उष्ण आणि शीत लाटा ही राष्ट्रीय आपत्ती (दै. नवशक्ती)
उष्ण आणि शीत लाटा या राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची गरज राजस्थान उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. यातून नेमके काय साध्य होणार? सर्वसामान्यांना त्याचा काय फायदा होणार?
भावेश ब्राह्मणकर
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार
bhavbrahma@gmail.com
गेल्या आठवड्यात एकूण ४ बातम्यांनी सर्वांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले. देशाची राजधानी नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर येथे कमाल तापमान तब्बल ५३ अंश सेल्सिअसच्यापुढे नोंदले गेले आणि एकच गदारोळ झाला. हे नक्की काय घडतंय, अशा चिंता आणि नाराजीचा सूरही होता. मात्र, या तापमान नोंदी घेणाऱ्या यंत्रांचे सेन्सर्सच योग्य काम करीत नसल्याने एवढ्या उच्च तापमानाची नोंद झाल्याचे हवामानशास्त्र विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे देशभरात याविषयी वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चा झडल्या. त्यातच राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. उष्णतेच्या लाटेमुळे मृत्यू वाढत आहेत. त्यामुळे उष्णता आणि शीत लाटांना राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची गरज न्यायालयाने नमूद केली. ही घोषणा का होणे आवश्यक आहे आणि त्याने नक्की काय परिणाम होतील? असा प्रश्न अनेक स्तरातून विचारले जात आहेत.
ग्लोबल वॉर्मिंग अर्थात जागतिक उष्मा वृद्धी म्हणजे नेमके
काय, याची प्रचिती केवळ भारतवासिय नाही तर जगभरातच येत आहे. वाढत्या तापमानामुळे उन्हाळ्याबरोबरच
वर्षातील अनेक दिवस असह्य होत आहेत. जागतिक नोंदींचा विचार करता २०२३ हे सर्वाधिक
उष्ण ठरले आहे. पण, हा विक्रम २०२४ मोडित काढणार असल्याचा विश्वास सर्वांनाच आला
आहे. वाढत्या उष्म्यामुळे दैनंदिन जनजीवन तर विस्कळीत होतेच आहे पण त्यामुळे इतरही
अनेक परिणामांना तोंड द्यावे लागत आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पुन्हा एकदा
नजर टाकूया. न्यायमूर्ती अनूप कुमार धांड यांच्या एकल खंडपीठासमोर ही सुनावणी
झाली. न्यायमूर्ती म्हणाले की, आता ही वेळ आली आहे जेव्हा उष्णतेच्या लाटा आणि थंड
लाटा राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित केल्या पाहिजेत आणि त्यांच्याशी सामोरे
जाण्यासाठी आगाऊ तयारी केली पाहिजे. उष्माघातामुळे मृत्यू झाल्यास योग्य नुकसान
भरपाई देण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले.
न्यायमूर्ती म्हणाले की, “पृथ्वी
हा एकमेव ग्रह आहे की ज्यावर जीवन आहे. आपल्याकडे बी ग्रह नाही की जेथे आपण जाऊ शकतो.
पृथ्वीवर राहणीमान आणि जीवन जगण्यासह कोट्यावधी प्रजातींचे घर आहे. पृथ्वी ही
आपल्यासाठी देवाची सर्वात मौल्यवान देणगी आहे. या पृथ्वीने आपल्याला सर्व काही
दिले आहे. आईने ज्या प्रकारे आपल्या मुलाचे पोषण केले, पृथ्वीने त्याच प्रकारे आपले पोषण केले आहे, म्हणूनच
आपण याला माता वसुंधरा म्हणतो, परंतु आता ती संकटात आहे. आपल्या
भावी पिढ्यांना सुरक्षित वातावरणात जगता यावे यासाठी आपण मातृभूमीला वाचवायचे आहे.
आज जर आपण तिची काळजी घेतली नाही, तर भावी पिढ्यांना कायमची
भरभराट होताना पाहण्याची संधी आपण गमावू,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालय एवढ्यावरच थांबलेले नाही तर सद्यस्थितीची
जाणिव लक्षात घेऊन उन्हाच्या दाहकतेवेळी सरकारची जबाबदारी नक्की काय आहे हे सुद्धा
स्पष्ट केले. मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक वाहतूक असणाऱ्या रस्त्यावर पाणी शिंपडणे, थंड जागा निर्माण करणे, ट्रॅफिक सिग्नलवर सावली
उभारणे, रस्ते व महामार्गांवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
करावी, ओआरएस आणि निंबू पाणी आवश्यक असेल तेथे उपलब्ध करणे,
आरोग्य केंद्रांमध्ये संभाव्य सुविधांची व्यवस्था करावी, उष्माघाताच्या
रूग्णांवर उपचार करणे, हातगाडी आणि रिक्षाचालकांसारखे उघड्यावर काम करणाऱ्यांना
दुपारी १२ ते ३ या वेळेत आराम करण्याची परवानगी देण्यासाठी सल्ला जारी करावा, असे
निर्देश न्यायालयाने दिले. म्हणजेच हे सर्व सद्यस्थितीत होत नाही आणि ते
न्यायालयाला सांगावे लागले.
याच सुनावणीत एक बाब समोर आली ती म्हणजे केंद्र
सरकारच्या एका विधेयकाची. १ डिसेंबर २०१५ रोजी केंद्र सरकारने राज्यसभेमध्ये एक
विधेयक सादर केले. ते होते मृत्यू प्रतिबंधक आणि शीत लहरी विधेयक २०१५. परंतु हे
विधेयक आजपर्यंत कायद्याचे रूप धारण करू शकलेले नाही. याच विधेयकाद्वारे शीत लहरी
आणि उष्माघात यांना राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याची तरतूद आहे. मात्र, राजकीय
पक्ष आणि खासदारांच्या उदासिनतेमुळेच हे विधेयक रखडले आहे. ते मंजूर न झाल्यामुळेच
या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झालेले नाही आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरू झालेली
नाही. या विधेयकानुसार, उष्ण आणि शीत लाटा या राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर
केल्या जातील. त्यामुळे या विधेयकात नमूद केल्यानुसार विविध प्रकारच्या
प्रतिबंधात्मक उपायोजना केल्या जातील. न्यायालयाने वर नमूद केलेल्या सूचनाच या
विधेयकात आहेत. म्हणजे या सर्व बाबींची अंमलबजावणी होऊन सर्वसामान्यांना थेट
दिलासा मिळेल. या विधेयकातील अत्यंत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे उष्ण किंवा शीत
लहरींमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक नुकसान भरपाई मिळू शकेल. जी
सध्या मिळत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर सध्या वीज कोसळण्याच्या घटनेमुळे मृत्यू
झालेल्यांच्या वारसांना ४ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळते. अशाच धरतीवर उष्मा आणि
शीत लहरींमुळे मृत्यू झालेल्यांना रक्कम मिळू शकेल. तसेच, यानिमित्ताने सरकार
दरबारी उष्माघात बळींची योग्य नोंद होईल. सद्यस्थितीत या बळींच्या नोंदींबाबत
प्रचंड हलगर्जी आहे.
आपल्याकडे जेव्हा मोठी आपत्ती येते तेव्हाच आपण
खडबडून जागे होतो. २०१५ मध्ये मुंबईत ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. देशाची आर्थिक राजधानी
पाण्यात गेली. त्याची दखल घेत तत्कालिन केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती
व्यवस्थापन कायद्याची फेररचना केली. तोपर्यंत काहीच झाले नाही. नैसर्गिक आपत्तींचे
स्वरुप दिवसागणिक बदलते आहे. हवामान बदलाचा प्रभाव त्यावर आहे. त्यामुळे एकच निकष
सर्वच आपत्तींना आणि त्यातील हानीला लागू शकत नाही. सुदैवाने उपग्रहांसह विविध
प्रकारच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. त्याद्वारे आपत्तींची पूर्वसूचना
दिली जाते. परिणामी, जिवीतहानी कमी करण्यात आपल्याला मोठे यश येत आहे. मात्र,
मालमत्ता हानी आपण थांबवू शकलेलो नाही आणि ते यापुढेही फारसे शक्य नाही. तसेच, या
आपत्तींनंतर येणाऱ्या विविध आव्हानांचाही प्रश्न आहेच. म्हणूनच आपत्तींकडे अधिक
सजगपणे पाहणे आवश्यक आहे.
केरळ सारख्या राज्यात हत्ती आणि मानव संघर्षाला राज्य
आपत्तीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओडिशा
सरकारनेही २०१५ मध्ये सर्पदंशाच्या समस्येला राज्य आपत्तीचा दर्जा दिला होता.
त्यानंतर सर्वाधिक निर्णय केरळ सरकारने घेतले आहेत. २०१५ मध्ये वीज कोसळणे आणि
किनारपट्टीचे स्खलन, २०१७ मध्ये भूस्खलन, २०१९ मध्ये उष्माघात आणि उष्णतेची लाट तर
२०२० मध्ये कोविड महामारी या समस्यांना राज्य आपत्तीचा दर्जा केरळने दिला होता.
राष्ट्रीय आपत्तीचा दर्जा देण्यामुळे केवळ
संबंधितांना नुकसानभरपाई मिळेल असे नाही तर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सक्षम होतील.
तसेच उष्माघातावेळी विविध प्रकारच्या सोयी-सुविधा निर्माण केल्या जातील. (ज्या
सध्या केल्या जात नाहीत.) तसेच, उष्मा आणि शीत लहरींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही
बदलेले. ज्या भागात उष्मा अधिक आहे पण तिथे नोंदच होत नाही तेथे तापमापक यंत्र
बसविले जातील. तसेच, त्या त्या भाग आणि प्रदेशातील बदलांच्या नोंदींकडे अधिक
चिकीत्सकपणे पाहिले जाईल. जेणेकरुन तेथे नजिकच्या काळात विविध उपाययोजना केल्या
जातील. शिवाय नागरिकही बेफिकीर राहणार नाहीत. हवामान अंदाजाच्या अधारे ते सुद्धा
आपले दैनंदिन नियोजन योग्य पद्धतीने करुन स्वतःचा बचाव करु शकतील.
Heat Cold Wave National Disaster High Court Legal Calamities Status Global Warming Climate Change Bhavesh Brahmankar Navshakti Temperature Stroke
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा