पुनरुच्चार लामा
आणि शिष्टमंडळ यांनी केला. यामुळे चीनचा तिळपापड झाला आहे. त्यामुळे या भेटीच्या
मुद्द्यावरून चीन आक्रमक झाला. त्यांनी या
भेटीचा तीव्र निषेध केला आहे. चीनच्या अंतर्गत भागात कुणीही ढवळाढवळ करायची नाही.
अमेरिकन शिष्टमंडळाला कुठलाही अधिकार नाही, असे चीनने ठासून सांगितले आहे. या
शिष्टमंडळाने पंतप्रधान मोदींचीही दिल्लीत भेट घेतली आहे. या शिष्टमंडळाचा दौरा चीनला
आवडलेला नाही. आपल्या अस्मितांनाच या शिष्टमंडळाने डिवचल्याची भावना चीनमध्ये आहे.
चीनचे पंतप्रधान ली कीयांग यांनी गेल्या आठवड्यातच ऑस्ट्रेलिया,
न्यूझीलंड आणि मलेशियाचा दौरा केला आहे. तर, पाकिस्तान, नेपाळ, मालदीवच्या
प्रमुखांनी नुकतेच चीन दौरे केले आहेत. या सर्व दौऱ्यांमध्ये भारताला शह देण्याचे
राजकारण रंगले आहे. चीनने तसे डावपेच खेळले आहेत. यासंदर्भातील काही बाबी
दृष्टीपथात येण्यास अजून काही दिवस लागण्याची चिन्हे आहेत. भारताला अडचणीत
आणण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही. किंबहुना भारतासमोर अडचणी उभ्या राहतील यासाठीच
चीन यत्नशील आहे.
गलवान संघर्षानंतर भारत आणि चीनमधील थेट प्रवासी
विमानसेवा बंद आहे. आता चार वर्षानंतर ती सुरू व्हावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
मात्र, भारताने त्यास नकार दिला आहे. जोपर्यंत सौहार्दाचे वातावरण तयार होत नाही
तोवर हे अशक्य असल्याचे भारताने म्हटले आहे. म्हणजेच चीनकडून एक पाऊल पुढे टाकले
जाण्याची अपेक्षा भारताला आहे.
गेल्या वर्षी भारतात झालेल्या जी२० परिषदेला चीनचे
अध्यक्ष शी जिनपिंग उपस्थित राहिले नाहीत. भारतासोबत निर्माण झालेला तणाव हे
त्यामागचे एक कारण होते. तसेच, भारत या परिषदेचा यजमान असल्याने आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर वेगळा संदेशही चीनला द्यायचा होता. जी२०च्या यशस्वी आयोजनाबाबत भारताची
वाहवा आणि भारताची प्रतिमा आणखी उज्ज्वल होऊ नये असा चीनचा कावा होता. मोदी आणि
जिनपिंग यांची गेल्या दोन वर्षात दोनदा भेट झाली. बाली येथे २०२२ मध्ये झालेल्या
जी२० परिषदेत आणि दक्षिण आफ्रिकेत ऑगस्ट २०२३ मध्ये ब्रिक्स परिषदेवेळी. मात्र
यावेळी दोघांमध्येही अत्यल्पच चर्चा झाल्याची नोंद आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी अरुणाचल
प्रदेशला भेट दिल्यानंतर चीनने त्यावर आक्षेप घेतला. अरुणाचल हा दक्षिण तिबेट
असल्याचा वारंवार दावा चीन करतो. तसेच, अरुणाचलमधील ३० ठिकाणांची नावे चीनने
बेधडकपणे घोषित केली आहेत. अर्थात भारताने त्यास आक्षेप घेतला आहे. शिवाय भारत आणि
चीन सीमारेषेबाबत वाद आहे. ब्रिटीशांनी घोषित केलेली मॅकमोहन रेषा चीनला मान्य
नाही. हाच वाद उकरुन भारताला त्रास देण्याचा उद्योग चीनकडून वारंवार केला जातो.
गेल्या चार वर्षातील दोन्ही देशाच्या नेत्यांची
मनिषा, हालचाली, सूतोवाच आणि विविध प्रकारच्या घटनांमुळे एक बाब स्पष्ट होते की, तूर्तास
तरी भारत आणि चीनमधील संबंध पूर्ववत होण्याची कुठलीही चिन्हे नाहीत. भलेही
कझाकिस्तानमध्ये मोदी-जिनपिंग यांची भेट झाली तरीही. ही भेट सुद्धा औपचारिकताच
ठरण्याची शक्यता सामरिकशास्त्रातील अभ्यासक आणि तज्ज्ञांना वाटते. वेगाने विकसित
होणारा आणि जगातील पहिल्या पाच मध्ये येऊन पोहोचलेली भारताची अर्थव्यवस्था हीच बाब
चीनला खटकते आहे. आशिया खंडाचेच नाही तर जगाचे नेतृत्व करणारी महासत्ता बनण्याच्या
महात्वाकांक्षेने चीनला झपाटले आहे. मूळात विस्तारवादी अंगभूत गुण आणि इतिहासाची
पार्श्वभूमी असल्याने चीनला सतत भारताविषयी असूया वाटते. जगातील सर्वाधिक
लोकसंख्या, मोठी बाजारपेठ, तरुणांचे लक्षणीय प्रमाण, बौद्धिक कुवत या सर्व
भारताच्या जमेच्या बाजूच चीनला प्रतिस्पर्धक आणि स्वतःच्या प्रगतीतील अडथळे
वाटतात. म्हणूनच भारताला शह देण्यासाठी सैनिकी संघर्ष, सीमावाद आणि शेजाऱ्यांकडून
नाकेबंदी अशा प्रकारच्या कुटील अस्त्राचा वापर चीनकडून केला जात आहे. भारताला
अधिकाधिक त्रास देण्याचा हेतू बाळगणाऱ्या चीनकडून तूर्तास तरी खुप काही चांगले
होण्याची किंवा करण्याची अपेक्षा बाळगणे म्हणजे मृगजळासारखेच आहे.
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार
मो. 9423479348
International India China Relations Defence Foreign Affairs Strategic Narendra Modi Xi Jinping SCO Galwan South Asia Issue Controversy
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा