मोहम्मद युनूस यांचा बोलवता धनी कोण? (नवशक्ती)
बांगलादेशचे हंगामी अध्यक्ष मोहम्मद युनूस यांचा ऑगस्टपासून सुरू असलेला कारभार चिंताजनक आहे. पाकिस्तान व चीनशी जवळीक, हसिनांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी, अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, वादग्रस्त धोरणात्मक निर्णय आदींचा त्यात समावेश आहे. भारतासाठी ही बाब अडचणीची असून युनूस यांच्यामागे कुणाचा वरदहस्त आहे? हे शोधायलाच हवे.
भावेश ब्राह्मणकर
ग्रामीण विकास बँकेचे संस्थापक, बांगलादेशवासियांचे
जीवनमान उंचावण्यासाठी ठोस प्रयत्न आणि नोबेल पुरस्कार विजेते अशी मोहम्मद युनूस
यांची ओळख. पण, सध्या ते बांगलादेशचे हंगामी अध्यक्ष आहेत. देशातील अस्थैर्य योग्य
पद्धतीने हाताळणे आणि पारदर्शक सार्वत्रिक निवडणूक लवकरात लवकर घेणे ही युनूस
यांची मुख्य जबाबदारी. मात्र, गेल्या पाच महिन्यातील त्यांचा कारभार वेगळेच काही
दर्शवतो आहे. निवडणुकीविषयी चकार शब्दही न काढता असंख्य धोरणात्मक आणि दूरगामी
निर्णय घेण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. यातून बांगलादेशचे हित नक्की कसे साधले
जाणार? या
यक्षप्रश्नासह भारतासोबतचे संबंध अतिशय कठीण होणार आहेत. हे काही सहजासहजी घडत
नाही. तो योगायोगही नाही. त्यामागे नक्की कोण आहे?
गेल्या जुलै महिन्यात बांगलादेशमध्ये अभूतपूर्व अराजक
निर्माण झाले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन तरुणांनी हिंसक आंदोलने केली. यातूनच
देशात अस्थैर्य निर्माण झाले. परिणामी, तत्कालिन पंतप्रधान शेख हसिना यांना देश
सोडून जाण्याची वेळ आली. गेल्या दोन दशकांचा विचार करता आता कुठे बांगलादेशच्या
प्रगतीची गाडी रुळावर येत होती. त्यातच हा गहजब झाला. पुन्हा या गाडीला करकचून
ब्रेक लावावा लागला. आता याच गाडीचे स्टेअरिंग युनूस यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडून
बांगलादेशवासियांच्या प्रचंड अपेक्षा आहेत. ग्रामीण बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण
विकास, रोजगार, सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात सुधारणा यावरील कार्यामुळेच नोबेल
पुरस्काराने त्यांचा गौरव झाला. युनूस यांच्या हाती हंगामी का होईना पण देशाची
सूत्रे आल्याने ते राजकारण्यांपेक्षा वेगळा, ठोस आणि पारदर्शक कारभार करुन आदर्श
निर्माण करतील, अशीही धारणा जनतेची आहे. मायदेशीचे पांग फेडण्याची वेळ आलेली
असताना युनूस मात्र वेगळ्याच भूमिकेत गेले आहेत. गेल्या पाच महिन्यात त्यांनी
घेतलेले निर्णय आणि संकेत हे भारतासह अनेकांना काळजीत टाकणारे आहेत.
बांगलादेशमध्ये लवकरात लवकर सार्वत्रिक आणि
पारदर्शक निवडणूक होणे आवश्यक आहे. हीच खरी तर युनूस यांची जबाबदारी. मात्र,
त्याऐवजी युनूस हे अन्य बाबींनाच प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे बांगलादेशात नक्की
कधी निवडणुका होतील याबाबत अनिश्चितता आहे. बांगलादेशची आर्थिक स्थिती फारशी
चांगली नाही. त्यामुळे निवडणूक होऊन नवे सरकार सत्तारुढ होमे आवश्यक आहे. मात्र, याचा
काहीच विचार युनूस यांच्या मनी दिसत नाही. व्यक्तिगत किंवा मुठभरांच्या मनीचे साकार
व्हावे यासाठी ते कार्यरत झाले आहेत. बांगलादेशचे संस्थापक शेख
मुजीबूर रहेमान यांच्याविषयी जणू विखारच आहे. रहेमान यांचा पुतळा संतप्त जमावाने
उद्धवस्त केला. रहेमान यांचे धोरण धर्मनिरपेक्षतेचे होते. ते संपुष्टात आणून
बांगलादेशला मुस्लिम राष्ट्र बनविण्याचा युनूस यांचा चंग आहे की काय, अशी शंका
निर्माण होत आहे. रहेमान यांचे छायाचित्र बांगला चलनावर आहे. ते काढून टाकायचे
म्हणून त्यांनी नव्याने चलन छापण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यात किती कोटी रुपये
खर्ची होणार आहेत?
जनतेच्याच पैशाची ही उधळपट्टी नाही का?
ज्या पाकिस्तानने अनन्वित छळ केला त्यांच्याशीच घरोबा
करण्याचा निश्चय युनूस यांनी केला आहे. पाक पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची युनूस
यांनी दोनदा भेट घेतली आहे. त्यात विविध धोरणात्मक निर्णयांवर चर्चा झाली आहे. त्यानुसार,
पाकिस्तानी जहाजे आता थेट बांगलादेशच्या किनाऱ्यावर येऊ लागली आहेत. हजारो जणांचा
बळी घेणारा, महिलांवर बलात्कार आणि शेकडोंना देशोधडीला लावणाऱ्या पाकिस्तानला जवळ
करुन युनूस नक्की काय साध्य करु पाहत आहेत? पाकिस्तानने या सर्व काळ्या कृत्यांबद्दल जाहीर
माफी मागावी, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून बांगलादेशची आहे. त्यालाही युनूस यांनी
तिलांजली दिली आहे. म्हणजेच, पाकने केलेला नरसंहार युनूस यांना मान्य आहे?
बांगलादेशच्या राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षता नमूद
करुन सर्वधर्मसमभावाचा झेंडा हाती घेण्यात आला. मुस्लिम राष्ट्रांपेक्षा वेगळी वाट
चोखाळून देशाला प्रगतीच्या मार्गाने नेण्याचा हेतू त्यात होता. गेल्या चार दशकांमध्ये
त्यासाठी ठोस प्रयत्न झाले. हसिना यांनी त्याला अधिक गती दिली. मात्र, हसिना यांची
सत्ता जाताच बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवरील हल्ले सुरू झाले आहेत. खासकरुन
हिंदूंना लक्ष्य केले जात आहे. हिंदूंच्या प्रार्थनास्थळांवरही हल्ले होत आहेत. या
सर्वावर नियंत्रण आणण्याऐवजी युनूस हे त्यास बळ देत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित
होत आहे. भारतात त्याचे पडसाद उमटणार हे त्यांना ठाऊक आहे. याचा अर्थ काय होतो?
बांगलादेशच्या घटनेमध्ये बदल करणे, पाकिस्तानशी
जवळीक करणे, पाकिस्तानातून येणाऱ्या वस्तू आणि पदार्थांवरील आयात शुल्क कमी करणे, चीनकडून
शस्त्रास्त्र मिळविण्यासाठी बोलणी, भारतासारख्या विश्वासार्ह देशाशी तुटक संबंध
ठेवणे यासारखे उद्योग युनूस यांनी सुरू केले आहेत. हंगामी अध्यक्षांची जबाबदारी
निवडणूक घेण्यापर्यंत सकुशल नेतृत्व करणे ही आहे की धोरणात्मक आणि मोठे निर्णय
घेणे? असा
प्रश्न अनेक जाणकारांना पडला आहे. आर्थिक हलाखीत गेलेल्या देशांना आपल्या गळास
लावण्याचे डाव चीन खेळतो आहे. यापासून युनूस यांच्यासारखा अर्थतज्ज्ञ अनभिज्ञ आहे
का? पाकिस्तानशी
सलगी करुन बांगलादेशची अर्थव्यवस्था सुदृढ होणार आहे का? बांगलादेशी
जनतेला मनापासून पाकला स्विकारायचे आहे का?
जागतिक बँक, नाणेनिधी यासारख्या संस्था बांगलादेशला
अर्थसहाय्य पुरविण्यास तयार होणे आणि प्रत्यक्ष निधी मिळणे ही सुद्धा मोठी कसरत
आहे. त्यासाठी विविध निकषांची पूर्तता कळीची ठरते. पाकिस्तान आणि चीनसारखे धोकादायक
देश बांगलादेशला अशा कार्यात मदत करणार आहेत का? भारतासारख्या चांगल्या शेजाऱ्याला दूर
सारुन युनूस यांना बांगलादेशचे हित साधायचे आहे की त्यांच्या पाठिशी असलेल्या
देशाचे? निवडणूक
टाळून किंवा अधिकाधिक लांबणीवर टाकून लोकशाही घालविण्याचा इरादा आहे का? की हुकुमशाही
आणून सर्व सूत्रे स्वहाती ठेवण्याचा युनूस यांचा डाव आहे? त्यास चीनचे
खतपाणी आहे का?
शेख हसिना यांच्याविरुद्ध विविध खटले दाखल करुन
त्यांना शिक्षा सुनावण्याचा युनूस यांचा होरा आहे. त्यासाठीच हसिना यांच्या
प्रत्यार्पणाची मागणी बांगलादेश सरकारने अधिकृतपणे भारताकडे केली आहे. हसिना यांना
भारताने राजाश्रय दिला आहे. त्यामुळे प्रत्यर्पणाची बाब भारतासाठी अडचणीची ठरणार
आहे. काहींच्या मते हसिनांना बांगलादेशकडे सुपूर्द करावे लागेल तर काहींच्या मते करारानुसार
हसिना भारतात राहू शकतात. मात्र, यातून निर्माण होणारा बखेडा बांगलादेश किंवा
युनूस यांना हवा आहे का?
भारताने बांगलादेशचा प्रश्न तातडीने गांभिर्याने
घ्यायला हवा. शेजारी प्रथम असे धोरण मोदी सरकारने निश्चित केले आहे. तब्बल ४ हजार
किलोमीटरची सीमा लागून असलेल्या बांगलादेशची निर्मितीच भारतामुळे झाली आहे. भारताचा
पूर्व, पश्चिम, वायव्य आणि ईशान्य भाग बांगलादेशला चिकटून आहे. शिवाय बंगालच्या उपसागरातही
सागरी सीमा लागूनच आहे. अशा प्रकारची घनिष्टता असतानाही या देशासोबतचे संबंध
बिघडणे भारताला परवडणारे नाही. भारताचे परराष्ट्र सचिव मिश्रा यांनी बांगलादेशचा
दौरा केला आहे. मात्र, तो पुरेसा नाही. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, सुरक्षा
सल्लागार अजित डोवाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एकत्र बसून बांगलादेशविषयी
सर्वंकष धोरण तयार करावे लागेल. त्यानंतर अंमलबजावणी. शिवाय युनूस कुणाच्या जोरावर
एवढे सक्रीय झाले आहे ते शोधून त्यावर परिणामकारक व्यूहनिती आखावी लागेल. तसे झाले
नाही तर बांगलादेश हा भारतासाठी स्फोटक ठरु शकतो. कारण, चीन आणि पाकिस्तानातून थेट
बांगलादेशात शस्त्रास्त्रे येऊ शकतात. ही शस्रास्त्रे अप्रत्यक्षरित्या ईशान्येतील
फुटीरांच्या हाती देऊन भारताला शह देण्याची खेळी केली जाऊ शकते. मणिपूर सध्या
धगधगते आहे. त्याला आणखी पेटविण्याचेही कारस्थान रचले जाऊ शकते.
--
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि
पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त पत्रकार. मो. 9423479348
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
माझे WhatsApp चॅनल फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे
https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
खूपच छान.. मी तुमचा प्रत्येक लेख वाचतो.
उत्तर द्याहटवाधन्यवाद. आपल्या सारख्या वाचकांमुळे लिखाणाला अधिकाधिक प्रेरणा मिळते. 🙏
हटवा