अवैध घुसखोरांचे भारताला तगडे आव्हान
अभिनेता सैफ अली खानवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अवैध घुसखोरांचा प्रश्न चर्चिला जात आहे. बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, पाकिस्तान या शेजारी देशांलगतची सीमा भक्कम नाही. अस्थिरता, बेरोजगारी, महागाई आदींमुळे तेथील नागरिकांचा ओढा भारताकडे आहे. परिणामी, भारताची अंतर्गत सुरक्षाच धोक्यात आली आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानवर हल्ला करणारा
शरीफुल इस्लाम हा बांगलादेशी असून तो मेघालयातील नदी ओलांडून भारतात बेकायदा
घुसला. त्यानंतर तो थेट मुंबईत आल्याचे तपासात दिसून येत आहे. सेलिब्रेटीवर
झालेल्या या हल्ल्यामुळे देशभरात ही बाब चर्चेची ठरत आहे. मात्र, गेल्या अनेक
वर्षांपासून अवैध घुसखोरांचा प्रश्न कायम आहे. त्याबाबत फारशी चर्चा होत नाही
किंवा त्याकडे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. निवडणूक काळात हा प्रश्न तेवढा
चर्चिला जातो. परंतु, भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर घात करणारा हा प्रश्न अतिशय
गांभिर्याने घेण्याची गरज आहे. अन्यथा भारताच्या सार्वेभोमत्वालाही धोका पोहचू
शकतो.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि लोकसंख्यांपैकी
एक तर दक्षिण आशियातील महत्वाचा देश असलेल्या भारताला बांगलादेश (४०९६ किमी), चीन
(३४८८ किमी), पाकिस्तान (३३२३ किमी), नेपाळ (१७५१ किमी), म्यानमार (१६४३ किमी), भूतान
(६९९ किमी), अफगाणिस्तान (१०६ किमी) या देशांची सीमा लागून आहे. यातील सर्वाधिक
सीमा असलेला बांगलादेश आणि तेथील परिस्थिती भारतासाठी डोकेदुखी आहे. सध्या तेथे हंगामी
सरकार कार्यरत आहे. बेरोजगारी, गरिबी, महागाई अशा अनेक आघाड्यांवर बांगलादेशी
नागरिक पिचलेला आहे. भारतासारखा सक्षम आणि वेगाने विकास करणाऱ्या देशाकडे तेथील
नागरिकांचा ओढा आहे. तेथील अस्थैर्य नक्की कधी संपेल हे अनिश्चित आहे. त्यामुळे
रोजगाराच्या शोधार्थ सीमा ओलांडून तेथील नागरिक भारतात घुसखोरी करीत आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडील माहितीनुसार, भारत-बांगलादेश यांच्यातील एकूण सीमेपैकी
पश्चिम बंगालमधील सीमा ही २,२१७
किमी आहे. यातील ९६३ किमी सीमेवर कुंपण नाही. तर, कूचबिहारमध्ये कुंपण नसलेली सीमा
५० किमी एवढी आहे. काही सीमा भागात नैसर्गिक अडथळे आहेत. जसे की धारला नदी हीच सीमा
असल्याने प्रत्यक्षात कुंपण घालणे शक्य नाही. त्यातच नदी मार्गही बदलते. त्यामुळे
कुंपण घातले तरी ते प्रभावी ठरत नाही. परिणामी तेथे असुरक्षितता निर्माण होत
राहते. नद्यांभोवतीची वस्ती ही बेकायदेशीर कारवायांसाठी वापरली जाते. कुंपण
नसलेल्या भागातूनच मानवी तस्करी, मद्य आणि ड्रग्जचा गैरव्यापार, बनावट चलनाचा शिरकाव,
शस्त्रास्त्रांची विक्री आदी सर्रास होते. सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) बांगलादेश
सीमेवर तैनात आहे. काही दिवसांपूर्वी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी
आरोप केला की, बीएसएफ त्यांचे कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावत नसल्याने बंगालमध्ये
अवैधपणे बांगलादेशी येत आहेत. या आरोपाकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहणे चुकीचे आहे.
बॅनर्जी यांचे तृणमूल काँग्रेस आणि केंद्रातील भाजप यांचे राजकीय वैर असले तरी
देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. बॅनर्जी किंवा बंगाल सरकारकडे काही
अधिकृत पुरावे असतील तर ते पाहून योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे.
बांगलादेशातील
हंगामी सरकार सध्या भारताशी सख्य बाळगून नाही. त्यामुळेच ज्या सीमा भागात भारताकडून
तारेचे कुंपण घालण्याचे काम सुरू आहे त्यावर बांगलादेशने आक्षेप घेतला आहे. भारतीय
उच्चायुक्तांना बोलवून तशी समज त्यांनी दिली. भारतानेही दिल्लीतील बांगला
उच्चायुक्तांना पाचारण करुन समज दिली. म्हणजेच, सारे काही आलबेल नाही. गेल्या काही
दिवसांपासून या कुंपणाचे काम थांबले होते. आता पुन्हा ते स्थगित झाले आहे.
म्हणजेच, बांगलादेशच्या सीमा भारतासाठी अत्यंत डोकेदुखी आणि सुरक्षेला छेद देणारी
ठरत आहे.
पूर्व
भागातील म्यानमारची सीमाही अशीच आहे. भारत-म्यानमार सीमेवरील लोकसंख्येचा डेटा मॅप
करणे आवश्यक आहे. विशेषतः नागालँड, मिझोराम आणि मणिपूरमधील लोकांचा डेटा तयार केला
पाहिजे. जेणेकरून सीमेवर कुंपण घालण्यास मदत होईल आणि घुसखोरी थांबवता येईल. सीमावर्ती
भागात व्यापक सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. अरुणाचल प्रदेश (५२० किमी), मणिपूर (३९८ किमी), नागालँड (२१५ किमी) आणि मिझोरम (५१०
किमी) ही चार ईशान्येकडील राज्ये म्यानमारशी १,६४३ किमीची कुंपण नसलेली सीमा सामायिक करतात. त्यामुळे
शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा
आणि अंमली पदार्थांची तस्करी प्रचंड प्रमाणात होते. त्यामुळेच भारताने या सीमेवर
कुंपण घालण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी तब्बल ३१,००० कोटी रुपये खर्चाची योजना तयार
करण्यात आली आहे. म्यानमारमध्ये अस्थैर्य आहे. लष्कर आणि बंडखोर गटाच्या वर्चस्व
लढाईत हा देश पिचला आहे. त्यामुळे हा देश सध्या बेकायदा कार्यांचा अड्डा बनला आहे.
त्याचा सर्वाधिक त्रास भारताला होत आहे.
केंद्रीय
गृह मंत्रालयाच्या २०२०-२१च्या अहवालानुसार, ईशान्येकडील चीन, बांगलादेश, म्यानमार
आणि भूतानशी असलेल्या भारताच्या ६० टक्के पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय सीमा या
असुरक्षित आहेत. यामुळे अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक आणि ऐतिहासिक कारणांसह या प्रदेशात
"नाजूक सुरक्षा परिस्थिती" निर्माण झाली आहे. परिणामी, शेजारच्या देशांमध्ये सुरक्षित
आश्रयस्थाने किंवा छावण्या राखणाऱ्या विविध भारतीय बंडखोर गटांकडून हिंसाचार, खंडणी आणि विविध मागण्यांना ऊत आला आहे, असेही
अहवालात नमूद आहे. हे अतिशय गंभीर आहे. आसाममधील रोहिंग्यांचा प्रश्न असो की
मणिपूरमध्ये उफाळलेला हिंसाचार यात सीमेलगतच्या बंडखोर गटांचा मोठा वाटा असल्याचे
पुरावे भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना वेळोवेळी मिळाले आहेत.
जम्मू-काश्मीर,
गुजरात, राजस्थान, पंजाब या भागातील पाकिस्तानी सीमा सुद्धा अतिशय चिंताजनक आहे.
सीमेपलिकडून होणारी घुसखोरी, दहशतवाद्यांचा शिरकाव हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. पाकिस्तानी
सीमा सुद्धा पूर्णपणे कुंपण असलेली नाही. त्यामुळे जेथून वाट मिळेल तेथून घुसखोरी
होत आहे. पुलवामा हल्ला हा घुसखोरांच्याच कटाचा परिपाक होता. अर्थात सद्यस्थितीत
आपण केवळ जमिनीलगतच्या सीमेबाबतच चर्चा करीत आहोत. मुंबईवर झालेला दहशतवादी हल्ला
हा समुद्रमार्गे झाला होता. त्यामुळे जमिनीलगतची सीमा पूर्णपणे कुंपण घालून
सुरक्षित करणे गरजेचे आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे नैसर्गिक आव्हानेही आहेत.
काश्मीरमध्ये दऱ्या, उंच पर्वत, नद्या यामुळे कुंपण घालणे शक्य नाही. याचाच फायदा
घुसखोरांना मिळतो आहे.
पाकिस्तानने
बळकावलेला काश्मीर प्रदेश (पीओके) पुन्हा भारतात समाविष्ट करण्याची आणि सर्जिकल
स्ट्राईकसारखे हल्ले करण्याची भाषा अनेकदा वापरली जाते. प्रत्यक्षात आहे ती सीमा
सुरक्षित करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. त्यातच हवामान बदलाचे संकट दिवसागणिक
चिंतेचे बनत आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात भारतीय भूसीमा असलेल्या शेजारी देशांसह
श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया येथून निर्वासित, घुसखोर यांचे लोंढे समुद्रमार्गे भारतात
शिरकाव करण्याला प्राधान्य देतील. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावमध्येही मोठ्या
प्रमाणात बांगलादेशी असल्याचे उघड झाले आहे. म्हणजेच, भारताच्या सर्वच दिशांना
घुसखोरांनी व्यापले आहे. ही बाब देशाची अंतर्गत सुरक्षा अडचणीत आणणारी आहे. लगतच्या
देशांशी लागून असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमांवर हजारोच्या संख्येने सध्या सैन्यबळ
तैनात आहे. कोट्यवधींचा खर्च त्यानिमित्ताने होत आहे. त्यामुळे भारत सरकारने
सीमेचा हा प्रश्न अतिशय गांभिर्याने घेऊन सर्वच सीमा भागात तारेचे कुंपण करण्याला
प्राधान्य द्यायला हवे. जेथे नदी किंवा पर्वत याच सीमा आहेत तेथे भारतीय हद्दीत
कुंपण घालायला हवे. मानवी किंवा ड्रोनद्वारे टेहेळणी याला मोठ्या मर्यादा आहेत.
कुंपण घालून अवैध घुसखोरीलाच नाही तर अनेक गैरकृत्य आणि गुन्ह्यांनाही आळा घालता
येणार आहे. अर्थात शेजारी देशांकडून किंवा सीमेलगतच्या भारतीय नागरिकांकडूनही
त्यात आडकाठी आणली जाण्याची शक्यता आहे. पण केव्हा तरी आपल्याला कठोर व्हावेच लागेल.
त्यामुळेच देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित राहिल. अन्यथा आपला देश घुसखोरांमुळे पोखरुन
जाईल आणि त्यातून अंतर्गत कलह, नागरी उठाव आदींना बळ मिळेल. त्याची किंमत फार मोठी
असेल.
--
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि
पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार. मो. 9423479348
--
India, Porous, Border, Nepal, China, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Illegal, Migration, Refugee, Security, Threat,
अभ्यासपूर्ण लेख चिंताजनक गंभीर स्तिथी
उत्तर द्याहटवाखूप खूप धन्यवाद
हटवाअतिशय स्पष्ट करून निश्चित निर्णय घेण्यास आग्रह करणारा लेख.धन्यवाद
उत्तर द्याहटवा