सावधान, भारतात हत्तींची संख्या घटतेय!

सावधान, भारतात हत्तींची संख्या घटतेय!

हत्तींची भारतातील संख्या गेल्या पाच वर्षात तब्बल २० टक्क्यांनी घटली आहे. गजान्तलक्ष्मीचे रुप असलेले हत्ती कमी होण्यामध्ये विविध कारणे आहेत. राष्ट्रीय वारसा म्हणून घोषित झालेला हत्ती भारतात गुण्यागोविंदानं नांदण्यासाठी झगडत आहे.

भावेश ब्राह्मणकर

डायनासॉरच्या पश्चात पृथ्वीतलावर सर्वात शक्तीशाली आणि महाकाय असलेला प्राणी म्हणून हत्तींची ओळख आहे. जगाच्या पाठीवर दोन प्रकारचे हत्ती आढळतात. आशियाई आणि अफ्रिकी. आशियाई भागात सर्वाधिक संख्येने असलेल्या हत्तींच्या काही प्रजाती आढळतात. त्यामुळे हे हत्ती संपूर्ण विश्वातच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहेत. आशियातील सर्वात लहान आकाराचा आणि जगातील सजीव आश्चर्य म्हणून ओळख असलेल्या इंडोनेशियातील सुमात्रन हत्तींना नजर लागल्याचं वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूएफ)ने  काही वर्षांपूर्वी घोषित केले. जंगलातील अधिवास झपाट्याने नष्ट होत असल्याने सुमात्रन हत्तींची संख्या लक्षणीयरित्या कमी होत आहे. घटती वनसंख्या आणि जंगल क्षेत्रातील वाढता मानवी हस्तक्षेप ही दोन मुख्य कारणे या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत. सुमात्रा बेटांवरील जंगलांमध्ये जवळपास दोन हजाराच्या आसपास सुमात्रन हत्ती आहेत. साधारणत: १९८५ पासून या हत्तींचे अस्तित्त्व धोक्यात आले आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर येत्या दोन ते तीन दशकात हे हत्ती काळाच्या पडद्याआड जातील, असे डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूएफने स्पष्ट केले आहे. यापुर्वीच, या संस्थेने सुमात्री गेंड्यांच्या बाबतीतही असाच इशारा दिला आहे. सुमात्रा बेटांवर जे काही चालले आहे आणि येत्या काळात तिथे काय होऊ घातले आहे, याची एक झलक यानिमित्ताने पुढे आली. भारतीय भूमीवरही सुमात्रा बेटांपेक्षा फार काही आलबेल नाही.

भारतातील हत्ती आणि त्यांचे अस्तित्त्व यांना पुराणकालाचा संदर्भ आहे. हत्तीला तर देवाचा खासकरुन गणपतीचा अवतार म्हणूनही ओळखलं जाते. राजे, महाराजांच्या साम्राज्यातले हत्तींचे स्थान आणि त्याला असलेले महत्त्व ख्यात आहे. आजही देशातील अनेक देवस्थानांमध्ये असलेले हत्ती तेच दर्शवते. आसाम, मेघालय, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मेघालय, मेझोराम, ओरिसा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तरपप्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंदमान निकोबार आदि ठिकाणी हत्तींचे वास्तव्य आहे. २००७-०८च्या गणनेनुसार भारतात २७ हजार ६९४ हत्ती होते. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, देशात सध्या १५ हजार ८८७ हत्ती आहेत. यात ईशान्य भारतातील हत्तींचा समावेश नाही. कारण, तेथे अद्याप सर्वेक्षण व्हायचे आहे. त्यामुळे जून २०२५ मध्ये देशातील हत्तींची खरी आकडेवारी समोर येईल. मात्र, २०१२ शी तुलना करता भारतात हत्तींच्या संख्येत तब्बल २० टक्क्यांनी घट झाली आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. मध्य आणि पूर्व भागात २०१२ मध्ये २९०६ हत्ती होते. तेथे तब्बल ४ टक्क्यांनी घट झाल्याने सध्या तेथे अवघे १८६४ हत्ती आहेत. पश्चिम घाटात २०१२ मध्ये १६ हजार २०४ हत्ती होते. तेथे आता ११ हजार ९६१ हत्ती आहेत. म्हणजे येथे १७ टक्क्यांची घट आहे. शिवालिक आणि गंगेच्या प्रदेशात १६३७ हत्ती होते. आता तेथे दीड टक्क्यांची घट होऊन २०६२ हत्ती शिल्लक आहेत. म्हणजेच ईशान्य भारत वगळता देशात २०१२ मध्ये २० हजार ७४७ हत्ती होते. तीच संख्या आता १५ हजार ८८७ झाली आहे. ही बाब फारशी चांगली नाही. 

देशातील हत्तींचा अधिवास आणि त्यांचा कॉरिडोर धोक्यात आल्याने या हत्तींच्या अस्तित्त्वाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. हे ओळखून २०१० मध्ये  केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने एका समितीची स्थापना केली होती. हत्तींच्या समस्या, त्यांचा अधिवास, अडचणी, हत्ती आणि मानवी संघर्ष आदींचा अभ्यास करुन डॉ. महेश रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 'गजाह’ अहवाल सादर केला. या समितीने अनेक शिफारशी केल्या असल्या तरी त्यातली केवळ एकच शिफारस सरकारने मान्य केली आहे. ती म्हणजे, हत्तीला राष्ट्रीय वारसा असलेला प्राणी घोषित करण्याची. मात्र, इतर शिफारशींचे काय हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

सतत स्थलांतर करीत राहणे हे हत्तींचे वैशिष्ट्य आहे. हत्तींच्या एका कुटुंबकबिल्यासाठी साधारण ३५० ते ६०० चौरस किलोमीटर एवढा अधिवास आवश्यक असतो. अन्न कमी झाल्याचे लक्षात येताच हत्ती त्यांचा अधिवास बदलतात. दुसऱ्या अधिवासात गेल्यानंतर पहिला अधिवास वाढावा, हा उद्देश त्यामागे असतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून उलटे चित्र तयार झाले आहे. हत्तींनी त्यांचा अधिवास सोडला की त्या भागात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होते. परिणामी त्या अधिवासात परतण्याचा हत्तींचा मार्ग बंद होतो. त्यामुळे हत्ती मानवी भागात शिरकाव करतात. अन्न मिळेनासे झाल्याने हत्तींचा मोर्चा शेतामधील पिकांकडे वळतो. शेतीचे नुकसान नको म्हणून हत्तींना हुसकवण्याचा प्रयत्न होतो. त्यातून मानव आणि हत्ती यांचा संघर्ष वाढतो.

जंगलांच्या लगत असलेल्या विविध प्रकल्पांचाही हत्तींवर विपरीत परिणाम होतो. हत्तींच्या दोन अधिवासातील स्थलांतराच्या मार्गाला कॉरिडॉर असे म्हटले जाते. अखंड स्वरुपाचा हा कॉरिडॉर हत्तींसाठी अत्यंत महत्त्वपुर्ण असतो. मात्र, हा कॉरिडॉर तुटक स्वरुपात बनला तर हत्तींना असुरक्षित असल्यासारखे वाटते. त्यामुळे हत्तींचा कुटुंब कबिला उघड्यावर पडला असल्याचे त्यांना भासते. हत्तींच्या संरक्षणासाठी 'प्रोजेक्ट एलिफंट’ राबविण्यात येत आहे. यातून केवळ नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याचे काम सुरु आहे. प्रत्यक्षात हत्तींच्या समस्या वाढत आहेत.

रेल्वेखाली सापडून हत्तींचा मृत्यू होणे ही बाब सुद्धा चिंताजनक अशी आहे. असुरक्षित अधिवासातून सुरक्षित अधिवासाकडे जाण्याचा हत्तींचा प्रयत्न असताना या मार्गात रेल्वे आल्यास अपघात घडतात. मानवी आणि हत्ती संघर्षातून वर्षभराला शेकडो हत्ती मृत्यूमुखी पडतात. हत्तींच्या अधिवास क्षेत्रात पाण्याचे प्रमाण कमी होत जाणे हा सुद्धा महत्त्वाचा विषय आहे. या सर्व समस्यांवर 'गजाह’ अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत प्रोजेक्ट एलिफंटसाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. केवळ निधीचे आकडे दाखवून हत्ती सुरक्षित असल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे पर्यावरण आणि वन्यजीवप्रेमींचे म्हणणे आहे. त्यात खरोखरंच तथ्य आहे. मात्र, त्याकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळेच सुमात्रन हत्तींवरील वेळ उद्या भारतीय हत्तींवर येऊ शकते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

पश्चिम घाटातील सर्वात शेवटचे राज्य असलेल्या केरळमध्ये हत्ती आणि माणूस यांच्यातील संघर्षात दिवसागणिक वाढ होत आहे. या संघर्षामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण होतो. काही माणसांचा बळी गेल्यानंतर त्यात वाढ होते. हिंसक झालेल्या हत्तींनी थेट माणसावर असा थेट हल्ला करणे आणि माणसाचा जीव घेणे ही बाब खुपच चिंतेची आहे. अखेर केरळ सरकारने आता मानव-वन्यजीव संघर्षाला राज्य आपत्तीचा दर्जा जाहीर केला. अशा प्रकारच्या आपत्तीला आणि समस्येला असा दर्जा देणारे केरळ हे भारतातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. परिणामी देशभरातच त्याची चर्चा होत आहे. राज्य आपत्तीचा निर्णय सरकारला का घ्यावा लागला? हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

घटते जंगल आणि जंगलांमधील मानवी हस्तक्षेपात प्रचंड वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर हत्तींची संख्याही चिंता करावी एवढी कमी झाली आहे. अशातच जंगली हत्ती आणि मानव यांच्यात संघर्ष होत आहे. कधी जंगलात, कधी शेतात, कधी रस्त्यात तर कधी गावात. अचानक आणि आक्रमकपणे हत्तींकडून होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे नागरिक प्रचंड धास्तावले आहेत. काही नागरिकांचा बळी गेल्याने मानवी असंतोषात वाढ झाली. नागरिकांनी हिंसक बनत थेट कायदाच हातात घेतला. अखेर ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी या समस्येला राज्य आपत्तीचा दर्जा देऊन राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

केरळचा निम्माहून अधिक भूभाग हा वनाच्छादित आहे. तर, हत्ती-मानव संघर्षाच्या शेकडो घटना दरवर्षी घडत आहेत. अवघ्या तीन वर्षात जवळपास ७० जणांचा बळी गेला आहे. त्याशिवाय शेतपिकांची हानी, मालमत्तेची हानी हे वेगळेच. घटते जंगल, खाद्याची कमतरता, वाढता मानवी हस्तक्षेप, पीक पद्धतीतील बदल, पशुपालनातील वाढ, रस्त्यांसह विविध पायाभूत सुविधांचा विस्तार, परदेशी वृक्षांची लागवड, निवाऱ्यातील असुरक्षिततेची भावना यामुळे हत्ती आक्रमक झाले आहेत. वायनाड, पलक्कड, कन्नूर आणि इडुक्की हे चार जिल्हे हत्ती-मानव संघर्षाने सर्वाधिक ग्रस्त आहेत. साडेतीन हजाराहून अधिक असलेली हत्तींची संख्या गेल्या ६-७ वर्षात निम्म्यावर आली आहे. म्हणजे, हत्तींची संख्या घटूनही प्रश्न उग्र झाला आहे.

ओडिशा सरकारनेही २०१५ मध्ये सर्पदंशाच्या समस्येला राज्य आपत्तीचा दर्जा दिला होता. त्यानंतर सर्वाधिक निर्णय केरळ सरकारने घेतले आहेत. २०१५ मध्ये वीज कोसळणे आणि किनारपट्टीचे स्खलन, २०१७ मध्ये भूस्खलन, २०१९ मध्ये उष्माघात आणि उष्णतेची लाट तर २०२० मध्ये कोविड महामारी या समस्यांना राज्य आपत्तीचा दर्जा केरळने दिला होता.

सर्वसाधारणपणे वन्यप्राण्यांशी संबंधित प्रश्न वनविभागाकडूनच हाताळले जातात. त्यासाठी वन्यजीव संरक्षण कायदा वापरला जातो. केरळमध्ये चीफ वाईल्डलाईफ वॉर्डन हा एकमेव अधिकारी आहे जो यासंबंधी निर्णय घेतो. हत्तींना बेशुद्ध करणे, त्यांना पकडणे, त्यांच्या हत्तेची परवानगी देणे यासारख्या निर्णयांना त्यामुळे उशीर होत असल्याची ओरड आहे. त्यामुळेच राज्य आपत्तीचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत या समस्येची हाताळणी होईल. केवळ वनविभागाऐवजी स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समिती निर्णय घेईल. या समितीत वनविभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पोलिस, अग्नीशमन विभाग अशा विविध विविध विभागांचा समावेश असतो. ही समिती स्थानिक पातळीवर जलद निर्णय घेईल. नुकसान भरपाई देणे असो की हत्तींना अटकाव करणे, हुसकून लावणे, त्यांना बेशुद्ध करणे किंवा त्यांना जेरबंद करणे हे सारेच निर्णय ही समिती घेईल. राज्य पातळीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समिती निर्णय देईल. हत्ती-मानव संघर्षाच्या प्रश्नावर तात्पुरत्या पण प्रभावी उपायासाठी हा निर्णय योग्य ठरेल. पण, कायमस्वरुपी उपाययोजनांसाठी नाही. त्यामुळे त्यादृष्टीनेही सरकारने पावले टाकणे आवश्यक आहे. ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ हाच निसर्गाचा नियम आहे. आपणही जगा आणि इतरांनाही जगू द्या, या नियमाचाच मानवाला विसर पडला आहे. यातूनच हत्तींशी द्वंद्व सुरू आहे. ते थांबवायचे असेल तर केवळ सरकारी किंवा प्रशासकीय उपाय करुन चालणार नाही. सामाजिक बदलही करावे लागतील. त्याची तयारी सर्वांनीच करायला हवी. अन्यथा गजान्त लक्ष्मीचा कोप अटळ आहे.

bhavbrahma@gmail.com
संरक्षण, सामरिकशास्त्र व पर्यावरणाचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार

India Wild Life Elephant Environment Report Count Census Status WII Animal