काळ्या आईची काळजी करणारी संस्था
मृदा संरक्षण
शाश्वत विकास साधायचा असेल तर माती
आणि पाणी यांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. डेहराडून येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ
सॉईल अँड वॉटर कॉन्झर्वेशन ही संस्था देशभरात अभूतपूर्व असे काम करते आहे. त्याची
दखल जागतिक बँकेसह अनेक संघटनांनी घेतली आहे. जाणून घेऊ या ऐतिहासिक संस्थेविषयी...
भावेश ब्राह्मणकर
भारतीय भूभागाचे अनेकविध वैशिष्ट्य आहेत. डोंगरररांगा, दऱ्या, खोऱ्या, वाळवंट, पाणथळ जमिनी, घनदाट जंगल अशी बहुविध प्रकारची भौगोलिकता आहे. तसेच, मान्सून सारख्या हवामानातील सर्वाम मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण घटकाचा देशावर विशिष्ट परिणाम होत असतो. म्हणजेच, एखाद्या भागात जोरदार पाऊस सतत होत असेल तर त्याचा मोठा परिणाम त्या भागातील मातीवर होतो. डोंगर उतारावरुन पाणी मोठ्या प्रमाणात वाहते. त्यामुळे तेथील मातीही वाहून जाते. यामुळे तेथील जमिनीची मोठी धूप होते. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. खासकरुन डोंगर उतारावर शेती करणाऱ्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहते. मग, अशावेळी काय करावे? जमिनीचा पोत कसा सांभाळायचा? तेथे कुठल्या पिकांची लागवड करायला हवी? हे सारे समजून घेणे आवश्यक ठरते. तसेच, अशा भागात शेतीसाठीच्या पाण्याची उपलब्धताही महत्त्वाची असते. या आणि अशा बहुविध प्रकारच्या परिस्थितींना तोंड देतानाच शाश्वत विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय माती आणि जमीन संरक्षण संस्था स्थापन केली आहे.
१९४७ मध्ये भारताला इंग्रजांपासून
स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र, त्यानंतर लगेच
सरकारला ही जाणीव झाली की आपला देश हा कृषी प्रधान आहे. आणि या क्षेत्रासाठी माती
आणि पाणी या दोन बाबी अत्यावश्यक आहेत. या दोघांमुळेच शेती शक्य आहे. माती किंवा
पाण्याचा प्रश्न हा शेतीवर, शेतकऱ्याच्या जीवनावर आणि
पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतो. त्यामुळे माती आणि पाण्याचे
संरक्षण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्वतंत्र संस्था असावी म्हणून १९५० मध्ये
डेहराडून, कोटा, बेल्लारी, उधगमंडलम, वसाड, आग्रा
आणि चंदीगढ येथे माती आणि पाणी संरक्षण, संशोधन आणि
प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात आले.
या केंद्रांद्वारे त्या त्या
परिसरातील परिस्थिती, तेथील आव्हाने, समस्या, शेतकरी व विविध घटकांच्या अडी-अडचणी
यावर काम सुरू झाले. त्यासाठी शास्त्रज्ञ आणि अभ्यासकांची मोठी टीमच कार्यरत झाली.
पण, दीड दशकांनी सरकारला हे लक्षात आले की हे काम आणखी
प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच १ ऑक्टोबर १९६७ मध्ये हे केंद्र कृषी
संशोधन संस्थेला संलग्न करण्यात आले. या कामाने आणखी गती घेतली. पण ते पुरेसे
नव्हते. कारण, २५हून अधिक राज्य, विविध प्रांत, प्रदेश, भौगोलिक स्थिती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, प्रशिक्षणाचा अभाव हे सारेच आव्हानात्मक होते. अखेर १ एप्रिल १९७४ मध्ये
या सर्व केंद्रांची शिखर संस्था स्थापन करण्यात आली. त्यास भारतीय माती आणि जमीन
संरक्षण संस्था असे नाव देण्यात आले.
डेहराडून हे या संस्थेचे मुख्यालय
बनविण्यात आले. संस्थेचा विस्तार करण्याची गरज लक्षात घेऊन मध्ये प्रदेशातील
डाटीया येथे १८ सप्टेंबर १९८६ मध्ये केंद्र स्थापन करण्यात आले. मध्य प्रदेशच्या
बुंदेलखंड भागातील मातीची धूप आणि पाण्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी या
केंद्राला देण्यात आली. त्यानंतर ३१ जानेवारी १९९२ मध्ये ओडिसाच्या कोरापूट येथे
केंद्र स्थापन करण्यात आले. याठिकाणी कृषी पिक पद्धती बदलण्याची गरज होती. ती कशी
आणि का या दोघांवर उत्तर शोधण्याचे काम संस्थेने लिलया पेलले.
अति पावसाचा प्रदेश, दुष्काळी भाग, ओलिताखालील जमीन, खाणींच्या भागातील जमीन, भूस्खलनाचे संकट
असणारा प्रदेश अशा बहुविध प्रकारच्या परिस्थितीत जमिनीची धूप रोखणे तसेच पाण्याचे
संरक्षण करणे हे एक मोठेच आव्हान आहे. त्यामुळे त्या भागाचा भौगोलिक आणि शास्त्रीय
अभ्यास करणे, त्यावर पर्याय शोधणे, त्याची पद्धती निश्चित करणे, कुठली पीक पद्धती
प्रभावी ठरु शकते हे पडताळून पाहणे आदी बाबींवर संशोधन करण्याची मोठी जबाबदारी
संस्थेकडे आहे. आजवर संस्थेने असंख्य समस्यांवर अभ्यास केला आणि त्यावर उत्तरे
शोधली आहेत.
संस्थेने संशोधनातून विशिष्ट अशी
पद्धत आणि तंत्रज्ञानाचीही निर्मिती केली आहे. १९७४ नंतर संस्थेने पाणलोट
कार्यक्रमावर विशेष भर दिला. त्यासाठीच सुखोमाजरी (हरियाणा), नाडा (चंदीगढ), फकोट (उत्तराखंड), जी आर हल्ली (चित्रदुर्ग, कर्नाटक) या चार
ठिकाणी सक्रीय संशोधन प्रकल्प सुरू केले. त्याला मोठ यश प्राप्त झाले. त्यामुळे
सहा राज्यांमध्ये ४७ ठिकाणी पाणलोट प्रकल्प हाती घेण्यात आले. हे प्रकल्प कृषी
क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारेच ठरत असल्याने त्याचे यश लपून राहिले नाही. सरकारने
राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमच जाहिर केला. त्यामुळे १९९१ मध्ये देशातील २९
राज्यांमध्ये पाणलोटचे मोठे काम सुरू झाले. पाण्याच्या संवर्धनातील ही जणू सूक्ष्म
क्रांतीच होते. पण, त्याचे उदगाते असलेल्या संस्थेने
अतिशय नियोजनबद्धरित्या काम सुरू ठेवले.
माती आणि पाण्याच्या बाबतीत संस्थेचे
सुरू असलेले अमुलाग्र अशा कामाची विविध पातळींवर दखल घेण्यात आली. त्यामुळेच
जागतिक बँक, स्विस विकास महामंडळापासून
विविध आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि संस्थांनी संस्थेच्या कार्यात सक्रीय सहभाग घेतला
आहे. केवळ संशोधन करणे एवढेच संस्थेचे काम नाही तर विविध प्रकारच्या सरकारी
संस्थांशी समन्वय करुन संशोधन करणे आणि पाणलोट विकासासह जलस्त्रोत व्यवस्थापनाशी
निगडीत विविध प्रकारचे संशोधन प्रशिक्षम देणारे केंद्रही संस्थेने विकसित केले
आहेत.
शाश्वत विकासाची वाट
चोखाळणाऱ्या या संस्थेमुळे देशभरात अभूतपूर्व असे काम घडते आहे. त्यामुळेच आजवर
संस्थेला अनेकविध पुरस्कारांनी सन्मानित केले आहे. हवामान बदलाशी तोंड देण्यासाठी
भारताने तयार केलेल्या कृती आराखड्यातही संस्थेचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे अशा संस्थेत
काम करण्याची संधी म्हणजे देशसेवेची अनोखा मार्गच आहे.
येथे करता येईल संपर्क
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सॉईल अँड वॉटर
कॉन्झर्वेशन, २१८, कौलगढ रोड, डेहराडून-२४८१९५ (उत्तराखंड) या
पत्त्यावर किंवा ०१३५-२७५८५६४ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. तसेच www.cswcrtiweb.org या
वेबसाईटवरही विस्तृत माहिती मिळू शकेल.
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार. मो. 9423479348 इमेल - bhavbrahma@gmail.com
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
माझे WhatsApp चॅनल फॉलो करण्यासाठी
https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
Institute, Water, Soil, Conservation, Dehradun, IISWC, CSWCRTI, Environment,
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा