पर्यावरण संकटाची छाया (नवशक्ती)
अझरबैजानची राजधानी बाकू येथे सध्या जागतिक पर्यावरण परिषद (कॉप २९) भरली आहे. हवामान बदल या वैश्विक समस्येवर तोडगा काढण्यासाठीच्या विचारमंथनासाठी देशोदेशीचे तज्ज्ञ, सरकारी प्रतिनिधी तेथे डेरा टाकून आहेत. गेल्या वर्षी दुबई, यंदा बाकू! खरंच काही साध्य होते आहे का? की शब्दांचेच बुडबुडे आणि पांढरा कागद काळा होतो आहे?
भावेश ब्राह्मणकर
वाळवंटात हिमवर्षाव... सौदी अरेबियाच्या अल-जॉफ
प्रदेशात इतिहासामध्ये प्रथमच मुसळधार हिमवर्षाव आणि पाऊस... स्पेनमध्ये अतिवृष्टी
आणि महापुराने हाहाकार... आणखी एक सर्वाधिक उष्ण वर्ष जाहीर... या आणि अशा कितीतरी
बातम्या, घटनांनी जगभर चिंतेचे काहूर माजले आहे. शिवाय भीतीच्या ढगांनीही गर्दी
केली आहे. अशाच वातावरणात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पर्यावरण परिषदेचा सोपस्कार पार
पडतो आहे. ठिकाण फक्त वेगळे आहे. जागतिक तपमान वाढ, हवामान बदलासारख्या समस्या
थोपविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवर या परिषदांमध्ये ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत.
मात्र, ते होत आहेत का?
आजवरच्या पर्यावरण परिषदांचा इतिहास काय सांगतो? हे वैश्विक संकट काहीसे निवळते आहे
का? हे सारेच
जाणून घेणे आवश्यक आहे.
विसाव्या शतकाच्या अखेरीस पर्यावरणीय प्रश्न आणि
समस्यांची तीव्रता प्रकर्षाने समोर आली. जागतिकीकरणाने सारे जग छोटे केले खरे पण
विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या जोरावर सुरू असलेली अंदाधुंद विकासाची गाडी थेट हवामान
बदलाच्या हिमनगालाच जाऊन धडकली. सहाजिकच जागतिक उष्मा वृद्धीच्या ज्वराने पृथ्वी
फणफणू लागल्याचे स्पष्ट झाले. प्रदूषणाच्या आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या वारेमाप
उपशाच्या पायावर आर्थिक आणि भौतिक विकासाचे इमले रचले गेले. चकाचक रस्ते, उंचच उंच
उड्डाणपूल, जमिनीखालचे बोगदे या आकर्षक विकासकामांनी सारेच भुरळून गेले. नैसर्गिक
संसाधनांचा होणारा वारेमाप उपसा आणि हीच संसाधने विविध कारणांसाठी वापरुन होणारे
महाकाय प्रदूषण असे भीषण चक्र सुरू झाले. खरे
तर या अनैसर्गिक आणि पर्यावरणीय संतुलन बिघडविणाऱ्या चक्रव्युहात हे जग अडकले आहे.
अभिमन्यूसारखी स्थिती झाल्याने आता त्यातून बाहेर पडायचे कसे? असा प्रश्न निर्माण
झाला आहे. त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरणविषयक कार्यक्रमाने (युनेप)
पुढाकार घेतला.
इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्यालमेट चेंज (आयपीसीसी)ची
स्थापना करण्यात आली. देशोदेशीचे तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, संशोधक अशा हजारोंच्या
फौजेने अभ्यास केला. कार्बन डाय ऑक्साईड, मिथेनसह हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन वाढत
असल्याने हे वायू पृथ्वीच्या भोवती डेरा टाकून आहेत. त्यामुळे पृथ्वीच्या
पृष्ठभागाचे तपमान वाढत आहे. ही बाब पृथ्वीवरील जीवसृष्टी, पर्यावरण आणि असंख्य
घटकांवर परिणाम करीत आहे. हे असेच सुरू राहिले तर हवामानात लक्षणीय बदल होतील आणि
त्यातून एक नष्टचक्र सुरू होईल, असा स्पष्ट इशारा या समितीने दिला. विशेष म्हणजे,
हे संकट निवारायचे असेल तर त्यासाठी करावयाच्या ठोस उपाययोजनाही समितीने सुचविल्या.
त्यानुसार रोडमॅपही दिला. जगभर हा विषय आणि समस्येवर उहापोह झाला. चिंता व्यक्त झाली.
आता काही तरी ठोस करायचेच, असा निश्चयही झाला. आणखी एक परिपाक म्हणजे या समितीला
शांततेच्या नोबेल पुरस्काराने गौरवण्यात आले. जसे एखाद्या व्यक्तीला जीवनगौरव देऊन
सोपस्कार पार पाडतात, तसेच झाले. पण पुढे काय?
हवामान बदल आणि जागतिक तपमान वाढीचे अरिष्ट्य दूर
करण्यासाठी कार्बनसह हरित वायूंचे उत्सर्जन रोखण्याचा कृती आराखडा अजूनही अनेक
देशांना महत्वाचा वाटत नाही. कारण, तो स्वीकारला तर आपल्या विकासाला खीळ बसेल,
अन्य राष्ट्रे आपल्या पुढे निघून गेली आपले कसे होणार? आपल्या
देशातील गरिबी कधी आणि कशी दूर करायची? असे प्रश्नांचे जंजाळ निर्माण झाले. या संकटातून
बाहेर काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषद घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. या
परिषदेच्या निमित्ताने सारे एका ठिकाणी जमू लागले. समस्या किती गंभीर आहे, त्याचे
परिणाम कसे आणि किती भोगावे लागतील, याविषयी यात चर्चा होऊ लागली. तसेच, आता कृती
करुया, असा निश्चयही झाला. अमेरिका, रशिया, ब्रिटनसह विकसित देशांनी आजवर नैसर्गिक
संसाधनांची लयलूट करुन आपला विकास साधला. त्यापोटी त्यांनी अविकसित आणि विकनशील
देशांना निधी आणि हरित तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन द्यावे, असा ठराव झाला. मग, खऱ्या
अर्थाने महाभारत सुरू झाले. भारत, चीनसारखे विकसनशील देश सध्या जे प्रदूषण करताय
त्याचे काय? असा
प्रश्न उपस्थित करीत विकसित देशांनी जबाबदारी स्वीकारण्यास टाळाटाळ सुरू केली.
एकमेकाकडे बोट दाखवून आपण केवळ वेळ मारुन नेत आहोत. यापलिकडे काहीच होत नाही.
वीज निर्मितीसाठी जगभर प्रामुख्याने कोळसा वापरला
जातो. कोळशाच्या ज्वलनातून सर्वाधिक कार्बन वातावरणात मिसळतो. त्याशिवाय पेट्रोल,
डिझेल ही इंधने वाहनांमध्ये वापरुन, औद्योगिक कारणांसाठी विविध नैसर्गिक संसाधनांचा
उपयोग करुन प्रदूषणाचे ढग तयार होत आहेत. हे सारे थांबवायचे तर त्यासाठी सक्षम पर्याय
हवा आहे. तो अद्यापही पूर्णपणे उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक देश आजचे संकट उद्यावर
ढकलण्याच्या मानसिकतेत आहेत. या साऱ्यात भरडले जात आहेत ते गरीब देश आणि लहान
बेटे. समुद्र आणि महासागराच्या पातळीतील वाढ या देशांनाच सर्वप्रथम हानी पोहचवणारी
आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव यासारख्या असंख्य लहान देशांचा जीव मेटाकुटीला
आहे. हवामान परिषदांमध्ये या देशांचे प्रतिनिधी जीव तोडून सांगतात की, ‘आम्हाला वाचवा.
काही तरी करा. आमच्याकडे पैसा आहे, ना तंत्रज्ञान. तुम्हीच आमचे भाग्यविधाता आहात’, असे
सांगतांना अनेकांचा कंठ दाटून येतो. नैसर्गिक आपत्तीची दाहकता जेव्हा ते मांडतात
तेव्हा अनेकांच्या अंगावर काटा येतो. पण, हे सारेच क्षणिक बनते. आपण सारेच एवढे
निष्ठूर झालो आहोत की, आपल्याला फुटलेला पाझरही कृत्रिमच असतो किंवा दिखावा तरी!
गेल्या वर्षी दुबईत परिषद झाली, आता बाकूमध्ये होत
आहे. ठिकाणे बदलतात, चर्चाही थोड्या फार प्रमाणात त्याच असतात. निर्णय आणि
अंमलबजावणीची गाडी अल्पशी पुढे सरकते एवढेच. अमेरिकेसारख्या महासत्तेची भूमिका
अर्थातच निर्णायक असते. हवामान बदलासाठी केलेला जागतिक पॅरिस करार गेल्यावेळी
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लाथाडून लावला. ही घोषणा त्सुनामीसारखीच होती. आताही ते निवडून
आले आहेत. त्यामुळे त्यांची भूमिका बदलली असण्याची शक्यता नाहीच. मात्र, ते काय
काय निर्णय घेतात यावर खुप काही अवलंबून आहे. आणि अमेरिकाच अशी वागली तर अन्य
देशही काढता पाय घेण्यास मोकळे! कारण, हे करार तसे सक्तीचे नाहीत. स्वतःहून
करावयाचे बांधिलपत्र आहे. काही देश इमाने इतबारे प्रयत्न करीत आहेत. काही
अनेकांकडे बोट दाखवित आहेत तर काही मदतीकडे डोळे लावून आहेत. असे म्हणतात की,
सध्या कलीयुग आहे. भारतीय पुराणांमध्ये नमूद आहे की, या युगामध्ये पृथ्वीचा विनाश
अटळ आहे. हवामान बदलाचे संकट हा कलीयुगाचाच एक भाग आहे की, आपण स्वतःहून निर्माण केलेले
संकट? हे
सारे नियतीवर सोपवायचे की आपल्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवून प्रयत्न करायचे? सध्याच्या
पिढ्या निघून जातीलही पण पुढील पिढ्यांचे काय? आपल्याला निर्णय घ्यावाच लागेल. अर्थात वेळ
अतिशय वेगाने निघून चालली आहे हाच बाकू परिषदेचा सांगावा आहे.
संरक्षण, सामरिकशास्त्र, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक. तसेच मुक्त
पत्रकार.
मो. 9423479348
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? आपली प्रतिक्रिया आवर्जून नोंदवा
International COP29 Environment Conference Climate Change Global Warming Azerbaijan Baku UNEP IPCC
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा