सिंधू करार रद्द केल्याने काय होईल? पाक काय करेल? (पहलगाम हल्ला लेख २)

पहलगाम हल्ला लेख २

सिंधू करार रद्द केल्याने काय होईल? पाक काय करेल?

पहलगाम हल्ला झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबत असलेला सिंधू जल वाटप करार (इंडस वॉटर ट्रिटी) स्थगित करण्याचे जाहीर केले आहे. यामुळे पाकिस्तानात एकच हडकंप उडाला आहे. पाकचे कोट्यवधी नागरिक या पाण्यावर जगत आहेत. आता पुढे काय होणार? अशी विचारणा अनेकांनी केली आहे. त्यानिमित्त यावर टाकलेला हा प्रकाश...

भावेश ब्राह्मणकर

काश्मीरमध्ये दहशतवादी आजवर लष्करावर हल्ल करत होते. मात्र, आता त्यांनी पहलगाम भागात पर्यटकांवर हल्ला केला. २८ निष्पाप पर्यटकांचा त्यात बळी गेला आहे. ही बाब भारत सरकारच्या जिव्हारी लागली आहे. दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या, त्यांना बळ देणाऱ्या आणि त्यांच्या माध्यमातून भारतावर हल्ले करणाऱ्या पाकिस्तानला अद्दल घडविण्यासाठी भारताने सिंधू जल कराराचे हत्यार उपसले आहे. हा करार स्थगित करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. हा करार काय आहे? तो स्थगित केल्याने काय होईल? पाकिस्तानची भूमिका काय असेल? आदींचा घेतलेला हा धांडोळा.

भारत आणि पाकिस्तान हे सख्खे शेजारी असले तरी तेवढेच कट्टर शत्रू आहेत. फाळणीनंतर दोन्ही देशांमध्ये शत्रूत्वाचा विस्तव पेटला तो आजतागायत धगधगतो आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये उगम पावणाऱ्या नद्यांच्या पाण्यावरुनही फाळणीनंतर लगेचच तंटे निर्माण झाले. हा वाद जागतिक पातळीवर चर्चेचा ठरला. अखेर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू जल वाटप करार झाला. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे तत्कालिन राष्ट्रपती अय्यूब खान यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, पूर्व वाहिनी नद्या असलेल्या रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्या आणि त्यांच्या पाण्यावर भारताचा हक्क असेल. तर, पश्चिम वाहिनी नद्या असलेल्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानला हक्क देण्यात आला. याच करारानुसार, दोन्ही देशांनी कायमस्वरुपी सिंधू जल आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या बैठकीद्वारे जल तंटा मिटविण्याचे निश्चित करण्यात आले. या करारासाठी जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली. गेल्या सहा दशकांपासून या कराराचे पालन केले जात आहे. मात्र, आता हा करार पुन्हा चर्चेत आला आहे.

सिंधू जल वाटप कराराबाबत गेल्या वर्षी सप्टेंबर भारताने पाकिस्तानला नोटीस बजावली होती. गेल्या सहा दशकांमध्ये परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. वाढलेली लोकसंख्या, पाण्याची वाढलेली मागणी, नद्यांच्या पाणी उपलब्धतेवर झालेला परिणाम, हवामान बदल आदींमुळे या करारात आवश्यक ते बदल करणे आवश्यक आहे. या करारात तशी तरतूद आहे. त्यानुसारच भारताने गेल्या वर्षी पाकिस्तानला नोटीस बजावली. अशाच प्रकारची नोटीस भारताने जानेवारी २०२३ मध्येही बजावली होती. म्हणजेच, दीड वर्षात दुसऱ्यांदा नोटीस देण्यात आली. भारताने किशनगंगा आणि रातले या दोन नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प हाती घेतले आहेत. किशनगंगा ही झेलमची उपनदी आहे तर रातले हा चिनाब नदीवरील प्रकल्प आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने या दोन्ही प्रकल्पांवर आक्षेप घेतले आहेत. या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानच्या वाट्याला मिळणाऱ्या पाण्यात घट होईल, अशी पाकिस्तानची ओरड आहे. २०१५ पासून पाकिस्तान तक्रार करीत आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या परिणामांची तपासणी करण्यासाठी त्रयस्थ तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची मागणीही पाकिस्तानने केली. मात्र, वर्षभरातच ती मागे घेतली आणि जागतिक बँकेकडे धाव घेत याप्रकरणी लवादाच्या स्थापनेची मागणी केली. तर, भारताने त्रयस्थ तज्ज्ञांच्या नेमणुकीची मागणी केली. तज्ज्ञांच्या अहवालाने समाधान झाले नाही तर लवाद नेमावा, अशी भूमिका भारताने ठामपणे मांडली. भारताने हा करार रद्द करुन पाकिस्तानला धडा शिकवावा, अशी चर्चाही सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात तसे होईल का हे पाहणे आवश्यक आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या दोन देश वेगवेगळे असतात पण पर्यावरणीय घटकाला कुठलीही भौगोलिक सीमा नसते. एखादी नदी उगम पावल्यानंतर ती अनेक ठिकाणाहून वाहत जाते आणि शेवटी समुद्राला मिळते. आपण कुठल्या भागातून, प्रदेशातून जात आहोत याचा कुठलाही विचार यामागे नसतो. सप्त सिंधूच्या बाबतीतही तसेच आहे. जम्मू-काश्मिरमधील हिमालय पर्वतरांगांमध्ये उगम पावणाऱ्या सिंधू, झेलम, रावी, बियास, चिनाब, सतलज या नद्या भारत आणि पाकिस्तानमधून वाहतात. हा संपूर्ण भाग भौगोलिकदृष्ट्या दोन देशांचा आहे. उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध आणखीनच ताणले गेले. या परिस्थितीत भारताला सिंधू कराराची आठवण झाली. १९६० मध्ये झालेला सिंधू जल वाटप करार मोडता येईल का, याची चाचपणी भारताने विशेष बैठकीद्वारे केली. मात्र, याचा मोठा परिणाम पाकिस्तानवर झाला. पाक सरकारसह तेथील तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि जनतेतही अस्वस्थता निर्माण झाली. तणाव किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत पर्यावरणाचा एखादा घटक अतिशय मोलाची भूमिका बजावू शकतो आणि वेळेप्रसंगी तो हत्यारही बनू शकतो, याची चर्चाही यानिमित्ताने रंगली.

वस्तुतः सिंधू करार तोडणे हे भारत किंवा पाकिस्तानला एकतर्फी शक्य आहे का? पाकिस्तान तसे करणार नाही कारण त्यांना पाणी हवे आहे. त्यांची कोट्यवधी जनता या पाण्यावर जगते आहे. शेतीसह अनेक व्यवसाय अवलंबून आहेत. सिंधूचे पाणी बंद झाले तर पाकिस्तानातील कोट्यवधी नागरिकांना पिण्याचे पाणीही मिळणार नाही. त्यामुळे तेथील जनता रस्त्यावर उतरु शकते. शिवाय नागरी उठावही होऊ शकतो. मात्र, भारत हा करार एकतर्फी रद्द करु शकतो. प्रत्यक्षात भारत पूर्ण पाणी अडवू शकत नाही. सद्यस्थितीत भारताकडे तशी धरणे वा अन्य प्रकल्प नाहीत. आणि ती उभारायची म्हटली तरी ती तितकी सहज नाही. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये लागतील. अनेक वर्षे वाट पहावी लागेल. शिवाय हे काम अतिशय आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे सिंधूचे पाणी पुर्णपणे अडविणे आणि त्या पाण्याचे नियोजन करणे हे महाकाय आव्हानच आहे.

सिंधू जल वाटप करारात तिसरा पक्ष हा जागतिक बँक आहे. पाकने या बँकेकडे बोंबाबोंब केली तरी जागतिक बँक भारतावर कारवाई करु शकत नाही. आर्थिक पुरवठा कमी करु शकते. तसेच पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय लवादात हा प्रश्न नेऊ शकते. अर्थात या लवादाची सुनावणी केव्हा आणि कशी होईल हे सांगता येत नाही.

पाकिस्तान हा करार रद्द करण्याची मागणी करु शकत नाही कारण त्यांना पाणी हवे आहे. दरम्यान, भारताने या कराराबाबत आजवर एकतर्फी कुठलीच कार्यवाही केलेली नसताना सुद्धा पाकिस्तानने भारताच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय लवादात अनेकदा याचिका दाखल केली आहे. ज्याला कुठलाही आधार नाही.

उरी हल्ल्यानंतर २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंधू कराराचा आढावा घेतला. उच्चस्तरीय समितीचीही स्थापना केली. भारताने सिंधू जल करारातून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले. ‘रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही,’ अशी स्पष्ट भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली. तसेच दोन्ही देशांच्या सिंधू जलवाटप आयुक्तांमधील नियमित द्विवार्षिक चर्चाही भारताने स्थगित केली. या घडामोडींमुळे पाकिस्तानचे तोंडचे पाणी पळाले. या अस्वस्थतेतूनच पाकिस्तानच्या एका पथकाने तातडीने जागतिक बँकेत जाऊन भारतावर कारवाई करण्याची मागणी केली. याद्वारे भारताचा निशाणा योग्य पद्धतीने लागला.

भारताने सिंधू करार तोडायचे म्हटले तर प्रत्यक्षात सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन नद्यांचे पाणी भारीय हद्दीतच अडवावे लागेल. ते तातडीने भारताला शक्य नाही. कारण, पाणी अडविण्यासाठी कुठलेही धरण किंवा अन्य पर्याय भारताकडे उपलब्ध नाहीत. ते निर्माण करायचे म्हटले तर अनेक वर्षांचा अवधी लागेल. शिवाय कोट्यवधी रुपयेही लागतील. हे सारे करुनही अडविलेल्या पाण्याचे योग्य ते नियोजन करावे लागेल. म्हणजेच पुढील काही वर्षे या साऱ्या महत्प्रयासात जातील. हे सारे करुनही सर्व प्रश्न मिटतील असे मुळीच नाही. कारण, या तिन्ही नद्यांचे पाणी मिळणे बंद झाले तर पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध या प्रांतात यादवी माजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाण्याअभावी तेथे शेती आणि रोजगाराचे प्रश्न निर्माण होतील. बेरोजगारी वाढल्याने आणि प्रामुख्याने भारताने पाणी बंद केल्याने ही परिस्थिती ओढवल्याचा कांगावा पाककडून प्रकर्षाने केला जाईल. यातून स्थानिक नागरिक आक्रमक होतील. यातील अनेकांना फूस लावण्यात पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआय यासह लष्कर ए तोयबा, हिज्बुल मुजाहिदीन आणि अन्य दहशतवादी संघटना यशस्वी होतील. परिणामी, हातात शस्त्र घेऊन तेथील नागरिक विध्वंसक बनतील. म्हणजेच, सद्यस्थितीत भारताला ज्या दहशतवादाला तोंड द्यावे लागत आहे त्यात मोठीच वाढ होईल. त्यामुळे सिंधूचे पाणी हे अतिशय स्फोटक बनेल. पाकिस्तानला जे अपेक्षित आहे तेच यातून घडेल.

शिवाय चीनला मदतीशी घेऊन जागतिक स्तरावर भारताला त्रास देण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून केला जाईल. तसेच, सिंधू करार तोडल्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांची मोठी मालिकाच सुरु होईल. पाकिस्तानला (किंबहुना कुटील डाव खेळणाऱ्या पाक सरकारला आणि लष्कराला) धडा शिकविण्यासाठी सिंध आणि पंजाब या दोन्ही प्रांतातल्या नागरिकांना संकटाच्या खाईत ढकलणे मानवतेच्या दृष्टीनेही धोकादायकच आहे. तुर्कस्तानने इराक आणि सिरीयाचे पाणी तोडले त्यामुळे सिरीयात दहशतवादाची मोठी मालिकाच सुरु झाली. हे लक्षात घेणे अगत्याचे आहे. शिवाय काही वर्षांपूर्वी लष्कर ए तोयबाने भारताला धमकी दिली होती की सिंधूमध्ये पाणी नाही तर रक्त वाहील. त्यामुळे सिंधू करार तोडणे भारताच्या अंगलट येऊ शकते.

भारताने सिंधू करार रद्द करण्याऐवजी याच कराराच्या माध्यमातून पाकिस्तानला धडा शिकवायला हवा. पाकचे थोडे पाणी जरी कमी केले तरी त्यांना मोठा झटका बसेल. भारताने आपले कौशल्य पणाला लावून पाकला कोंडीत पकडायला हवे. हे सोपे नसले तरी अशक्य नक्कीच नाही. कारण, पाकिस्तानला कुठल्याही परिस्थितीत या नद्यांचे पाणी हवे आहे. याच कराराच्या माध्यमातून पाकिस्तानला जेरीस आणण्याचे काम भारत करु शकतो. दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानला तेवढा धडा पुरेसा आहे.

--

bhavbrahma@gmail.com

संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार. मो. 9423479348

--

आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा

--

माझे WhatsApp चॅनल फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा 

https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v

--

India, Pakistan, Indus, Water, Treaty, River, Dispute, Terrorism, Attack, Pahalgam,