ट्रम्प-मोदी भेटीने भारताच्या पदरात काय? (नवशक्ती)
ट्रम्प-मोदी भेटीने भारताच्या पदरात काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अमेरिका दौरा किती यशस्वी झाला? भारताला फायदा की तोटा? अमेरिकेची आगमी काळासाठी भूमिका काय? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही संकेत दिलेत तर काही बाबी अगदीच स्पष्ट झाल्या आहेत.
भावेश ब्राह्मणकर
अमेरिकन अध्यक्षपदाची सूत्रे ट्रम्प यांनी घेतल्यानंतर
महिना होत नाही तोच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा ठरला. ट्रम्प
यांच्याशी चर्चा, वाटाघाटी निश्चित झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. फ्रान्समधील
परिषदेनंतर मोदी अमेरिकेत दाखल झाले. व्हाईट हाऊसमधील स्वागत, चर्चा, पत्रकार
परिषद तसेच ‘मिस्टर
प्रायमिनिस्टर यू आर ग्रेट’ आणि ‘अ ग्रेट फ्रेंड
ऑफ माइन’ अशा
प्रकारचे कौतुकोद्गार ट्रम्प यांनी मोदींबाबत काढले. स्वाभाविकच हे सर्व माध्यमात
आले. जगातील पहिल्या आणि पाचव्या क्रमांकावरील अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुखांची भेट अनेक
देशांसाठी उत्सुकतेची होती. यातून मिळणारे संकेत आणि संदेशही महत्वाचे आहेत. मोदी-ट्रम्प
यांच्यात विविध विषयांवर खल झाला. आता त्याचे भारतावर काय आणि किती परिणाम होणार? हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात वर्षभरामध्ये
साधारण १३० अब्ज डॉलरचा व्यवहार होतो. २०३० पर्यंत हा व्यवहार ५०० अब्ज डॉलर करण्याचा
निर्धार झाला. ट्रम्प यांनी ताठर भूमिका घेत ‘जशास
तसे’ (रेसिप्रोकल) कर लावण्याचे जाहीर केले. म्हणजे, भारतातून
अमेरिकेत येणाऱ्या आणि अमेरिकेतून भारतात जाणाऱ्या उत्पादनांना सारखाच कर लागेल. ही
बाब भारतासाठी अडचणीची आहे. कारण, भारतातील अमेरिकन निर्यात साधारण ६० अब्ज डॉलरची
आहे. तर, अमेरिकेतून होणारी आयात साधारण ४२ अब्ज डॉलर आहे. यात साधारण १८ अब्ज
डॉलरची तूट आहे. ती भरुन काढण्याचे ट्रम्प यांचे ध्येय आहे. ट्रम्प मुळात उद्योजक
असल्याने त्यांचा व्यापार वाटाघाटींवर अधिक भर असतो. भारत सध्या रशियाकडून कमी
दरात कच्चे तेल घेतो. ते शुद्ध करुन युरोप आणि अन्य देशांना विकतो. त्यापूर्वी भारत
हा अमेरिकेकडूनच कच्चे तेल घ्यायचा. आता भारताने पुन्हा खरेदी सुरू करावी, असा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. मात्र,
ते भारताला परवडणारे नाही. कारण अधिक दाम मोजून तेल घ्यावे लागेल. शिवाय कच्च्या
तेलावरील प्रक्रिया आणि देशोदेशीची निर्यातही बंद होईल. परिणामी, भारतात इंधन दरवाढ
आणि महागाईचा भडका उडेल.
जशास तसे कर हा निकषही भारताला
हानिकारक आहे. सद्यस्थितीत विविध उत्पादनांवर वेगवेगळा कर आहे. सारखाच कर म्हटला
तर जीवनावश्यक आणि अन्य उत्पादनेही एकाच रांगेत येतील. यातून भारताची निर्यात घटून
आयात वाढेल. परिणामी, भारतीय रुपया कमजोर होईल. याचे बहुविध परिणाम भारतीय
अर्थव्यवस्थेवर होतील. भारतातील कृषी, औद्योगिक व अन्य उत्पादने अमेरिकेत
महागल्याने त्याला ग्राहक मिळणार नाहीत. भारतीय उत्पादकांना त्याचा थेट आणि मोठा
फटका बसेल. अद्याप कराचा निर्णय अंतिम नसला तरी ट्रम्प तडजोडीच्या मनस्थितीत
नाहीत. परिणामी भारताच्या अडचणी वाढणार आहेत. व्यापार आणि कराच्या बाबतीत ट्रम्प-मोदी
भेट भारतासाठी फारशी फायदेशीर नाही, असेच म्हणावे लागेल.
अत्याधुनिक एफ ३५ ही लढाऊ विमाने
खरेदी करण्याची गळ ट्रम्प यांनी भारताला घातली. पाचव्या आणि सहाव्या पिढीची लढाऊ
विमाने भारतास तातडीने हवी आहेत. फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्यात आली
आहेत. ती पुरेशी नाहीत. नुकत्याच झालेल्या फ्रान्स दौऱ्यात मोदी-मॅक्रॉन यांच्यात
राफेलविषयी बोलणी झाली. विविध टप्प्यांमधील चर्चांचा हा सिलसिला बराच पुढे गेला
आहे. तर, रशियानेही सुखोई ५७ या आधुनिक विमानासाठी भारताकडे शब्द टाकला आहे.
त्यामुळे अमेरिका, फ्रान्स की रशिया?
कुणाची लढाऊ विमाने घ्यायची? असा पेच भारतासमोर आहे. भारताने
यापूर्वीच रशियाकडून सुखोई विमाने घेतली आहेत. विशेष म्हणजे, ती भारतात उत्पादित
होतात, त्यांची देखभाल दुरुस्ती आणि सुटे भागही भारतातच उपलब्ध होतात. तंत्रज्ञान
हस्तांतराचा करारही आहे. अशाच पद्धतीने सुखोई ५७ घेणे भारताला फायद्याचे आहे. तर,
फ्रान्सचे राफेल हे वेगळ्या पद्धतीचे असले तरी भारतात ते उत्पादित करण्यावर
मर्यादा आहेत. केवळ त्याची जुळणी भारतात होऊ शकेल. भविष्य आणि परावलंबित्वाचा
विचार करता राफेलचा करार काहीसा कठीण आहे. तर, अमेरिकन विमाने ही अत्यंत महाग
आहेत. तंत्रज्ञान हस्तांतर किंवा भारतात जुळणीही होणार नाही. अमेरिकन विमाने अतिशय
आधुनिक, शक्तीशाली आणि अनेकविध गुण संपन्न असली तरी भारतासाठी किफायतशीर नाहीत. भारताचा
शत्रू असलेल्या पाकिस्तानकडे अमेरिकन लढाऊ विमानेच आहेत. भविष्यात युद्ध झाल्यास
सारख्याच विमानांनी प्रत्युत्तर देणे योग्य ठरणार नाही. शिवाय अमेरिका अशा प्रसंगी
भारताला विमानांचे सुटे भाग किंवा संपूर्ण नवीन विमाने देण्याची खात्री नाही. या
विमानांद्वारे अदृष्य स्वरुपात अमेरिकेचे नियंत्रण किंवा हेरगिरी असते. विमानांसाठी
ट्रम्प यांनी हट्ट किंवा बळजबरी केली तर भारताला ते त्रासदायक ठरु शकेल. किंवा या
विमानांच्या बदल्यात कर कमी करण्याची ‘ऑफर’ही ते देऊ शकतील. भेटीत ऐनवेळी विमानांचा पत्ता बाहेर काढून ट्रम्प यांनी
नवी खेळी खेळली आहे.
बेकायदा राहणाऱ्या घुसखोरांना हाकलून
लावण्याचे आक्रमक कार्य अमेरिकेत सुरू आहे. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात हा
मुद्दा ठोसपणे मांडाला होता. भारतीय नागरिकांना विशेष लष्करी विमानांद्वारे
मायदेशी पाठविले जात आहे. मात्र, या नागरिकांच्या हालापेष्टा, छळ, हात व पायातील
बेड्या, अन्न व पाण्यासाठी तडफड हे सारेच सध्या चर्चेचे ठरत आहे. अमेरिकन
कायद्यानुसार हे सर्व जण गुन्हेगार आहेत. मात्र, अमेरिका-भारत किंवा ट्रम्प-मोदी
यांची मैत्रीही या आड येऊ शकलेली नाही. मोदींच्या दौऱ्यानंतरही या पाठवणीतील छळ
तसूभरही कमी झालेला नाही. परिणामी, दोन्ही नेत्यांमधील संबंध केवळ बोलाची भात आणि
बोलाची कढी आहे का, असा प्रश्न विरोधक उपस्थित करीत आहेत. शिवाय जनमानसातही त्याचे
पडसाद उमटत आहेत. याबाबतीतही हा दौरा निराशाजनकच म्हणावा लागेल.
एचवनबी व्हिसाकडे अमेरिकेतील आणि
भारतातील नागरिकांचे सर्व कान ऐकवटले आहेत. या प्रश्नी दोन्ही नेत्यात चर्चा झालेली
नाही. लाखो भारतीय या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत राहतात. तसेच, अमेरिकेत जन्म होणाऱ्या
बाळांना नागरिकत्व देण्याचा नियमही ट्रम्प यांनी रद्द केला आहे. त्याचा थेट फटका
शेकडो भारतीयांना बसणार आहे. त्याविषयीही चकार शब्द काढण्यात आलेला नाही. परिणामी,
लाखोंच्या आशांवर निराशेचे पाणी पडले आहे.
विज्ञान, तंत्रज्ञान, संरक्षण अशा
विविध क्षेत्रात भारत आणि अमेरिका यांच्यात सहकार्य करण्याचे दोन्ही नेत्यांनी
मान्य केले. यापुढील काळात अधिकारी आणि शिष्टमंडळांच्या चर्चा होतील. त्या विहित
कालावधीत होऊन पुढील वाटचालही गतिमान होणे आवश्यक आहे. दीड दशकांपासून बासनात
असलेल्या अणु ऊर्जा कराराची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याचा मार्गही या दौऱ्यातून
मोकळा झाला आहे. कोळशासारख्या प्रदूषणकारी स्त्रोताऐवजी स्वच्छ ऊर्जेचा मार्ग
प्रशस्त बनला आहे. यासाठी मात्र भारताला वेगाने हालचाली कराव्या लागतील. फ्रान्सचे
अणु तंत्रज्ञान घ्यायचे की अमेरिकेचे हा प्रश्नही भारतासमोर आहेच. किफायतशीर आणि भारतीय
हित साधणाऱ्या देश व तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देणे संयुक्तिक ठरेल. अमेरिकन निधी व
पैसा वाचविण्यासाठी ट्रम्प यांनी घेतलेले धडाधड निर्णयही भारतावर परिणाम करीत
आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्यासह अन्य निर्णयांचा त्यात समावेश आहे. चीनला
खिंडीत गाठण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या क्वाड गटाला
चालना देण्याचा निर्धार बैठकीत झाला आहे. यावर्षी ही बैठक भारतात प्रस्तावित असून
त्यासाठी ट्रम्प भारतात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ट्रम्प-मोदी भेट ही ‘थोडी खुशी आणि बडा गम’ अशीच म्हणता येईल.
--
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि
पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार. मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
माझे WhatsApp चॅनल फॉलो करण्यासाठी
https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
USA, America, India, Donald Trump, Narendra Modi, Meet, Visit, International, Foreign Affairs, Trade, Relations,
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा