तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? (वसा दिवाळी अंक २०२४)
तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी?
इस्त्राईल आणि गाझा यांच्यातील संघर्ष हा केवळ दोन देश किंवा प्रदेशांपुरता नाही. तर त्याला वांशिक आणि जातीय संघर्षाची जबरदस्त किनार आहे. शिवाय हा संघर्ष गेल्या शंभराहून अधिक वर्षांपासूनचा आहे. आताच्या युद्धात गाझा धारातीर्थी पडून इस्त्राईल विजयी आविर्भाव दाखवेलही पण, या संघर्षातील ठिणगी तिसऱ्या महायुद्धात रुपांतरीत होण्याची दाट चिन्हे आहेत. इस्त्राईलची सतत धगधगती भूमी आणि इस्त्राईल-अरब युद्धाचा इतिहास तेच सांगतो.
भावेश ब्राह्मणकर
प्रसंग १
गाझा पट्टीतला समुद्रकिनारा... निरव शांतता.... फक्त समुद्राच्या उसळणाऱ्या
लाटांचा आवाज... किनाऱ्यावरील दगड आणि बांधकामांआड दडलेले नागरिक... हातात
किडूकमिडूक सामान... भेदरलेली नजर... जीव मुठीत घेऊन बसलेले आणि जीवाच्या आकांताने
कसली तरी वाट पाहणारे निष्पाप जीव... तेवढ्यात आकाशामध्ये जोराचा आवाज येतो...
आवाजाच्या दिशेने सर्वांच्या नजरा खिळतात... लढाऊ विमान क्षणार्धात समोर येतं... मरगळलेल्या
जीवांमध्ये शेकडो हत्तींचं बळ संचारतं... सारं बळ एकवटून हे जीव त्या विमानाच्या
दिशेनं झेपावतात... विमानातून पॅराशुटच्या आकाराच्या पिशव्या जमिनीच्या दिशेनं
फेकल्या जातात... लहानग्यांपासून वृद्धांपर्यंत सारेच तुटून पडतात... एकेका
पिशवीभोवती १० ते १२ जणांचा गराडा... काही पिशव्या समुद्रात पडतात... अनेक जण तिकडे
धावतात... अंगात त्राण नसतानाही समुद्रात उडी टाकतात... समुद्रातही एका पिशवीभोवती
दोन ते तीन जण पोहोचतात... अन्नासाठी सुरू असलेली ही जीवघेणी कसरत आणि जगभरात सोशल
मिडियात तुफान व्हायरल झालेले फोटो आणि व्हिडिओ...
प्रसंग २
लहान बालकांचे हॉस्पिटल... काही बालक रडताय... काही घाबरेघुबरे होऊन पालकांच्या
कुशीत द़डलेले... अंगातून रक्त येत असल्याने काही विव्हळणारे... काही बालकांचे
निर्विकार चेहरे... मोजकेच डॉक्टर आणि परिचारिका... थेट जमिनीवरच बालकांची तपासणी
आणि त्यांच्यावर सुरू असलेले उपचार... हा नजारा पाहून सुन्न झालेला फोटोग्राफर...
कॅमेऱ्यात काय आणि कसं कैद करावं याच्या विचारात मग्न झालेला... तेवढ्यात कानठळ्या
बसवणारा धडाम आव्वाज... काही क्षणातच सारं काही उद्धवस्त.... मोठ्ठ्या आवाजानंतर
केवळ धूर आणि धुळीचे लोट... ड्रोनमधून आलेल्या बॉम्बनं हॉस्पिटलला अचूक टिपलं आणि एकच
हडकंप उडाला... तब्बल १६ निष्पाप बालकांसह डॉक्टर, पालक, प्रेस फोटोग्राफर सारेच क्षणार्धात
निपचित पडले...
मध्य पूर्वेतील देश असलेल्या इस्राईल
आणि गाझा यांच्यातील युद्धात अशा प्रकारचे अनेकानेक प्रसंग घडत आहेत. गाझामधील
हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्त्राईलच्या काही नागरिकांना ओलीस ठेवल्याने हे युद्ध
सुरू झाले. या दहशतवादी हल्ल्याला कठोर प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे सांगत इस्त्राईलने
गाझावर बॉम्ब, तोफगोळे, बंदुकीच्या गोळ्या आदींचा वर्षावर सुरू केला आहे. मानवतेलाही
काळिमा फासणारे क्रूर आणि भयावह चित्र सध्या तेथे निर्माण झाले आहे. शस्त्रास्त्रांच्या
मनसोक्त वापराने दोन्ही बाजूकडून घमासान सुरू आहे. संपूर्ण जग त्याकडे पाहते आहे. संयुक्त
राष्ट्रासारखी संस्थाही हतबल आहे. काही देश इस्राईलची बाजू घेत आहेत तर काही
गाझाची. ओलीस ठेवलेल्या काही नागरिकांची हमासच्या दहशतवाद्यांनी अतिशय निर्दयीपणे
हत्या केली. त्यामुळे इस्त्राईल पेटून उठला आहे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला हा
संघर्ष आता कायमचा संपवायचाच या हेतूने इस्त्राईलकडून गाझा पट्टीत भीषण हल्ले सुरू
आहेत. त्यामुळे गाझा जवळपास नेस्तनाबूत झाल्याचे सांगितले जात आहे. ज्यू धर्मीयांचा
देश असलेला इस्त्राईल आणि अरब राष्ट्रांमधील मुस्लिमांचा असलेला पॅलेस्टाईन
यांच्यातील संघर्षाला अनेक दशकांची किनार आहे. शिवाय जातीय संघर्षाची धारधार
कडाही. त्यामुळेच हा संघर्ष समजून घेण्यासाठी आधी आपल्याला इतिहासात डोकवावे लागेल.
ताणतणावाची १०० वर्षे
इस्त्राईल-गाझा
यांच्यातील मतभेद आणि संघर्षाचे मूळ पहिल्या महायुद्धात आहे. मध्यपूर्वेत ऑटोमन
साम्राज्याचा पराभव झाला. त्यावेळच्या पॅलेस्टाईन क्षेत्रावर ब्रिटनने हक्क
मिळवला. त्यावेळी या क्षेत्रात अल्पसंख्याक ज्यू, बहुसंख्य अरब
आणि इतर लहान वांशिक गटांचे वास्तव्य होते. म्हणजेच, संमिश्र स्वरुपाचे नागरिक
पॅलेस्टाईनमध्ये राहत होते. पॅलेस्टाईन हा देश ज्यू लोकांचा व्हावा, अशी जोरदार
मागणी झाली. त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय समुदायाला घ्यावी लागली. त्यामुळेच ज्यूंचा पॅलेस्टाईन
स्थापण्याची जबाबदारी ब्रिटनला देण्यात आली. मात्र, ज्यू आणि अरब मुस्लिम गटांनी
या देशावर आपापला दावा सांगितला. परिणामी, दोन्ही गटांमधील संघर्ष सुरू झाला. त्याचवेळी
म्हणजेच १९१७ मध्ये ब्रिटनने ‘बाल्फोर जाहीरनामा’ आणला. ब्रिटनचे तत्कालीन
परराष्ट्र सचिव आर्थर बाल्फोर यांनी ज्यू समुदायासाठी आणलेला हाच तो जाहीरनामा. पॅलेस्टाईनच्या
ज्यू लोकांनी तो स्वीकारला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर १९२२ मध्ये तत्कालीन
आंतरराष्ट्रीय संघटन लीग ऑफ नेशन्सने या जाहीरनाम्याला पाठिंबा दिला. मात्र,
पॅलेस्टाईनमधील अरबांनी त्यास कडाडून विरोध केला. ताणतणाव, संघर्षातील दोन दशकात म्हणजेच
१९२० ते १९४० या काळात पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू लोकांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली. जर्मनीत
हिटलरकडून ज्यू धर्मीयांना लक्ष्य केले जात होते. तर अनेक देश ज्यूंना
स्वीकारण्यास नकार देत होते. अखेर आपला स्वतंत्र देश असल्याच्या भावनेने
देशोदेशीचे ज्यू धर्मीय पॅलेस्टाईनमध्ये पोहचले. तर, याच काळात ज्यू आणि अरब या
दोन्ही गटांमध्ये सातत्याने दंगली आणि हिंसाचार घडत होता. शांततेचा मागमूस
नव्हताच.
दुसरे महायुद्ध आणि नंतर
१९४०च्या
सुमारास ठिणग्या उडाल्या आणि दुसरं महायुद्ध भडकलं. पॅलेस्टाईनलाही त्याची झळ
पोहचली. ज्यू सैन्याला ब्रिटनने जर्मनीच्या विरोधात उतरविले. तर, पॅलेस्टाईनमधील अरबांनी
मित्र राष्ट्रांविरोधात भूमिका घेतली. जेरूसलेमचे नेते मुफ्ती यांनी नाझी
जर्मनीच्या बाजूने लढण्याची घोषणा केली. या महायुद्धात मोठी हानी झाली. ५ हजाराहून
अधिक अरब ठार झाले. जपानवर अण्वस्त्रांचा वापर होताच महायुद्ध थांबलं. पण, यामुळे
जगाचा नकाशा बदलला होता. ब्रिटनने १९४७ मध्ये पॅलेस्टाईनचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र
संघापुढे आणला. संयुक्त राष्ट्राने अखेर त्यावर तोडगा काढला. एक स्वतंत्र ज्यू
राष्ट्र आणि एक स्वतंत्र अरब राष्ट्र व्हावे तसेच जेरूसलेमवर आंतरराष्ट्रीय
नियंत्रण असावे, असा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघाच्या महासभेने संमत केला. ज्यूंना
पॅलेस्टाईनमध्ये यायला मज्जाव करता येणार नाही, असेही संयुक्त राष्ट्राने जाहीर
केले. त्यातच १९४८ मध्ये पॅलेस्टाईनमधील ज्यू लोकांनी इस्रायल या स्वतंत्र देशाची
घोषणा केली. तब्बल दोन हजार वर्षांची मनिषा पूर्ण झाली आणि स्वतंत्र ज्यू देश
जगाच्या पाठीवर आकाराला आला. ज्यूंच्या इस्राईलला अमेरिका, रशिया या बलाढ्य देशांनी
मान्यता दिली. मात्र, यातून परिस्थिती चिघळली. ब्रिटिशांनी पॅलेस्टाईनमधून माघार
घेताच ज्यू आणि अरब यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला. दोन्ही सैन्य एकमेकांशी भिडले. त्याचवेळी
जॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबेनॉन आणि इजिप्त या पाच देशांनी अरबांना पाठिंबा देत इस्राईलवर आक्रमण केलं.
भडका उडाला. इस्त्राईलच्या स्थापनेला एक दिवस उलटत नाही तोच जबर हल्ला झाला. त्यावेळी
इस्त्राईलमध्ये ८ लाख लोक वास्तव्याला होते. मात्र, ज्यू सैन्याधिकाऱ्यांकडे
दुसऱ्या महायुद्धातील लढाईचा तगडा अनुभव होता. शिवाय रशियासारख्या देशाने छुप्या
पद्धतीने इस्त्राईलला रसद पुरवली. अखेर संयुक्त राष्ट्राने मध्यस्थी केली. त्यानुसार,
इस्राईल आणि अरब यांच्यात युद्धविराम झाला. मात्र, या संघर्षात इस्त्राईलच्या
काही भूभागावर पाचही देशांनी कब्जा केला होता. जॉर्डनकडे वेस्ट बँक आणि इजिप्तकडे
गाझा पट्टी आले. इस्राईलकडे पश्चिम जेरूसलेम आणि पॅलेस्टाईनचा इतर भाग राहिला.
इतिहासातले हे पहिले अरब-इस्राईल युद्ध ठरले. १९४९ मध्ये एक चांगली घटना घडली. ती
म्हणजे इस्त्राईलने जॉर्डन, इजिप्त, लेबेनॉन आणि
सीरिया या देशांसोबत युद्धबंदीचा करार केला. त्यावेळी ज्याच्याकडे जो भाग आहे तो
त्याच्याकडेच राहिल, अशा स्वरुपाचा हा करार होता. मात्र, या संघर्षाच्या
परिस्थितीत ७ लाखाहून अधिक पॅलेस्टाईन नागरिकांनी घरदार सोडून पळ काढला.
युद्धबंदीनंतर या नागरिकांना इस्राईलने परत येऊ दिले नाही. त्यांची घरे जप्त केली.
या पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी शेजारी राष्ट्र असलेल्या जॉर्डन, इजिप्त, लेबेनॉन
आणि सिरीया यांनी छावण्या उभ्या केल्या. या छावण्यांमध्ये लाखो निर्वासित राहू
लागले. या निर्वासितांना इस्त्राईलमध्ये परतण्याची परवानगी नाकारण्यात आली.
त्यामुळे या निर्वासितांमध्ये राग आणि बदल्याची भावना धुमसत होती. यातूनच
इस्त्राईलवर अधून मधून हल्ले होऊ लागले. त्यानंतर इस्त्राईलनेही डावपेच खेळणे सुरू
केले. निर्वासितांच्या छावण्यांलगत आपल्या नागरिकांच्या वसाहती वसविल्या. त्यामुळे
त्या त्या भागावर कब्जा करणे शक्य होईल. काही प्रमाणात ही खेळी यशस्वीही झाली.
वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेम मध्ये तब्बल ७० हजाराहून अधिक ज्यूंचे वास्तव्य तेथे
तयार झाले. अशा प्रकारची ही वसाहत बेकायदेशीर असल्याचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर वारंवार उपस्थित झाला. इस्त्राईलने नेहमीप्रमाणे त्यास कडाडून विरोध केला.
परिणामी, निर्वासित आणखीनच असुरक्षित बनले. यातूनच त्यांच्यात संघर्षाची तीव्र
भावना रुजत गेली.
गाझाची तप्त भूमी
इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन या संघर्षात गाझा या प्रदेशाचे महत्व मोठे आहे. गाझा हा
इस्राईल आणि भूमध्य समुद्राच्या दरम्यान असलेला जमिनीचा एक अरुंद पट्टा आहे. त्याचबरोबर
दक्षिणेकडे गाझाचा छोटा भाग इजिप्तसोबत सीमेलगत आहे. ज्या पद्धतीने भारतात मुंबई
आहे अगदी तशाच पद्धतीने गाझा आहे. ४१ किलोमीटर लांब आणि १० किलोमीटर रुंद असलेल्या
गाझा पट्टीमध्ये २० लाखाहून अधिक नागरिक राहतात. जगातील सर्वात दाट लोकवस्तीचे हे
ठिकाण आहे. १९४८-४९ मध्ये जे युद्ध झाले त्यानंतर १९ वर्षे गाझा पट्टी ही
इजिप्तच्या अधिपत्याखाली होती. १९६७ मध्ये पुन्हा घमासान युद्ध झाले. त्यात गाझा
पट्टी इस्त्राईलच्या ताब्यात आली. त्यानंतर जवळपास ३५ वर्षे इस्त्राईलच्या
नियंत्रणात गाझा पट्टी राहिली. याच काळामध्ये ज्यूंच्या वसाहती तेथे निर्माण
झाल्या. २००५ मध्ये अनेक घडामोडी घडल्या. इस्त्राईलने त्यांचे सैन्य आणि वसाहती
गाझा पट्टीतून मागे घेण्याची घोषणा केली. परिणामी, गाझामध्ये पॅलेस्टिनी संघटना
सत्तेत आल्या. परंतु, गाझा पट्टीचे हवाई आणि सागरी क्षेत्र तसेच किनारपट्टी यावर
इस्त्राईलने हक्क ठेवला. संयुक्त राष्ट्रानेही गाझा पट्टी ही इस्त्राईलचा भूभाग
आहे, असे मानले. हळूहळू गाझा पट्टीमध्ये हमास नावाच्या संघटनेने वर्चस्व मिळविले. इस्त्राईलने
हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले. गाझावर हमास आणि वेस्ट बँकेवर
पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन या प्राधिकरणाचे वर्चस्व आहे. कालौघात हमासने
शस्त्रसज्जता निर्माण करुन इस्त्राईल पुढे आव्हान निर्माण केले. इस्त्राईल आणि
गाझा यांच्यातील संघर्ष सतत सुरू आहे. फक्त त्याची तीव्रता कमी-अधिक होत राहिली.
मालकी वाद, शहकाटशह, मध्यस्थी आणि राजकारण
इस्त्राईलवर नेमका हक्क कुणाचा, मालकी कुणाची हाच कळीचा प्रश्न आहे. जेरुसलेम हे
शहर नक्की कुणाचे, ते अर्धे-अर्धे वाटून टाकायचे का, पॅलेस्टाईनमधील निर्वासितांचे
काय, वेस्ट बँक परिसरातील ज्यू वसाहतींचे काय करायचे, नवा पॅलेस्टाईन देश निर्माण
करावा का, असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दोन्ही बाजूकडून भक्कम दावा
होतो. तडजोडीला ते तयार होत नाहीत. त्यामुळे आजवर ही समस्या मिटलेली नाही.
किंबहुना ती वाढतीच आहे. हे वाद मिटविण्यासाठी आणि दोन्ही देशांमध्ये सामंजस्य
घडविण्यासाठी महासत्ता अमेरिकेसह अन्य देशांनीही पुढाकार घेतला. पण तो व्यर्थ
ठरला. हट्टाग्रह कायम असल्याने तोडगा निघाला नाही. परिस्थिती जैसे थे राहिली,
असेही म्हणता येत नाही. उलट दिवसागणिक ही समस्या उग्र होत गेली आहे. शीतयुद्धाच्या
काळातही मध्यस्थीसाठी प्रयत्न झाले पण ते विफल ठरले. १९९० आणि २०१० या २० वर्षात
अनेक प्रयत्न झाले पण हिंसाचारात होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन ते प्रयत्न बंद झाले.
१९९३ मध्ये तत्कालिन अमेरिकन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी पुढाकार घेतला. व्हाईट
हाऊसमध्ये विशेष चर्चा आमंत्रित करण्यात आली. याच चर्चेत पॅलेस्टिनींनी
इस्त्राईलला देश म्हणून मान्यता दिली. तर, इस्त्राईलने पॅलेस्टाईन लिबरेशन
ऑर्गनायझेशन (पीएलओ) या संघटनेला पॅलेस्टिनी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून मान्यता
दिली. यानंतरच पॅलिस्टिनी प्राधिकरण स्थापन झाले. ही चर्चा आणि करार हा ओस्लो
म्हणून ओळखला जातो. मात्र, हा करार अतिशय घातकी असल्याचा पवित्रा इस्त्राईलचे
तत्कालिन विरोधी पक्ष नेते बेंजामिन नेतन्याहू यांनी घेतला. हा करार इस्त्राईलसाठी
प्राणघातक असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी
बिघडतच गेली. दुसरीकडे गाझा पट्टीमध्ये बंडखोर आणि कट्टरतावादी गट स्थापन झाले.
त्यांनी इस्त्राईलला धडा शिकविण्याचा चंग बांधला. या बंडखोर गटांनी इस्त्राईलवर
हल्ले सुरू केले. कालांतराने थेट आत्मघाती बॉम्बर्सचे हल्ले इस्त्राईलवर होऊ
लागले. अखेर ४ नोव्हेंबर १९९५ मध्ये एक भीषण घटना घडली. इस्त्राईलचे तत्कालिन पंतप्रधान
यित्झाक राबिन यांची ज्यू कट्टरतावाद्यांनी हत्या केली. त्यामुळे संघर्ष पेटला.
शांततेच्या प्रक्रियेला खीळ बसली. पुढे १५ वर्षांनी पुन्हा एकदा शांतता आणि
सामंजस्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. एक मसुदा तयार करण्यात आला. मात्र, तोही
व्यर्थ ठरला. २०१४ मध्येही इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात मध्यस्थी घडवून
आणण्यात आली. मात्र, ही चर्चाही निष्फळ ठरली. तिकडे असंतोष आणि बदला घेण्याच्या
वृत्तीमुळे दोन्ही बाजूकडून हल्ले-प्रतिहल्ले सुरूच राहिले. अमेरिकन
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढाकाराने पुन्हा चर्चेला निमंत्रण
मिळाले. इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांनी विशेष योजनेवर चर्चा केली. इस्त्राईलचे
पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या योजनेला पाठिंबा दर्शविला तर पॅलेस्टाईनने
ती धुडकावून लावली. इस्त्राईल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील ही शेवटची चर्चा होती.
त्यानंतर दोघांमधील घमासान आणखीनच वाढले.
जलवादाचीही किनार
इस्त्राइल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यात
जे धगधगतं आहे त्याच्या मुळाशी पाणी सुद्धा आहे. पश्चिम किनारा या दोन्ही
देशांसाठी कळीचा बनला आहे. पॅलेस्टाइनमध्ये पाण्याचा प्रश्न इतका मोठा आहे की, ३०
टक्के लोकसंख्येला आठवड्यातून तीन तासही पुरेसे पाणी मिळत नाही. पाण्याचे टँकर
एवढे महाग आहेत की, ते घेणे शक्यच होत नाही. जॉर्डन नदीचे पाणी घेण्यास पॅलेस्टाइनला
बंदी आहे. त्यामुळे इस्त्राईलची पाणी कंपनी मेकोरेलकडून पॅलेस्टेनियन नागरिकांना
पाणी खरेदी करावं लागतं. म्हणजेच मासिक उत्पन्नातील एकतृतीयांश रक्कम ही पाणी
खरेदीसाठी लागते. ‘आमचा
आमच्या पाण्यावर हक्क नाही’, असे पॅलेस्टेनियन ओरडून सांगतात
पण काहीच फायदा होत नाही. १९९५ मध्ये इस्त्राइल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यात ऐतिहासिक
ओस्लो करार झाला. या करारानुसार, ८० टक्के भूजलावर इस्त्राइलने नियंत्रण मिळवले.
त्यानंतर पॅलेस्टाइनची लोकसंख्या प्रचंड वाढली आणि दोन्ही देशांमध्ये पाण्यावरुन
रणकंदन सुरू झाले. पाण्यावरचा हक्क सुटू नये म्हणून पश्चिम किनाऱ्यावर नागरिकांनी
रहावे, यावर इस्त्राइलने भर दिला. या किनाऱ्यावर एका बाजूला हिरवेगार तर दुसऱ्या
बाजूला ओसाड. ओसाड भाग पॅलेस्टाइनचा आहे. वांशिक आणि धर्मिय वादाची किनारही या
दोन्ही देशांच्या भांडणात आहे. पण, पाण्याचा प्रश्नही कळीचा आहे. या दोन्ही देशात
जन्मणाऱ्या आणि वाढणाऱ्या पिढीचा विचार जगालाच करावा लागेल. पॅलेस्टाइनमध्ये
वाढणारी पिढी ही अतिशय रागीट आणि अन्यायाने पिचलेली आहे. त्यामुळे ती येत्या काळात
काहीही करू शकते. आयसीस सारख्या संस्था अशांनाच गळाला लावत आहेत. त्यामुळे
पाण्यावरुन सुरू झालेले वाद आता दहशतवादापर्यंत जावून पोहचले आहेत. हायड्रोस्टॅटिक
पोजिशनिंग (पाण्याचे मुबलक स्त्रोत असलेल्या भागावर हक्क) मिळविण्यात जवळपास सर्वच
देश प्रयत्न करीत आहेत. गाझापट्टीतही भूजलाचा प्रचंड उपसा होत आहे. त्यामुळेच
जमिनीतील पाणी असलेला स्तर (अॅक्विफर) कोरडे झाले आहेत. अमेरिकेच्या नासासह अन्य
संस्थांनी उपग्रह सर्वेक्षणातून तसे स्पष्ट केले आहे. गाझा, पॅलेस्टाइन आणि
इस्त्राइल यांच्यात पाण्यावरुन महासंकट उदभवेल, असे भाकीत अनेक शास्त्रज्ञांनी
वर्तवले आहे. इस्त्राइलसारखा देश पाणी आणि महत्त्वाकांक्षांच्या जोरावर मध्यपूर्व
भागातील देशांवर अधिराज्य गाजवत आहे.
नाकेबंदी असंतोषाची
धग
इस्त्राईलकडून गाझा पट्टीची
नाकेबंदी करण्यात आली. खासकरुन हवाई, सागरी हद्दीवर निर्बंध लादण्यात आले. हमासला
इजिप्तपासून तोडण्यासाठी आणि स्वसंरक्षणासाठी इस्त्राईलने नाकेबंदीचे अस्त्र
उगारले. सहाजिकच हमासच्या कट्टरतावाद्यांनी इस्त्राईलला धडा शिकविण्याचा निश्चय
केला. इस्त्राईली शहरांवर थेट रॉकेटचे हल्ले हमासने केले. त्यामुळे चवताळलेल्या
इस्त्राईलने गाझा पट्टीला आणखीनच कैचीत पकडले. तसेच, दाट लोकसंख्येच्या भागात इस्त्राईलकडून
हवाई हल्ले करण्यात आले. यामुळे दोन्ही बाजूकडून एकमेकाला शह देण्यासाठी सातत्याने
आक्रमक पद्धतीने हल्ले करण्यात आले. आता तर हमासच्या कट्टरतावाद्यांनी भूसुरुंग
खोदून इस्त्राईलमध्ये प्रवेश केला आणि शेकडो नागरिकांचे अपहरण केले. ही बाब
इस्त्राईलच्या जिव्हारी लागली. हा दहशतवादी हल्ला खपवून घेतला जाणार नाही असे
सांगत गाझा पट्टीला कायमचे संपविण्याचा विडा इस्त्राईलने उचलला आहे. त्यामुळेच
इस्त्राईलने असंख्य हल्ले करुन गाझा पट्टी खिळखिळी केली आहे. हजारो जणांचा आजवर
त्यात बळी गेला आहे.
बळींची रास
७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासच्या दहशतवाद्यांनी इस्राईलवर हल्ला केला. त्यात
सुमारे १२०० इस्राइली नागरिकांचा बळी गेला. तसेच, दहशतवाद्यांनी गाझामध्ये सुमारे
२५० नागरिकांना ओलीस ठेवले. इस्राईलच्या म्हणण्यानुसार, १११ नागरिक अजूनही
हमासच्या कैदेत आहेत. यामध्ये ३९ मृतदेहांचाही समावेश आहे. ओलिसांमध्ये १५ महिला
आणि ५ वर्षाखालील २ मुलांचा समावेश आहे. ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर संतप्त झालेल्या
इस्राईलने हमासविरोधात युद्धाची घोषणा केली आणि थेट हमासवर धडाकेबाज हल्ले सुरू
केले आहेत. या युद्धात आतापर्यंत ३२९ इस्रायली सैनिकांचा मृत्यू झाला आहे. इस्त्राईल
आणि हमास यांच्यातील युद्धात गेल्या १०-११ महिन्यांपासून मोठा रक्तपात होत आहे.
संयुक्त राष्ट्रासारखी संघटनाही या संघर्षापुढे हतबल झाली आहे. हमास या
कट्टरतावादी संघटनेने ओलिस ठेवलेल्या काही इस्त्राईली नागरिकांची अतिशय निघृण
हत्या केली. त्यांचे छिन्नविछिन्न अवस्थेतील मृतदेह आढळल्यानंतर इस्त्राईलचा संयम
संपला. त्यामुळेच गाझावरील हल्ल्यांची तीव्रता वाढविण्यात आली. आता तर गाझा
पट्टीमध्ये काही हजार नागरिकच शिल्लक राहिल्याचे सांगितले जात आहे. गाझाच्या
आरोग्य मंत्रालयाने १५ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, इस्राईल आणि हमास
यांच्यातील युद्धात ४० हजाराहून अधिक पॅलेस्टिनी ठार झाले आहेत. तर, जवळपास १ लाख जण
जखमी झाले आहेत. या आकडेवारीत हमासच्या दहशतवाद्यांचाही समावेश आहे. मृतांचा आकडा
अधिक असण्याची शक्यता आहे कारण अनेक मृतदेह अजूनही ढिगाऱ्याखाली दबले आहेत. काही
जण बेपत्ता आहेत. इस्राईलच्या लष्कराने केलेल्या दाव्यानुसार, आतापर्यंत १५
हजारांहून अधिक हमास दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडण्यात आले आहे.
गाझामध्ये भयावह स्थिती
इस्त्राईल-गाझा युद्धामुळे बेघर होणाऱ्यांचा आणि उपासमारीचाही मोठा प्रश्न निर्माण
झाला आहे. हेलिकॉप्टरमधून गाझा भागामध्ये अन्नाची पाकीटे टाकली जात आहेत. ही
पाकीटे मिळविण्यासाठी जिवाच्या आकांताने नागरिक त्यावर तुटून पडत आहेत. सैरावैरा
धावत आहेत. हे चित्र आणि व्हिडिओ पाहून मन अक्षरशः गलबलून जाते. मानवाने कितीही
प्रगती केली तरी अशा प्रकारच्या परिस्थितीतून आपण मार्ग काढू शकत नाहीत आणि अशी
वेळ नागरिकांवर येते याची सल बोचत राहते. युद्धामुळे गाझामधील सुमारे १८ लाख
लोकांनी त्यांची घरे सोडली आहेत. इस्त्राईल आणि दक्षिण लेबनॉनमध्येही हजारो
लोकांना घरे सोडावी लागली आहेत. म्हणजेच बेघर होणाऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात
आहे. गाझामधील सुमारे ५ लाखाहून अधिक नागरिकांना येत्या काही महिन्यांत अन्न
संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. हा आकडा गाझाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक
चतुर्थांश आहे. हजारो कुटुंबे उघड्यावर पडल्याने त्यांचे भविष्य अंधःकारमय झाले
आहे. गाझातील नागरिक उपासमारीच्या भीषण संकटाला सामोरे जात आहेत. गाझामधील जवळपास ७०
टक्के इमारती उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. उत्तर गाझा मधील हा आकडा ७५ टक्क्यांपेक्षा
जास्त आहे. हॉस्पिटल असो की शाळा की घरे अशा कुठल्याच इमारती या हल्ल्यातून
सुटलेल्या नाहीत. केवळ गाझामध्येच वाताहत होते आहे असे नाही तर इस्त्राईलमध्येही
मनुष्य आणि वित्तहानी होत आहे. पायाभूत सोयी-सुविधा उद्धवस्त होत आहेत. गाझामध्ये
वीज पुरवठ्याची यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. त्यामुळेच अवघी चार ते पाच तास वीज
तेथे उपलब्ध होते. यामुळे पाणी पुरवठाही प्रचंड बाधित झाला आहे. दर चार ते पाच
दिवसांनी केवळ काही तास पाणी पुरवठा होतो. परिणामी, तेथील नागरिक एकाचवेळी किती
तरी समस्यांशी झगडत आहेत. दुसरीकडे आरोग्य यंत्रणाही उद्धवस्त झाली आहे.
इस्त्राईलच्या हल्ल्यांमध्ये अनेक हॉस्पिटल्स नेस्तनाबूत झाले आहेत. त्यामुळे
रुग्णांना उपचार मिळत नाहीत. यातील अनेक जण तडफडून आणि उपचाराअभावी मृत्यूला
कवटाळत आहेत.
संयुक्त राष्ट्र आणि अन्य देश
जगामध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, देशोदेशीचे तंटे सामंजस्याने मिटवावेत या
हेतूने दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्राचा जन्म झाला. आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर हे एकमेव संघटन आहे ज्याचे आजघडीला १९३ देश आहेत. मात्र, संयुक्त राष्ट्र
सुद्धा इस्त्राईल-गाझा संघर्षात अपयशी ठरली आहे. त्याला विविध कारणे आहेत. अमेरिका,
रशिया, चीन यासारख्या बलाढ्य देशांकडून संयुक्त राष्ट्राचा सोयीसोयीने वापर केला
जातो. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र हे निपक्षपाती राहिलेले नाही. संयुक्त राष्ट्राला
या देशांकडून निधी मिळतो. तसेच, राजकीय आणि अन्य वरचष्माही आहे. त्यामुळे संयुक्त
राष्ट्रांकडून असलेली अपेक्षापूर्ती होत नाही. परिणामी, जगाच्या समोर निष्पाप
जिवांचे बळी घेतले जात आहेत. महिला, गर्भवती, लहान मुले, वृद्ध या साऱ्यांनाच
निघृणपणे मारले जात आहे. तिसरे महायुद्ध होऊ नये आणि जगभरातील विविध तंटे चर्चेने
सोडवले जावेत यासाठी झालेला संयुक्त राष्ट्राचा जन्म फोल ठरला आहे. पाणी आणि
अन्नासाठी धावणारे नागरिक, जीव मुठीत घेऊन सैरावैरा होणारे आणि प्रचंड दहशतीच्या
छायेत वावरणारे नागरिक हे सारेच मानवतेला काळीमा फासणारे आहे.
आणखी भडका उडण्याची भीती
मध्य पूर्वेतील आणखी चिंतेची बाब म्हणजे, इस्राईल-गाझा या युद्धात आता इराण उडी
घेण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, हे युद्ध आणखी भडकेल. तसे झाले तर अतिशय भयावह
चित्र निर्माण होण्याची भीती आहे. काहींच्या मते तर तिसऱ्या युद्धाची ही सुरुवात
असेल. गेल्या महिन्यात म्हणजेच ३१ जुलै रोजी इराणमध्ये हमास प्रमुख हनियाचा मृत्यू
झाला. तेव्हापासून इराणकडून इस्राईलवर हल्ला करण्याचा धोका वर्तविला जात आहे.
इराणने हनियाच्या मृत्यूसाठी इस्राईलला जबाबदार धरले होते. यानंतर इराणचे सर्वोच्च
नेते अयातुल्ला खामेनी यांनी इस्राईलकडून बदला घेण्याचे आदेश दिले. १४ एप्रिल २०२४
रोजी इराणने तब्बल ३०० क्षेपणास्त्र इस्त्राईलवर डागले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून
इस्त्राईलनेही हल्ला चढवला. म्हणजेच, मध्य
पूर्वेतील स्थिती आटोक्यात येण्याऐवजी चिघळत चालली आहे. अत्याधुनिक
शस्त्रास्त्रांचा वापर या युद्धामध्ये होत आहे. ड्रोन, मानवविरहित विमाने यांचा
त्यात समावेश आहे. शिवाय उपग्रह आणि ड्रोन यांच्यामुळे हल्ल्यांची अचूकताही वाढली
आहे. त्यामुळे युद्धाची दाहकता वाढते आहे. इस्राईलवर इराणच्या हल्ल्याच्या वाढत्या
भीतीमुळे अमेरिकेने मध्यपूर्वेत पाणबुड्या आणि युद्धनौका तैनात केल्या आहेत.
अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनीसह पाच देशांच्या नेत्यांनी संयुक्त
निवेदन जारी केले आहे. त्यात इराणने इस्राईलवर कारवाई करू नये, असा सज्जड दमच जणू
दिला आहे. मात्र, त्यास भीक न घालण्याचा पवित्रा इराणचा आहे. अमेरिकेसारखा बलाढ्य
देशाने इराणला वारंवार विरोध केला आहे. आता जर इराण-इस्त्राईल युद्ध पेटले तर
त्यात अमेरिका सहभागी होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. तसे झाले तर या युद्धाची धग आणखी
वाढणार आहे. कारण, इराणकडून इस्त्राईलवर हल्ला होऊ शकतो. तसे झाले तर अमेरिका
त्यास उत्तर देईलच. शिवाय अमेरिका ही नाटो संघटनेची प्रमुख सभासद आहे. त्यामुळे
नाटोचे सर्व देश इराणवर तुटून पडतील. कारण, नाटोच्या सदस्यत्वातच अट आहे की, सदस्य
देशावर हल्ला झाला तर तो सर्वांवर हल्ला असे समजून प्रतिहल्ला केला जाईल. यामुळे
युरोप सुद्धा युद्धात उतरेल. परिणामी, युद्धाची ही धग वाढतच जाईल. सहाजिकच तिसरे
महायुद्ध होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अणवस्त्रांच्या वापराची टांगती तलवार
दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेने जपानवर अणू बॉम्ब टाकले. त्यामुळे हाहाकार उडाला.
संभाव्य हानी लक्षात घेऊन जपानने माघार घेतली. त्यानंतर दुसरे महायुद्ध संपुष्टात
आले. या अणूबॉम्बने हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांसह परिसरात किती भयंकर
परिणामांना सामोरे जावे लागले हा इतिहास तसा ताजाच म्हणावा लागेल. त्यानंतर आता
पुन्हा अणू युद्धाचे संकट घोंघावू लागले आहे. मध्य पूर्वेत पेटलेली ही ठिणगी
अण्वस्त्रांच्या वापराला चालना तर देणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
इस्त्राईल असो वा इराण किंवा मध्यपूर्वेतील अन्य देश संघर्षाच्या काळात विवेक
बाजूला ठेवून केवळ समोरच्याची क्षती किती केली जाईल एवढाच विचार केला जातो. अमेरिकाही
या युद्धात उतरली तर तिच्याकडे शेकडो अण्वस्त्रे आहेत. इस्त्राईल-अरब युद्धाचा
भडका उडून त्यात अणू बॉम्बचा वर्षाव होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसे
झाले तर ही बाब पृथ्वीवरील मानवी अस्तित्वावर मोठा घाला घालणारी ठरेल. ते रोखायचे
असेल तर मध्य पूर्वेत पेटलेला हा संघर्षाचा वणवा शमवावा लागणार आहे. संयुक्त
राष्ट्र किंवा अन्य देशही त्यात यशस्वी झालेले नाही. रशिया हा देश युक्रेनसोबत
युद्ध करतो आहे. चीनसारख्या देशाला विस्तारवाद आणि महासत्तेच्या महात्वाकांक्षेने
झपाटले आहे. अन्य महत्वाचे देश त्यांच्या विविध समस्यांमध्ये गुंतले आहेत. अशा
स्थितीत कुणाला तरी पुढाकार घ्यावाच लागणार आहे. तो कोण घेणार आणि त्यास मध्य
पूर्वेतील देश प्रतिसाद देणार का, हा ही कळीचा मुद्दा आहे. एकंदरीतच,
इस्त्राईल-गाझा किंवा इस्त्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्ष प्रत्यक्ष दिसत असला तरी त्याची
मूळे मात्र इतरत्र पसरलेली आहेत. या मूळांना वांशिक संघर्षाचे खतपाणी आहे. त्यामुळे
आता वांशिक संघर्षाचा आगडोंब उसळणार की मोठा चमत्कार घडून मध्य पूर्वेत शांतता प्रस्थापित
होणार याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून आहे.
--
bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक व मुक्त
पत्रकार
मो. ९४२३४७९३४८
--
संदर्भ सूची
पुस्तके
इस्रायलचा
विधाता (प्र ग बापट)
जेरुसलेम (निळू दामले)
वेबसाईट आणि वर्तमानपत्रे
बीबीसी
अल जझिरा
सीएनएन
न्यूयॉर्क टाइम्स
द हिंदू
हिंदुस्थान टाइम्स
इंडियन एक्सप्रेस
--
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
--
माझे WhatsApp चॅनल फॉलो करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे
https://whatsapp.com/channel/0029VapnkDV7tkj50q5hUm1v
--
अतिशय चांगला लेख आहे. अभ्यासपूर्ण आहे
उत्तर द्याहटवाखूप खूप आभार🙏
हटवा