चीनचा कावा वेळीच ओळखा (दै. लोकसत्ता)
अरुणाचल प्रदेशावर सातत्याने दावा सांगणाऱ्या चीनचा कावा नेमका काय आहे हे वेळीच ओळखण्याची गरज आहे. हिंद महासागर असो की भारताची शेजारी राष्ट्रे अशा सर्वच आघाड्यांवर चीनचे कुरघोडी आणि वर्चस्वाचे डाव सुरू आहेत. याबाबत गाफील राहणे म्हणजे स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारुन घेण्यासारखे आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
संरक्षण व पर्यावरण विषयाचे अभ्यासक व मुक्त पत्रकार
१. अरुणाचल प्रदेशातील सेला बोगद्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उदघाटन केले. भारतीय सैन्यासाठी हा बोगदा अतिशय महत्त्वाचा आहे. चीनने भारतीय पंतप्रधानांच्या दौऱ्यावर आक्षेप घेतला.
२. अरुणाचल प्रदेश हा आमचाच भूभाग आहे
आणि तो दक्षिण तिबेटचाच एक भाग असल्याची गुरगुर पुन्हा एकदा चीनने केली.
३. अरुणाचल प्रदेशातील ३० गावांची
नावे बदलून ती चीनने जाहीर केली.
एकामागोमाग घटलेल्या या घटना नेमक्या
काय सांगतात. सामरिकशास्त्रामध्ये त्यास विशेष महत्व आहे. भारताचा शेजारी देश
असलेल्या चीनने भारतीय भूभागावर अशा प्रकारे दावा सांगणे हे काही पहिल्यांदाच
झालेले नाही. मात्र, एकापाठोपाठ एक अशा घडामोडी घडणे हे म्हणावे तसे साधे नक्कीच
नाही. चीनच्या मनात नेमके काय आहे, त्यांची आगामी व्यूहरचना काय आहे, भारत
त्यांच्या कारवायांवर कसे लक्ष ठेवून आहे, भारताचे डावपेच काय आहेत, शह-काटशहाच्या
राजकारणात धूर्त खेळी कुणाची हे सारेच अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भारत-चीन
सीमा प्रश्न पुन्हा एकदा गांभिर्याने पाहणे गरजेचा आहे.
अवाढव्य चीनची सीमा ही एकूण १४ देशांशी लागून आहे. त्यात भारत, तिबेट, मंगोलिया, उत्तर कोरया, रशिया, कझाकिस्तान, ताजिकीस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, लाओस आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. मात्र, चीनचा सीमारेषेबाबत केवळ भारताशीच वाद आहे.
त्यामुळे चीनच्या संरक्षण विभागाचे सर्वाधिक लक्ष हे भारतीय सीमेवारच केंद्रित
आहे.
एक हाती कारभार
हुकुमशाही असल्याने
चीनमध्ये निर्णय प्रक्रिया अतिशय जलद आणि अंमलबजावणीची गतीही विलक्षण आहे.
आपल्याकडे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ अर्थात संरक्षण दल प्रमुख तसेच हवाई दल, नौदल आणि लष्कर असे तीन दलांचे प्रमुख, त्याशिवाय
या दलांचे त्या त्या भागातील कमांडचेही प्रमुख आहेत. मात्र, चीनमध्ये हवाई दल, नौदल, लष्कर, रॉकेट फोर्स आणि स्ट्रॅटेजिक फोर्स या पाच
दलांचे एकच प्रमुख आहेत. ते जो निर्णय घेतील त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाते.
तसेच, या एकाच
अधिका-याची पाचही दलांबरोबरच त्या त्या भागावर थेट नजर असते. त्यातही वाद केवळ
भारतीय सीमेबाबत असल्यामुळे त्याचे संपूर्ण लक्ष याचठिकाणी केंद्रीत असते.
त्यामुळे त्याचा प्रभाव वाढतो.
संरक्षणासाठी भरघोस तरतूद
चीनने स्वतःच्या हिकमतीवर
संशोधनाद्वारे अनेक बाबी साध्य केल्या आहेत. युद्ध शस्त्रसामग्री हा त्याचाच एक
भाग आहे. आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करणारा चीन संरक्षण क्षेत्रात भरीव तरतूद करीत
आहे. त्यामुळेच जगातील सर्वात मोठे लष्कर चीनकडे आहे तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा
संरक्षण अर्थसंकल्पही चीनचाच आहे. गेल्याच महिन्यात प्रसारीत झालेल्या
आकड्यांनुसार, चीनने संरक्षण निधीमध्ये तब्बल ७.२ टक्क्यांची वाढ केली आहे.
त्यामुळेच संरक्षणासाठीचा एकूण आकडा २३१ अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढा आहे. तब्बल १०
लढाऊ विमाने उतरु शकतील अशा युद्धनौकांपासून रडार, लढाऊ विमाने, आधुनिक रायफल्स, रणगाडे, क्षेपणास्त्रे, हेरगिरी करणारे उपग्रह,
अण्वस्त्र असा सारा लवाजमा चीनकडे आहे.
भारतावरील
रागाचे कारण
चीनने तिबेटवर हक्क
मिळविल्यानंतर तेथील धर्मगुरू दलाई लामा हे आपल्या काही अनुयायांसह पायी चालत
अरुणाचल प्रदेश मार्गे भारतात आले. भारताने दलाई लामा यांना आश्रय दिला. शिवाय
लामा यांच्यापाठोपाठ हजारो तिबेटी नागरिकही भारतात आले. या तिबेटी लोकांच्या माध्यमातून
फुटीरवाद्यांना बळ मिळू शकते म्हणूनही चीनचा भारतावर राग आहे. ही बाब दोन्ही
देशातील संबंधांवर परिणाम करणारी ठरते. ईशान्य भारतातील सातही राज्यांमध्ये तसेच
तिबेट व चीनमध्येही बौद्ध धर्म अधिक मानला जातो. त्यातच दलाई लामा यांना मानणारा
वर्ग या सातही राज्यांमध्ये मोठा आहे. त्यामुळेही चीन नाराज आहे.
मॅकमोहन रेषेचा इतिहास
भारत आणि चीन या दोन
देशांमधील सीमा जवळपास साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीची आहे. जम्मू-काश्मीर, सिक्कीम, अरूणाचल प्रदेश, आणि हिमाचल प्रदेश या भारतीय राज्यांलगत ही सीमा
आहे. अरूणाचल प्रदेश व चीन या दरम्यान असणाऱ्या सीमारेषेलाच मॅकमोहन रेषा असे
म्हटले जाते. हेन्री मॅकमोहन या ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या पुढाकारातून १९१४ मध्ये ही
रेषा आखण्यात आल्याची इतिहासात नोंद आहे. यासाठी ब्रिटीश भारतीय सरकार आणि तिबेट
सरकारमध्ये बैठक झाली. मात्र, या बैठकीला चीन हजर नसल्याने आजही चीनकडून या सीमारेषेबद्दल
विवाद निर्माण केले जातात. ही सीमा रेषा मान्य नाही, असे चीन वारंवार सांगतो. अरुणाचल
प्रदेश हा दक्षिण तिबेट आहे, तो आमचाच भाग असल्याचा दावा चीनकडून वारंवार केला जातो.
१९१४ पर्यंत मुस्लीम, ब्रिटीश किंवा चीन अशा कुठल्याही राज्यकर्त्यांचा या
प्रदेशावर ताबा नव्हता. तसेच तिबेट आणि भारत यांच्यात सीमारेषाही नव्हती. म्हणजेच
संदिग्धतेमुळे भारत-चीन सीमारेषा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
डोकलाममध्येही
वाद
हिमाचल प्रदेशात दोन ठिकाणी भारत-चीन सीमारेषा आहे. जेथे दोन्ही देशांचे लष्करी तळ
आहेत. एक सीमा रेषा लडाख जवळ आहे. सिक्कीममध्ये नथुला येथे सीमा रेषा आहे. तर
अरुणाचल प्रदेशमध्ये तवांग जिल्ह्यातील बुमला पास येथे सीमा रेषा आहे. काही
वर्षांपूर्वी डोकलाम याठिकाणी वाद निर्माण झाला होता. हे ठिकाण भारत, चीन आणि तिबेट या तिन्ही देशांच्या सीमेवर आहे. १९६२च्या
युद्धात चीनने ३८ हजार चौकिमी भारतीय भूभागावर कब्जा केला. हाच प्रदेश आज अक्साई
चीन म्हणून ओळखला जातो.
राजीव गांधींची
चीन भेट
१९८८ मध्ये तत्कालिन
पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी चीनला भेट दिली. त्यानंतर भारत आणि चीन संबंध सुरळीत
होण्यास प्रारंभ झाला. सीमा प्रश्नावर दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू झाली. अंतिम
निर्णय होत नाही तोवर दोन्ही देशांनी शांतता राखावी आणि कुठल्याही प्रकारे
शस्त्रास्त्रांचा वापर करायचा नाही, ज्या ठिकाणाबाबत मतभेद आहेत त्याबाबत चर्चा
करायची अशा प्रकारचा करार झाला. तसेच, वाद असलेल्या ठिकाणी दोन्ही देशांनी कुठलीही
विकासकामे किंवा लष्करी बांधकामे करायची नाहीत, असेही निश्चित झाले. मात्र, चीनकडून त्याचे पालन
होत नसल्याचे वारंवार समोर येत आहे.
अधून मधून
धुसफूस
भारत-चीन या दोन्ही देशांमध्ये ज्या ठिकाण आणि सीमांबाबत वाद आहे तो प्रश्न
अद्यापही मिटलेला नाही. त्यामुळेच अधून मधून धुसफूस किंवा तणावाचे प्रसंग उदभवत
राहतात. तसेच, दोन्ही देशांकडून त्या त्या ठिकाणी आपल्या अस्तित्वाची प्रचिती देत असतात.
जेव्हा जेव्हा चीनबाबतचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा तेव्हा तत्कालिन भारतीय
सरकारने अतिशय चातुर्याने हाताळला. पण, वादाची धग कायम आहे.
जॉर्ज फर्नांडिस
यांचे वक्तव्य आणि दबावाचे राजकारण
संरक्षणमंत्री जॉर्ज
फर्नांडिस यांनी सियाचीन भेटीत मोठे वक्तव्य केले. ते जगभर गाजले. पाकिस्तानपेक्षा
चीन हा भारताचा शत्रू आहे, हे त्यांचे विधान होते. त्यानंतर दिल्लीत जागतिक तिबेट
परिषद झाली. त्यावेळी चीनने मोठा कांगावा केला. ही परिषद होऊ नये, यासाठी चीनने भारतावर दबाव टाकला. मात्र, जॉर्ज
फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले की, भारत हा लोकशाही देश असून चीनला या परिषदेबाबत हस्तक्षेप
करण्याचा काहीही अधिकार नाही. त्यानंतर ही परिषद पार पडली.
अरुणाचलची
निर्मिती
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी आसाम हे भारतीय संघराज्यातीलच एक राज्य होते.
मात्र, त्रिपुरा व
मणिपूर ही दोन्ही राज्ये केंद्रशासित प्रदेश होती. १९७२ मध्ये त्रिपुरा व मणिपूर
यांना राज्यांचा दर्जा देण्यात आला. जुन्या आसाममधून १९६३ मध्ये नागालँड, १९७२ मध्ये मेघालय आणि १९८७ मध्ये मिझोराम ही
राज्ये तयार झाली. तर १९७५ मध्ये नेफा आसाम मधून वेगळून अरुणाचल प्रदेश हे नवे
राज्य तयार करण्यात आले.
ऑस्ट्रेलियन
उपग्रहांची नजर
दोन वर्षांपूर्वी भारत आणि चीन सैन्यात गलवान येथे मोठा हिंसक संघर्ष
झाला. लडाख प्रदेशातील चीन सीमेवरील पँगाँग त्सो या तलावाच्या ठिकाणी चीनने मोठ्या
प्रमाणात सैनिक आणले आणि तेथे बंकरही उभारले. हे उघड झाले ते आँस्ट्रेलियन
उपग्रहामुळे. त्यामुळेच बोभाटा सुरू झाला. भारत व चीनने जी सीमा रेषा निश्चित केली
आहे. त्याच्याही मागे भारताचे सैन्य आहे. तर, चीनने जी सीमा मान्य केली त्याच्याही पुढे त्यांचे सैन्य येऊन ठेपले. चीनने
संपूर्ण भारतीय सीमा रेषेवर अशाच प्रकारची कुरघोडी केली आहे. चीनने भारतीय सीमेलगत
दहा मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते आणि अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत.
भारत आता कुठे पाच ते सात मीटर रुंदीचे रस्ते तयार करीत आहे.
जलवर्चस्वाची कुटनिती
चीन आणि दक्षिण आशियाई देशांमध्ये यापुढील काळात
मोठे वाद उदभवणार आहेत. कारण, चीनचे आडाखे आणि
त्यांनी पाण्याच्या मालकीसाठी आक्रमकपणे सुरू केलेली कामे. जगात सर्वाधिक धरणे चीनमध्ये
आहेत. जवळपास ९० हजार धरणे असली तरी चीनने आणखी काही धरणे बांधण्याचे काम
युद्धपातळीवर हाती घेतले आहेत. ब्रह्मपुत्रा नदीवर जगातील सर्वात मोठे धरण
बांधण्याचे काम हे त्यापैकीच एक. जगभरात जेवढे गोडेपाणी उपलब्ध आहे, त्यापैकी एक
तृतीयांश पाण्यावर चीनने मालकी मिळविली आहे. ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. चीनच्या
या साऱ्या कारभाराला १९५१मधील घटना कारणीभूत आहे. जगातील सर्वाधिक जलसमृद्ध अशा
तिबेटियन परिसरावर चीनने ताबा मिळवला. आशिया खंडातील हा सर्वाधिक समृद्ध जलस्त्रोत
आहे. कारण तिबेटमधील हिमनद्या आणि जलस्त्रोतावर शेजारील देशांची तब्बल १.३ अब्जाहून
अधिक लोकसंख्या अवलंबून आहे. खास म्हणजे, जगातील ही एक
पंचमांश लोकसंख्या आहे. एवढ्या लोकसंख्येसाठीच्या पाण्यावर हक्क मिळणे तसे दुर्मिळच.
पाणी राहिले तरच आपण जगावर वर्चस्व गाजवू शकतो या होऱ्याने चीनचा माओवाद आक्रमक
बनतो आहे. जलस्त्रोत असलेल्या भागातून दुष्काळी भागात जलदगतीने पाणी नेण्याचा
आश्वासक पवित्रा चीनने घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून मेकॉन आणि सॉल्विन या
नद्यांवर नऊ मोठी धरणे बांधली आहेत. आणखी ३० हून अधिक धरण बांधण्याचा आराखडा चीनने
अंतिम केला आहे. या साऱ्याचा मोठा परिणाम दक्षिण पूर्व आशियाई देशांवर होणार आहे.
उत्तरेकडील प्रदेशाचा दुष्काळ संपविण्यासाठी दक्षिणेकडील पाणी नेण्याचा अतिशय
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चीनमध्ये आकाराला येत आहे. तिबेटियन जलस्त्रोतांचे पाणी
उत्तरेकडील बिजींगपर्यंत पाईपलाईनने नेण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. जगात असे
महाकाय काम आजवर कुठेच झालेले नाही. प्रचंड महत्त्वाकांक्षा हा त्यामागचा कणा आहे.
ब्रह्मपुत्रेवर बांधले जाणारे धरण हे भारत, बांगलादेश आदी
देशांसमोर संकट निर्माण करणारे आहे. तिबेटवर हक्क मिळवून चीनने आशियाचा जल नकाशा
(वॉटर मॅप) बदलला आहे. आता या पुढील काळात पाण्यावर सर्वाधिक मालकी मिळवून किंवा
सर्वाधिक पाणी आपल्या ताब्यात घेऊन चीन जगाला वेगळा संदेश देऊ पहात आहे. वाढत्या
महत्त्वाकांक्षांपुढे मानवताही फिकी पडत आहे. तसा शुष्की अन कृत्रिम मानवी स्वभाव
तयार झाला आहे. यातून पाण्याचे उग्र होणारे रुप युद्धाला चालना देणारेच आहे.
शेजारी देशांना लक्ष्य
जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आणि वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था ही भारताची
ओळख आहे. भारताचा हा विकास वारु रोखण्यासाठी चीनने भारताच्या शेजारी देशांकडे रोख
वळविला आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार, मालदीव, नेपाळ, भूतान या
देशांना आर्थिक मदत देणे, पायाभूत प्रकल्प साकारणे, त्यांना चर्चा आणि
वाटाघाटींसाठी येण्यास भाग पाडणे हे सतत चीनकडून होत आहे. मालदीवमधून भारतीय सैन्य
माघारी घ्यायला लावणे असो की बांगलादेशात सध्या भारतीय उत्पादनांवरील बहिष्काराचा
प्रकार हे सारे चीनच घडवून आणतो आहे.
सारांशात, भारताला अतिशय सजग पद्धतीने चीनच्या कारवायांवर लक्ष ठेवणे
आवश्यक आहे. त्यासाठी लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या गुप्तहेर यंत्रणांना अधिकाधिक
सशक्त करायला हवे. त्याचबरोबर शेजारी देशांशी दृढ संबंध कसे वाढवता येतील हे
सुद्धा गरजेचे आहे. भारताची या सर्व पातळ्यांवरील धीमी गती चिंताजनक अशी आहे.
याबाबत संरक्षण क्षेत्रातील जाणकारही नाराजी व्यक्त करतात. १९४९-५०मध्ये आमोत्से
तुंग यांनी प्रजासत्ताक चीनची स्थापना केली. त्यावेळी चीनला पाठिंबा देणारा भारत
हा जगातील एकमेव गैर कम्युनिस्ट देश होता. याचाही विसर चीनला पडला आहे. चीनच्या
कुटील कारवायांना शह द्यायचा असेल तर भारताला स्वतःची रेष मोठी करावी लागेल.
त्यासाठी व्युहात्मक आखणी गरजेची आहे. अरुणाचलच्या माध्यमातून चीन भारताला लक्ष्य
बनवित आहे. पण, त्याचे कुठलेही डाव यशस्वी होऊ नये आणि यापुढील चालीही हाणून
पाडल्या जाव्यात अशी सक्षम रणनितीला आकार द्यावा लागेल.
(दै. लोकसत्ता मध्ये १२ एप्रिल २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेला लेख)
Defence India China Arunachal Pradesh IOR International Relations Indian Ocean Region Bhavesh Brahmankar Loksatta History Diplomacy South Asia Dispute Border North East
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा