प्रयागराज कुंभमेळ्यात 'माँ गंगा' कुठे आहे?
या आठवड्यात प्रयागराजमध्ये सुरू होणाऱ्या कुंभमेळ्याचा प्रचंड गाजावाजा सुरू आहे. उत्तर प्रदेशसह केंद्र सरकारकडून या वैश्विक सोहळ्याचे ब्रँडिंग केले जात आहे. योगी सरकारने तर गाणे, जाहिराती या साऱ्यांवर भर दिला आहे. मात्र, ज्या नदीमध्ये हा कुंभमेळा भरतो आहे त्या माँ गंगेचे काय? गंगेच्या प्रदूषण आणि सद्यस्थितीविषयी कुणीच, काहीच का बोलत नाही? खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीतही गंगा मैलीच का आहे?
भावेश ब्राह्मणकर
देशभरातील सर्व
माध्यमांमध्ये प्रयागराज कुंभमेळा आणि त्यांच्या जाहिराती दिसून येत आहेत. कृत्रिम
बुद्धिमत्तेचा वापर, दीड लाख तंबू, सुरक्षेचा फौजफाटा, शेकडो कॅमेऱ्यांची नजर
आदींवर भर दिला जात आहे. योगी सरकार तर कोट्यवधी रुपये खर्चून कुंभमेळ्याचे
ब्रँडिंग करीत आहे. सहाजिकच या महासोहळ्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. मात्र, पवित्र
अशा गंगा नदीमध्ये हा कुंभमेळा भरतो. याच नदीत स्नान केल्याने पापक्षालन होत
असल्याची धारणा आहे. त्याच गंगा नदीचे पावित्र्य आपण हिरावून घेतले आहे. आजवर
कोट्यवधी रुपये खर्च झाले पण गंगेला तिचे पुनर्वैभव प्राप्त झालेले नाही.
त्याविषयी ना विरोधक बोलत आहेत, ना माध्यमे, ना कुणीही. एवढ्या मोठ्या वैश्विक
सोहळ्याच्या निमित्तानेही गंगेच्या प्रदुषणाची बाब चर्चिली न जाणे हे कसले लक्षण
आहे? हे सुदैव की दुर्दैव?
पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी हे वाराणसी मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. मात्र, ते सुद्धा वाराणसीतील
गंगेचे प्रदूषण दूर करु शकलेले नाहीत. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले आणि मोदींनी
‘नमामी गंगे’ या महत्वाकांक्षी योजनेची घोषणा
केली. विशेष म्हणजे, या सरकारची पहिली कॅबिनेट बैठक ही केवळ नमामी गंगे या प्रस्तावावरच
झाली आणि त्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर प्रथमच गंगा नदीसाठी विशेष मंत्री देण्यात
आला. त्याची धुरा गंगेच्या स्वच्छतेसाठी मोठी यात्रा करणाऱ्या भाजप नेत्या उमा भारती
यांच्याकडेच सोपविण्यात आली. आज दहा वर्षांनंतरही गंगेचे प्रदूषण दूर झालेले नाही.
नमामी गंगेच्या माध्यमातून शेकडो कोटीच्या योजना आल्या आणि येत आहेत. जवळपास
अब्जावधी रुपये पाण्यात गेले पण गंगा निर्मळ बनू शकलेली नाही.
उत्तर भारताची जीवनदायिनी, देशातील ४० टक्के
जनतेची तारणहार अशी गंगा नदीची ओळख आहे. पाणी आहे म्हणून गंगेच्या परिसरात चैतन्य आहे.
आणि म्हणूनच पर्यटकांचा ओढा तिथे आहे. अडीच हजार किलोमीटर लांबी असलेली ही नदी २९ मोठी शहरे, २३ छोटे शहरे आणि ४८ प्रदेशांमधून
जाते. हिंदू धर्मातील गंगेचे पावित्र्य
आणि तिच्याविषयीची श्रद्धा अनमोलच आहे. या श्रद्धा आणि भावनेपोटी दरवर्षी कोट्यवधी
भाविक देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यातून गंगेकाठी येत असतात. त्यामुळे तीर्थाटन, पर्यटनाच्यादृष्टीने
पर्यटकांचा मोठा ओढा गंगेकडे आहे. भगीरथामुळे गंगा नदी या सृष्टीवर प्रकटल्याची अख्यायिका
ख्यात आहे. हिमालय पर्वतरांगांमध्ये उगम पावणारी गंगा नदी हजारो किलोमीटरचा प्रवास
करुन बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते. तिच्या प्रवाह मार्गात ती त्या भागाला समृद्ध
करते. पाण्याची उपलब्धता, प्रवाह आणि त्या भागातील चैतन्य हे सारेच संशोधनाचे
विषय आहेत.
गंगेला केवळ नदी
नाही तर तिला आईचा दर्जा हिंदू आणि भारतीय संस्कृतीमध्ये देण्यात आला आहे. त्यामुळे
गंगेच्या प्रश्नाकडे केवळ श्रद्धा आणि भावनेच्या दृष्टीनेही पाहणे आवश्यक ठरते. विविध
कारणांमुळे गंगा नदी प्रदूषित होत असल्याची बाब ऐंशीच्या दशकात समोर आली. त्याबाबत
वारंवार बोलले गेले, लिहिले गेले आणि सरकार दरबारी हा प्रश्न मांडला गेला. अखेर १९८५
मध्ये केंद्र सरकारने गंगा ऍक्शन प्लॅनची घोषणा केली. गेल्या साडेतीन दशकात गंगेसाठी
अनेक घोषणा झाल्या, कोट्यवधींचा निधी जाहिर झाला, त्याली करोडो रुपये खर्ची झाले पण गंगेच्या प्रदूषणाचे
ग्रहण काही दूर झालेले नाही. गंगेचे प्रदूषण ही खरे तर राष्ट्रीय आपत्तीच म्हणायला
हवी. गंगेचा प्रश्न विविध अंगाने समजून घेणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.
नमामी गंगा योजना
गंगा नदी केवळ सांस्कृतिक आणि
आध्यात्मिकदृष्टया महत्त्वाची नाही तर देशाच्या अर्थदृष्ट्याही ती महत्त्वाची आहे.
हीच बाब लक्षात घेऊन गंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि तिचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी
सरकारने नमामी गंगे हे एकात्मिक अभियान हाती घेतले. नमामी गंगेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने
२०१९ ते २०२० पर्यंत तब्बल २० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कृती आराखडयाला मंजुरी दिली.
एखाद्या नदीच्या प्रश्नासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करणे ही बहुदा जगातील
पहिलीच बाब होती. गंगा पुनरुज्जीवनाचे आव्हान पेलायचे तर त्यासाठी बहुस्तरीय, विविध संबंधित तसचे
विविध पैलू असलेले स्वरुप लक्षात घेऊन आंतरमंत्री तसेच केंद्र आणि राज्य यांच्यातील
सहकार्य अधिक वाढविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. कृती आराखडा तयार करणे, केंद्र तसेच राज्य
स्तरावरील देखरेख वाढविण्याचा निर्धार नमामी गंगे या योजनेत आहे.
नमामी गंगे या मोहिमेची
अंमलबजावणी तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येत आहे. तातडीच्या उपाययोजना, पाच वर्षांच्या काळासाठीच्या
उपाययोजना आणि १० वर्षांच्या कालावधीसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना यांचा त्यात समावेश
आहे. तरंगणारा घनकचरा काढून टाकण्यासाठी नदीपृष्ठ स्वच्छ करणे, प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ग्रामीण स्वच्छता तसेच
स्वच्छतागृहे बांधणे, स्माशनभूमी बांधणे, घाट दुरुस्त करणे, त्यांचे आधुनिकीकरण करणे तसेच नव्याने घाट बांधणे
या कामांचा प्राथमिक स्तरावरच्या कामात समावेश आहे. नदीचे औद्योगिक तसेच स्थानिक प्रदूषण
रोखण्यावर मध्यम उपक्रमामध्ये लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. स्थानिक सांडपाण्याद्वारे
होणारे प्रदूषण लक्षात घेऊन येत्या पाच वर्षात अतिरिक्त २५०० एमएलडी अतिरिक्त क्षमता
निर्माण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. हा कार्यक्रम दीर्घकालीन कार्यक्षम ठरावा, शाश्वत ठरावा यासाठी
महत्त्वाच्या वित्तीय सुधारणा अपेक्षित आहेत. प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी हायब्रिड अन्युटीवर आधारित सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मॉडेलला मंजुरी देण्यात आली. प्रक्रिया केलेल्या
पाण्यासाठी बाजारपेठ विकसित करणे तसेच मालमत्ता दीर्घकालीन टिकावी यासाठीची खातरजमा
करण्याचेही निश्चित झाले. या मिशनमध्ये औद्योगिक
प्रदूषण रोखण्याला प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. गंगाकाठच्या प्रदूषणकारी उद्योगांना
सांडपाणी कमी करण्यासाठी किंवा शून्य द्रव कचऱ्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात
आले आहेत. यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कृती आराखडा तयार केला
आहे. प्रत्येक वर्गातल्या उद्योगाशी तपशीलवार चर्चा करुन त्यांना विहीत कालावधी देण्यात
आला आहे. प्रत्येक उद्योगाला सांडपाणी देखरेख करणारी केंद्र उभारावी लागणार आहेत. याशिवाय
जैवविविधता जतन, वृक्ष लागवड, पाण्याच्या दर्जावर देखरेख ठेवणे यासारखे उपक्रमही
या कार्यक्रमाअंतर्गत हाती घेण्यात आले आहेत. मगरी, डॉल्फीन, कासवे, पाणमांजर यासारख्या जल जीवांच्या प्रजातीचे जतन करण्यासाठी
विशेष कार्यक्रमाचे नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे नमामी गंगे अंतर्गत गंगाकाठी ३० हजार
हेक्टर क्षेत्रावर वृक्ष लागवड करण्याचे जाहिर केले गेले आहे. जमिनीची धूप कमी करण्यासाठी
आणि नदीलगतचे पर्यावरण सुधारण्यासाठी या वृक्षलागवडीचा उपयोग होणार आहे. २०१६ मध्ये
या वृक्षलागवड मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली. प्रदूषणाला अटकाव करण्यासाठी पाण्याचा
दर्जा तपासणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच ११३ केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून त्याद्वारे
एकात्मिक जल दर्जा तपासला जाणार आहे.
गंगा सतत प्रवाही
रहावी यासाठीही लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. पृष्ठभागावरील सिंचनाची सुधारीत कार्यक्षमता
याद्वारे दीर्घ काळासाठी नदीमध्ये पुरेशा पाणी साठ्याचे ध्येय साध्य केले जाणार आहे.
गंगेचे प्रदूषण सोडविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची आवश्यकता आहे. कारण, हजारो किलोमीटर लांब
नदीचा प्रवाह, किनारी भागातील मोठी लोकसंख्या. त्यामुळे चारपट अधिक निधी देत
असल्याचे सरकारने जाहिर केले आहे. तरी ही रक्कम कमीच असल्याचे सांगितले जाते. म्हणून
गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठी निधीचे योगदान प्राप्त करण्यासाठी स्वच्छ गंगा निधीच्या
नावे एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यात आले. देशासह परदेशातील भारतीयांना त्यासाठी आवाहन
केले जात आहे. विविध कारणांसाठी वापरलेले पाणी आणि आपल्या घरांमधील सांडपाण्याची योग्य
प्रकारे विल्हेवाट न लावल्यास हे पाणी नदीत तसेच मिसळून जाते. सांडपाणीविषयक पायाभूत
सुविधांचे बांधकाम आम्ही हाती घेतल्याचे सरकार वारंवार सांगत आहे. वापरलेले पाणी, जैव कचरा आणि प्लॅस्टिकचा
पुनर्वापर तसेच पुनर्प्राप्तीद्वारे या कार्यक्रमाला बळ देण्याचे नियोजित आहे. गंगेच्या
पात्रातील वाळूच्या उत्खननावर नियंत्रण, गंगाकिनारी झाडांची लागवड, चार धाम यात्रा करणाऱ्यांसाठी
चैतन्यमय वातावरण, गंगा निगराणी केंद्र, गंगेतील जैविक विविधता जपण्यासाठी विशेष उपाययोजना
आदींचा अंतर्भाव योजनेत आहे.
गेल्या अनेक दशकात
काय झाले?
गंगेच्या शुद्धीकरणाचे प्रयत्न
तब्बल चार ते पाच दशकांपासून सुरु आहेत. गंगेसाठी
आजवर चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक पैसा खर्च झाला आहे. पण, गंगेच्या परिस्थितीत तसूभरही बदलहोत नसल्याचे विविध
अहवालांमधून समोर येते. तसेच, सरकारकडूनही यासंबंधीची अधिकृत माहिती संसदेमध्ये
लेखी स्वरुपात दिली जाते. त्यामुळे गंगेसाठीचा पैसा पाण्यातच गेल्याचे स्पष्ट होते.
गंगेचे प्रदूषित पाणी समुद्राला जाऊन मिळते त्यामुळे अधिक काळजी करायची गरज नाही, असे अनेक जण म्हणतात.
पण, याच गंगेवर आज कोट्यवधी जनता अवलंबून आहे. पिण्याचे पाणी, सिंचनासाठी, पर्यटनासाठी, उद्योगांसाठी आणि
विविध कारणांसाठी गंगेचे पाणीच महत्त्वाचे आहे. काळाच्या ओघात गंगेच्या किनारी लोकवस्ती
अफाट वाढली आहे आणि वाढत आहे. त्यामुळेच धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यटन आणि अन्य दृष्ट्याही गंगेकाठच्या शहरांना
महत्त्व प्राप्त होत आहे. त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता गंगेचे महत्त्व
आणि तिच्या भोवतीचे अर्थकारण याचा विचार करावाच लागतो. गंगेला शुद्ध करण्याच्या हालचाली
सुरु झाल्यानंतर प्रारंभी त्या त्या भागातील राज्य सरकारांनी त्यात लक्ष घातले. त्यानंतर
केंद्रानेही लक्ष घातले. पण हे सारे प्रयत्न त्रोटक होते. त्यात कुठेही समन्वय नव्हता. सरकारी काम आणि चार
महिने थांब अशा उक्तीप्रमाणेच हे काम सुरू होते. त्यामुळे इतरांच्या कोर्टात चेंडू
टोलविण्यापलिकडे फारसे काही झाले नाही. अनेकदा राजकीय वादाचाही मोठा फटका या कामाला
बसला. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वेगवेगळी सरकारे, त्यांच्यतील मतभेद, भांडणे, श्रेयवाद
या सा-याची किनारही यास लाभली आहे. पाहता पाहता तीन दशके लोटली तरी परिस्थिती जैसे थे नाही तर ती
बिकट होत आहे. हे सारे जाणीवपूर्वक
होत आहे का, असा प्रश्नही विविध जलतज्ज्ञ आणि निसर्ग व पर्यावरण प्रेमींकडून विचारला जात आहे. आजवर असमन्वय आणि जो तो ज्याच्या त्याच्या पध्दतीने गंगेच्या समस्येकडे
पाहत होता, प्रयत्न करीत होता.
त्यामुळे हा प्रश्न सुटला तर नाही उलट तो जटिल बनला की काय, अशी शंका आहे. तसेच, नोकरशाहीचा
कारभारही परिणाम करणारा ठरला आहे. एकीकडे निधी मिळत नाही, दुसरीकडे मिळाला तर तो खर्च
होत नाही आणि खर्च झाला तरी गुणवत्तेचा प्रश्न राहतोच. या सा-यांमुळे गंगेचे ग्रहण
सुटता सुटलेले नाही.
मोदींच्या
कार्यकाळात नक्की काय झाले?
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गंगेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री नियुक्त करण्यात आला. मोदी सरकारने पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक गंगाप्रश्नी घेतली. त्यात
महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा आणि तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता
दिली. जलसंपदा, नगरविकास, ग्रामीण विकास, पंचायत राज, पर्यावरण, रस्ते, वाहतूक व बंदरे, पाणी पुरवठा, पर्यटन अशा विविध
मंत्रालयांचा समन्वय साधणारे
नवे मंत्रालय महत्त्वाचे बनले. त्याशिवाय, मंत्र्यांचा एक गट, त्यांच्या खालोखाल त्या त्या मंत्रालयातील सचिवांचा
गट त्याचबरोबर राज्यांमधील मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गट स्थापण्यात
आला. या गटांच्या बैठकीतील निर्णयांवर थेट केंद्रीय मंत्री गटात चर्चा होते आणि त्यास
मंजुरी देण्याचे निश्चित झाले. या नव्या व्यवस्थेमुळे प्रश्न मार्गी लागेल, अशी चिन्हे
निर्माण झाली. काँग्रेस प्रणित आघाडी सरकारच्या काळामध्ये गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी यात्रा करणाऱ्या आणि गंगेविषयी तळमळ दाखविणा-या भाजप नेत्या उमा भारती यांनाच गंगेचे शिवधनुष्य पेलण्याची जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे
ज्यांना प्रश्न ठाऊक आहे त्यांनाच आता उत्तर शोधून प्रश्न मार्गी लावण्याचे कसब साधावे,
असा अर्थ यातून दिला गेला. सहाजिकच हा प्रश्न सुटेल असे अनेकांना वाटू लागले. विरोधात
असताना हे करू नका असा नारा उमा यांनी लावला होता. त्यामुळे आता काय करायचे याचा निर्णय
घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. तीन वर्षे उमा या मंत्री असताना या मोहिमेला वेग आला
नसल्याचे कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट झाले. त्यावरुन मोठा गदारोळ झाला.
कॅगच्या अहवालात
काय म्हटले आहे, हे पहायला हवे. २०१४-१५ मध्ये केंद्र सरकारने नमामी गंगेसाठी २१३७
कोटी रुपयांची तरतूद केली. पण, त्या वर्षी केवळ १७० कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले.
२०१५-१६ मध्ये २७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यातील केवळ ६०२ कोटी रुपये
सरकार खर्च करु शकले. तर, २०१६-१७ मध्ये २५०० कोटी रुपयांची तरतूद असताना अवघे १०६२
कोटी रुपयांचीच कामे झाल्याचे कगच्या अहवालात स्पष्ट झाले. त्यामुळे निधी असूनही कामे
होत नसल्याची बाब सलग तीन वर्ष घडत गेली. त्यातच देशातील सात आयआयटींच्या प्राध्यापक,
संशोधक, तज्ज्ञ आणि विद्यार्थ्यांनी एक सर्वंकष असा अहवाल तयार केला. हा अहवाल स्विकारुन
त्यावर काम सुरु होणे अपेक्षित होते. पण, ते या तीन वर्षात झाले नाही. ३१ मार्च २०१७
पर्यंत २७१० कोटी रुपयांच्या विविध योजना लालफितीतच अडकल्याचे दिसून आले. ४६ सांडपाणी
प्रक्रिया केंद्रांसह इतर महत्त्वाच्या कामे असलेली ५१११ कोटी रुपयांची कामेही सुरू
होऊ न शकल्याचे कॅगने निदर्शनास आणले. उत्तराखंड वगळता गंगाकाठच्या अन्य गावे आणि शहरांमध्ये
प्रत्येक घरात शौचालय उभारण्याचे कामही पूर्ण होऊ शकले नाही. विशेष म्हणजे, या कामासाठी
दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार ऋषिकेश
आणि हरिद्वार ही दोन ठिकाणे सोडली तर अन्य ठिकाणी गंगेचे पाणी पिण्या योग्य नाही. हरिद्वारनंतर
कुठेही गंगेमध्ये आंघोळ करणे आरोग्यास हानिकारक आहे, असे मंडळच सांगते आहे. गंगेच्या
किनारी असलेल्या १६३२ ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छतेचे मोठे काम उभे करण्याचे निश्चित
होते. त्याची गतीही अत्यंत धीमी असल्याचे कॅगने स्पष्ट केले. उद्योगांमधून निघणा-या
सांडपाण्याचा प्रश्न काही निकाली निघाला नाही. त्यासाठी कॉमन इफ्लुएँट ट्रिटमेंट प्लान्ट
उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले. पण ते झाले नाही. अत्याधुनिक दर्जा आणि बांधणीचे हे
प्रकल्प असणे आवश्यक आहे. तसेच, त्याची देखभालही योग्य असायला हवी. ते नसल्याने गंगेत
अनेक रसायने आणि उद्योगांचे घातक पाणी मिसळते आहे. त्यातच गंगेचे पाणी मोठ्या प्रमाणात
सिंचन आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी वळविण्यात आले आहे. त्यामुळे नदीच्या प्रवाहावर त्याचा
परिणाम झाला आहे. नदीतील पाणी लक्षणीयरित्या घटले आहे. त्यामुळे बारमाही वाहणारी ही
नदी येत्या काळात बारमाही राहणार की नाही, अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे. खासकरुन
उन्हाळ्यामध्ये त्याचा प्रत्यय येत आहे. नदी पात्रातील पाणी कमी होऊन सांडपाण्याचे
प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
कानपूरमध्ये चार
हजार चांबड्याचे कारखाने होते. त्यातील आता पन्नास टक्केच कारखाने शिल्लक आहेत. पश्चिम
बंगालमध्ये गंगेच्या पात्रात लहान-मोठे २२२ नाले येऊन मिळतात. बंगालच्या उत्तरेला गंगेचे
प्रदूषण अधिक आहे. त्यामुळेच तेथे गंगेचे पाणी पिण्या आणि आंघोळ करण्या योग्यही नाही.
वाराणसीमध्ये ३६२ एमएलडी क्षमतेचे दोन सांडपाणी
प्रक्रिया प्रकल्प कार्यन्वित होतील असे सांगितले गेले. बंगालच्या उपसागराला गंगा जिथे
मिळते त्यापूर्वी ती १०० शहरे आणि हजार गावांमधून जाते. तेथेही मोठे प्रदूषण होते.
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांमध्ये दररोज जवळपास
दीडशे नाल्यांचे दुषित पाणी दररोज गंगेमध्ये मिसळत आहे.
गंगेच्या प्रश्नाकडे
आपण अद्यापही गांभिर्याने पाहत नाहीत, अशी खंत जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह व्यक्त करतात.
मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसी येथे सौर ऊर्जेवर
चालणाऱ्या ई बोट कार्यन्वित करण्यात आल्या आहेत. पण, त्याने फारसा फरक पडलेला नाही. चामडे, साखर, रसायने, दारू
यांचे कारखाने आणि जलविद्युत प्रकल्प यामुळे गंगेचे प्रदूषण सुटू शकलेले नाही. तीन
वर्षात गंगा शुद्धीकरणाच्या कामात सुधारणा दिसून न आल्याने उमा यांच्याकडून हे खाते
काढण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे त्याची धुरा देण्यात
आली. पण, गडकरी यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम, शिपींग, जलस्त्रोत या खात्यांबरोबरच
गंगेचा पदभार होता. त्यानंतरही हे खाते इतरांकडे दिले गेले. पण फार काही फरक पडला
नाही. गंगेचे प्रदूषण दूर करावे यासाठी सातत्याने देशात कुणी ना कुणी उपोषण किंवा आंदोलन
करीत आहे. करोडो रुपये आणि अनेक वर्षे उलटूनही अशी वेळ यावी, यापेक्षा दुर्देव ते काय.
केंद्रीय प्रदूषण
नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, वाराणसी मध्ये गंगा नदीत मोठ्या स्वरुपाचे
पाच नाले येऊन मिळतात. यातून दररोज दहा लाख लिटर दुषित पाणी गंगेत मिसळते. त्यामुळेच गंगेत ऑक्सिजनचे प्रमाण लक्षणीयरित्या
घटले आहे. गंगा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गंगेत ऑक्सिजनचे प्रमाण २०१४ मध्ये
८.६ मिलिग्राम प्रतिलिटर एवढे होते जे २०१७ मध्ये कमी होऊन ७.५ मिलिग्राम प्रती लीटर
एवढे झाले. गंगेच्या किनारी आणि तेथील रहिवासी भागात शौचालयांचा वापर नसल्याने मानवी
विष्टा गंगेत येऊन मिळते. त्यामुळेच वेळोवेळी गंगेच्या पाण्याची तपासणी केली असता ते
आंघोळी योग्यही नसल्याचे दिसून येते. सरकारच्या नियोजनानुसारच नमामी अंतर्गत पाच राज्यांमध्ये
एकूण २३१ योजनांना २०१६ मध्येच प्रारंभ होणार होता. त्यात उत्तराखंडमध्ये ११२, बिहारमध्ये
२६, झारखंडमध्ये १९ आणि बंगालमध्ये २० योजनांचा समावेश होता. मात्र, या योजना अद्यापही
मार्गी लागलेल्या नाहीत. केवळ गंगेचे प्रदूषणाकडे पाहिले जाते. पण, तिच्या उपनद्यांचे
काय. शेकडो उपनद्या गंगेला येऊन मिळतात. त्यामुळे नमामी गंगेमध्ये उपनद्यांचाही विचार
करण्यात आला असला तरी गंगेप्रमाणे त्यांचीही स्थिती काही सुधारलेली नाही. काही जलतज्ज्ञांच्या
मते, आपल्याकडे शेतीसाठी मोफत वीज उपलब्ध करुन दिली जाते. त्यामुळे पाण्याचा उपसा मोठ्या
प्रमाणात वाढला आहे. गंगेकाठच्या प्रदेशात हे प्रमाण मोठे आहे. त्याचाही परिणाम गंगेच्या
सद्यस्थितीवर झाला आहे. गंगेचे प्रदूषण दूर करतानाच त्याबाबत प्रबोधन करण्याची मोठी
जबाबदारी आहे. त्यात पूर्णपणे यश येत नाही. गंगा ही धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाची नदी
आहे. तिला माता म्हटले जाते. त्यामुळेच अनेक पुजाविधी तेथे होतात. हे साहित्य गंगेत
मिसळते. अस्थींचे विसर्जनही केले जाते. त्यामुळे प्रदूषणात वाढच होते आहे. या सा-या
प्रकारावर काही तोडगा काढायचा म्हटला तर धार्मिक भावना आणि श्रद्धा दुखावली जाईल, या
हेतूने सरकारकडून कुठलेही ठोस पाऊल उचलले जात नाही. व्होट बँकेचा आणि जनाधाराचा विचार
करुन गंगा प्रदूषण करणा-यांना दंड करण्याचा प्रस्तावही बासनात गुंडाळण्यात आला आहे.
केवळ नवे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारुन काहीही होणार नाही तर सध्या अस्तित्वात
असलेल्या ८४ प्रकल्पांचे नुतनीकरण करण्याची नितांत गरज आहे. या प्रकल्पांची कार्यक्षमता
अत्यल्प असल्याने गंगेचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे जुन्या केंद्रांना
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन त्यांची गुणवत्ता वाढविणे आवश्यक आहे.
वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण,
पाणी आणि वीजेचा वापर या सा-याचाही विचार गंगेच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी होणे आवश्यक
आहे. गंगेकाठी १८२ घाटांचा विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. सरसकट काँक्रिटीकरण करण्यातून
अनेक समस्यांना आमंत्रण दिले जाणार आहे. तूर्त तरी याकडे कुणीही लक्ष वेधलेले नाही.
आता घाट बांधले जातील पण, भविष्यात पूर आणि अन्य आपत्तीत हे घाट कळीची बाब ठरतील, असे
काही पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. गंगेकाठी ११८ स्मशानभूमींचाही विकास केला जाणार आहे.
कारण, नदीकिनारी प्रेत जाळण्यानेही अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. अस्थींसह जळलेली
लाकडे, राख हे सारेच नदीत मिसळते. त्यामुळे याला अटकाव घालण्याचेही आव्हान आहेच. नदी
किना-यांची सतत स्वच्छता होणे आवश्यक आहे. कारण, त्यामुळेच विविध प्रकारचा कचरा आणि
अन्य बाबी सातत्याने नदीत मिसळत राहतात. त्यातून प्रदूषणात वाढ होतच राहते.
काँग्रेस काळात
काय झाले
काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात २००९ मध्ये राष्ट्रीय गंगा
नदी खोरे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली
२००९, २०१० आणि २०१२ मध्ये त्याच्या बैठका झाल्या. संपुआ सरकार जाऊन भाजप सरकार आले.
२०१४ आणि २०१५ मध्ये प्राधिकरणाची बैठक गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली
झाली. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१६ मध्ये हे प्राधिकरण बरखास्त करण्यात आले आणि त्याजागी
राष्ट्रीय गंगा कौन्सिल स्थापण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली
४ जुलै २०१६ रोजी कौन्सिलची बैठक झाली. मात्र, त्यानंतर या कौन्सिलची बैठक झालीच नाही.
त्यामुळे पर्यावरण क्षेत्रातून याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. केवळ दिखावा करुन
काहीच होत नसल्याची प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहे.
गंगाजलाची
विक्री
केंद्र सरकारने गंगाजल पोस्टाने
देण्याची योजना आखली आहे. पण गंगेचे पाणी शुद्ध राहिलं तरच ते पोस्टाने वितरीत करता
येईल. पोस्ट विभागाला बळकटी देणे, धार्मिक भावनांची कदर करणे आणि तीर्थयात्रा करु न
शकणाऱ्यांना घरपोच गंगाजल मिळावे अशा हेतूने गंगाजलाची योजना आणण्यात आली आहे. जवळच्या
पोस्ट ऑफिसमध्ये नागरिकांना गंगाजल उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यानिमित्ताने गंगेचे
पाणी विक्रीची नवी व्यवस्था प्रथमच देशपातळीवर सुरू झाली आहे. यावर मोठे अर्थकारणही
निर्माण झाले आहे.
जबाबदारी
सर्वांचीच
गंगा नदीचे सामाजिक-आर्थिक आणि
सांस्कृतिक महत्त्व आणि विविध वापरांसाठी तिचा झालेला गैरवापर यामुळे गंगा नदी स्वच्छ
करणे हे अतिशय गुंतागुंतीचे झाले आहे. आतापर्यंत जगात कधीही इतका गुंतागुंतीचा कार्यक्रम
राबविण्यात आला नाही. या कार्यक्रमासाठी सर्व क्षेत्रे आणि देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या
सहभागाची आवश्यकता आहे.
थेम्स नदीचा आदर्श
लंडनमधील थेम्स नदीचे प्रदूषण
आणि तिला मिळवून दिलेले पुनर्वेभव हे जगातील सर्वात आदर्श उदाहरण समजले जाते. आजही
अनेक विद्यापीठे, संशोधक आणि तज्ज्ञांसाठी हे कार्य संशोधनास प्रेरणा देते. थेम्सचे
प्रदूषण नेमके का आणि कसे होत आहे, याचा सर्वंकष अभ्यास इंग्लंड सरकारने केला. त्यासाठी
विविध सामाजिक संस्था, विद्यापीठे आणि तज्ज्ञ यांची मदत घेण्यात आली. व्यापक असा अभ्यास
करुन सरकारने विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला. थेम्स नदी हे लंडनचे भूषण
आहे, हे ध्यानी ठेवून सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतला आणि या अहवालाची अंमलबजावणी
करण्यासाठी निधीची तरतूद केली. विशेष म्हणजे, विविध पर्यावरण आणि सामाजिक संस्थांना
या कार्यात सहभागी करुन घेतले. काही जण आठवड्याला ऐच्छिकपणे अजूनही योगदान देत आहेत.
जवळपास दशकभरानंतर थेम्सचे प्रदूषण रोखण्यात सरकारला यश आले. पण आज ही यशोगाथा बनली
आहे. आणि ती सर्व जगाला प्रेरणा देत आहे. अशाच प्रकारे अन्य नद्यांसाठीही असाच पुढाकार
घेतला गेला तर प्रदूषित नद्या या जीवनवाहिन्या बनतील आणि त्याद्वारे पर्यावरणाचा एक
मोठा प्रश्न निकाली निघेल. अमेरिकेतील व्हर्जिनीया आणि करोलिना प्रांतातून वाहणारी
न्यू रिव्हर (नवी नदी)ला सुद्धा प्रदूषणमुक्त करण्यात तेथील प्रशासन आणि सरकारला यश
आले आहे. इच्छाशक्ती आणि कार्य करण्याची ऊर्जा यामुळे हे शक्य आहे. सरकार बदलत असले
तरी नोकरशाही तीच असते. त्यामुळे प्रशासनाने ठरविले तर अशक्य कामही शक्य होऊ शकते.
गंगा नदीच्या बाबतीत तसे होणे आवश्यक आहे.
--
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार.
मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
माझे WhatsApp
चॅनल फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे
https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
Prayagraj, Kumbhamela, Uttar Pradesh, Ganga, River, Pollution, Namami Gange, Environment,
Namami gange 🙏
उत्तर द्याहटवा