सिमला करारातून पाक बाहेर; आता काय होणार? भारत काय करणार? (पहलगाम हल्ला लेख ३)
पहलगाम हल्ला लेख ३
सिमला करारातून पाक बाहेर; आता काय होणार? भारत काय करणार?
सिमला करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा पाकिस्तानने केली आहे. भारत-पाक सीमेशी संबंधित हा करार आहे. पाकच्या निर्णयाने आता काय होणार? भारतापुढे काय पर्याय आहेत?
भावेश ब्राह्मणकर
काश्मीरच्या पहलगाम येथे पर्यटकांवर
दहशतवाद्यांनी हल्ला करुन २८ जणांचा बळी घेतल्याने भारत सरकार संतप्त झाले आहे.
त्यामुळेच सरकारने पाच मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यात सिंधूजल वाटप करार स्थगित
करणे, ज्या पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा दिला आहे, तो रद्द करुन त्यांना पाकमध्ये
तत्काळ परत पाठवणे, अटारी वाघा बॉर्डर कायमस्वरुपी बंद करण्याच्या निर्णयांचा
समावेश आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून पाक सरकारही आक्रमक झाले. त्यांनी भारतीय
विमानांना हवाई हद्द वापरण्यास बंदी घातली आहे तसेच भारत-पाक यांच्यात झालेल्या सिमला
करारातून बाहेर पडण्याचे जाहीर केले आहे. हा करार काय आहे?
त्यातून पाकने घेतलेला निर्णय भारतावर काय आणि कसा परिणाम करेल?
याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९७१ मध्ये युद्ध
झाले. परिणामस्वरुप पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. बांगलादेश हा स्वतंत्र देश
जगाच्या नकाशावर आला. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात हे युद्ध लढले
गेले. भारतीय सैन्य अतिशय आक्रमक आणि वरचढ ठरले. या युद्धात भारताने पाकिस्तानच्या
तब्बल पाच हजार चौरस मैल एवढ्या क्षेत्रावर कब्जा मिळवला होता. तसेच, जवळपास एक
लाख पाकिस्तानी सैनिक (युद्ध कैदी) भारताच्या ताब्यात होते. या युद्धामुळे पाकिस्तानची
जगभरात नाचक्की तर झालीच पण अंतर्गत अत्यंत अस्थिर परिस्थिती होती. तेथे कुठलेही
सरकार कार्यरत नव्हते. या युद्धाचा शेवट करण्याबाबत मोठा खल झाला. पाकिस्तानात
सरकार नसल्याने कुणाशीही चर्चा करायची नाही, असा पवित्रा इंदिरा गांधी यांनी
घेतला. त्यावेळी काही देशांनी मध्यस्थीचेही प्रयत्न केले. युद्धामुळे पाकिस्तानात
मार्शल लॉ लागू करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत झुल्फीकार अली भुट्टो हे चिफ
मार्शल अडमिनिस्ट्रेटर (सीएमए) होते. भुट्टो यांनी रशियाचा दौरा केला. भारताने
चर्चा करावी, अशी विनंती केली. रशियाच्या मध्यस्थीमुळे इंदिरा गांधी यांनी चर्चेची
तयारी दर्शवली. अखेर भारतातील शिमला येथे भेटण्याचे निश्चित झाले.
१९७२ मध्ये जुलै महिन्याच्या प्रारंभी भुट्टो
यांच्या नेतृत्वात तब्बल ८४ सदस्यांचे शिष्टमंडळ शिमला येथे दाखल झाले. या
शिष्टमंडळात गुप्तहेर, सैन्य अधिकारी, राजकारणी, पत्रकार, लेखक, व्यावसायिक,
सरकारी कर्मचारी आदींचा समावेश होता. २ जुलै रोजी भारत व पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळात
व्यापक चर्चा झाली. त्यानंतर सिमला कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला. या करारावर ३
जुलै रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे सीएमए झुल्फीकार अली भुट्टो
यांनी स्वाक्षरी केली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. करारातील विविध
तरतुदी सर्वांसमोर मांडल्या. हा करार ऐतिहासिक समजला जातो. त्याला विविध कारणे
आहेत.
मुळात हा करार आणि त्यातील तरतुदी काय आहेत हे
समजून घ्यायला हवे. सिमला करारानुसार, भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश शांतता
आणि संवाद यावर भर देतील. सीमारेषा किंवा कुठल्याही वादाबाबत परस्पर निर्णय घेणार
नाहीत. दोन्ही देश चर्चेने प्रश्न सोडवतील. त्यापूर्वी लष्करी किंवा अन्य कारवाई
केली जाणार नाही. तसेच, दोन्ही देश हे समस्या सोडविण्यासाठी तिसऱ्या देश किंवा
संस्थेची मदत घेणार नाहीत किंवा कुणा तिसऱ्याचा हस्तक्षेप मान्य केला जाणार नाही. दोन्ही
देशांमधील नियंत्रण रेषेचा आदर केला जाईल. ती ओलांडली जाणार नाही. या नियंत्रण
रेषेवर परस्पर किंवा एकतर्फी कुठलाही बदल केला जाणार नाही. दोन्ही देश हे एकमेकांविरुद्ध
बळाचा वापर किंवा खोटा प्रचार करणार नाहीत. शांतता राखणे आणि संबंध सुधारणे यावर
दोन्ही देश भर देतील. भारताच्या ताब्यात असलेल्या ९० हजाराहून अधिक पाक सैनिकांना सोडण्यासाठी
कुठलीही अट राहणार नाही. भारताच्या ताब्यात जो पाकिस्तानचा भूभाग आहे तो पाकला देण्यात
येईल. पाकच्या ताब्यात असलेल्या भारतीयांना तत्काळ मुक्त करावे, अशा विविध तरतुदी
या सिमला करारामध्ये आहेत.
हा करार झाल्यानंतर काही तज्ज्ञ व जाणकारांनी
त्याचे समर्थन केले तर काहींनी त्यावर टीका केली. या करारावेळी भारताला नामी संधी
होती ती त्यांनी गमावली असेही तज्ज्ञांनी नमूद केले. खासकरुन काश्मीरची स्वायत्तता
आणि मालकी ही बाब या करारात टाळण्यात आली. खरे तर काश्मीरचा प्रश्न सिमला करारात
पूर्णपणे सुटला असता असे काही जाणकारांना वाटते. यासंदर्भात भुट्टो यांनी चलाखी
केली आणि वाटाघाटींमध्ये काश्मीर प्रश्न बाजूला ठेवण्यात आला. भुट्टोंच्या या
चलाखीमध्ये इंदिरा गांधी सापडल्या, असे काहींना वाटते. मात्र, काहींच्या मते काश्मीर
वगळून अन्य वादावरच हा करार करण्याचे निश्चित होते. असो.
आता मुद्दा हा आहे की, पाकिस्तान सिमला करारातून
बाहेर पडला तर काय होईल? पाकला असे करता
येईल का? कुठलाही करार हा, म्हटला तर तो बांधिल आहे आणि नाही
सुद्धा. त्या त्या देशाच्या भूमिकेवर ते अवलंबून आहे. सिमला कराराच्या बाबतीतही तसेच
आहे. पाकिस्तान यातून बाहेर पडू शकतो. सध्या पाकने घोषणा केली आहे मात्र त्याची ते
अंमलबजावणी करतील का? याबाबत संदिग्धता आहे. कारण त्यासाठी ठोस
इच्छाशक्ती हवी. तसेच होणाऱ्या परिणामांना तोंड देण्याची तयारी सुद्धा. जाणकारांच्या
मते भारताविरुद्ध केवळ सिमला कराराला अस्त्र म्हणून वापरायचे, दबाव वाढवायचा अशीच
पाकिस्तानची चाल आहे. यापूर्वीही त्यांनी तसे केले आहे. जर, पाकने सिमला करार लाथाडून
मनमानी उद्योग केले तर ते भारतासाठी महाग ठरु शकतात. कारण, भारत-पाक सीमेबाबत
पाकिस्तान परस्पर काहीही निर्णय घेऊ शकतो. नियंत्रण रेषाच मान्य नाही, असाही
पवित्रा घेऊ शकतो. दोन्ही देशांदरम्यान असलेल्या नियंत्रण रेषेवर पूर्णपणे तारेचे
कुंपण नाही. ज्याठिकाणी कुंपण नाही तेथे पाक सैन्य भारतीय भूभागात प्रवेश करेल किंवा
तो बळकावण्याचा प्रयत्न करेल. करारातील तरतुदींचे पालन करायचे नसल्याने पाकिस्तान
मनमानी पद्धतीने निर्णय घेईल, नियंत्रण रेषेचे पालन करेलच असे नाही, भारतासमोर सतत
डोकेदुखी उभी करेल. यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध आणखी तणावपूर्ण होऊ शकतात. सीमेवर
सतत दोन्ही सैन्यात संघर्ष होऊ शकतो. सीमेवरील शांतता भंग पावेल आणि युद्धसदृश
परिस्थिती निर्माण होईल.
पाकिस्तानच्या या कुटील कारवायांबाबत
भारत प्रत्युत्तर देईल. नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन करणाऱ्या पाक सैन्याला चांगला धडा
शिकवू शकेल. मात्र, यात भारताला युद्धसामग्री वापरावी लागेल, वेळप्रसंगी सैन्यहानीही
होऊ शकते. कारगील सारखे युद्धही होऊ शकते. अशावेळी भारताला गाफील राहण्याची एकही
संधी राहणार नाही. अतिशय चौकस राहून निर्णय घ्यावे लागतील. सैन्याची जबाबदारी
कित्येक पटीने वाढेल. युद्धाचा खर्च हा मोठा असतो. त्यामुळे त्याची तयारी ठेवावी
लागेल. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारत हा पाकिस्तानच्या प्रतिमेवर शिंतोडे
उडवेल. पाकला शांतता नको आहे, त्यांना अशांतता हवी आहे, दहशतवाद्यांना बळ देण्याचे
त्यांचे उद्योग सुरूच आहेत, हे भारताकडून सतत सांगितले जाईल. वेळेप्रसंगी त्याचे
पुरावेही दिले जातील. सिमला करार हा शांततेबाबत आहे. आणि तोच पाक पाळत नसल्याने
त्यांना भारताविरुद्ध संघर्षच हवा आहे, असे भारताकडून जागतिक व्यासपीठांवर ठासून
सांगितले जाईल. यातून पाकची प्रतिमा मलिन होईल. शिवाय त्यांना परदेशातून होणारी
मदतही थांबेल. याद्वारे पाक एकटा पडेल.
एकंदरीतच, सिमला करारातून बाहेर पडणे हे
पाकसाठी स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखेच आहे. मात्र, या साऱ्यात
भारताची डोकेदुखी वाढू शकते. नियंत्रण रेषेवर वाढणारा संघर्ष हा वेळ, पैसा, सैन्य,
शक्ती आदी खर्चणारा ठरेल. याचा परिणाम भारताच्या अर्थकारणावरही होईल. देशांतर्गत
महागाई सुद्धा प्रभावित होईल. सर्वसामान्यांना त्याचा प्रभाव जाणवेल. त्यामुळे
भारताकडून मुत्सद्देगिरीचा वापर करीत पाकला वेळोवेळी खिंडीत गाठणे आणि उघडे पाडण्याची
संधी साधावी लागेल.
--
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, परराष्ट्र
संबंध आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार. मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
माझे WhatsApp चॅनल फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
India, Pakistan, Shimla, Pact, Agreement, Dispute, Pahalgam, Terrorist, Attack, Border, Peace,
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा