हवीहवीशी दिल्ली आता नकोशी! (सामना उत्सव पुरवणी)
हवीहवीशी दिल्ली आता नकोशी!
‘कधी एकदाचे दिल्लीतून परत जाईन’, हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे वक्तव्य आणि जुन्या वाहनांच्या बंदीवरुन दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी तीन दिवसातच केलेले घुमजाव यामुळे राजधानीच्या प्रदुषणाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. ही समस्या नक्की काय आहे आणि ती सुटण्यासाठी काय करायला हवे? याचा घेतलेला हा आढावा...
भावेश ब्राह्मणकर
देशाच्या राजधानीत जाण्यासाठी
राजकारण्यांसह साऱ्यांचीच महत्वाकांक्षा असते. त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची अनेकांची
तयारी असते. दिल्लीत सत्ता, मंत्रीपद, जबाबदारी आणि अनेक बाबी मिळविण्यासाठी
पराकोटीची चढाओढ, स्पर्धा नित्य सुरू असते. अशा स्थितीत दिल्लीच नकोशी होणे हे
आश्चर्यजनकच म्हणावे लागेल. नुकत्याच झालेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमात नितीन
गडकरींनी विधान केले की, “दिल्लीत मी केवळ
दोन ते तीन दिवस राहतो. जेव्हा जेव्हा मी दिल्लीत येतो तेव्हाच विचार करतो की इथून
केव्हा जायचे आहे. दिल्लीतून परतण्याचे तिकीट मी सर्वप्रथम काढतो. दिल्लीतील
प्रदुषणाचा प्रश्न गांभिर्याने घ्यायला हवा. सर्वसामान्यांचे जीवन कमी होत आहे”, दिल्लीला केंद्रीय मंत्रीच कंटाळले असतील तर सर्वसामान्यांचे काय? भाजपचे सरकार येऊनही दिल्लीत फरक का पडला नाही? की
गडकरींनी आपल्याच पक्षाच्या राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे? आजवर आम आदमी पक्षाच्या सरकारवर केलेली आगपाखड केवळ राजकीयच होती का? हवीशी दिल्ली नकोशी होण्याचा तर्क काय सांगतो? दिल्लीच्या
या अवस्थेला नक्की कोण कारणीभूत आहे? असे एक ना अनेक अर्थही गडकरींच्या
विधानाचे काढले जात आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि लोकसंख्या असलेल्या
देशाच्या राजधानीची अशी भीषण अवस्था भूषणावह आहे की अपमानजनक? गेल्याच आठवड्यात दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की, १० वर्षे
जुन्या डिझेल आणि १५ वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्यात येईल. यावरुन
मोठा गहजब उडाला. अवघ्या तीन दिवसातच त्यांना हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. यातूनच
दिल्लीच्या प्रदुषणाचा प्रश्न किती गंभीर पातळीवर पोहचल्याचे स्पष्ट होते.
देशाच्या राजधानीत राष्ट्रपती,
पंतप्रधान, सरन्याधीश, संरक्षण प्रमुख यांच्यासह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रीमंडळ, सचिव
आदी राहतात. देशाचा गाडा येथूनच हाकला जातो. संसदेच्या सत्रात सहभागी होण्यासाठी
लोकसभेचे ५४२ आणि राज्यसभेचे २४५ खासदार देशभरातून येतात. याशिवाय विविध केंद्रीय
विभागांचे मुख्यालही दिल्लीतच आहे. परिणामी, लाखो सरकारी कर्मचारी, शेकडो राजकीय
पदाधिकारी, नेते आदींचा डेरा असतोच. २०११च्या जनगणनेनुसार दिल्लीची लोकसंख्या १
कोटी ६७ लाख एवढी होती. गेल्या १४ वर्षातील वाढ लक्षात घेता ती जवळपास अडीच कोटीवर
पोहचल्याचे सांगितले जाते. शिवाय राजधानी दिल्लीला लागून जो परिसर आहे तो
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. या क्षेत्रात राजस्थान, हरियाणा आणि
उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या प्रदेशाचा समावेश आहे. त्यामुळे दिल्लीतील प्रश्न हे आपसूकच
एकूण चार राज्यांचे बनतात. हवा प्रदूषणाची समस्या नेमकी अशीच आहे.
गेली दहा वर्षे दिल्लीत आम आदमी
पक्षाचे सरकार होते. दिल्लीकरांनी मोठ्या अपेक्षेने प्रस्थापित राजकीय पक्षांना
नाकारुन आपकडे सत्ता सोपवली. अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वातील सरकार
सर्वसामान्यांसाठी काही तरी करेल, असा विश्वास होता. मात्र, राजकारणाचा अनुभव
म्हणा की कुरघोडीच्या राजकारण यामुळे ‘आप’ अपयशी ठरले. दिल्लीचे प्रश्न सोडविण्याची क्षमताच त्या राज्याच्या
सरकारमध्ये नाही. याचा उलगडा ‘आप’ला
झाला. शिवाय आपला बदनाम करण्यासाठी भाजपने त्यांचे अधिकाधिक पंख छाटत नायब
राज्यपालांना शक्तीशाली केले. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या भांडणात दिल्लीकर जनता
मात्र भरडली गेली. स्वच्छ हवा आणि पाणी सुद्धा दिल्लीकरांच्या नशिबी न येणे अतिशय
दुर्देवी बनले. खास म्हणजे, कुरघोड्यांच्या राजकारणात माहीर असलेल्यांनाही त्याच असुरक्षित
वातावरणात रहावे लागत आहे.
दिल्लीतील हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक कमालीचा
खराब आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार, ० ते ५०च्या दरम्यानची हवा
चांगली, ५१ ते १०० मधील समाधानकारक, १०१ ते २०० मधील मध्यम, २०१ ते ३०० मधील खराब,
३०१ ते ४०० मधील अत्यंत खराब आणि ४०१ ते ५०० मधील हवा गंभीर मानली जाते. दिल्लीतील
हवेची पातळी अनेकदा अत्यंत खराब श्रेणीतील असते. ही हवा मानवी जीवनासाठी जणू
विषाचे काम करते. ही प्रदूषित हवा शरीरात गेल्याने त्याचा मोठा आघात फुफ्फूस आणि
रक्तावर होतो. अशा वातावरणात वावरल्याने चटकन मृत्यू येत नसला तरी दुर्धर आजारांची
लागण होते. ज्यांना आधीच वेगवेगळे आजार आहेत त्यांची प्रतिकारक्षमता कमालीची
खालावते. यातून आयुष्यमान घटते. याचाच अर्थ दिल्लीची प्रदुषित हवा ही ‘स्लो पॉयझन’च आहे.
दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात दररोज कोट्यवधी
वाहनांची वाहतूक होते. या परिसरात लाखो उद्योग कार्यरत आहेत. उघड्यावर जाळला
जाणारा कचरा, नव्याने केले जाणारे आणि जुनी बांधकामे पाडताना होणारे प्रदूषण,
शेतांमधील कचरा (पराली) जाळण्याची सवय, वीज निर्मितीसाठी जाळला जाणारा कोळसा आदी
कारणांमुळे दिल्लीची हवा विषारी झाली आहे. हवेतील धुक्यामध्ये हे प्रदुषित वायू
मिसळतात. त्यामुळे गॅस चेंबर तेथे तयार होते. अनेकदा तर दिल्लीच्या हवेची गुणवत्ता
५०० अंकांच्या अतिगंभीर पातळीच्याही पुढे गेलेली असते. श्वास घेण्यात अडचणी येतात,
घसा खवखवतो, फुफ्फुसात ही हवा गेल्याने श्वसनाचे विकार जडतात, किडनीवरही परिणाम
होतो.
आता प्रश्न राहतो तो या समस्येला जबाबदार कोण
याचा. दिल्लीकर, राष्ट्रीय राजधानी आणि लगतच्या राज्यांमध्ये राहणारे नागरिक, राजकारणी,
नेते, सत्ताधारी, विरोधक, प्रशासन, उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक, कंत्राटदार,
शेतकरी, वाहनचालक, न्याय यंत्रणा अशा सर्वांनीच दिल्लीला गॅस चेंबर बनविले आहे. जे
दोषी आहेत त्यांना सुद्धा दिल्लीची विषारी हवाच श्वसनास मिळते आहे. तरीही त्याचे
कुठलेच सोयरसूतक कुणाला नाही, ही सर्वाधिक खेदाची बाब आहे.
दिल्लीला प्रदूषण मुक्त करायचे असेल तर त्यासाठी
सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार बरोबरच दिल्ली, राजस्थान,
उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा राज्य सरकार तसेच विविध सरकारी यंत्रणा यांचा समन्वय हवा
आहे. ठोस इच्छाशक्ती त्यासाठी नितांत गरजेची आहे. दिल्लीसह लगतच्या चारही
राज्यांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, खासगी वाहने कमीत कमी
प्रमाणात रस्त्यावर येणे किंवा आणणे हा मुख्य पर्याय आहे. प्रदूषणप्रश्नी थेट
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करुन त्याचे आदेश चारही
राज्यात लागू करणे. शेतकऱ्यांना पराली जाळण्यापासून रोखणे, त्यांचे प्रबोधन करणे,
त्यांना सक्षम पर्याय उपलब्ध करुन देणे, घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन करुन
त्याची विल्हेवाट लावणे, बांधकाम कचऱ्याबाबत ठोस निर्णय घेणे, इलेक्ट्रिक आणि सौर
वाहनांना चालना देणे, मेट्रो आणि सिटी बससारखी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंधनकारक
करणे, इंधनात मिसळल्या जाणाऱ्या पेटकोकवर बंदी घालणे, अभ्यासपूर्वक कृत्रिम पाऊस
पाडून हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सुधारणे, औद्योगिक प्रदूषण घटविणे, कोळशाचे ज्वलन
कमी करुन अन्य स्वच्छ ऊर्जेचे पर्याय स्विकारणे अशा बहुविध उपाययोजना आवश्यक आहेत.
त्यात तात्कालिक आणि कायमस्वरुपी यांचा कृती आराखडा तयार करणे. निश्चित कालावधी
डोळ्यासमोर ठेवून साध्य मिळविणे गरजेचे आहे. हे सारे जोवर घडत नाही तोवर दिल्ली
नकोशीच असेल. पण हे नकोशी असणे कुणाच्या फायद्याचे आहे?
--
पर्यावरण अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
माझे WhatsApp चॅनल फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
Environment, Delhi, Pollution, Air, Nitin Gadkari, Capital, AQI,
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा